भाजपा सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे । इसी के साथ बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार एवं प्रो प्रेम कुमार धूमल वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

शिमला नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित हुई है भाजपा ने उन मूर्तियों को सफाई करने का विशेष अभियान चलाया है यह निर्देश भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने जिला शिमला की बैठक जो कि पीटरहॉफ में हुई थी उसमें जारी किए थे। आज रिज मैदान शिमला पर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई की गई इस अभियान में भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मेहता, भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद, मंड़ल अध्यक्ष राजेश शारदा, मंडल महामंत्री गगन लखनपाल, विभूति डडवाल, सुदीप, जगजीत सिंह राजा, हितेश शर्मा, अनिता सूद, चंद्रशेखर, युवा मोर्चा से अजय चौहान, तरुण राणा, रमा, अंजना शर्मा, राहुल, सत्य प्रकाश, श्याम शर्मा उपस्थित थे। इससे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेई, भीम राव अम्बेडकर एवं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं की सफाई हो चुकी है। भाजपा जिला शिमला के अध्यक्ष रवि मेहता ने बताया कि जिस प्रकार से आज महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई हुई है उसी प्रकार आने वाले समय में 1 जुलाई को इंदिरा गांधी की प्रतिमा, 2 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री, 3 जुलाई को रानी झांसी, 4 जुलाई को डॉ यशवंत परमार और 5 जुलाई को जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा की सफाई की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए प्रभारी नियुक्त किये गए है जो अपने अपने कार्यक्रमों की चिंता करेंगे। भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस छोटी छोटी बातों पर राजनीति करती है पर भाजपा राजनीति से ऊपर उठकर जनहित मे कार्य करती है। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है जो समाज के एकत्रीकरण एवं शशक्तिकरण के उद्देश्य से काम करता है। यह सफाई अभी इस बात का बड़ा उद्धरण है।

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने  हिमाचल सड़क परिवहन निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समर्पण के साथ करने पर बल दिया। उन्होंने एचआरटीसी के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस समय में निगम प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई  से 317 अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएंगी। इनमें 15 वाॅल्वो बसें, चार डीलक्स और 298 साधारण बसें शामिल होंगी। अंतरराज्यीय बसों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नौ वर्ष पूरे करने वाली और जीरो बुक वैल्यू बसों को अनुपयोगी घोषित करने की सिफारिश की जाएगी। बसों की संख्या को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत जल्द ही नई बसों की खरीद की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि 86.15 करोड़ रुपये की लागत से कुल 205 डीजल बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 115 सामान्य 47 सीटर बसें, 30 सामान्य 37 सीटर बसें, 50 एसी बसें, पांच एसी सुपर लग्जरी बसें और चम्बा जिले के भरमौर के लिए पांच टेम्पो ट्रेवलर शामिल हैं। बिक्रम सिंह ने कहा कि ऊना बस स्टैंड में व्यावसायिक परिसर व पार्किंग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एचआरटीसी और परिवहन विभाग के तहत सुविधाओं के उन्नयन और सुधार कार्य के लिए शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत धन का उपयोग करने का सुझाव दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिमला के टुटीकंडी, कांगड़ा, चिंतपूर्णी और ऊना बस अड्डों की पीपीपी आधार की परियोजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक रियायत शुल्क में राहत दी जाएगी। यह राहत कोविड-19 की पहली लहर के दौरान वार्षिक रियायत शुल्क पर लागू होगी। नगरोटा बगवां में बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के सिविल विंग को फिर से खोला जाएगा और विंग में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। बिक्रम सिंह ने कहा कि क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के धर्मपुर और जोगिन्द्रनगर बस डिपो को शीघ्र कार्यशील किया जाए। इसके अलावा जिला मण्डी के जंजैहली में बस सब-डिपो के लिए कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के संसारपुर में नया बस स्टैंड कार्यशील किया जाएगा। कांगड़ा के बैजनाथ और जसूर में पीपीपी मोड पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में बस स्टैंड बिलासपुर के आधुनिकीकरण के अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कांगड़ा जिले की धर्मशाला और शिमला जिले की ढल्ली में एचआरटीसी की कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय भी लिया गया। इससे पूर्व हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने परिवहन मंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। एचआरटीसी के निदेशक मण्डल के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान एचआरटीसी और पर्यटन विभाग को हुआ है। उन्होंने निदेशक मण्डल की नियमित बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि एचआरटीसी से सम्बन्धित मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन राम सुभग सिंह, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित निदेशक मण्डल के अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य में अवैध खनन सम्बन्धी गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य में अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला की स्वां नदी और जिला कांगड़ा का मंड क्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। राज्य सरकार ने खनिज ढुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए ऊना जिला के गगरेट, पंडोगा, बठेरी, पुलियान और मैहतपुर में पांच पड़ताल चैकियां स्थापित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निगम/समितियों के अधिकार क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे और नगर पंचायत के एक किलोमीटर दायरे में सम्बन्धित निगम/समिति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना खनन पट्टे को अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक खनन पड़ताल चैकियां स्थापित करने पर विचार करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि अवैध खनन को रोकने और वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने कहा कि अवैध खनन के मामलों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को अधिक कानूनी शक्तियां प्रदत्त की जाएंगी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिव के.के. पन्त, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में मंगलवार को प्रदेश सरकार तथा मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड के बीच प्रदेश में टैंक और तोपों के लिए एम्यूनिशन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति तथा मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड की ओर से प्रबंध निदेशक डाॅ. एस.सी. कांसल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस औद्योगिक परियोजना से लगभग 8500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्योग नरेश शर्मा, मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक आशीष कांसल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सासंद प्रतिभा सिंह व शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सिरमौर जिला के शिलाई में हुई एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत आत्मओं की शांति की प्रार्थना भगवान से करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वीरभद्र सिंह ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हर संभव आर्थिक सहायता देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

हिमाचल प्रदेश NSUI व युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले लंबे समय से NSUI व युवा कांग्रेस लगातार UG की परीक्षाओ मे सुरक्षा को लेकर वैक्सीन के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार से उचित प्रबंध करने की मांग कर रही थी, जिसके बाद 28 और 29 जून को विशेष टीकाकरण का नियोजन किया गया, लेकिन प्रेस वार्ता मे NSUI प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने टीकाकरण के नाम पर खानापूर्ति का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया, उन्होंने  बताया की प्रदेश सरकार की प्रशासन पर पकड़ नही है बहुत सारे महाविद्यालय मे वैक्सीन का टीका लगाने का कोई प्रावधान प्रदेश सरकार के निर्देशों के बावजूद भी नही किया गया, उन्होंने टीकाकरण की नीति पर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई और कहा की प्रदेश सरकार को छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए | वही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया की बीते दिनों NSUI व युवा कांग्रेस ने ट्विटर पर अभियान #PramoteHPUStudentWithoutVaccination चलाया था जिसमे प्रदेश महाविद्यालय के छात्रों ने एक लाख पचास हज़ार tweet अभियान के समर्थन मे किए | वही प्रेस वार्ता के दौरान नेगी निगम भंडारी ने बताया की सभी Hpu, Hptu, Hptsb के प्रथम व द्वितीय सत्र के विद्यार्थीयो को प्रमोट किए जाने और अंतिम सत्र के विद्यार्थीयो की online परीक्षाएं करवाने का निवेदन प्रदेश सरकार से किया। प्रेस वार्ता के बाद शिमला मे उपायुक्त कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ता दो दिन की संकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे जिसमे पहले दिन युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी, युवा कांग्रेस सोशल कोऑर्डिनेटर ज्यवर्धन खुराना, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर ठाकुर, रजत राणा हड़ताल पर बैठे वही इस मौके पर युवा कांग्रेस लीगल सेल चेयरमैन प्रशांत सैन प्रदेश महासचिव ऋतिका ठाकुर, शिमला शहरी अध्यक्ष अंकुश, उपाध्यक्ष संदीप चौहान, NSUI प्रदेश महासचिव यासीन बट्ट,  मोहित ठाकुर, नितन, सूरज जोंगा आदि उपस्थित रहे |

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि श्रेणी-बी यानी 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए 30 जून, 2021 को आयोजित किए जाने वाले टीकाकरण सत्र रद्द कर दिए गए हैं और इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए जुलाई माह के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 जून, 2021 को केवल श्रेणी-ए के लाभार्थी यानि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोविशील्ड की पहली व दूसरी खुराक के लिए सभी पात्र लाभार्थी, भारत सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को पहली व दूसरी खुराक लगाने और हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचित सभी प्राथमिकता समूह वाले लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली व दूसरी खुराक लगाने के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि जो लोेग शिक्षा के उद्देश्य या फिर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का हिस्सा हैं और विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, वे कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के लिए कोविन पोर्टल पर अपने पासपोर्ट विवरण को अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विदेश यात्रा करने के इच्छुक लोगों को देश और देश से बाहर यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए ऐसे लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष हेल्पलाइन सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, जो  01123978046, ncov2019@gmail.कॉम और ncov2019@gov.in पर उपलब्ध है।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टि पत्र-2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमण्डल की उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दृष्टि पत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी विकास विभाग से संबंधित दृष्टि पत्र के मुद्दों पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा ट्यूलिप योजना का कार्यान्वय किया जा रहा है, जिसके तहत चयनित विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाई जा रही है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों और जन प्रतिनिधि कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए फैलोशिप और इंटर्नशिप करवाने के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास नियोजन प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने विभाग को शहरी स्थानीय निकायों में कचरे के निष्पादन के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक, अजैविक एवं घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग कर निष्पादन की प्रणाली तैयार की गई है। प्रदेश में 47 स्थानीय निकायों में जैविक कचरा निष्पादन केन्द्र बनाए जा चुके हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने उद्योग विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देश में सातवें स्थान पर है, जो प्रदेश में व्यापार करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों तथा सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला मेें 7 व 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 96,721 करोड़ रुपये निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। कुल 36 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने इस मीट में भाग लिया। 13,656 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का पहला ग्राउंड बे्रकिंग समारोह भी आयोजित किया गया। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड बैंक भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन की जांच व रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने उड़न दस्ते का गठन किया है। प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना राशि को भी बढ़ाया गया है। स्टार्ट-अप योजना के तहत प्रदेश में 11 इन्क्यूबेशन केन्द्रों को स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार ने योजना के तहत 10 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फण्ड का प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। उन्होंने प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी के पारदर्शी और अविलम्ब भुगतान के लिए इलैक्ट्राॅनिक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली ई-एफएमएस के सफल क्रियान्वयन पर सन्तोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत चार वर्षों में 11,935 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7787 आवास निर्मित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 तक 3931 आवास निर्मित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये प्रति इकाई सहायता राशि प्रदान की जा रही है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आईआरडीपी एवं बीपीएल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,58,852 चयनित बीपीएल परिवार हैं। हर गांव एवं पालगरी को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत गत तीन वर्षों में 1059 सड़क कार्य पूर्ण किए गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में शमशान घाट निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह, सचिव शहरी विकास रजनीश, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार, सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर, सचिव आवास अक्षय सूद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।  

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से केंद्र के राहत पैकेज को लेकलर सवाल किये है।  उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा है कि वह बताए कि केंद्र के राहत पैकेज से प्रदेश को कितना फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि  ऋण गारंटी योजना का लाभ केवल उन उद्योगपतियों को ही मिलता रहा है जिनका करोड़ों अरबों रुपये का कारोबार चल रहा है। छोटे व मंझोले कारोबारियों को इसका कोई लाभ नही मिल रहा है। सरकार केवल राहत पैकेज के नाम पर पहले भी लोगों को गुमराह करती रही है और अब भी गुमराह ही कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि कोविड से प्रभावित किसी भी क्षेत्र को सरकार ने कोई राहत नही दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य होटल व इससे जुड़ा ट्रांसपोर्ट ब्यवसाय पर इसका विपरीत असर पड़ा है।होटल कारोवरियों ने लाखो रुपयों के ऋण बैंकों से ले रखे है। बैंक इन्हें नोटिस पर नोटिस दे रहें है। सरकार की ओर से पिछले साल केवल तीन महीनों के लिए कारोवरियों को बैंकों की ईएमआई जमा करवाने की छूट दी गई जबकि इस दौरान का बैंक द्वारा उनसे पूरा व्याज बसूला गया है। हर्षवर्धन ने कहा कि इसी प्रकार कृषि ऋण भी किसानों से पूरे व्याज के साथ बसूले जा रहे है। सरकार ने अपने किसी भी पैकेज में किसी भी वर्ग को न तो सीधे कोई लाभ दिया है और न ही उनकी कोई मदद की है। केवल आंकड़ों को दिखा कर सरकार राहत पैकेज बता कर लोगों को गुमराह कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने गत रात जिला सिरमौर के शिलाई में हुई एक सड़क दुर्घटना पर मारे गए लोगो के प्रति गहरा दुःख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवारों से अपनी संवेदना व्यक्त की है। राठौर ने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है कि इस प्रकार की दुर्घटना आगे कभी न हो इसके लिए निजी वाहनो में यात्रियों की संख्या नियम कड़ाई से लागू किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अधिकतर दूर-दराज के क्षेत्रों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा ली जाती है जो सम्भतः ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। राठौर ने इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए प्रशासन से आश्रितों को हर सम्भव आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव प्रभारी संजय दत्त कल 30 जून को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अग्रणी संगठनों एवं विभिन्न विभागों के साथ बैठके करेंगे। कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने  बताया कि संजय दत्त कल सात दिवसीय दौरे के अंतिम पड़ाव में  30 जून को शिमला में सांय 3 से 4 बजे के मध्य एनएसयूआई , 4 से 5 बजे के मध्य अल्पसंख्यक विभाग, 5 से 6 बजे के मध्य इंटक व 7 से 8 बजे के मध्य सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठके करेंगे। 1 जुलाई को संजय दत्त सुबह 9 से 10 बजे के मध्य मीडिया विभाग के चेयरमैन के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके उपरांत 10 से 11.30 बजे तक महिला कांग्रेस व इसके बाद सेवादल, महिला सेवादल व यंग ब्रिगेड के साथ बैठक के बाद दोपहर 2 बजे शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो जायेगें।

जिला में जल जीवन मिशन के तहत 1 लाख 68 हजार 465 क्रियात्मक घरेलू नल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अभी तक 1 लाख 07 हजार 456 नल लगाए गए हैं तथा समय पूर्व वर्ष 2023 तक शेष 61 हजार 9 नल लगाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने दी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित शैल्फों को अधिकारी तुरन्त इक्ट्ठा कर प्रस्तुत करें ताकि उन पर कोई निर्णय लिया जा सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की योजनाओं के नियोजन में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 21 एजेंसियों के आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 8 एजेंसियों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई। न्यूनतम दर के तहत महाबोध जन स्वास्थ्य एवं सर्वागीण विकास केन्द्र, विजय नगर, पटना को इसके लिए निर्धारित किया गया है। जल गुणवत्ता निगरानी के तहत समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि निर्धारित पेय जल स्त्रोतों तथा नलों की गुणवत्ता जांच के लिए 35 हजार 829 विभिन्न स्त्रोतों और नलों के पानी के नमूने जांच के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त फिल्ड टेस्ट किट के माध्यम से 19218 गांवों अथवा स्कूल, आंगनबाड़ी पेयजल स्त्रोतों के नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित किया गया था, जिनकी जांच में कमी पाई गई है तथा कोविड की वजह से कम आंका गया है। उन्होंने अधिकारियों को इसमें गति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त किरण भड़ाना, सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियंता (डीब्डल्यूएसएम) राकेश कुमार वैद्य, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।  

हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने आज दोपहर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से उनके कार्यालय शिमला में मुलाकात की. उन्होंने दोनों पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों द्वारा अंतर-राज्यीय सहयोग, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया। दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय सहयोग का आश्वासन दिया.

10 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय शिमला परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव रमनीक शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा  समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली के मामले तथा सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृति से संबंधित मामलों की सुनवाई पर निपटारा किया जाएगा। कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 10 जुलाई से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय शिमला में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामले तथा प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0177-2832808 पर सम्पर्क किया जा सकता है।  

शिमला ग्रामीण के गांव तलायल के लोग पिछले पांच दिनों से पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यह गांव पंचायत मायली झेझड़(कालीहट्टी) के अंतर्गत आता है। पेयजल सप्लाई ठप होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। ग्रामीण मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना 1100 नम्बर पर भी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अभी समस्या ज्यों की त्यों है।स्थानीय लोगो ने जल्द समस्या को  दूर करने की मांग की। स्थानीय निवासी प्रवीण, राजू, राजेन्द्र,इंद्र, विक्की, सुरेश, पप्पू, टेकचंद ने कहा कि हमने इस सम्बंध में जेई को भी शिकायत की थी लेकिन अभी तक समस्या का हल नही हो पाया। इससे ग्रामीणों को सड़क किनारे लगाए गए हैंडपंपों से गुजारा करना पड़ रहा है। हैंडपम्प से भी खारा पानी आता है जो पीने योग्य नही है। लोगों का कहना है कि पीने के लिये पानी के टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। हर मौसम में पेयजल की समस्या बनी रहती है। विभाग ग्रामीणों की समस्या को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उधर, विभाग के अधिशासी अभियंता आई.पी.एच ने कहा कि पंप हाउस में पंप खराब होने की वजह से पानी की सिप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। मंगलवार को खराब पंप ठीक कर दिया गया है तथा सभी लोगों को अब नियमित रूप से पानी दिया जाएगा। पानी की मांग को लेकर लोगों की शिकायत आई थी। पानी की समस्या का निपटारण कर दिया गया है।

कार्टन के दाम बढ़ाने और किसान बागवानों को मुआवजा न मिलने पर मंगलवार को जिला परिषद की मासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य कौशल मुँगटा सदन के बीच में आकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच ज़िला परिषद के अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया और धरने पर बैठ गए, काफी देर तक सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उसके बाद बैठक की कार्यवाही से वाकआउट कर बाहर निकल गए। जिला परिषद के तहत बनाई गई उद्योग व बागवानी कमेटी के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने कहा कि सरकार बागवानों की अनदेखी कर रही है। पहले जहाँ बेमौसमी ओलावृष्टि और बर्फबारी से नुकसान हुआ था उसका मुआवजा अभी तक नही मिला वहीं अब सेब सीजन शुरू होते ही सरकार ने बागवानों को राहत देने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। कार्टन के दामो में 25 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बागवानों पर इसका अतिरिक्त बोझ पढ़ने वाला है। इसको लेकर कई बार जिला उपायुक्त ओर सरकार के ध्यान में ये मामला लाया गया लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नही है।  उन्होंने कहा कि बागवानी का प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है ऐसे में सरकार का बागवानों को अनदेखा करने का रवैया किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा।उन्होंने कहा कि यदि कार्टन के दाम कम नहीं हुए और मुआवजा किसानों और बाग़वानों को नहीं मिला तो वो कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे।वहीं अन्य सदस्यों ने भी सरकार से कार्टन के दाम कम करने और बागवानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की। वंही, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने कहा कि आज जिला परिषद की बैठक बुलाई गई थी।  लेकिन बैठक में कोरम पूरा नही हो पाया। सदस्यों ने कार्टन के दाम कम करने और मुआवजा देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर जिला परिषद जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार से दामों को कम करने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला सेब बहुल जिला है। लेकिन इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी के चलते काफी नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से कोई भी राहत बागवानों को नहीं दी गई है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने ट्विटर एवं फेसबुक के माध्यम से अपनी बूट पोलिश अभियान की कुछ यादें सांझा की है। विदेश में अगर कभी भी किसी भारतीय को कोई समस्या आती है तो वह या उसके परिजन सांसद अविनाश राय खन्ना को याद करना नहीं भूलते। सांसद खन्ना राजनीति के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों का हमेशा निर्वाह करते हैं। चाहे पाकिस्तान जेल में बंद चमेल सिंह हो या सरबजीत, दोनों के मुद्दों पर सांसद खन्ना ने हमेशा ही आवाज बुलंद की। सरबजीत का मामला सदन में पहली बार अविनाश राय खन्ना ने ही उठाया था और चमेल सिंह के शव को भारत लाने में सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का था।  प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बूट पॉलिश अभियान चलाकर सड़क बनवाई वे लोगों से जुड़े मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहे हैं। वर्ष 2002 में जब वे गढ़शंकर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए तो विधानसभा में उन्होंने होशियारपुर- गढ़शंकर मार्ग को ठीक करने के लिए आवाज़ उठाई लेकिन सरकार ने यह कह कर सड़क बनाने से इनकार कर दिया कि फंड नहीं है। तब अविनाश राय खन्ना ने कहा कि फंड वे लाकर देंगे आप सड़क बनवाओ। खन्ना ने गढ़शंकर में लगातार 13 दिन बूट पालिश अभियान चलाया और सरकार पर दबाव डाल सड़क का निर्माण कार्य करवाया।  राजनीतिक में खन्ना ने न सिर्फ जन मुद्दों को सुलझाया बल्कि एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के तौर पर भी पहचान बनाई। दो बार विधानसभा चुनाव व एक बार लोकसभा चुनाव के बाद जो फंड चुनाव के लिए एकत्र हुआ था उसमें से बची राशि को भी पार्टी फंड में जमा करवा दिया था। जनता के साथ जुड़े रहने के लिए उन्होंने एक रात जनता के साथ अभियान चलाया। जिस दौरान वे गांव में जाते और 24 घंटे वहीं व्यतीत कर उनकी समस्याएं सुनते थे। भारतीय कैदियों, जो सजा पूरी होने के बाद भी पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनकी वापसी के लिए भी खन्ना सदन में लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके अलावा सांसद खन्ना ने ऐसे लोगों, जिनकी विदेश में मौत हुई है, उनके शव को भारत सरकार के खर्चे पर उनके घर तक पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के शिलाई उप-मंडल के अंतर्गत पशोग गांव में सोमावार सायं हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें नौ लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है ,और तीन लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने तथा घायलों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिले के शिलाई अनुमंडल के अंतर्गत पशोग गांव में सोमवार शाम हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन घायल हो गए हैं। भजापा प्रदेश अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल उपचार प्रदान करने को कहा है।   

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि हिमफैड के जिला सोलन के परवाणू में स्थापित कंट्री लिक्कर बाॅटलिंग संयंत्र को स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा और इसका संचालन हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने आज हिमफैड और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है तथा निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों व अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। बैठक में हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त और निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी की उपस्थिति में आज यहां राजभवन में हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस जबकि कुलपति डाॅ. निष्ठा जसवाल ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन पुलिसकर्मियों को कानूनी मुद्दों पर उनके ज्ञानवर्द्धन और न्यायालय के फैसलों को समझने में सहायक सिद्ध होगा। यह सहयोग अनुसंधान, विकासात्मक गतिविधियों और प्रशिक्षण पर आधारित होगा, जिसमें न केवल विद्यार्थी व संकाय बल्कि पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। पुलिस-विधि इंटरेक्शन मंच के अन्तर्गत इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों सहयोगी निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, समान मुद्दों पर संयुक्त सहभागिता के तौर पर प्रदेश पुलिस और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा नियमित शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की इकाइयों में इन्टर्नशिप प्रदान की जाएगी। प्रदेश पुलिस इन विद्यार्थियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, प्रदेश फोरेंसिक साईंस प्रयोगशालाओं, कारागारों, प्रदेश विधि सेवा प्राधिकरण और पुलिस की अन्य विशेषज्ञ इकाइयों में इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करवाएगी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पुलिस अधिकारियों के लिए विधिक मुद्दों और अन्वेषण से सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णयों, अभियोजन और कानून की व्याख्या से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।  इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पुलिस-लाॅ इंटरएक्शन फोरम समझौता ज्ञापन भविष्य में विधि विश्वविद्यालय के संकायों, शोधकर्ताओं व विद्यार्थियों तथा पुलिस कर्मियों के मध्य वैधिक मामलों पर एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि समय के साथ कानूनों में कई बदलाव हो रहे हैं और कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो पुलिसकर्मियों के साथ-साथ वैधिक विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी यह समझने का मौका मिलेगा कि पुलिस अटैचमेंट में काम करके कानून को कैसे अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन नई मानसिकता के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह समझौता ज्ञापन हिमाचल प्रदेश पुलिस और विद्यार्थियों, विभिन्न संकायों, हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच संस्थागत संचार का प्रभावी माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व हिमाचल पुलिस ने आईआईटी मण्डी के साथ भी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था, जिसके सार्थक परिणाम आए हैं। आईआईटी मण्डी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के परिणामस्वरूप हिमाचल पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबन्धन और महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए भावीसूचक रणनीति को अपनाया है। 

क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके पुनर्वास और संशय को दूर करते हुए स्मार्ट सिटी के तहत ढली में बनने वाली समानांतर सुरंग निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाए। शहरी, विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज नगर निगम सदन के लिए सुरंग के निर्माण के संबंध में होटल होलीडे होम में आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यदि टनल के ऊपर या आसपास रहने वाले लोगों को सुरंग निर्माण से कोई टूट-फूट या खतरा होता है तो उसको दूर करना ठेकेदार एवं विभाग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्मार्ट सिटी के तहत भी प्रावधान किया जाएगा ताकि लोगों के डर को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्मार्ट सिटी के तहत भी निर्देश जारी किए जाएंगे। शिमला को आकर्षक और अधिक सुदंर बनाने, पर्यावरण को बचाने और यातायात से निजात पाने के लिए ढली में राजमार्ग समानांतर सुरंग अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। स्मार्ट सिटी के तहत अन्य कार्यों के साथ क्षेत्र में बनने वाली यह सुरंग मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पार्षद राजेन्द्र चैहान ने लोगों के संशय और कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत आने वाली असुविधा के संबंध में प्रश्न पूछें। लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति जानकारी प्राप्त की।  पूर्व उप-महापौर राकेश शर्मा ने सुरंग की मजबूती के संबंध में, पार्षद कमलेश मेहता ने लोगों को होेने वाले नुकसान की भरपाई के संबंध में प्रश्न पूछा, जबकि पार्षद विवेक शर्मा ने डम्पिंग साइड और अन्य समस्याओं के संबंध में तथा पार्षद डाॅ. किमी सूद ने विभिन्न अन्य सुरंगों के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता आर.के. श्रीधर, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, सभी पार्षदगण और जिला उपाध्यक्ष संजय कालिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश के लिए कोविड-19 पर केंद्रित राहत पैकेज की घोषणा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त और काॅरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना का पैकेज महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में नई गति प्रदान करेगा। इसमें से केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों को 60,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के माध्यम से छोटे कर्जदारों को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई नई क्रेडिट गारंटी योजना व्यक्गित रूप से और छोटे उद्यमियों को सहायता प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दो प्रतिशत से कम ब्याज दर पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये का ऋण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सौ प्रतिशत गारंटी ऋण के साथ पर्यटन को पुनर्जीवित करने की नई योजना से होटल व्यवसायियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों, यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता से भी युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई से नवंबर 2021 तक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जो महामारी की इस संकट भरी घड़ी में गरीब जरूरतमंदों की मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने पर लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, जिसमें शिशु एवं बाल देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में मानव संसाधन वृद्धि के लिए मेडिकल विद्यार्थियों, नर्सों, आईसीयू बिस्तर, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की आपूर्ति, उपकरण और दवाओं जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।  

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि भाजपा की सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्यसमिति बैठक 30 जून बुधवार को होने जा रही है, बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर के साथ सभी 17 संगठनात्मक जिलों के मुख्यालयों में सेमी वर्चुअल माध्यम से सभी आमंत्रित सदस्यगण भाग लेंगे, इसके अतिरिक्त विधायकगण, मंत्रीगण, ज़िला प्रभारी, सह प्रभारी , जिला एवं मंडल अध्यक्षों के साथ चयनीत स्थानों पर एकत्रित हो कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सभी जिला केंद्रों पर सदस्यगण प्रातः 10:30 बजे  एकत्रित होंगे और प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का आगमन प्रातः 10:55 पर होगा। उन्होंने बताया की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में कुल 4 सत्र होंगे । प्रथम सत्र को प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समिति के सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हिमाचल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के प्रभारी सौदान सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार एवं प्रो प्रेम कुमार धूमल वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक का समापन शाम 5:30 बजे होगा। उन्होंने बताया की प्रदेश कार्यसमिति के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ताओं को अनेकों विषयों के बारे में मुख्य वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उसे प्रदेश की नही, चुनावों में सत्ता की ज्यादा चिंता है। भाजपा प्रदेश की समस्याओं, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर कोई मंथन नही कर रही है। राठौर ने धर्मशाला में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय बैठक को हनीमून ट्रिप की संज्ञा देते हुए कहा है कि भाजपा पिछले चार सालों से हनीमून ही मना रही है और प्रदेश की समस्याओं को दूर करने में उसकी कोई रुचि नही है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों शिमला में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में भी भाजपा की बैठक अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ही रही और धर्मशाला में भी यह चुनावी राजनीति तक ही सीमित रही है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में कोविड के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होकर रह गई है। प्रदेश गंभीर चुनोतियों से गुज़र रहा है। सत्ता पर बेठी भाजपा इन चुनोतियों को दूर करने व लोगों की समस्याओं को दूर करने के बारे में कोई भी बैठक या मंथन आज दिन तक जयराम सरकार ने नही किया है। राठौर ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का जनकल्याण से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता आपदा में अवसरों का पूरा लाभ उठा रहे है। राठौर ने कहा है कि इन दिनों अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। शासन और प्रशासन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। मंत्री अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहें है। अपनी विफलताओं का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है। राठौर ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह प्रशासन पर किसी भी प्रकार का अनैतिक दवाब बनाने का प्रयास न करें और न ही उन्हें डराने की कोशिश करें।

बहु-उद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने पीएम केयर्स फंड के अन्तर्गत 28 पीएसए संयंत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल स्वीकृत पीएसए संयंत्रों में से दो संयंत्र सिरमौर जिला के लिए स्वीकृत किए हैं। सुखराम चैधरी ने कहा कि सिरमौर जिले में एक पीएसए संयंत्र डाॅ. यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन जबकि दूसरा नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब के लिए स्वीकृत किया गया है। इन दोनों संयंत्रों की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी। इससे वर्तमान में कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती के समय प्रदेशवासियों विशेषकर सिरमौर जिले के लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं और वर्तमान कोविड-19 के संकट में उन्होंने समय-समय पर केन्द्र सरकार के समक्ष प्रदेश हित के विभिन्न मुद्दों को उठाया है। यह प्रदेशवासियों की सेवा के लिए उनके समर्पण और ईमानदार प्रयासों से ही संभव हुआ है कि महामारी के इस दौर में केन्द्र ने राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत केन्द्र सरकार से 28 पीएसए संयंत्रों की स्वीकृति एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों को जाता है। उन्होंने प्रदेश के लिए इन पीएसए संयंत्रों की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने  जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अभी तक डेल्टा प्लस स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है, हालांकि दूसरी लहर में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कोविड-19 के पाॅजिटिव मामलों के परीक्षण के लिए 1113 सैंपल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), दिल्ली को भेजे गए थे। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 109 नमूनों में यूके स्ट्रेन की उपस्थिति देखी गई है जबकि आठ सैंपल ने कापा स्ट्रेन के लिए पाॅजिटिव और 76 सैंपल डेल्टा स्ट्रेन के लिए पाॅजिटिव पाए गए हैं। हालांकि, राज्य में अभी तक डेल्टा प्लस स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में 1493 अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। पहली लहर में मामलों की संख्या 58,403 थी, जो दूसरी लहर में 27 जून, 2021 तक 143262 हो गए। दूसरी लहर में पाॅजिटिविटी दर भी दोगुनी से अधिक हो गई। दूसरी लहर में 2475 मौतें हुई हैं, जबकि पहली लहर के दौरान केवल 982 मौतें हुई थीं। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में मृत्यु दर 1.68 से बढ़कर 1.72 हो गई, जबकि पाॅजिटिविटी दर भी पहली लहर की तुलना में दोगुनी हुई। पहली लहर में 5.48 की पाॅजिटिविटी दर देखी गई जो दूसरी लहर में बढ़कर 10.73 हो गई।

कोरोना महामारी के बीच NSUI ने प्रदेश सरकार द्वारा 28 और 29 जून को लगाई जा रहे कोरोना के टीकाकरण अभियान के बाद यूजी के अंतिम सत्र की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। NSUI के राज्य महासचिव यासीन बट्ट ने बताया कि 28 और 29 जून को टीकाकरण करवाया जा रहा है जिसके चलते कम से कम 3-4 शरीर मे दर्द रहता है, ऐसे में विद्यार्थी एक जून को परीक्षाएं देने में समर्थ है।इसी बाबत  उन्होंने अंतिम सत्र की डेटशीट स्थगित करने की बात कही है। इस मौके पर NSUI राज्य महासचिव यासीन बट्ट, विश्व विद्यालय उपाध्यक्ष बबिता पोजटा, अंकुश व आशीष विशेष तौर पर उपस्थित रहे। 

जिला में सेब सीज़न के सुचारू संचालन व बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी सम्बद्ध विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें। शहरी, विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिला में 1 करोड़ 98 लाख 94 हजार से अधिक पेटी सेब होने का अनुमान है, जिसे मण्डियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त वाहन सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में अधिकारी अपने क्षेत्र के बागवानों, ट्रक तथा पिकअप ऑपरेटरों यूनियन से समन्वय स्थापित कर भाड़ा निर्धारित करना सुनिश्चित करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कोई निर्धारित मूल्यों से अधिक भाड़ा न वसूले तथा किसानों और बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।  उन्होंने कहा कि सुनिश्चित की गई मात्रा दर को अखबार के माध्यम से विज्ञापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक जानकारी बागवानों को प्रदान करें। इसके अतिरिक्त भाड़ा दरों को नियंत्रण कक्ष, नोटिस बोर्ड तथा मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान सड़कों का विशेष रूप से विभाग ध्यान रखे, जिससे कि लोगों को अपनी फसल को समय से मण्डियों में पहुंचाया जा सके।  उन्होंने टिक्कर से खमाड़ी सड़क की स्थिति को सही करने के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस क्षेत्र में जिला शिमला का अधिकतर सेब मण्डियों में जाता है इसलिए बागवानों तथा किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए समयावधि में विभाग के अधिकारियों को सड़क को सुधारने के दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बागवानों की सुविधा के लिए इस वर्ष लगभग 2 करोड़ करेटों की उपलब्धता दी जाएगी। प्रौयोगिक तौर पर इसकी सफलता के उपरांत आने वाले समय में बागवानों को इस सुविधा से मण्डियों तक सेब भेजने में सुगमता होगी। कोविड-19 नियमों के तहत सेब सीजन के दौरान मानक संचालन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपमण्डलाधिकारी इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में बैठक करें और बाहर से आने वाली लेबर की जांच, टीकाकरण व अन्य सलाहों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान सैनेटाइजेशन और स्वच्छता के प्रति विभिन्न मण्डियों में एपीएमसी के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन भी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालो श्रमिकों के संबंध में उपमण्डलाधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है ताकि श्रमिकों की निगरानी, टीकाकरण व अन्य जांच सुनिश्चित की जा सके।   इस अवसर पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैठक के दौरान जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रति विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि सेब सीजन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रत्येक विभाग सक्रिय रूप से कार्य करेगा। प्रबंध निदेशक एचपीएमसी राजेश्वर गोयल, प्रबंध निदेशक हिमफैड के.के. शर्मा, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, उपमण्डलाधिकारी, मुख्य अभियंता, अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा बागवान, आढ़ती संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। 

हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी के तत्वाधान में प्रदेश में इस वर्ष जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में एक विशाल पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत लगभग एक लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक भावना पैदा हुई है जिसे साकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए और पौधों की देखभाल के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में विद्यार्थियों, महिला मण्डलों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को भविष्य में भी रेडक्राॅस और अन्य विभागों के समन्वय से इस प्रकार के आयोजन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने फल और औषधीय पौधों के पौधरोपण पर विशेष बल दिया। राज्य रेडक्राॅस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डाॅ. साधना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रेडक्राॅस कुछ समय से पौधरोपण जैसे अभियानों और रेडक्राॅस मेलों के आयोजन नहीं कर पाया है लेकिन इस महामारी के समाप्त होते ही इन गतिविधियों को विस्तृत रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान रेडक्राॅस ने जिला स्तर पर बेहतर काम किया है। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य से जोड़ा जाए और उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों से अवगत करवाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जमीनी स्तर के लोगों को पौधरोपण अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डाॅ. सविता ने पौधरोपण गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और उप-मण्डलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने पौधरोपण अभियान की रूपरेखा से अवगत करवाया।

वक्त की मार ने एक दृष्टिबाधित एवं मनोरोगी बुजुर्ग महिला स्वर्णा देवी के पास सब कुछ होते हुए भी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। पति की मौत के बाद 10 बीघा जमीन, 4 कमरों का मकान, दो भाइयों और माँ के जीवित होने के बावजूद वह दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। 'बेहद जर्जर और असुरक्षित हो चुके मकान में रह रही इस बेसहारा बुजुर्ग महिला के पास शौचालय ,पेयजल और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। घर के चारों तरफ गंदगी और झाड़ियां दिखती हैं। वह नर्क से बदतर जीवन जीने पर मजबूर है। बता दें कि यह बेसहारा बुजुर्ग महिला नारकंडा के नजदीक जादौण पंचायत के गांव बटाड़ा की स्वर्णा देवी (60) है। उनके पति मंगतराम की 30 साल पहले हुई मृत्यु से वह उभरी भी न थी कि इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्यारा में अंशकालिक जलवाहक के पद पर भी सेवाएं दी। लेकिन सदमे ने उनका मानसिक संतुलन कमजोर कर दिया और वक्त के साथ नजर भी काफी हद तक जाती रही। शायद यही कारण था कि विद्यालय ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। अब उन्हें सिर्फ विधवा पेंशन का सहारा है।  बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण बिजली विभाग ने उनके जर्जर हो चुके मकान का कनेक्शन काट दिया। अब वहां अंधेरा पसरा रहता है। वह अपना खाना खुद नहीं बना सकतीं। दो वक्त पेट भरने के लिए पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके भाई का कहना है कि वह स्वर्णा देवी को अपने पास लाए भी थे। लेकिन मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण वह परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकीं। दस दिन पहले प्रो. अजय श्रीवास्तव ने शिमला जिला प्रशासन से स्वर्णा देवी को रेस्क्यू कराने और वृद्ध आश्रम में भेजने का अनुरोध किया था। इसके बाद कुमारसेन के तहसील कल्याण अधिकारी को मौके पर छानबीन के लिए भेजा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शिमला भेज दी। लेकिन रिपोर्ट के कागज कहीं फाइलों में उलझे रह गए और बुजुर्ग महिला किस तरह वक्त की मार झेल रही है, इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के कुन्गयाम से देश के आठ राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, जिनमें से तीन पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सीमा सड़क संगठन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहतर सड़क सम्पर्क सुविधा महत्त्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीमावर्ती राज्यों में पुलों को समर्पित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित तीनों पुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को सम्पर्क सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पवारी-पूह सड़क पर 4.27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 40 मीटर लम्बा पांगी पुल वर्षभर सम्पर्क सुविधा प्रदान करेगा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि किरण खड्ड पर 5.55 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया गया है।  यह पुल सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सैनिकों के लिए विभिन्न सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक व आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि पूह-कौरिक सड़क पर 2.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 30 मीटर लम्बा टाइटन पुल सीमावर्ती क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह सड़क भारत व चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, लै. जनरल राजीव चैधरी ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया और सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लै. गवर्नर आर.के.माथुर केन्द्रीय रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे जबकि उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

कुछ माह पहले प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। चुनाव में पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी समझे जाने वाले निगम भंडारी प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और निगम भंडारी से हारने वाले युवा नेता थे यदुपति ठाकुर, जिन्हें वीरभद्र गुट का माना जाता है। तब संतुलन बनाये रखने के लिए कांग्रेस ने नया फॉर्मूला ईजाद किया था, चुनाव हारने के बाद भी यदुपति को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अब फिर युवा कांग्रेस के ये दोनों नेता चर्चा में है, और कारण है मंडी संसदीय उप चुनाव के लिए उनकी दावेदारी। दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय है और अपने -अपने नेता के लिए टिकट की मांग कर रहे है। टिकट आवंटन पर आखिरी फैसला तो पार्टी हाईकमान को ही लेना है पर इन दोनों युवा नेताओं की तरफ से प्रयास जारी है। फिलवक्त टिकट की ये यह जंग सोशल मीडिया पीछे चल रही है। निगम भंडारी इस मसले पर खुल कर कह भी चुके है की अगर हाईकमान चाहे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हालाँकि यदुपति ठाकुर ने चुनाव लड़ने को लेकर खुद कुछ नहीं कहा, पर उनके समर्थक लगातार उनके लिए टिकट मांग रहे है। दिलचस्प बात तो ये है की जहां युवा कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने के लिए इतने उत्सुक दिख रहे है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता टिकट की दावेदारी से भागते दिख रहे हैं। अब क्या कांग्रेस किसी वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारती है, पिछले चुनाव लड़े आश्रय पर भरोसा जताती है या फिर इन दोनों युवाओं में से किसी एक को आगे लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।   रजत का दावा, क्या गंभीरता से लेगी भाजपा  भाजपा की ओर से मंडी संसदीय उप चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी एक पीएटी अध्यापक ने जताई है। प्राथमिक अध्यापक रजत शर्मा एबीवीपी और संघ के कार्यकर्ता रह चुके है। इसी हैसियत से रजत शर्मा ने भाजपा से टिकट की दावेदारी जताई है। रजत ने बीते दिन शिमला में पत्रकार वार्ता कर अपना दावा रखा। हालांकि भाजपा से कई दमदार चेहरे टिकट के प्रत्याशी माने जा रहे है। ऐसे में रजत के दावे को पार्टी कितना गंभीरता से लेगी, ये देखना रोचक होगा।            

हिमाचल प्रदेश में 34 विभागों की 248 सेवाएँ लोकसेवा गारंटी एक्ट के दायरे में है। हाल ही में स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल की उप-समिति की बैठक में लोक सेवा गारंटी एक्ट को और क्रियाशील बनाने की हिदायत दी गई। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 34 विभागों द्वारा 248 जन सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। ये सेवाएं समयबद्ध रूप से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हर विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली जन सेवा के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 248 जन सेवाओं में से 110 सेवाएं  ऑनलाइन माध्यम से, 30 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से और 80 सेवाएं व्यवसाय में सुगमता  के तहत प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलाॅग पदों को तुरन्त भरने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि इस बारे में की गई कार्यवाही के बारे में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटे का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाए: भारद्वाज सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए भी विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य की दी गई है। सुशासन बने स्वर्णिम हिमाचल का आधार के तहत जन अधिकार पुस्तिका का प्रकाशन कर इसे योजना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है तथा इसका अद्यतनीकरण किया जा रहा है।सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ई-प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल-सीएम डैशबोर्ड बनाया जा चुका है और इसका प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। 

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मेलों की अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। सरकार ने अब  प्रदेश में आयोजित होने वाले जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेलों की अनुदान राशि में इजाफा कर दिया है। राज्य सरकार ने जिला स्तर के मेलों को अब 50 हजार रूपये अनुदान राशि देने का निर्णय लिया है, पहले सरकार द्वारा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों को 30 हजार रूपये अनुदान राशि दी जाती थी, इसके साथ ही राज्य स्तरीय मेले की अनुदान राशि में भी इजाफा किया गया है, अब राज्य स्तरीय मेलों को सरकार द्वारा 1.5 लाख रूपये दिए जाएंगे।  बता दें की पहले सरकार द्वारा पहले इन मेलों के लिए 1 लाख रूपये दिए जाते थे, राष्ट्रीय स्तर के मेलों की दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी है। इसके साथ ही  प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के नूरपुर के जन्माष्टमी मेले को राज्यस्तरीय मेला अधिसूचित कर दिया है। ये मेले होते है आयोजित  हिमाचल में अंतरराष्ट्रीय मेलों में लवी मेला रामपुर, मंडी शिवरात्रि, कुल्लू दशहरा, सुजानपर होली मेला आदि शामिल हैं। प्रदेश में धार्मिक मेलों में मारकंडेय मेला, नयना देवी नवरात्र मेला आदि हैं। ऊना जिले में चिंतपूर्णी, कांगड़ा में ज्वालाजी तथा बज्रेश्वरी देवी के प्रमुख मेले हैं। शूलिनी मेला सोलन, रेणुका मेला सिरमौर, बाबा बालक नाथ मेला दियोटसिद्ध हमीरपुर, बाबा बड़भाग सिंह मेला ऊना जिले का मैडी, मणिमहेश मेला चंबा और नलवाड़ी मेला बिलासपुर का प्रमुख मेला है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई अनुदान राशि से अब मेला कमेटी को मेले आयोजन करने में आसानी होगी। सरकार ने मेलों की अनुदान राशि में तो बढ़ोतरी कर दी है लेकिन, कोरोना के चलते करीब दो वर्षों से प्रदेश में किसी भी मेला का बड़े स्तर पर आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद सरकार द्वारा बढ़ाई गई अनुदान राशि की सहायता मेला कमेटी को होगी।  

हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष 24 मई 2020 से साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत की गई। अकादमी का यह कार्यक्रम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर रोजाना 7:00 बजे नियमित रूप से प्रसारित हो रहा है। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक लगभग 500 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें प्रदेश, देश और विदेश से साहित्यकारों, कलाकारों का भरपूर योगदान, समर्थन, सहयोग प्राप्त होता रहा है। कार्यक्रम की श्रंखला में कुछ ऐसे सहयोगी मिले जो बिना किसी स्वार्थ के निरन्तर अपना योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मिले जो अपना कोई स्वार्थ लेकर शामिल हुए और कार्यक्रम मे कुछ अनुभव हासिल करके अपना अलग चैनल चलाकर व्यस्त हो गए। कुछेक साथियों ने मनमाफिक इस कार्यक्रम को चलाना चाहा, जो नहीं हो पाया तो अलग हो गए। कुछ एक को यह फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, तो दूरी बनाए रहे। कुछेक ने अपना सुनाया और दूसरों का सुनने के समय किनारा कर लिया परंतु फिर भी साहित्य कला संवाद का कारवां लगातार चलता रहा। इस उतार-चढ़ाव के बीच भी हजारों दर्शक और श्रोता साहित्य कला संवाद को अपना प्यार देते रहे। उन्हीं की बदौलत यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है और यह कार्यक्रम निरन्तर हर रोज प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम के श्रोताओं दर्शकों की अपेक्षा और सुझावों के अनुसार कार्यक्रम में समय-समय पर बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहे। जहां प्रदेश, देश, विदेश के नामी-गिरामी साहित्यकारों, कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने विचार सांझा किए और अपनी रचनाओं का पाठ किया, संवाद में भाग लिया उनके सकारात्मक सहयोग का यह कार्यक्रम सम्मान करता है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, समाजसेवियों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया, साहित्य, कला, संस्कृति, पहाड़ी भाषा एवं साहित्य, मनोरंजन, गीत-संगीत, लोक साहित्य, सामाजिक सरोकारों पर केंद्रित परिसंवाद, कवि सम्मेलन और युवाओं के विभिन्न कार्यक्रम इस संवाद की यात्रा को शिखर की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध हुए। कुछ समय पहले वेद व्याख्यान, वैदिक और संस्कृत साहित्य पर केंद्रित व्याख्यानमाला का प्रारंभ किया गया।वर्तमान में पुराण कथा पर आधारित व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है। बाल रंगमंच से लेकर प्राचीन लिपियों पर सेमिनार प्राचीन लिपियों, बाल रंगमंच और चित्रकला प्रशिक्षण के लिए भी इसी दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह, संस्कृत सप्ताह, स्मृति दिवस, अकादमी के विभिन्न साहित्यिक आयोजन और रंगमंच कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं इन सभी कार्यों के निष्पादन में अकादमी के सदस्य डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, डॉ. इन्द्र सिंह ठाकुर, भारती कुठियाला, डॉ. नंदलाल ठाकुर, डॉ रीता सिंह का सहयोग और परामर्श हमारा संबल बना रहा।अधिकांश कार्यों के संयोजन में डॉ. कृष्ण मोहन पाण्डेय, दक्षा शर्मा, डॉ. चेतना, डॉ.ओम प्रकाश राही, अभिमन्यु वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान रहा। इन के सहयोग के बिना साहित्य संवाद की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगामी दिनों में भी अकादमी के कार्यक्रम ऑनलाइन इसी तरह आयोजित किए जाते रहेंगे और यह कार्यक्रम बाल, युवा, महिला, पुरस्कार, सम्मानित सभी लेखकों कलाकारों के लिए समर्पित रहेगा। साहित्य कला संवाद के कार्यक्रमों की यात्रा को और अधिक सफल बनाने के लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। हितेंद्र शर्मा का रहा महत्वपूर्ण याेगदान साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के सम्पादन में हितेन्द्र शर्मा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बताया गया कि उन्होंने लेखकों, साहित्यकारों के साथ सम्पर्क बनाते हुए उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने, कार्यक्रम के पोस्टर निर्माण, लाइव कार्यक्रम का संचालन, नियंत्रण और प्रसारण करना। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम की वीडियो को फेसबुक तथा यूट्यूब पर अपलोड करते हुए और हिमाचल अकादमी के लिए हार्ड डिस्क में कार्यक्रम सुरक्षित रखना, समय-समय पर कार्यक्रमों मे विशेष प्रस्तुतिकरण सहित परिचर्चा मे भाग लेते हुए सभी कार्यो के निर्वाह में रात दिन परिश्रम करते रहना उल्लेखनीय है जो इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता का मूल आधार रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भविष्य में कार्यक्रम की रूपरेखा भी इन्हीं सब सहयोगियों के परामर्श से तैयार की जा रही है। सभी के सहयोग से हिमाचल अकादमी का फेसबुक पेज और दो यूट्यूब चैनल मोनोटाइज हो चुके हैं इसलिए इनका निरंतर संचालन अकादमी की एक नैतिक जिम्मेवारी बन गई है।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (हिमकोस्ट) के हिमाचल प्रदेश पर्यावरण सूचना केंद्र द्वारा राज्य में हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक िहमाचल प्रदेश पर्यावरण सूचना केंद्र द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक चार सर्टिफिकेट कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में पहले सर्टिफिकेट कोर्स में ‘पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर व पैरा-टैक्सोनाॅमी’ विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें 11 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो सर्टिफिकेट कोर्स ‘बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की तैयारी’ और ‘भारत सरकार-यूएनडीपी-जीईएफ परियोजना-सिक्योर हिमालय के तहत पीबीआर पर केंद्रित पैरा-टैक्सोनाॅमी’ विषयों पर आयोजित करवाए जा चुके हैं। इन दोनों पाठ्यक्रमाें में 23 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण सूचना केंद्र ने ‘मूल्य संवर्धन और एनटीएफपी (पशु मूल) का विपणन-जंगली मधुमक्खी पालन और प्रसंस्करण’ विषय पर सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत 14 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राज्य के लिए इन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात बहुत से युवाओं को निजी व सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है और अन्य स्वरोजगार से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। हरित कौशल विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य कुशल जनशक्ति को रोजगार व स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करना है। हरित कौशल विकास कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप है। यह कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता वाले हरित कौशल श्रमिकों को विकसित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम पूरे देश में पर्यावरण सूचना केंद्र के विशाल नेटवर्क और विशेषज्ञताओं का उपयोग कर रहा है। युवाओं काे स्वराेजगार प्राप्त करने में सक्षम हरित कौशल विकास कार्यक्रम भारत वर्ष के युवाओं को पर्यावरण और वन क्षेत्र में लाभकारी रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु कौशल विकास एक पहल है। आधुनिकीकरण के युग में अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘साॅफ्ट’ या ‘ग्रीन’ कौशल के बजाय यांत्रिकी या तकनीकी कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हरित कौशल स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता को संरक्षित करने में योगदान देता है और इसमें ऐसे रोजगार शामिल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करती है तथा ऊर्जा, अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करने में सहायता प्रदान करती हैं। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण सूचना केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय सूचना के महत्व को समझते हुए एक योजना कार्यक्रम के रूप में की गई थी। पर्यावरण सूचना केंद्र का प्रयास महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवसों को मनाना तथा निर्णय निर्माताओं, नीति नियोजकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं आदि को पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान करना है।

कोविड-19 के खिलाफ चुनौतीपूर्ण लड़ाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित की जा रही एंबुलेंस-108 और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-102 (जेएसएसके-102) सेवा कोरोना संक्रमित हजारों लोगों के जीवन को बचाने का माध्यम बनी हैं। प्रदेश में कोविड महामारी के आरंभ से ही संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने व स्वस्थ्य होने वाले मरीजों को वापस घर पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार द्वारा एंबुलेंस-108 और जेएसएसके-102 सेवा को सौंपा गया और इस कार्य के लिए कुल 123 एंबुलेंस तैनात की गई। जिन्होंने सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रभावी कार्य करते हुए आपातकालीन स्थितियों में कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने संक्रमित मरीजों के ठीक होने पर उन्हें वापस घर छोड़ने के साथ-साथ दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 टेस्ट करने में भी एंबुलेंस-108 और जेएसएसके-102 सेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 108 नंबर पर डायल कर कोविड-19 की किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के आरम्भ से ही मरीजों को एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 60 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 को तैनात किया गया था। जिन्हें कोविड-19 के गंभीर मरीजों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। कोविड ड्यूटी के लिए तैनात की गई इन सभी एंबुलेंस ने प्रदेश भर के सभी जिलों में अभी तक 41945 कोविड पाॅजिटिव मरीजों को विभिन्न स्थानों से कोविड समर्पित स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचा कर उन्हें समय पर उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा जहां एंबुलेंस-108 को सौंपा गया, वहीं एंबुलेंस सेवा जेएसएसके-102 को इस बीमारी से स्वस्थ्य होने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों से वापस घर छोड़ने का कार्य भी सौंपा गया। जिसे जेएसएसके-102 सेवा ने बखूबी निभाते हुए बीमारी से स्वस्थ्य होने वाले लोगों की ओर से मांग आने पर अब तक लगभग 5003 लोगों को उनके घर पहुंचाने में अपना योगदान दिया हैं। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 42 जेएसएसके-102 एंबुलेंस तैनात की गई है। अब तक 21922 सैंपल एकत्रित किए दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल एकत्रित करने का कार्य भी जेएसएसके-102 एम्बुलेंस को राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया है। जिसके लिए सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में महामारी के आरम्भ में ही राज्य में 21 जेएसएसके-102 एम्बुलेंस तैनात की गई है। जिनके माध्यम से अब तक कुल 21922 सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं। इस सेवा के अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में घरों के निकट लोगों के कोविड सैंपल एकत्रित करने के लिए जीवन धारा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिनके माध्यम से 8148 सैंपल एकत्रित किए जा चुके हैं। किस जिलें में कितनी एंबुलेंस तैनात कोविड-19 ड्यूटी के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार एंबुलेंस-108 और जेएसएसके-102 को कोविड ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। जिला बिलासपुर में 7, चंबा में 13, हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 17, किन्नौर में 2, कुल्लू में 8, लाहौल-स्पीति में 2, मंडी में 15, शिमला में 17, सिरमौर में 11, सोलन में 12 और जिला ऊना में 8 एंबुलेंस तैनात की गई हैं। विभिन्न जिलों में कोविड ड्यूटी में एंबुलेंस-108 और जेएसएसके-102 सेवा में 1050 कर्मचारी दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड मरीजों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने में एंबुलेंस-108 और जेएसएसके-102 के अलावा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों व परियोजनाओं की एंबुलेंस भी आवश्यकतानुसार अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार प्रदेश में हजारों लोगों को कोविड-19 की आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल पहुंचाकर उनका बहुमूल्य जीवन बचाने में सफल हुई है।

जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशंवत छाजटा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल झूठे सपने और झूठे वायदे करने तक  सीमित होकर रह गई है और आम जनता की परेशानियों से उसको कोई लेना देना नहीं है। छाजटा ने जारी बयान में कहा है कि कोरोना महामारी से खतरनाक कोई बीमारी है तो वह भाजपा है । करोना का उपचार, तो दवा, नियमों का पालन और वैक्सीन से हो सकता है लेकिन भाजपा का इलाज करने के लिए सभी को कांग्रेस के साथ एकजुट होकर चलना होगा। छाजटा ने कहा की पेट्रोल के दामों ने देश में जहां सैकड़ा मार लिया है वहीं पर हिमाचल में दाम 96 रुपए के आसपास पहुंच गए है। यही हालात डीजल की कीमतों  के भी है। इसके साथ ही खाद्ध वस्तुओं के बढ़ते दामों ने आज आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर महंगाई का अलाप रागने वाले बीजेपी नेता आम मंहगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।  छाजटा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम है लेकिन सरकार निरंतर पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर वृद्धि कर आम जनमानस पर मंहगाई थोप रही है। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा देने के उद्देश्य से सरकार आए दिन आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर रही है।। छाजटा ने कहा कि  भाजपा सरकार जनता की मुसीबतों को बढ़ा रही है।  केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम जनमानस पहले से ही बुरे दौर में गुजरा है। विधानसभा चुनाव में सत्ता से विदाई तय  छाजटा ने आरोप लगाया कि  सरकार की गलत नीतियों से ही महंगाई बढ़ रही है। मोदी सरकार अच्छे दिन के सपने दिखा कर सत्ता में आई थी जबकि आज आम जनमानस खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता से भाजपा का बाहर होना तय है। कोरोना संकट काल में भी सरकार जनता को कोई भी राहत नहीं दे पाई,जिससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार कितनी जनहितैषी है। 

प्राकृतिक उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रूचि के परिणामस्वरूप औषधीय पौधों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्व बढ़ा है। औषधीय पौधे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के लिए प्रमुख संसाधन हैं। आयुष प्रणालियों की राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर पहुंच और स्वीकार्यता, गुणवत्तापूर्ण औषधीय पौधों पर आधारित कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता पर निर्भर है, जिससे औषधीय पौधों का व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। हिमाचल समृद्ध जैविक विविधता से सम्पन्न प्रदेश है। औषधीय पौधों एवं सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड प्रदेश में आयुष विभाग के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए आर्थिक आवश्यकताओं और औषधीय पौधों की सुगम उपलब्धता पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों को इन पौधों की खेती करने और उनकी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियां तैयार कर कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश को औषधीय पौधों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय पौधों की खेती के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए विभिन्न किसान समूह बनाए गए हैं। वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए एक किसान समूह के पास कम से कम दो हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। एक किसान समूह में 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तीन गांव शामिल हो सकते हैं। इन औषधीय पौधों की खेती के लिए गिरवी रखी गई भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत जनवरी 2018 से अब तक औषधीय पौधों की खेती के लिए 318 किसानों को 99.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन ने राज्य में औषधीय पौधों की खेती के लिए वर्ष 2019-20 में लगभग 128.94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 25 लाख रुपये एक आदर्श नर्सरी के लिए, 12.5 लाख रुपये दो छोटी नर्सरीज के लिए, 54.44 लाख रुपये अतीस, कुटकी, कुठ, शतावरी, स्टीविया और सर्पगंधा की खेती के लिए, 20 लाख रुपये ड्राईन्ग शेड एवं भण्डारण गोदाम के निर्माण हेतु और 17 लाख रुपये अन्य व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला मंडी के जोगिंदरनगर, जिला हमीरपुर के नेरी, जिला शिमला के रोहड़ू और जिला बिलासपुर के जंगल झलेड़ा में औषधीय उद्यान स्थापित किए हैं। विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे इन औषधीय उद्यानों में उगाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग अनेक बीमारियों की विभिन्न दवाएं तैयार करने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने जिला मण्डी स्थित भारतीय चिकित्सा प्रणाली अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर में उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय के सह-सुविधा केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित छः पड़ोसी उत्तर भारतीय राज्यों में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के कार्यों का प्रचार-प्रसार कर रहा है। प्रदेशवासियों में औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रथम चरण में दो सप्ताह के लिए पौधरोपण अभियान ‘चरक वाटिका’ चलाया गया, जिसमें 1167 आयुर्वेदिक संस्थानों में चरक वाटिकाओं की स्थापना की गई और लगभग 11,526 पौधे लगाए गए। 7 जून, 2021 को चरक वाटिका अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने के फलस्वरूप प्रदेश के चार कृषि-जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पौधों की लगभग 640 प्रजातियां पाई जाती हैं। जनजातीय जिले-किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू तथा कांगड़ा व शिमला जिलों के 2,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी औषधीय पौधों का उत्पादन होता है। इनमें से कुछ में पतीस, बत्सनाभ, अतीस, ट्रेगन, किरमाला, रतनजोत, काला जीरा, केसर, सोमलता, जंगली हींग, चर्मा, खुरसानी अजवायन, पुष्कर मूल, हौवर, धोप, धामनी, नेचनी, नेरी, केजावो, धोप चरेलू, शार्गेर, गग्गर और बुरांश शामिल हैं।प्रदेश सरकार औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिक क्षेत्र की नियमित निगरानी के अतिरिक्त, विभिन्न प्रजातियों की मूल पारिस्थितिकियों में स्थापना और संरक्षण और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के अन्य भागों में इस पद्धति को अपनाने पर बल दे रही है। लोगों में जैव विविधता मूल्यों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न की जा रही है और जैविक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।          

आज आरोग्य भारती शिमला द्वारा ब्योलिया में आयुर्वेद काढ़ा व जागरुकता पत्रक का निशुल्क वितरण किया गया। महिला मंडल ब्योलिया के सहयोग से सम्पन्न  इस कार्यक्रम में मजदूरों, महिलाओं तथा जरुरतमंद लोगों को कोरोना महामारी से बचाव, ऑक्सीजन की कमी को योग, प्राणायाम तथा अन्य उपायों से कैसे बढ़ाएं आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आयुर्वेदिक काढ़े को बनाने की विधि, उसकी सेवन करने का ढंग एवं लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव डॉ राकेश पण्डित, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ अनिल मैहता, जिला शिमला अध्यक्ष डॉ नरेश शर्मा, नरेन्द्र सूद, डॉ यशपाल शर्मा, डॉ अनिल ठाकुर, डॉ अंजलि लीला पंडित, डॉ पोवल चंद्र, विरेन्द्र धवन, अमिता भारद्धाज एवं राकेश चौहान सहित अनेक लोगों ने भाग लिया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनुसार आयोजित इस  कार्यक्रम में स्थानीय लोगों कमल शर्मा, रामरतन शास्त्री, शीला शर्मा, महिला मंडल के सदस्यों इत्यादि अन्य गणमान्य लोगों का सहयोग रहा। लगभग 120 लोगों ने इस निशुल्क सुविधा का लाभ उठाया।  

हिमाचल के पर्यटन उद्योग को इस कोरोना महामारीं के दौरान सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी है। होटल इंडस्ट्री की हालात सबसे नाजुक हो  गई  है। पिछले 1 वर्ष में आठ से नौ महीने तक होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहा है तथा इस वर्ष भी  कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग तीन महीने पर्यटकों की आमद न होने के कारण होटल मालिकों को  होटलो को बंद रखने पर मजबूर होना पड़ा। होटल इंडस्ट्री से जुड़े उध्मियों के पास वर्किंग कैपिटल शून्य ही चुका है। इसी के चलते होटल कारोबारियों ने शिमला नगर निगम से आग्रह किया है कि अन्य पर्यटन राज्यों की तर्ज पर होटल कारोबारियों को एक वर्ष के लिए  प्रॉपर्टी टैक्स, गार्बेज शुल्क,  पानी के बिलों पर लगने वाले सेस  में 50%  की छूट दी जाए।  कर्नाटक तथा महाराष्ट्र तथा अन्य कई प्रदेशों ने पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को एक राहत पैकेज देकर  50% शुल्कों में रियात देने के अलावा बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्जेज को एक वर्ष के लिए समाप्त कर दिया है। गुजरात सरकार ने तो एक वर्ष के लिए सभी प्रकार के शुल्कों तथा बिजली पर लगने वाले डिमांड चार्जेज को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर आने में अभी कम से कम दो तीन वर्ष का समय लग सकता है। ऊपर से भारत मे तीसरी लहर के आने  का खतरा भी पर्यटन उद्योग पर मंडरा रहा है। जिसके चलते पर्यटन उद्योग दोबारा से प्रभावित हो सकता सकता है। हिमाचल में  लगातार दूसरे वर्ष भी  गर्मियों के पर्यटन  सीजन  पर्यटन से जुड़े उध्मियों के हाथ से खिसक गया है। मजूदा हालात में  निगम द्वारा होटल इंडस्ट्री को दी गई  राहत संजीवनी का काम कर सकती है। 

अंतरराष्ट्रीय योगासन खेल फेडरेशन पहली बार विश्व योगासन वीडियो प्रतियोगिता "योगा स्टार" का आयोजन कर रहा है। प्रदेश के योग खिलाड़ियों के लिए भी इस प्रतियोगिता में अपना वीडियो भेज कर भाग लेने का सुनहरा मौका है। प्रथम पुरस्कार 50 हज़ार रुपए अथवा 650 डॉलर का है। प्रतियोगिता में प्रवेश निशुल्क है और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के महासचिव विनोद योगाचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय योगासन खेल फेडरेशन के साथ मिलकर आयोजित हो रही। इस विश्व प्रतियोगिता में विदेशी और भारतीय योग खिलाड़ी फेडरेशन की वेबसाइट पर दिए सामान्य योगासन प्रोटोकॉल में से किन्हीं चार आसनों का वीडियो भेज सकते हैं। प्रतिभागियों की आयु 1 जनवरी 2021 को 25 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक वर्ग विश्व के किसी भी हिस्से में रहने वाले गैर भारतीय नागरिकों के लिए होगा। और दूसरा वर्ग भारतीय नागरिकों का है। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जुलाई कर दी गई है। पहले यह 28 जून थी। भारतीयों के लिए प्रथम पुरस्कार 50 हज़ार रुपए, जबकि विदेशियों के लिए 650 डॉलर का होगा। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की वेबसाइट से ली जा सकती है। 

हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों सहित शिक्षकों, गैर शिक्षकों और 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश में 200 विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 28 और 29 जून को चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान में करीब सवा लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत स्कूलों में 150 और कॉलेजों में 50 केंद्र बनाए जाएंगे। कॉलेजों के 18 हजार विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों का  टीकाकरण किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर करीब 70 फीसदी ने वैक्सीन पहले ही लगवा ली है। स्कूलों में 18 वर्ष की अधिक आयु के विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी वैक्सीन लगा सकेंगे।  

हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयाररी पूरी कर ली है। एक जुलाई से एचआरटीसी की वोल्वो बसें शिमला-दिल्ली, दिल्ली-शिमला, हमीरपुर-दिल्ली दिल्ली-हमीरपुर और सरकाघाट-दिल्ली, दिल्ली-सरकाघाट रूटों पर चलेगी। इन लग्जरी बसों के लिए एचआरटीसी की वेबसाइट पर एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। हालांकि, साधारण बसों को लेकर जानकारी अभी तक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर 39 सीटों में से 21 सीटें ब्लॉक की गई हैं। दिल्ली से शिमला के लिए दो जुलाई को वोल्वो में सबसे अधिक एडवांस बुकिंग हो रही है। एक वोल्वो में 12 सीटें बुक हो चुकी हैं। शिमला से दिल्ली के लिए वोल्वो में दो से चार सीटें ही बुक हुई हैं।  

राजभवन में आज नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल पुलिस की अपनी एक अलग पहचान है। प्रदेश पुलिस को अनुशासन, कत्र्तव्य के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने मानसिक सन्तुलन और सकारात्मक गतिविधियां आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने विभाग के शीर्ष अधिकारियों को पुलिस कल्याणकारी गतिविधियों पर और अधिक कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति या परिवार बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है इसलिए इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक प्रतिबद्धता और कड़ाई से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि पुलिस प्रशासन इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हर सम्भव कदम उठा रहा है। उन्होंने लोगों से पुलिस प्रशासन द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां की संस्कृति व जीवनशैली बहुत समृद्ध है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां भी नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या गम्भीर रूप से पैदा हो गई है और अगर इसे समय पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गम्भीर हो सकती है। नशीली दवाओं के दुरूप्योग और अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तरराष्ट्रीय दिवस समुदाय को नशे से मुक्त करने की ओर हमारा एक साझा प्रयास है। आज हम कोरोना महामारी और नशे की अवैध तस्करी के खिलाफ दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पुलिस बल दोनों ही मोर्चों पर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र के माध्यम से नशीले पदार्थाें के अत्याधिक उपयोग और प्रतिमान पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि 10 से 75 वर्ष की आयु के लगभग 14.6 प्रतिशत जिसके अन्तर्गत लगभग 16 करोड़ लोग आते हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। लगभग 5.2 प्रतिशत यानी 5.7 करोड़ से अधिक लोग शराब की निर्भरता से प्रभावित हैं जिसका अर्थ है कि भारत में हर तीसरे शराब उपयोगकर्ता को शराब से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सहायता की आवश्यकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गम्भीर है। उन्होंने नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से निपटने में पुलिस अधिकारियों के प्रयासों और कड़ी मेहनत की सराहना की। इससे पूर्व, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि मादक द्रव्यों के सेवन और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे है और समाज को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अवैध तस्करी रोकने की आवश्यकता है। इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हम छोटे तस्करों को छोड़कर बड़े तस्करों को पकड़ रहे हैं ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान और नशा निवारण पर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज अन्तरराज्यीय समन्वय पहले से अधिक बेहतर है, जिससे नशे के तस्करों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि नशे सम्बन्धित आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 2126 मामले दर्ज किए गए हैं और 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 के दौरान 2909 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसी दौरान 682.72 किलोग्राम चरस, 15.88 किलोग्राम हेरोइन, 50.33 किलोग्राम अफीम, 4805.91 किलोग्राम अफीम की भूसी, 376.91 किलोग्राम गांजा, 128330 सिंथेटिक टैबलेट और अन्य प्रतिबंधित 52194 कैप्सूल जब्त किए हैं। प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति कम करने के लिए एकीकृत खुफिया अभियान के अंतर्गत 7917 बीघा भूमि पर 12,52,455 भांग के पौधों की अवैध खेती और 52 बीघे में 2,66,353 पोस्त के पौधों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल को सम्मानित भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने हिमाचल प्रदेश में नशे के खतरे को रोकने के लिए पुलिस के प्रयासों पर आधारित एक प्रस्तुति दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक तिवारी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।

शिमला:सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी ने उन्हें सादे समारोह में न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। अब हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश समेत 11 जजों की संख्या पूरी हो गई है।  

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने अपनी लिखी पुस्तक ,मैं एक कोरोना योद्धा हूँ' भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष को भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी संजय टंडन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ी है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं हिमाचल ,पंजाब और हरियाणा प्रांत में कोविड-19 संकटकाल में जनसेवा की और लोगों की मदद की उसका एक लेखा-जोखा इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। कोविड-19 संकटकाल में भाजपा ने सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता की सेवा की है और इस संकट की घड़ी में अनेकों प्रकल्पा से जनमानस को राहत पहुंचाई है। भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने राजनीति से हटकर जनसेवा का एक बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाया और भारत में वैक्सीन निर्माण कर पूरे विश्व को वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया है वह सराहनीय है।