हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए शिमला में जागरूकता अभियान छेड़ा और शिमला आईएसबीटी में मास्क और सेनेटाइजर मुफ्त में लोगों में वितरित किए ताकि लोग कोरोना से बच सके।हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने खुद अभियान में शामिल होकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को सेनेटाइजर बांटे।राठौर ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान छेड़ा है।बाजार में  सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी हो रही है और मंहगे दामो में सेनेटाइजर और मास्क बिक रहे हैं।सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के प्रकोप के चलते सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है ताकि लोग इस महामारी से बच सके।

नेतृत्व की लड़ाई व वर्चस्व की जंग लड़ रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया ने जारी एक प्रैस बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी लम्बे इंतजार के बाद आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। कार्यकारिणी देख कर यह कहावत स्टीक बैठती है कि ’’इसमें तहसीलदार ज्यादा, पटवारी कम’’ है। यह कार्यकारिणी दिशाविहीन नेतृत्व के द्वारा बनाई गई कार्यकारिणी है जिसकी न कोई नीति है, न नीयत। उन्होनें कहा कि कि चार गुटों में बंटी कांग्रेस पार्टी के नेता के उपर चारों तरफ से दबाव रहा होगा और सबको खुश करते-करते 19 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव, 69 सचिव पर पहुंच गए होंगे। हैरानी नहीं होनी चाहिए, यदि कल को कांग्रेस के 4 प्रदेशाध्यक्ष भी बन सकते हैं। कांग्रेस में भी कुछ काम करने वाले लोग हैं परन्तु उनका नाम 150 की सूची में गायब हैं, शायद काम करने वाले कार्यकर्ताओं के उपर कॉंग्रेसी नेताओं की नजर कम पड़ती होगी।  पुरषोतम गुलेरिया ने कहा कि जो पार्टी 6 महीने से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी, एक परिवार के बाहर सोच नहीं सकती व देश क्या चलाएगी। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने तयशुदा कार्यक्रम के तहत जिसे केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा बाकायदा नोटीफाई किया था, अपना चुनाव बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शांतिपूर्वक व संवैधानिक तरीके से पूरा किया। उन्होनें कहा वास्तव में कांग्रेस की समस्या यह है कि इनका संविधान भी एक परिवार द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, इनका नेता भी एक परिवार से बाहर का नहीं हो सकता, इनका सब कुछ एक ही परिवार से तय होता है और दुर्भाग्य से उस परिवार को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि करें क्या ? यह केवल भाजपा ही है जिसमें बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है (अमित शाह जी) तथा एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी देखकर कोई हैरानी नहीं होती। नए कांग्रेस पदाधिकारियों को बहुत-2 बधाई।   

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने और मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी के तहत देवभूमि हिमाचल में आज से 31 मार्च तक बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने की तयारी की जा रही है। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस बात पर मंथन हुआ है। बैठक में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची समेत सरकार के अन्य शीर्ष अघिकारी मौजूद रहे।  मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बैठक में तय हुआ कि बाहरी राज्यों के लिए फिलहाल चुनिंदा बसें ही भेजी जाएंगी। आने वाले समय में सभी बस सेवाएं बंद भी की जा सकती है। हालांकि नेपाल सीमा के लिए सभी बस सेवाएं बंद कर दी गई। शिमला-टनकपुर बस केवल हरिद्वार तक जाएगी। पुलिस ने भी सूबे के बॉर्डर एरिया सील कर दिए। श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। उधर, सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को स्क्रीनिंग के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दफ्तरों के मुख्य द्वार पर सैनेटाइजर रखने के निर्देश हैं। खांसी, जुकाम, बुखार व अस्थमा जैसे मरीजों को छुट्टी लेने को कहा है। सरकार ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अफवाह न फैलाएं। अधिकारियों को सिर्फ जरूरी बैठकें करनी होंगी। रुटीन बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी। अधिकारियों को टूर न करने के भी निर्देश हैं। 50 साल व इससे अधिक उम्र के लोग और गर्भवती महिलाओं को नियमित दवाइयां लेने को कहा है। दफ्तरों में ज्यादातर काम ई-मेल से करने के निर्देश दिए हैं। 

कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश में 19 के बजाए 50 महामंत्री भी बनाए तो भी हिमाचल प्रदेश भाजपा और प्रदेश की जयराम सरकार के विरूद्ध कहीं भी नहीं टिक पाएगी। यह बात भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने शिमला से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होनें कहा कि लम्बी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों की घोषणा आखिरकार हो ही गई। जब परिणाम आया तो देखा कि 130 पदाधिकारियों की जम्बों सूची जारी हुई जिसमें अभी 400 सदस्य और जोड़े जाने बाकि है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि वैसे तो यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो चाहे तो 1000 लोगों की कार्यकारिणी बनाएं, परन्तु एक बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई में पदाधिकारियों और कार्यसमिति सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। परिणाम हुआ कि 68 विधान सभा क्षेत्रों में 130 पदाधिकारियों की फौज तैयार कर दी गई, 12 जिलों में 19 महामंत्री, 4 लोकसभा क्षेत्रों में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए और 68 विधानसभा क्षेत्र में 69 सचिव। कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा से यह स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी नेताहीन है और कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने एक परंपरागत कार्यकारिणी बनाई है और इस प्रकार की घोषणा से लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने नेताओं को खुश करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन असंगठित तरीके से बनाया है।

कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर 31 मार्च, 2020 तक जिलाभर की सीमा क्षेत्र के तहत लंगर व भंडारों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने ढाबों, बार, खाने की जगहों, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में समुचित सफाई रखने तथा आने वाले आगंतुकों व उपभोक्ताओं को पर्याप्त सेनेटाईजिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इन जगहों पर खाना पकाने व खाना परोसने वाले व्यक्ति मास्क व समुचित स्वास्थ्य व स्वच्छता मानकों को अपनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी क्षेत्र में 31 मार्च, 2020 तक भीड़ से संबंधित कोई भी कार्यक्रम जिसके तहत सम्मेलन, रैली, धरने प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि नहीं किए जा सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टिगत आप स्वयं को भीड़ भरे आयोजनों से दूर रखें, यदि आप जुखाम, बुखार इत्यादि से पीड़ित है तो ऐसे आयोजकों में शामिल न हो। 31 मार्च, 2020 तक जिला में स्पा सेंटर, स्वीमिंग पुल, सोना तथा जिमनेजियम केन्द्रों के संचालन पर भी रोक रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को प्राईवेट बसों व टैक्सियों की समुचित साफ-सफाई निरंतर अंतराल के बाद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग जिला के सभी बस अड्डों की सफाई व सेनीटेशन करना भी सुनिश्चित करें तथा चालकों, परिचालकों व सफाई कर्मचारियों को इस संबंध में पर्याप्त जागरूकता व जानकारी प्रदान करें। इसके अतिरिक्त बसों में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी, आवश्यक सलाह सभी बस अड्डों, बसों व टैक्सियों में चस्पा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निदेशक शहरी विकास व आयुक्त नगर निगम शिमला जिला के सभी बस अथवा टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी क्षेत्रों में निर्धारित किटाणुनाशक दवाईयों का निरंतर अंतराल के बाद छिड़काव कर साफ-सफाई करना सुनिश्चित करें तथा अपने कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को समय-समय पर इस संबंध में जानकारी व जागरूकता प्रदान करें। सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में दस्ताने, टोपी, मास्क, बूट तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक घर से कूड़ा प्रतिदिन के आधार पर उठाकर उसका निपटारा उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है। सभी गैर अधिकृत रूप से बैठे फल, सब्जी तथा रेड्डी वाले को आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा भीड़ के जमावड़े को कम करने की दृष्टि से हटाया जाना आवश्यक है। निदेशक पर्यटन जिला के विभिन्न होटलो, होम स्टे इकाईयों तथा अन्य पर्यटक इकाईयों में पर्याप्त सफाई तथा समुचित स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। होटल व्यवसायी विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सभी जानकारी व सूचनाएं निर्धारित स्व घोषणा प्रारूप पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, आवश्यकता पड़ने पर जिसकी जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को तुरन्त प्रदान की जाए। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा अन्य निजी विश्वविद्यालय शामिल है अपने यहां विदेशी छात्रों की जानकारी तथा भारतीय छात्र जो अभी एक महीना पूर्व विदेश से घूम कर लौटे की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला निगरानी अधिकारी को उपलब्ध करवाएं। चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों व निगरानी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम, सुविधाएं व उपकरण तथा दवाईयां निदेशक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि समय रहते संक्रमण से बचाव के लिए प्रयास किए जा सके। हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच व सुरक्षा के लिए हवाई अड्डों पर तैनात स्वास्थ्य जांच दल को आवश्यक सहयोग व समन्वय निदेशक शिमला एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाए ताकि यात्रियों की जांच प्रभावी रूप से की जा सके। इसके अतिरिक्त सभी हवाई अड्डे परिसरों की निर्धारित किटाणुनाशक दवाई का उपयोग कर विभिन्न अंतराल में सफाई करना भी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे पर तैनात स्टाफ को इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी दें। जिला में स्थित सभी बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में सभी प्रकार के एहतियात बरतें व समुचित सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैंकों की सभी शाखाओं को पर्याप्त सेनेटाईज करने की व्यवस्था की जाए। विशेष रूप से अधिक लोगों द्वारा एटीएम मशीनों के उपयोग के कारण इन्हें दिन में प्रत्येक अंतराल के बाद साफ करवाने की व्यवस्था बैंकों द्वारा प्राथमिकता के तौर पर हो। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हाथों की स्वच्छता एवं सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, साबुन व सेनेटाईजर की उपलब्धता सभी बैंक अपनी शाखाओं में करवाना सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में पर्याप्त जागरूकता प्रचार सामग्री बैंकों की शाखाओं में चस्पा करें तथा अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सुमनके सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाकर हाथ धोने के संदेश को अधिक से अधिक प्रचारित करें जिसके तहत (एस) सीधा (यू) उल्टा (एम) मुट्ठी (ए) अंगूठा (एन) नाखून तथा (के) कलाई को अच्छी तरह धोने से हम इस वायरस के संभावित खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं।  उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक शिमला सुनिश्चित करें कि जिला में कहीं भी भीड़ न इक्ट्ठी हो, केवल बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे को इससे बाहर रखा गया है जहां मुसाफिरों के आने-जाने की प्रक्रिया बनी रहती है। सभी दुकानदार थोक विक्रेता, रेस्टोरेंट मालिक, फल-सब्जी विक्रेता अपने आस-पास दुकानों व परिसरों में सफाई मानकों का विशेष ध्यान रखेंगे। दुकानों के अंदर भीड़ जमा न होने दें। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार मण्डल इस संबंध में व्यापारियों को जागरूक करें तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी व्यापार मंडल के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाए। कोरोना वायरस से बचने के लिए व्यक्तिगत सतर्कता व सावधानी ही श्रेष्ठ उपाय है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी सलाह और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानकों का कृप्या अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।   

-BJP GOES TO SUPREME COURT AS KAMAL NATH GETS 10 DAY BREAK OVER CORONAVIRUS       Congress government led by Kamal Nath,  got a 10-day reprieve on Monday as the assembly session was adjourned, after the address by governor Lalji Tandon, till March 26 over coronavirus. The opposition BJP  is now confident as it has the majority to take power. BJP MLAs have submitted a list of names of 106 MLA’s before the governor BJP leader Shivraj Singh Chauhan demanded the governor to get a  test of strength done soon and accused the ruling Congress for not having a majority and still clinging on to power.    Shiv Raj Chauhan has filed a petition in the supreme court against the adjournment of the assembly and demanding a test of strength. The supreme court will tomorrow take up the BJP MLAs petition within 12 hours.   Governor Lalji Tandon has written to the speaker to hold a test of strength today for the 15-month-old Kamal Nath government,  which is in huge trouble after the resignation of 22 Congress  MLAs. The terror of coronavirus has been cited as the reason behind the adjournment of the assembly, however, the Congress is yearning for its survival, under the guise of coronavirus the Congress has asked for the assembly to be suspended.   Most of its MLAs entered the house wearing masks.   Reacting to this BJPs three-term chief minister Shiv Raj Chauhan said, ‘’corona won’t save Kamal Nath’s government. He has clearly lost his majority, so he avoided a trust vote today’’.   The resignation of 22 congress MLA’s might result in the collapse of the state government. MLAs, who flew to Bengaluru in BJP ruled Karnataka, are expected to move towards BJP and might follow Jyotiraditya Scindia. Only six of the 22 resignations have been accepted by the speaker. Congress considered these rebels as kidnapped and kept captive in Bengaluru who are waiting for help.    The assembly currently has 222 MLA’s including 16 rebellion MLA’s. If the resignations of 16 MLA’s is accepted by the speaker then assembly strength will be 206 with the majority figure of 104. In that case, it is almost certain that Shivraj Singh Chauhan led BJP government will be back in power.   Corona saved Kamalnath government on Monday, what’s next? Rebellion 16 MLA’ s will decide the future of Kamalnath Government.           

जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना के तहत जिला में आयोजित होने वाले सभी मेलों, त्यौहारों, खेल, टूरनामेंट अथवा बड़े आयोजनों, जिसमें भीड़ या अधिक संख्या में लोगों के एकत्रीकरण की संभावना हो, को कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी निश्चित समय से सम्बद्ध धार्मिक आयोजनों में जहां जाना आवश्यक हो वहां लोगों को पर्याप्त मात्रा में बचाव के संबंध में जानकारीयुक्त व जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे आयोजनों में आयोजकों द्वारा साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला, जिला कार्यक्रम अधिकारी शिमला (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, सभी उपमण्डल आयुर्वेदिक अधिकारियों, सभी चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) और मेडिकल अधिकारियों तथा सभी स्वास्थ्य सुपरवाईजरों तथा सभी स्वास्थ्य ऐजुकेटरों को कोरोना संक्रमण के संभावित खतरों के संबंध में बचाव के लिए निगरानी कर्मी नियुक्त किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के तहत कोरोना संक्रमण के संभावित अथवा संक्रमित रोगी द्वारा जांच के लिए पर्याप्त सहयोग न करने अथवा निगरानी कर्मियों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाए जाने या रोग के निवारण के लिए ईलाज के उपाय को नजरअंदाज करने वाले व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अमल में लाने के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों, उपमण्डल दण्डाधिकारियों तथा जिला के सभी कार्यकारी दण्डाधिकारियों, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक आईजीएमसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी तथा सभी खण्ड विकास अधिकारियों और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को इनके प्रति कार्यवाही अमल में लाने के लिए अधिकृत किया है। अगर संभावित रोगी बच्चा है तो यह कार्यवाही उनके अभिभावक अथवा परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। 

जिला के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विगत 20 दिनों के भीतर विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की जानकारी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधक अथवा जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं ताकि उनकी जांच सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने यह विचार कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक के तहत व्यक्त किए। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी की गई सलाह तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाए गए मानकों के संबंध में छात्रों को जानकारी प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरों से बचाव के लिए स्वयं को साफ-सुथरा रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन्होंने हाथ धोने की सुमन सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके तहत (एस) सीधा (यू) उल्टा (एम) मुट्ठी (ए) अंगूठा (एन) नाखून तथा कलाई को अच्छी प्रकार से साफ करने से हम इस वायरस से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान ,बस अड्डों, स्वास्थ्य संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई के साथ-साथ बसों की सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला के रोहड़ू, चैपाल, रामपुर के खनेरी तथा ठियोग के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों के लिए अलग से 8 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जबकि सुन्नी में 13 और जुन्गा में 6 बिस्तरों की उपलब्धता रहेगी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, टीवी अथवा किसी लंबी बीमारी से ग्रसित रोगियों के लिए इसके तहत एहतियात बरतना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निगरानी अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को इस संबंध में उचित प्रशिक्षण व जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि संभावित स्थिति से निपटने के लिए वह सतत् सक्रिय रह सके। उन्होंने होटल व्यवसायियों को इस संबंध में जारी की गई सलाह एवं प्रचार सामग्री को रिसेप्शन काउंटरों पर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के छोटे- बड़े सभी होटल व्यवसायी अपने होटलों में आने वाले पर्यटकों को सैनिटाइजर सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं तथा होटलों में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। आगामी नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था कायम की जाएगी। उन्होंने बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा कोरोना संक्रमण से श्रद्धालुओं के बचाव के संबंध में जारी सलाह को अपनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों के खुलने के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व तथा बंद होने के एक घंटा पश्चात् के समय को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ताकि मंदिर में श्रद्धालुओं की एकत्रीकरण से बचा जा सके। उन्होंने जिला के मंदिरों में साफ-सफाई की विशेष समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस दौरान श्रद्धालुओं के हाथ धोने के लिए पर्याप्त पानी तथा साबुन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं में उचित दूरी बनाए रखने के संबंध में विभिन्न जगहों पर सूचना पट्ट अथवा साईन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मंदिरों में साफ-सफाई के संबंध में भी प्रचार सामग्री वितरण कर जानकारी प्रदान की जाएगी। मंदिरों में लगी रेलिंग तथा मंदिर प्रांगण की निरंतर उचित सफाई भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून व्यवस्था प्रभा राजीव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकाॅल संदीप नेगी, उपमंडलाधिकारी शहरी नीरज चांदला, उपमंडलाधिकारी ग्रामीण नीरज गुप्ता, नोडल अधिकारी डाॅ. राकेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जितेंद्र चैहान, चिकित्सा अधीक्षक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल डाॅ. लोकेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, 15 और 16 मार्च को पोंटा साहिब, गुरु की नगरी में संपन्न होने जा रही है। उन्होंने कहा आने वाले एक साल के अंदर भाजपा अपने कार्य का किस प्रकार विस्तार करेगी, भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार कार्य करेगी, बूथों पर किस प्रकार की कार्ययोजना रहेगी, जन-जन तक कैसे पहुंचना है और सरकार की नीतियों को जनता के बीच किस प्रकार से लेकर जाने है इन सब विषयों को लेकर सभी भाजपा नेता प्रदेश कार्यसमिति में विचार करेंगे। उन्होंने कहा भाजपा की इस कार्यसमिति बैठक में हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मार्गदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा और हिमाचल के युवा नेता एवं केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का मार्गदर्शन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति ऐतिहासिक रहने वाली है। भाजपा के पोंटा मंडल, शिलाई मंडल, नाहन मंडल व जिला सिरमौर के समस्त कार्यकर्ता, विधायक सुखराम चौधरी, बलदेव तोमर, ज़िला अध्यक्ष विनय गुप्ता और भाजपा सिरमौर की टीम इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्य कर रहे है।

शनिवार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग इकाई द्वारा विधि विभाग की समस्याओं को लेकर कुलपति का घेराव किया। विधि विभाग इकाई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रो. सिकन्दर कुमार को विधि विभाग की कम्प्यूटर लैब जो दो साल से बंद है उसे आम छात्रों के प्रयोग हेतु खोलने की मांग की। अभाविप विधि विभाग इकाई के अध्यक्ष एवम् सचिव नयनसाहिल और चंद्रेश ठाकुर ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए कहा कि विधि विभाग में काफी लंबे समय से छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग दो वर्ष पहले विधि विभाग में छात्रों के लिए कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था की गई थी। परंतु 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद आज उन कम्प्यूटरों पर धूल जम चुकी है परन्तु अभी तक वो छात्रों के लिए एक बार भी नही खोली गई। वही दूसरी तरफ विभाग में अध्यापकों की खासी कमी पेश आ रही है। लंबे समय से विभाग के अंदर स्थाई अध्यापकों की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इस वजह से छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इकाई सचिव चंद्रेश ने कहा की विधि विभाग में कई ऐसे विकलांग छात्र भी है जो विभाग की सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हैं। प्रशासन को उन छात्रों का ध्यान रखते हुए विभाग के अंदर लिफ्ट की व्यवस्था शीघ्र करे। कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे छात्रों की इन प्रमुख मांगों को शीघ्र पूरा करेंगे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद आम छात्रों को लामबंद करते हुए विभाग के बाहर तालाबंदी करने में भी गुरेज नहीं करेगी और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

कोविड - 19 ने विश्वभर को एक महामारी के रूप में प्रभावित किया है। देशभर में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है एवं र्दुभाग्यवश इस रोग से प्रभावित दो लोगों की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कुल 593 लोग , जो कि करोना प्रभावित देशों से आए है और जिन्हें निरंतर निगरानी पर रखा गया है। इनमें से 372 लोगों की सूचना भारत सरकार के Bureau of Immigration, से प्राप्त हुई है तथा 221 लोगों ने स्वयं इन प्रभावित देशों से आने की सूचना दी है। इनमें से 7 लोगों को जिनको खांसी, जुखाम, बुखार आदि के लक्षण पाए जाने के उपरान्त IGMC शिमला एवं Dr RPGMC टाण्डा में दाखिल किए गए थे, इन सभी की रिपोर्ट नकारात्मक पाई जा चुकी है। कोविड - 19 की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग एवं सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग इस महामारी से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए प्रदेशवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं, समारोहों, मेले, त्यौहारों और खेल-कूद प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की अधिसूचना जारी की है। कुछ समयावधि के लिए आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में जनसाधारण के लिए एकत्र न होने के पर्याप्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें अपनी यात्रा अथवा आयोजन को पुर्ननियोजित करने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायरस की community transmission को रोकने हेतु प्रदेश में सभी प्रकार के शिक्षा संस्थान (स्कूल, कॉलेज, यूनीवर्सिटी, आंगनबाड़ी केन्द्र, क्रेच इत्यादि) को 31 मार्च, 2020 तक बंद रखने की निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन शिक्षा संस्थानों में सभी प्रकार के परिक्षाओं की प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहेगी। इसी के साथ सभी प्रकार की बैठकें, कार्यशालाएं इत्यादि जोकि अति आवश्यक न हो एवं प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को भी 31 मार्च, 2020 तक बन्द किया जा रहा है। इस कदम को सभी लोग सकारात्मक रूप में ले और डर का माहौल न फैलने दें। आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार के साथ सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस को डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर समय समय पर एडवाजरी भी जारी की गई है जिसका पालन किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्कूलों को बंद किया गया है।हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बड़ी गेदरिंग, जनसभाओं और मेलों पर प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों खासकर अभिभावकों की तरफ से कई सुझाव सरकार के पास आए हैं जिसको देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बैठकें, कार्यशालाओं, सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश भी जारी कर दिए हैं।

   महासभा ने राज्यपाल से घुमन्तू पशुपालकों को वन अधिकार कानून के तहत चराई के अधिकार देने का आग्रह किया तथा कहा कि उनके परमिटों को रिकार्ड ऑफ़ राईट में दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की पहाड़ी गाय एवं गौजरी भैंस को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) द्वारा प्रदेश की मूल नस्लें घोषित किया गया है, जिसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इनके खुली चराई क्षेत्र को भी सुरक्षित किया जाए। उन्होंने गत वर्ष जुलाई में पालमपुर में घुमन्तू पशुपालकों के लिए हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में पशुपालकों की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में भेड़-बकरी की संख्या लगभग 20 लाख है, जो कुल पशुधन संख्या का 40 प्रतिशत है। ये पशुपालक परिवार मुख्यतः चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर व शिमला जिला के स्थायी निवासी हैं, जो गर्मियों में जून से सितम्बर माह के दौरान हिमाचल के उपरी क्षेत्र में अपने पशुओं की चराई के लिए निर्भर हैं जबकि दिसम्बर से मार्च तक निचले क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। राज्यपाल ने उनकी समस्याओें को सुनकर उनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें सरकार से चर्चा का आश्वासन दिया।  

वीरवार, एस एफ आई राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला जिला कमेटी ने शिमला जिला के RKMV कॉलेज से जत्था शुरू किया। जत्था शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ 25 मार्च को विधानसभा का घेराव कर रही है। एसएफआई जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने जत्थे को स्वाधीनता जनवाद समाजवाद के झण्डे को फहराते हुए रवाना किया। यह जत्था RKMV कॉलेज से शुरू होकर सुन्नी कॉलेज करसोग कॉलेज, आनी कॉलेज ,रामपुर कुमारसन कॉलेज, सावड़ा कॉलेज, सीमा कॉलेज, ठियोग कॉलेज, संध्या कालीन विभाग धामी कॉलेज, कोटशेरा कॉलेज और अंत में  25 मार्च को विधानसभा के बाहर ये जत्था खत्म होगा। एसएफआई जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने RKMV कॉलेज में बात रखते हुए कहा कि जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, वो लगातार छात्रों के विरोध में शिक्षा विरोधी  निर्णय लगातार ले रही है। उसके खिलाफ एसएफआई पूरे हिमाचल के अंदर छात्रों को लामबंद करते हुए 25 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस साल सत्र का बजट पेश किया है उसके अंदर शिक्षा के लिए लगातार जो शिक्षा के बजट में कटौती की है। इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष ने बात रखते हुए कहा, कि जो प्रदेश सरकार ने छात्रों से वादा किया था कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए पर अभी तक छात्र के लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ देश के अंदर बढ़ रहे नशा माफिया के रोक पर भी एसएफआई  जिला अध्यक्ष ने बात रखी। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर एसएफआई 25 मार्च को विधानसभा घेराव करने जा रही है।  

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ० राजीव बिन्दल ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों व आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की है जिसमें, सदस्य सर्व जियालाल विधायक भरमौर, पवन नयर, विधायक चम्बा, विक्रम जरियाल, विधायक भटियात, राकेश पठानिया, विधायक नुरपूर, श्रीमती रीता धीमान, विधायक इंदौरा, अर्जुन सिंह, विधायक ज्वाली, रमेश धवाला, विधायक ज्वालामुखी, रविन्द्र धीमान, विधायक जयसिंहपुर, अरूण कुमार मैहरा, विधायक नगरोटा, विशाल नैहरिया, विधायक धर्मशाला, मुलखराज प्रेमी, विधायक बैजनाथ, सुरेन्द्र शौरी, विधायक बंजार, किशोरी लाल, विधायक आनी, हीरालाल, विधायक करसोग, विनोद कुमार, विधायक नाचन, जवाहर ठाकुर, विधायक द्रंग, इंद्र सिंह गांधी विधायक बल्ह, कर्नल इंद्र सिंह ठाकुर, विधायक सरकाघाट, नरेन्द्र ठाकुर, विधायक हमीरपुर, बलवीर चौधरी, विधायक चिंतपूर्णी, राजेश ठाकुर, विधायक गगरेट, जे0आर0 कटवाल, झण्डूता, राजेन्द्र गर्ग, विधायक घुमारवीं, सुभाष ठाकुर, विधायक बिलासपुर, सरदार पमरजीत पम्मी, विधायक दून, रीना कश्यप, विधायक पच्छाद, बलवीर वर्मा, विधायक चौपाल तथा प्रत्याशियों में-डी0एस0 ठाकुर, डलहौजी, रविन्द्र सिंह रवि, देहरा, संजय चौधरी, कांगड़ा, इंदू गोस्वामी, पालमपुर, गुलाब सिंह ठाकुर, जोगिन्द्रनगर, के0एल0 ठाकुर, नालागढ़, राजेश कश्यप, सोलन, बलवीर चौहान, रेणुका, विजया ज्योति सेन, कसुम्पटी, डा० प्रमोद शर्मा, शिमला ग्रामीण, शशिबाला, रोहडू, तेजवंत सिंह नेगी, किन्नौर को सदस्य बनाया गया है।  आमंत्रित सदस्यों में :- कर्मचंद ठाकुर (चुराह), अशोक कुमार (भरमौर), पांगी (नरेन्द्र कुमार शर्मा), जसवीर नागपाल (चम्बा), विनोद महाजन एवं बलवंत सिंह ठाकुर (डलहौजी), सुरेन्द्र सिंह (भटियात), रविन्द्र चौधरी (नुरपूर), मनोहर धीमान व घनश्याम संबयाल (इंदौरा), राकेश बाजवा व प्रदीप शर्मा (ज्वाली), सर्वदर्शन शर्मा व नरेश चौहान (डिम्पल) (देहरा), कुंदन गर्ग व स्नेह परमार (जसवां प्रागपुर), कुशल ठाकुर व श्याम दुलारी (ज्वालामुखी), विनोद कुमार शर्मा व कुलवंत राणा (जयसिंहपुर), तनु भारती (सुलह), प्रवीण शर्मा, घनश्याम शर्मा व अरविन्द शर्मा (पालमपुर), दुलोराम, विजय सिंह राणा (बैजनाथ), रामचंद भाटिया व भवानी शंकर शर्मा (नगरोटा), उत्तम चौधरी (कांगड़ा), दीपक अवस्थी, कमल शर्मा, मंजू चौधरी (शाहपुर), प्रेम सहदेव व सुनील मिनोचा (धर्मशाला), बालमुकंद राणा (मनाली), टेकचंद, अधिवक्ता व युवराज बोद्ध (कुल्लू), बालकराम ठाकुर व राजेश सूद (बंजार), अमर सिंह ठाकुर व अनु ठाकुर (आनी), युवराज कपूर (करसोग), रूप सिंह ठाकुर, रमा शर्मा, अरूण शर्मा व नरेश कुमार चंदेल (सुन्दरनगर), मनोज शर्मा, वेदप्रकाश शर्मा (नाचन), गुलजारी लाल, पिताम्बर लाल तथा श्रीमती चंद्रावती (सिराज), मोहन सिंह ठाकुर (दं्रग), दलीप सिंह राणा (जोगिन्द्रनगर), प्रदीप परमार (मण्डी), पंकजा शर्मा, चेतराम व निहाल चंद शर्मा (बल्ह), के0एल0 राणा (सरकाघाट), राकेश कुमार ठाकुर (भोरंज), वीना कपिल व विरेन्द्र ठाकुर (सुजानपुर), विजय पाल सोहारू, बलदेव धीमान व नवीन शर्मा (हमीरपुर), राजेश कुमार (बड़सर), रघुवीर सिंह ठाकुर (नादौन), शंभु दत गोस्वामी (चिंतपूर्णी), राममूर्ति शर्मा (गगरेट), यशपाल राणा (हरोली), बलवीर बग्गा व तिलकराज सैणी (ऊना), चरणजीत शर्मा (कुटलैहड़), रिखीराम कौण्डल एवं राकेश गौतम (झण्डूता), नरेन्द्र ठाकुर (घुमारवीं), बृजलाल ठाकुर, सुभाष शर्मा एवं स्वदेश ठाकुर (बिलासपुर), दौलतराम ठाकुर व आशुतोष शर्मा (श्री नैनादेवी जी), जयनंद शर्मा एवं ओ0पी0 गांधी (अर्की), संजीव टिंका व टेकचंद चंदेल (नालागढ़), गोपाल ठाकुर, विनोद चंदेल, दर्शन सिंह सैणी व अशोक शर्मा (दून), पवन गुप्ता, रविन्द्र परिहार एवं शीला कश्यप (सोलन), सुन्दरम ठाकुर व डेजी ठाकुर (कसौली), प्रताप ठाकुर, बलदेव भण्डारी एवं चंद्रमोहन ठाकुर (पच्छाद), ओमप्रकाश सैणी व दीनदयाल वर्मा (नाहन), सहीराम ठाकुर व प्रताप तोमर (श्री रेणुका जी), देवेन्द्र चौधरी एवं नरेश खापड़ा (पांवटा साहिब), राजेन्द्र जैलदार व पूर्ण ठाकुर (शिलाई), सुरेन्द्र तंगड़ाईक व अमित चौहान (चौपाल), राजेन्द्र सिंह कश्यप, संदीपनी भारद्वाज (ठियोग), रूपा शर्मा, प्रेम ठाकुर व विजय परमार (कसुम्पटी), मदन शर्मा एवं बिमला कश्यप सूद (शिमला), ईश्वर रोहाल, वीना ठाकुर, प्यार सिंह कंवर तथा रणदीप कंवर (शिमला ग्रामीण), यश्वीर जस्टा व अरूण फाल्टा (जुब्बल कोटखाई), श्याम लाल गुप्ता (रामपुर), अनिता नाथटा (रोहडू), बलदेव नेगी, सूरत नेगी व विनय कुमार नेगी (किन्नौर) तथा नवांग उपासक (लाहौल-स्पिति) को प्रदेश कार्यसमिति में आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन कार्यसमिति सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों में 164 में से 23 अनुसूचित जाति 12 अनुसूचित जनजाति तथा 13 अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने फ्रांस विकास एजेंसी से द्विपक्षीय वित्त पोषण की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया है, जिसके तहत प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव के लिए 650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (एफबी एंड एडीबी प्रभाग) भारत सरकार ने अपनी 104वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, भू-स्खलन, बाढ़, जलवायु बदलाव आदि से प्रदेश की संवेदनशीलता में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान में कमी करना और आपदा जोखिम में राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना आपदा जोखिम में कमी के प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा के लक्ष्यों को हासिल करने के अतिरिक्त सतत विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सेंडाई फ्रेमवर्कस के लक्ष्यों को हासिल करने की परिकल्पना को साकार करने में मददगार सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नाॅलेज नेटवर्क के संस्थानों को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी।  

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने होली उत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि उमंगों से भरा होली उत्सव देश की विविध संस्कृति का परिचायक है और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आशा जताई कि यह उत्सव सभी के जीवन में उमंग और उल्लास लेकर आएगा। होली उत्सव पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के रंग हमारी विविध एवं बहु-सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और विविधता में एकता का संदेश देते हैं। जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, सदभाव और खुशहाली लेकर आएगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा० राजीव बिन्दल, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप, रामस्वरूप शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उपाध्यक्ष हंसराज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी, मंत्री विक्रम ठाकुर, रमेश धवाला, विधायक जियालाल, रीता धीमान, अर्जुन सिंह, पवन नयर, विक्रम जरियाल, मुलख राज प्रेमी, राकेश पठानिया, विशाल नैहरिया प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, सचिव जय सिंह, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, कांगड़ा काॅ-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज, मनोहर धीमान, तथा सभी प्रदेश पदाधिकारियो सहित जिलाध्यक्ष चम्बा योगराज शर्मा, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, डि एस ठाकुर, व जिला कांगड़ा एवं चम्बा के सभी ज़िला एवं मण्डल अध्यक्षों के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं ने भटियात मण्डल अध्यक्ष चुन्नीलाल के आकस्मिक निधन पर पर गहरा दुख प्रकट किया है।  भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे व परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जिला पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी ने शिमला होटल एसोसिएशन व स्टैक होल्डर एसोसिएशन के साथ होटल कोंबर मेयर में कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जानकारी सांझा की। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उच्च जोखिम वाले देशों चीन, जापान, होंगकोंग, सिंगापुर, थायलैंड, कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान और नेपाल से आने वाले पर्यटकों के संबंध में जिला प्रशासन, 104 व 1077 पर जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में होटलों में साईन बोर्ड व अन्य जानकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेेन्द्र चैहान ने बैठक के दौरान सदस्यों को आने वाले मेहमानों में कोरोना वायरस के लक्षणों के पहचान के संबंध में जानकारी दी। मेहमानों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने तथा अन्य विभिन्न तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाने के संबंध में विस्तार से बताया। बैठक में होटल एसोसिएशन, स्टैक होल्डर एसोसिएशन व अन्य 90 सदस्यों ने भाग लिया। 

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के आम बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें नही लगता कि इससे प्रदेश का कोई भला होगा। उन्होंने कहा है कि इस बजट में देश व प्रदेश की आर्थिक मंदी का साफ असर दिख रहा है। बजट में कोई भी ऐसा प्रयास नजर नहीं आ रहा है जिससे प्रदेश में विकास दर बड़े या विकास के कार्य पूरे हो सकें। वीरभद्र सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में प्रलोभन तो देने का बहुत प्रयास किया गया है, पर इन्हें कैसे पूरा किया जायेगा, यह बड़ा प्रश्न है। प्रदेश में आय बढ़ाने के कोई भी प्रयास इसमें नही है। किसानों व बागवानों के साथ साथ मध्म वर्ग और कर्मचारियों को भी इस बजट में कोई राहत नही है। बेरोजगारों को रोजगार पर भी कोई सार्थक प्रयास इसमें नजर नही आ रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बेहतर होता अगर इसमें प्रदेश को आर्थिक मंदी से उभरने के कोई सार्थक उपायों की बात कही होती। प्रदेश में आद्योगिक विकास की नीति पर भी कोई बात इस बजट में नही की गई है। उन्हें लगता है कि बजट सोच समझ कर नही, जल्दबाजी में बनाया गया एक दिशाहीन दस्तावेज है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण 11 बजे शुरू किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की हैं।  बजट की घोषणाएं : SC/ST विकास के लिए 7900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  विधायक निधि 150 करोड़ से बढ़ाकर 175 करोड़ किया गया।  अनुदान राशि 8 से बढ़ाकर 10 किया गया।  खाद्य आपूर्ति सस्ते राशन पर अनुदान 230 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  ई विधान के बाद ई कैबिनेट शुरू की जाएगी जो कि पेपरलेस होगी।  गृहिणी योजना में 2लाख 76 हज़ार परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए।  20 करोड़ से कृषि कोष बनेगा।  75 से 90 हज़ार किसानों को फ़ायदा मिलेगा।  कृषि सम्पन्नता योजना के तहत हींग व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।  सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया।  सिंचाई योजनाओं पर 1024 करोड़ खर्च किया जाएगा योजना में 50 फ़ीसदी अनुदान दिया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है।  NUPAY शहद योजना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया।  डेयरी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए , गौशालाओं, भेड़पालकों पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। प्राकृतिक कृषि को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 1 लाख लोगों को प्राकृतिक कृषि करवाने का लक्ष्य। एक समिति का गठन घोषणा जो गांव में जाकर जल स्त्रोतों और प्राकृतिक स्त्रोतों को संरक्षण को लेकर योजना तैयार करेंगे। प्रदेश में सिंचाई योजना के लिए 1024 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया। एन्टी हेलनेट के केयूएसएचवाय योजना की शुरुआत होगी जिसके लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। महक योजना की घोषणा जिसके माध्यम से सुगंधित पौधा रोपण करने वाले किसानों को सहायता दी जाएगी।  मधु योजना की घोषणा सरकार ने सी ए स्टोर के उन्नयन की घोषणा इससे इनकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी डेयरी क्षेत्र विकास की घोषणा।  पायलट आधार पर मोबाइल वेटनरी सेवा प्रदेश में शुरू जरने की घोषणा। दूध के खरीद मूल्य में 2 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा।  मिल्क फेड को मिलेगा 23 करोड़ का अनुदान।  पर्वत धारा योजना की घोषणा 20 करोड़ खर्च होंगे अगले वित्त वर्ष में इस योजना पर पंचायत घरों में बनेंगे लोक मित्र केंद्र। पंचायत चौकीदार के 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। ब्रैस्ट कैंसर में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी जिला अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी ताकि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो और समय पर बीमारी का पता चल सके।  स्वस्थ और सशक्त बाल मातृत्व योजना की शुरुआत। आधुनिक बाल चिकित्सा सेन्टर खोलने की घोषणा। नियमित पालिसी बनाने का सरकार का फिलहाल नही है कोई विचार।  तम्बाकू मुक्त पंचायतों को 5 लाख ईनाम दिया जाएगा। 10 मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करने की घोषणा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिल सके। सम्मान योजना की घोषणा जिसमें अस्पताल में छोड़े लावारिस मरीजों को सहायता दी जाएगी आशा वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र प्रसव से पहले जांच के लिए 600 जबकि शहरी में 400 रुपए दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में राज्य अंश को 500 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।  साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्वत योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान। वन विभाग की तीन योजनाओं के लिए 149 करोड़, पर्वत धारा योजना पर 20 करोड़ ख़र्च होगा।   प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाये जाएंगे। स्वर्ण जयंती प्रारंभिक ज्ञानोदय योजना के माध्यम से सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और 100 स्कूल चयनिय होंगे 15 करोड़ का प्रावधान। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय श्रेष्ठ स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा। स्कूलों के नवीकरण के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान।  9 कॉलेज होंगे उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में विकसित 9 करोड़ होंगे खर्च। मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंतीसुपर 100 योजना का आरंभ दसवीं में टॉप 100 छात्रों को व्यावसायिक संस्थाओं में  जाने पर 1 लाख प्रति छात्र सहायता की जाएगी। शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स आईटी अध्यापकों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा। शिक्षा पर 8016 करोड़ ख़र्च होंगे। शिलाई अध्यापकों व चौकीदारों का मानदेय 500 रुपया बढ़ाया गया।  68 ऐसे स्कूलों में जहाँ 500 से ज्यादा की संख्या है उनमें गुणात्मक सुधार के लिए 30 करोड़ खर्च किया जाएगा।  गणित शिक्षा आसान करने के लिए 106 नए बरचुअल क्लासरूम बनाएं जाएंगे।  6 नए बी वाक विद्यायल बनाएं जाएंगे।  सवर्ण जयंती सुपर 100 में प्रति होनहार छात्र को एक लाख दिया जाएगा।  स्कूलों में 10700 पद भरें जाएंगे। कंप्यूटर अध्यापकों के वेतन में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई।  जल गार्ड, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा। युवाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकार ने कई योजनाये चलाई है। एक नई हिम स्टार अप योजना की शुरुआत होगी 10 करोड़ का प्रावधान। परंपरा योजना की शुरुआत होगी शिल्पकार और हस्तकार के उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए 58 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को 35 % सब्सिडी देने की घोषणा। जल विद्युत दोहन के माध्यम से 515 मेगावाट की योजनाओं के शुरू होने का अनुमान है। लंबित विद्युत परियोजना को शुरू करने के लिए एकमुश्त छूट देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी। बिजली बोर्ड में 3000 हजार कर्मचारी चयनित होंगे। पर्यटन क्षेत्र नई राहें नई मंजिले के अंतर्गत दो टूरिस्ट सर्किट बनाये जाएंगे 50 करोड़ के बजट का प्रावधान। सूरजकुंड मेले की तरह प्रदेश में भी क्राफ्ट और पर्यटन मेले का आयोजन करने की घोषणा।वर्ष 2020-21 में सरकार ने 9 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। 250 बसें खरीदी जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा।  1327 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे एचआरटीसी में ,343 करोड़ का बजट पथ परिवहन निगम को रखा गया है। 3138 पंचायतों को सड़क से जोड़ा जा चुका है जबकि बची हुई 88 पंचायतों में से 49 को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है जबकि 39 पंचायतों को भी सड़को से जोड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे सड़के चौड़ी एक्सीडेंट पॉइंट को इम्प्रूव किया की जाएगी।  3,986 सड़कों के रख रखाव के लिए बजट प्रावधान। वाकना घाट सोलन में एक सेन्टर ऑफ एक्ससीलेंसी का निर्माण होगा। 80 हजार युवाओं को कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा100 करोड़ का प्रावधान। नई सांस्कृतिक नीति बनाई जाएगी। पंजाबी अध्यापन पर काम किया जाएगा। खेल नीति को जल्द बना लिया जाएगा। 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद भरने की घोषणा। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ग्रैजुएटी देने की घोषणा।  अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी 125 % से 150 % करने की घोषणा।  250 से 275 दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा। विभिन्न विभागों को 20 हजार पद भरने की घोषणा। अंतर्देशीय जल यातायात सुविधाएं प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाएगी। हेलिटैक्सी को बढ़ावा देने के लिए 5 हेली पोर्ट बनाये जाएंगे। प्रदेश दो कांगड़ा व शिमला हवाई अड्डे के विस्तार, हेली पोर्ट निर्माण और प्रस्तावित मंडी एयर पोर्ट के लिए 1013 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश  करते हुए ऐतिहासिक पहल की है। सीएम के बजट भाषण के साथ हिमाचल में एक नए इतिहास की शुरुआत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दृष्टि से ई-बजट प्रस्तुत किया है, यानि मुख्यमंत्री ने इस बार अपने बजट भाषण को पेपर से नहीं बल्कि लैपटॉप से पढ़ा। देश की प्रथम ई-विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने पहली बार इस तरह बजट पेश किया है। यह पहल करने वाले जयराम ठाकुर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि हिमाचल में ई विधान प्रणाली की शुरुआत पूर्व सरकार के समय हुई थी लेकिन ई बजट आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ था। जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में अपने भाषण की शुरूआत की तो उन्होंने  लैपटॉप से पढ़ना शुरू किया। ऐसे में सदन का माहौल देखते ही बना, इस पहल को देखकर सभी उत्साहित नजर आए। 2020-21 में  ई- कैबिनेट के माध्यम से कैबिनेट को पेपर लेस करने का काम किया जाएगा। प्रदेश 276 लाख गृहणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। किसान, बागवान, मछुआरों को 20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाने की घोषणा। केसर और हींग की खेती के लिए प्रदेश में कृषि से सम्पनता योजना की घोषणा। 

Governor Bandaru Dattatraya has urged the scientists to adopt new technologies in farm sector and help the farmer's.  They should work in the fields and take research work to the farmers so that they could be benefitted. The Governor was presiding over the 10th convocation function of Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry at Nauni in Solan district today where he also conferred degrees and gold medals to the students. The Governor presented 22 Gold Medals to meritorious students on the occasion.  Apart from the gold medals, degrees were also awarded to 1104 students during the convocation. He said that the convocation was the beginning of creativity, knowledge and continuous aspiration for life-long education. He said that scientific research should not be limited to only laboratories but the benefit of research should be found in the solution of the problems of farmers. He added that the role of scientists was very significant for strengthening the agriculture and horticulture sectors and urged them to work with sincerity and dedication as both these sectors were the backbone of the economy. He congratulated all degree holders and the meritorious students and urged them to serve the state and country in a selfless manner. He especially congratulated the girl students for excelling in different streams. The Governor said that in Himachal, apple crop was grown on about 49 per cent area and contributes 84 per cent to the total fruit production and more than rupees 3000 apple economy has about 6 per cent contribution in our GDP. But, excessive and unscientifically use of chemicals in apple crop has many adverse effects and it not only affecting our health but also increasing the production cost. For this, a practical plan would have to be implemented. Dattatraya said that the state government has started the scheme of natural farming under the name of 'Subhash Palekar Natural Farming'. Ongoing research at this university shows that the method of natural farming was proving effective not only for vegetables and grains but also for crops like apples. He congratulated the University administration of getting 12th rank among 60 Agricultural Universities while ranking 80 in the list of the top 100 universities in the country by the Ministry of Human Resource Development. He also expressed happiness that the University has trained about two thousand farmers during last year and has also run programs like Kisan Mela etc. through which new techniques were given to the farmers. The Governor said that the biggest challenge in front of the youth was related to skill development and ability to learn new skills continuously. Research scholars believed that 50 percent of the present employment would be eliminated in the coming three decades and new skills to be needed for the new opportunities that arise. He expressed confidence that the youth would prepare themselves for these challenges. He called upon the young scientists to work with more dedication and develop skill in their field. He said that the University should also motivate the youth to adopt agriculture, horticulture, animal husbandry and their related fields as business and provide assistance with technology. He expressed confidence that Horticulture University would have a significant contribution in declaring Himachal Pradesh as a natural farming state by the year 2021. He directed the scientists to connect with the village and farmers and asked to motivate young scientists to research in their traditional farming method. Dattatraya said climate change was a major challenge being faced by the world today, which was directly related to agriculture, horticulture and food security. He said that on the one hand, artificial intelligence, machine learning, deep learning, robotics, bio-engineering and nanotechnology have the potential to completely change our work and living conditions, on the other hand, it also presented the possibility of facing the challenges of the future. But, it depends on how we make decisions today, he added and said that it was important to have discretion with technology. He also advised them to work on the high-density plantation, hydroponics, plant health clinics, value addition of fruits and vegetables, post-harvest technology, use of artificial intelligence in production, plant protection etc. He urged the students to move towards entrepreneurship instead of going after the job. “You are connected to the fields, so every student should adopt some village and give the benefit of their use in the field to the farmer. Your scientific thinking will benefit the farmers and they will be able to strengthen their economy”, said the Governor. Earlier, Dr. Parminder Kaushal, Vice-Chancellor,  Dr. YS Parmar University of Horticulture and Forestry welcomed and honoured the Governor on the occasion and read out the annual report of the University. Dr. Kulwant Rai Sharma, Dean of Forestry proposed a vote of thanks. Dr. Ashok Saryal, Vice-Chancellor, Agriculture University, Palampur, heads of different departments of Nauni University and other prominent people were also present on the occasion.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में गत विधानसभा चुनाव में सोलन से भाजपा उम्मीदवार रहे डॉ. राजेश कश्यप की अगुवाई में जिला बार एसोसिएशन सोलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। डॉ. राजेश कश्यप ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जिला बार एसोसिएशन, जिला न्यायालय सोलन के समीप एडवोकेट चैम्बर निर्मित करने का आग्रह करने के लिए उनसे भेंट करने आयी है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जिला न्यायालय के समीप स्थित निजी भूमि का इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाए और औपचारिकताएं पूर्ण कर यहां एडवोकेट चैम्बर निर्मित किए जाएं। इनके निर्मित होने से अधिवक्ताओं एवं आमजन को सहुलियत होगी और सभी अपना काम आसानी से निपटा पाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि उनकी इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के सचिव राजस्व को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में जिला बार एसोसिएशन सोलन के अध्यक्ष अजय शर्मा एवं सदस्य देवेंद्र ठाकुर, विक्रम राज शर्मा, रविंद्र सिंह पंवर, अविनाश शर्मा, प्रताप सिंह, मनोज वर्मा, अभिषेक ठाकुर, गगन शर्मा, विवेक शर्मा, सुनील शर्मा, मधुसूदन नेगी, विपिन पंडित, सुमित, नारायण, दीपक शर्मा एवं रोहित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश की मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्दर खन्ना ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की नई योजना ‘विवाद से विश्वास-2020’ के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य करदाताओं के साथ मुकदमेबाजी कम करना है, क्योंकि नई प्रत्यक्ष कर योजना राजस्व के बदले कर में कुछ राहत प्रदान करती है और प्रत्यक्ष करों में मुकदमबाजी को कम करने का आश्वासन भी देती है। खन्ना ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लम्बित विवादों को हल करना है। कर विभाग अथवा करदाता द्वारा दायर की जाने वाली अपील के आधार पर भुगतान की शर्तों को अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘विवाद से विश्वास’ योजना के अन्तर्गत कर विभाग द्वारा उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटान की इच्छा रखने वाले करदाताओं के हितों में निर्विवाद रूप से लाभ होगा। करदाताओं और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच समझौता होने से मामला अदालत में स्थानांतरित किए बिना भी इसका आसानी से समाधान किया जा सकेगा। यह योजना करदाता और विभाग दोनों के लिए लाभकारी है और यह आशा की जाती है कि इससे करदाता के साथ-साथ विभाग को भी बहुत लाभ होगा। मुख्य आयकर आयुक्त ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और विभाग द्वारा उठाए गए कर दावों के त्वरित निपटारे का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मिल्कफेड के उत्पादों को प्रदर्शित व बिक्री करने के लिए आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति मैं मिल्कफेड और सीएसई ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर बताया कि प्रथम चरण में 100 लोक मित्र केंद्रों में मिल्कफेड के उत्पादों को बेचा जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत सभी 4,500 लोक मित्र केंद्रों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मिल्कफेड के विभिन्न उत्पाद उनके घरों के नजदीक उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चन्द शर्मा, प्रबन्ध निदेशक भूपेन्द्र अत्री और सीएसई ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने UG के छात्रों पुनर्मूल्यांकन के सभी विषयों के परिणाम घोषित करने तथा UG की रेजिस्ट्रेशन की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर  कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा है। ABVP ने बताया कि पिछले वर्ष सितम्बर माह में प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश के UG के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया था, जिसमें प्रदेश के हजारों छात्रों ने अनुत्तीर्ण होने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। परंतु 6 महीने का समय पूरा होने का बाद भी अभी तक भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का आधा-अधूरा परिणाम ही घोषित कर पाया है। इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा व सचिव मुनीष वर्मा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों की वजह से आज प्रदेश के हजारों छात्रों को अपने दो वर्ष बर्बाद होने का डर खड़ा हो गया है। जहाँ छात्रों ने इस से पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन की पेपर चेकिंग की प्रक्रिया पर कई गम्भीर सवाल खड़े किए थे, तथा विद्यार्थी परिषद ने भी पेपर चेकिंग में हो रही अनियमितताओं को सुधारने के लिए माँग उठाई थी। प्रदेश के हजारों छात्रों ने इसी उम्मीद के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था कि उनके पेपर चेकिंग में यदि कोई प्रशासन से गलती हुई होगी तो वो पुनर्मूल्यांकन के जरिए ठीक हो जाएगी। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरुआती दौर में तो दिसम्बर तक परिणाम घोषित करने का छात्रों को आश्वासन दिया था परंतु प्रशासन की नाकामियों की वजह से अभी तक भी छात्रों के आधे अधूरे परिणाम ही घोषित हुए है। जहाँ केवल B.SC व B.COM के छात्रों के आधे अधूरे परिणाम घोषित हुए वही अभी तक BA के एक भी छात्र का परिणाम प्रशासन ने घोषित नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने UG के छात्रों को रेजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी 29 फरबरी रखी थी, परन्तु अभी तक छात्र असमंजस में है कि यदि वो बाद में पुनर्मूल्यांकन में पास हो जाते है तो वो आज अंतिम तिथि होने की वजह से आगे की कक्षा के लिए रेजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएँगे। विद्यार्थी परिषद ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपते हुए यह माँग रखी कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए शीघ्र अति शीघ्र सभी छात्रों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित करे तथा UG के छात्रों की रेजिस्ट्रेशन की तिथि को तब तक आगे बढ़ाया जाए जब तक सभी छात्रों पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित नहीं हो जाते।

विपिन सिंह परमार ने विधिवत रूप से विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया में सीएम ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरा प्रस्ताव शिक्षा मंत्री ने किया जिसका अनुमोदन शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी ने किया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव राकेश पठानिया और चौथा प्रस्ताव उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने किया। प्रस्ताव के समर्थन में सदन में धवनि मत से पारित कर दिया गया। इस तरह विपिन सिंह परमार विधिवत रूप से प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए है। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष को सीएम ने उनके आसान तक लाने में और कुर्सी तक लाने के लिए पहल की। जिसके बाद नए चुने गए अध्यक्ष विधिवत रूप से विधानसभा सभा की कार्यवाही का संचालन शरू कर दिया। सता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने नए अध्यक्ष विपिन परमार को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि  अध्यक्ष का आसन कोई सामान्य कुर्सी नही इस पर विठल भाई पटेल जैसे नेताओं में इस कुर्सी को सुशोभित किया है। अध्यक्ष पद की गरिमा का बड़ा इतिहास है, उमीद करतें है कि विपिन सिंह परमार पद की गरिमा और सम्मान को बरकरार रखते हुए संसदीय गरिमा के साथ विधानसभा के संचालन में सभी के साथ न्याय करेंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के कार्यकर्ताओं ने नियामक आयोग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही ताला लगाया। जिला संयोजक सचिन में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बीते समय से चले आ रहे डिग्रियों के फर्जीवाड़े को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार बहुत से फर्जीवाड़े सामने आ रहे है उसमे हिमाचल  प्रदेश का नाम भी उपरी पायदान पर है जिसमे हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री घोटाला हुआ है, जिसका विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दो में निंदा करता है। शिक्षा कोई वस्तु नही जिसे बाजारो मे बेचने के लिए रखा जाए, लेकिन प्रदेश के अंदर जो शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है उससे छात्रो में आक्रोश है। प्रदेश की इन निजी विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी डिग्रियां तैयार कर बेचीं है। ये कार्य पिछले दस सालों से धड़ले और निडरता के साथ किया जा रहा है। UGC ने इन निजी विश्विद्यालय से संबंधित 30 अगस्त 2019 को नियामक आयोग को पत्र लिखा परंतु नियामक आयोग द्वारा अभी तक भी इस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। हिमाचल की दो विश्विद्यालय APG विश्विद्यालय शिमला और मानव भारती विश्विद्यालय सोलन ने पिछले 10 सालों में करीब 7 लाख  डिग्रियां बेची हैं। प्रदेश में निजी विश्विद्यालय नियामक आयोग को किस लिए बनाया गया है, क्या इसलिए बनाया गया है कि फर्जी डिग्रीयां बेचीं जाए? अभी तक भी नियामक आयोग और सरकार इस पर चुपी साधे हुए है। निजी विश्वविद्यालयों ने अपने एजेंट के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में डिग्रियां बेची हैं। डिग्री के नाम पर लाखों रुपये लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के फर्जीवाड़े का विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में विरोध करता है। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नियामक आयोग के कार्यालय में जाते है तो वहाँ पर नियामक आयोग का अध्यक्ष वहाँ से भाग जाता है और जब हमने वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से उन्हें बुलाने को कहा तो वहाँ की सचिव व सभी सदस्यों का भी कहना था कि उन्हें अपने हिसाब से कार्य करने से अध्यक्ष द्वारा रोक जाता है और तानाशाही रवैया अपनाया जाता है जिसके चलते वहाँ का कोई भी कर्मचारी नियामक आयोग के अध्यक्ष से बात तक करने को राजी नही है। प्रान्त मंत्री राहुल राणा जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के फर्जीवाड़े के ख़िलाफ़ विद्यार्थी परिषद आने वाले समय मे नियामक आयोग और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल देगी।और यदि समय से नियामक आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से भरख़ास्त न किया गया तो विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ भी पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल देगी और यदि फिर भी सरकार इन फर्जीवाड़ों पर गौर नहीं करती तो  विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करने से भी परहेज नहीं करेगी।

डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन मांग की है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दृष्टिबाधित और लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर डाली गई गलत एवं भ्रामक गाइडलाइन्स को तुरंत हटाया जाए। इससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकलांग विद्यार्थी परेशान हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार को लिखे पत्र में डीएसवाईए के संयोजक मुकेश कुमार और सह-संयोजक सवीना ने कहा कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि यूजीसी ने 26 फरवरी 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में निर्देश दिये थे कि परीक्षाओं में राइटर संबंधी गाइडलाइन्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुकेश कुमार और सवीना जहां ने कहा कि यूजीसी के निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि जब तक विश्वविद्यालय दृष्टिबाधित एवं लिखने में असमर्थ अन्य विद्यार्थियों के लिए राइटरों का पैनल तैयार न तैयार कर ले, केंद्र  सरकार की 2018 की गाइडलाइन नहीं लागू की जाएं।  ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 वाली गाइडलाइंस के अनुरूप विकलांग विद्यार्थियों को राइडर लेने की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि 2018 की गाइडलाइंस में परीक्षा में लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए एक क्लास जूनियर राइटर लेने की बाध्यता है। साथ ही यह भी कहा गया है शिक्षण संस्थान राइटरों का पैनल तैयार करें और उससे राइटर उपलब्ध कराएं। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया था कि जब तक राइटर का पैनल न बना लिया जाए तब तक 2013 वाली गाइडलाइंस ही लागू की जाएं। पुरानी गाइडलाइंस में किसी भी पात्र विकलांग परीक्षार्थी के लिए कोई भी राइटर बन सकता है और उसमें एक क्लास जूनियर वाली बाध्यता नहीं है।उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैनल तैयार किए बिना ही राइटर संबंधी नई गाइडलाइंस लागू कर दी। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। डीएसवाईए ने कुलपति से मांग की है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में राइटर का पैनल तैयार किए जाने तक पुरानी गाइडलाइन से ही लागू की जाएं।  

हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग वेटरनरी फार्मासिस्ट कर्मचारी महासंघ के 6 अक्टूबर 2019 को हुए चुनाव रद्द हो गए है यह जानकारी जे के ठाकुर पूर्व महासचिव पेरावेट्स संघ व सदस्य पेरावेट्स कौंसिल ने दी। जे के ठाकुर ने कहा है कि इन चुनाव में नियमो व संविधान को ताक पर रख कर हुए थे। मैंने महासचिव होने के नाते हाउस में भी विरोध दर्ज कराया था और कारवाही रजिस्टर में भी आपत्ति कुछ जिलों को लेकर दर्ज की थी, परंतु अनसुनी कि गई। सारी आपत्तियों को सरकार, विभाग और चुनाव अधिकारी के समक्ष उठाया गया था। चुनाव अधिकारी इंदर सिंह ठाकुर वरिष्ठ कर्मचारी नेता ने दिनों पक्षों को उचित समय दिया पर दूसरा पक्ष निर्धारित समय के बाद भी अपना पक्ष चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका। परिणाम स्वरूप चुनाव में लगाए गए अनियमितता के आरोप सही पाए गए और चुनाव रद्द कर दिए गए। जे के ठाकुर ने कहा है कि 1 मार्च 2020 को बचत भवन उना में 11 बजे राज्य स्तरीय बैठक (फेडेरल हाउस) का आयोजन किया जा रहा है जिसमे सभी जिला के चुने हुये अध्यक्ष महासचिव सहितपांच प्रतिनिधि व कार्यरत पेरावेट्स कॉउंसिल के सदस्य, पूर्व जिला व राज्यस्तरीय पदाधिकारी, पंचायत चिकित्सा सहायक के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव सहित पांच प्रतिनिधि भाग लेंगे और संघठन की आगामी गतिविधियों चलाने पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। सभी बुद्धिजीवी पेरावेट्स से अपील है कि संघ की एकता को बनाये रखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विश्वविद्यालय के परिक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा की UG परिक्षा फाॅर्म भरने की जो अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं उसे और आगे किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही कर पाया है। जिस कारण प्रदेश के हजारों छात्र असमंजस में है। प्रषासन की लापरवाही के कारण छात्रो को परेशान होना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन 8 महीने में भी RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही कर पाया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है UG फ़ार्म भरने का पोर्टल तब तक बन्द ना किया जाये जब तक RE EVALUATION के परिणाम घोषित नही होते। अंतिम तिथि को 20 फरवरी से आगे किया जाए जिससे छात्रो को फ़ार्म भरने में परेशान न होना पड़े।  

13 फवरी को जुब्बल 108 एम्बुलेंस में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। इ एम टी  पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें बरथाटा से 11:44 में कॉल आई कि महिला को प्रसव पीड़ा है। तो वे तुरंत एम्बुलेंस को लेकर बरथाटा की ओर रवाना हुए। बरथाटा पहुँचने पर इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने पाया कि महिला को काफी प्रसव पीड़ा है तथा उसकी जाँच की। जाँच समान्य पाई गई। तथा वे हस्पताल की ओर चल पड़े। परन्तु हस्पताल से थोड़ा पहले यूको बैंक जुब्बल के पास महिला की पीड़ा काफी बढ़ गई। इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने निश्चय किया कि महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही करवानी पड़ेगी। तथा उन्होंने पायलट रमेश की मदद से सफलतापूर्वक महिला का प्रसव एम्बुलेंस में कराया तथा महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।  उसके बाद महिला व बच्ची को सिविल हस्पताल जुब्बल में भर्ती करवाया गया। इ एम टी पुष्पेंद्र शर्मा ने इस से पूर्व सैंकड़ो डिलीवरी एम्बुलेंस में करवा चुके हैं तथा वर्ष 2011 उन्हें उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए लाइफ सवियर ऑफ़ थे ईयर 2011 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके तहत आज प्रदेश में जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के पास धरना व नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शिमला के संयोजक सचिन ने बताया कि पुनर मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम अभी तक अधर में लटका हुआ है। ICEDOL की फीस में पच्चीस से तीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है जो कि बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की बात कही गयी थी लेकिन जो नही किये गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को बने दो साल हो गए है परंतु जश्न ही मनाए जा रहे हैं। ABVP ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो शिक्षा बंद भूख हड़ताल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी।

शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में 18 फरवरी, 2020 को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोलन के उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक विवेक चन्देल ने दी। विवेक चन्देल ने कहा कि यह बैठक 18 फरवरी, 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।  

भाजपा विधायक और विरिष्ठ नेता राकेश जम्वाल ने शिमला से जारी एक प्रेस बयान में कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वह अपने में ही हास्यपद है। उन्होंने कहा मुकेश अग्निहोत्री के बयानों से ऐसा लगता है कि जब वह सत्ता में थे और मंत्री थे तब हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार बिल्कुल खत्म हो गए था, प्रदेश की सड़के संगेमरमर की थी और किसी भी प्रकार की समस्या प्रदेश में थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि लगता है नेता प्रतिपक्ष ने अपना चश्मा बदल दिया है जब वह सत्ता में थे तो उन्हें खुशहाली दिखती थी और अब जब वह विपक्ष में है तो शायद उन्होंने चश्मा बदल लिया है जिससे उन्हें सब विपरीत दिखता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बयानबाजी को बिल्कुल बेतुकी है कहा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ने जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिसमें महिलाओं के लिए ग्रहणी सुविधा योजना जिसमें घर-घर तक मुफ्त गैस पहुंचाने का कार्य किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया और इस पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिम केयर योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को पांच लाख तक का कवर दिया जा रहा है जिससे जनता को बड़ा लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनता से सीधा संवाद करने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जनमंच और 1100 सेवा संकल्प हेल्पलाइन एक ऐसा माध्यम बन के सामने आ रहा है जिसमें जनता सीधा अपना काम लेकर सामने आ रही है किसी भी प्रकार की समस्या जनता को आ रही है तो वह सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है, यह अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कदम है और आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य भी एक तरफ मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उन्हें उनका आदर सत्कार करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वह भी बयानबाजी मुख्यमंत्री के खिलाफ करते हैं। यह मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य में बयानों और लोक-प्रसिद्धि की प्रतियोगिता शुरू हो गई है।

  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त व जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है की जिस परिवार का हमेशा नाता  आर्थिक अनियमितताओं से रहा हो तथा जिसको आर्थिक विषयों का ज्ञान न हो उन्हें आर्थिक विषयों पर ज्ञान नही बांटना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि वो पूछना चाहते है कि वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस से 2 साल के अंदर ही सेब की फसल को 100 गुना बढ़ाया जाता है और सेब की फसल को स्कूटरों और तेल के टैंकरों में दिल्ली की मार्किट तक पहुंचाया जाता है और विक्रमादित्य ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनके दिल्ली वाले घर को क्यों सीज़ किया हुआ है। शशि दत्त व रवि मेहता ने कहा कि जो परिवार आर्थिक अनियमितताओं के कारण बेल पर हो वो देश की आर्थिक स्थति पर ज्ञान बांटे यह सहन नही किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि देश के अंदर एक इमानदर और लोक कल्याणकारी सरकार पिछले 6 वर्षों से चल रही है और गर्व की बात है कि 6 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है तथा पूरे विश्व पटल पर भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि अगर विक्रमादित्य भूल गये हो तो उन्हें याद दिला दें कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय पूरा तिहाड़ जेल कांग्रेस के तब के मंत्रियों से भरा पड़ा था। आज देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी और विकास के लिए समर्पित सरकारें चल रही है भाजपा सरकार का 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है जिसमे सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है तथा आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए है जिससे कि जल्द ही वैश्विक आर्थिक सुस्ती को पीछे छोड़ भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की महत्वाकांक्षी पहल " श्रीनिवासा रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना" जिसके अंतर्गत 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थि शिक्षा के अंतर्गत, प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का कार्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल अतुल्य है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस पहल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा इस पहल के अंतर्गत दसवीं तथा जमा दो के विद्यार्थियों को 8981 एचपी के लैपटॉप बांटे जाने हैं जिसमें से आज नाहन में सिरमौर जिला के 63 विद्यार्थियों को इस श्रीनिवासा रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ विद्यार्थियों को लैपटॉप आवंटित किए गए। सिरमौर जिला के दसवीं तथा जमा दो के 791 बच्चों को लैपटॉप की सूची प्रदेश सरकार की ओर से आई है। प्रदेश अध्यक्ष ने उन सभी बच्चों को बधाई दी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करते हुए और जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि आज शिक्षा के क्षेत्र में 96% 97% और 98% अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर्ष की बात यह है कि आज के समय में इस संख्या में कन्याओं ने बाजी मारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को और शिक्षा मंत्री को इस बड़ी पहल के लिए बधाई दी उन्होंने कहा यह योजना श्रीनिवास रामानुज के नाम पर शुरू की गई जो स्वयं एक महान भारतीय गणितज्ञ थे इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर विश्वविद्यालय के पिंक पैटल चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। ईकाई मंत्री मुनीष वर्मा ने कहा की UG वर्ष 2019 के पुन: मूल्यांकन  के परिक्षा परिणाम न आने के कारण प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अनियमितताओ में पड़ गया है। 7 महिने से ज्यादा समय होने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन  पुन: मूल्यांकन का परिणाम घोषित नही कर पाया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है शीघ्र पुन: मूल्यांकन के परिणाम घोषित हो। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो ICDEOL मैं 30% तक की भारी भरकम फीस वृद्धि की गई हैं उसको तुरन्त प्रभाव से वापिस ले। इससे प्रदेश के निम्न वर्ग परिवार से सम्बंध रखने वाले छात्रों को लुटा जा रहा हैं। विद्यार्थी परिषद इस भारी भरकम फीस वृद्धि को बिल्कुल बर्दाश्त नही करेगी। विद्यार्थिय परिषद की मांग है की  बे एड 2ND सेमेस्टर के लम्बित पड़े परिक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित किए जाए। इकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा पुन: मूल्यांकन के परिणाम घोषित नही होने के कारण प्रदेश भर के हजारों छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं। छात्रों के शोषण को विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र शक्ति को लामबन्द करेगी। विद्यार्थी परिषद ICDEOL मैं हुई भारी भरकम फीस वृद्धि का विरोध करती है। ICDEOL में जो लाखो रुपए के घोटाले हुए हैं ICDEOL और विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी भरपाई प्रदेश भर के छात्रों को लुटकर करना चाहती हैं। विद्यार्थी परिषद फीस वृद्धि के फैसले के खिलाफ हैं ।अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगो को तुरंत प्रभाव से पुरा नही करता तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को बड़े स्वरुप में ले जायेगी जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ज़िम्मेदार होगा।

200 सांसद, 70 केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री और नतीजा सिफर ... नहीं चला हिन्दू- मुस्लमान  : दिल्ली चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम साधन- संसाधन झोंक दिए, बावजूद इसके जनता ने भाजपा को नकार दिया। हिन्दू- मुस्लमान और शाहीन बाग़ के मुद्दे केजरीवाल की विकास की राजनीति के आगे गौण हो गए। ब्यानवीरों को जनता ने आईना दिखाया: दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी के विवादस्पद बयानों को नकार जनता ने भाजपा को आईना दिखाया है। हिमाचली भाजपा कार्यकर्ता मायूस : यदि हिमाचल के सन्दर्भ में बात करें तो बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर सीएम जयराम ठाकुर तक दिल्ली में डेरा जमाये रहे लेकिन छाप छोड़ने में सभी विफल रहे। इससे बेहतर होता जयराम और उनके मंत्री प्रदेश के कामकाज में ध्यान देते। पहले इम्तिहान में नड्डा फेल: जेपी नड्डा के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। हालाँकि दिल्ली में पार्टी की भागदौड़ अमित शाह के हाथ में दिखी लेकिन हार तो नड्डा के खाते में ही दर्ज होगी।  सोशल मीडिया से गायब दिखे भाजपाई: वहीँ सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले भाजपाई मंगलवार को मानो मिस्टर इंडिया हो गए। थोड़े बहुत जो हिम्मत  करके एक्टिव रहे वो ये कहकर मन बहलाते दिखे कि 2015 में तो पार्टी को महज 3 सीट मिली थी।  भाजपा को हराने के लिए लड़ी कांग्रेस ! देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस दिल्ली चुनाव में ताकत के साथ लड़ती नहीं दिखी। आधे मन से चुनाव लड़ा तो नतीजा भी वैसा ही मिला। यदि कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ती तो आम आदमी पार्टी को इसका नुक्सान उठाना पड़ सकता था। माना जा रहा कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को हराने के लिए लड़ा। भारी पड़े केजरीवाल पर निजी हमले: मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर निजी हमले करना भाजपा को भारी पड़ा। वहीँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पार्टी के लिए पूर्वांचल वोट नहीं खींच सके। वहीं केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बीटा बताया और भाजपा के हर वार का मुकम्मल जवाब दिया। दिल्ली में भाजपा के पास चेहरा नहीं: दिल्ली में भाजपा के पास मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद से ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जा सके। यही कमी दिल्ली में भाजपा को भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है।

वीरवार रात शरारती तत्वों ने टूटू पावर हाउस में पार्क की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी से मोटरसाइकिल जल गई तथा दो अन्य मोटरसाईकिल भी आग से जलकर पूरी तरह राख हो गए। इसके अलावा साथ खड़ी वेगनआर कार भी आग से क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रदेशाध्यक्ष सीटू हिमाचल प्रदेश विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह कर्मचारी व मज़दूर विरोधी है। सरकार की पूंजीपतियों व उद्योगपतियों से सीधी मिलीभगत है परिणाम स्वरूप पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के दरवाज़े इस बजट व इस से पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने खोल दिये हैं। रेलवे में 150 निजी रेलें चलाना, एलआईसी व एयर इंडिया को बेचना, बीएसएनएल में 90 हज़ार कर्मचारियों को वीआरएस के लिए मजबूर करना, बैंकों का मर्जर कर तेरह हज़ार ब्रांचों को बन्द करना व लाखों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की साज़िश रचना, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे सेवा क्षेत्र के बजट में भारी कमी, बंदरगाहों के निजीकरण की साज़िश ये सब उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने व उनकी मुनाफ़ाखोरी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस से सरकारी क्षेत्र में लाखों स्थायी सरकारी नौकरियां खत्म होंगीं। ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के नाम पर चौबालिस श्रम कानूनों को खत्म करके केवल चार श्रम संहिताएं बनाना स्थायी मजदूरों के संविदाकरण, ठेकाकरण, फिक्स टर्म रोजगार को जन्म देगा व उनकी सामाजिक सुरक्षा को खत्म करेगा। कॉरपोरेट टैक्स को मोदी सरकार ने वर्ष 2014 की तुलना में लगभग आधा करके नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर 15 प्रतिशत करके उन्हें लाखों करोड़ रुपये का फायदा दिया है जबकि 7वें वेतन आयोग व 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर मजदूरों के वेतन को 21 हज़ार रुपये करने की मांग को सरकार ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। एनपीएस पर सरकार की खामोशी ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोल कर रख दी है। साफ नज़र आ रहा है कि यह सरकार किसके साथ है। शाइनिंग इंडिया व चमकते भारत के पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के लिए लूट के सारे दरवाज़े खोल दिये गए हैं। सफरिंग इंडिया व तड़पते भारत के गरीबों,मजदूरों व कर्मचारियों का गला बुरी तरह घोंट दिया गया है। मोदीनोमिक्स व थालीनॉमिक्स की पोल खुल गयी है। यह बजट पूरी तरह पूंजीपति व उद्योगपति परस्त है। यह बजट गरीबों, मजदूरों व कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप व झुनझुना है।  

बीती रात प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद अब सड़को पर फिसलन बढ़ गई है जिसके कारण सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। राजधानी शिमला के नवबहार में सवारियों से भरी एचआरटीसी की बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई । बस नवबहार की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अचानक एक मोड़ के पास फिसल गई और कोने में दीवार से टकराकर वंही रुक गई जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में 12 लोग सवार थे। हादसा सुबह के वक्त पेश आया जब बस सुबह साढ़े 7 बजे ओल्ड बस स्टेंड से ढली की ओर जा रही थी। परिवहन निगम की ओर से आदेश थे कि समय पर बस चलाई जाए।   

71वां गणतंत्र दिवस आज पूरे प्रदेश में हर्षो-उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। परेड का नेतृत्व 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन निखिल कुमार ने किया। इस अवसर पर नागा रेजिमेंट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, सेना पाईप बैंड, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, शिमला जिला पुलिस, शिमला यातायात पुलिस, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा दल, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी, एन.एस.एस. हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड, भारत स्काउट एण्ड गाईड, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश डाक सेवा, श्वान दस्ता सी.आई.डी. शिमला और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, विधायक बलवीर वर्मा, विनोद कुमार और विक्रमादित्य सिंह, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी, सेना, पुलिस व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जिला और उपमंडल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए। इस अवसर पर ध्वजारोहण, मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

Himachal Pradesh government has deployed 200 new medical officers in medical colleges and hospitals in the state. As the government has issued their appointments and ordered them to join their duties asap. Every district has been allotted doctors according to the number of patients. It is expected that their deployment will largely relieve the shortage of specialists in the state and provide better treatment opportunities to the people. District Kangra has received the highest 41 doctors, where CM's home district received the second highest 33 doctors. The number of doctors allotted to other districts are : Shimla 24, Sirmaur 25, Chamba 19, Solan 17, Una 10, Bilaspur 9, Hamirpur 7, Kullu 7, Kinnaur and Lahaul Spiti 4. These doctors have also been deployed in IGMC Shimla, Tanda and Nahan medical colleges. Health Minister Vipin Singh Parmar has also talked about the deployment of 200 doctors in the Dhramshala winter session. As per the information received from the health department, one doctor is being deployed in every health care centre and 5 or 6 doctors in every community health care centre so that the patients do not have to come to the medical colleges for treatment.  Additional Chief Secretary of health R.D Dhiman said that their deployment has cleared the large number of shortage of doctors in the state.  "New doctors have been given to every district. The shortage of doctors has been met. Para medical staff is also being filled up at the health institutes. The doctors will have to join where they have been deployed" says Vipin Singh Parmar, Health Minister.

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिमला के रिज मैदान पर 26 जनवरी, 2020 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में सम्मिलित होंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर बिलासपुर, शहरी विकास मंत्री सरवीन चैधरी चम्बा, कृषि मंत्री डाॅ.राम लाल मारकण्डा कुल्लू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ऊना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर सोलन, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह हमीरपुर, वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर मण्डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ.राजीव सैजल जिला कांगड़ा के धर्मशाला और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उपायुक्त किन्नौर रिकांगपिओ में और उपायुक्त लाहौल-स्पिति केलांग में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

लालपानी में एनएसएस गणतंत्र दिवस परेड शिविर शुरू हो गया है। शिविर का शुभारम्भ एनएसएस के राज्य समन्वयक दिलीप सिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर दिलीप ठाकुर ने कहा कि एनएसएस का यह 11वां गणतंत्र दिवस परेड शिविर है। जिसमें प्रदेश भर के 11 जिलों के 100 स्वयंसेवी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में 50 छात्र व 50 छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में परेड का अभ्यास कर सभी चयनित स्वयंसेवी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर आयोजित की जाने वाली परेड में हिस्सा लेंगे। शिविर के दौरान विभिन्न स्वयंसेवियों द्वारा अपने-अपने जिलों की संस्कृति व लोक गीतों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लघु हिमाचल की झलक देखने को मिल रही है। प्रथम सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य आर.के. मार्कण्डेय रहे। शिविर में आर.एस. रावत, राम भज्ज शर्मा, कुलदीप जस्टा, कार्यक्रम अधिकारी संजय, अनिल अवस्थी, सरोज कुमारी, शशिबाला, निर्मला देवी, आशा रानी, संजय झा, शिवेन मोहित इत्यादि हिस्सा ले रहे हैं।

शिमला में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते टालैंड में अचानक एक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में एक मारुति आ गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 30 वर्षीय युवक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हो चुकी है। युवक का नाम अमित बताया जा रहा है जो कि जिला शिमला के व्यूलिया का निवासी है।