प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज 18 सितंबर से आरंभ होने जा रहे मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय तथा परिसर में चल रहे मरम्मत, विकासात्मक तथा सुविधा विस्तार कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, विद्युत तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारी  मौजूद रहे। 

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राजीव गांधी स्टडी सर्कल व एनएसयूआई के तत्वावधान में एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इस मौके पर विवि के राजनीति शास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर रमेश चौहान द्वारा विषय पर छात्रों को संबोधित किया गया। एनएसयूआई के परिसर अध्यक्ष योगेश यादव और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के छात्र सह सचिव परवीन मिन्हास ने जानकारी दी कि प्रो. रमेश चौहान ने वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति 'संकट और चुनौतियांÓ विषय पर छात्रों के बीच अपना लेक्चर पेश किया। इस अवसर पर एनएसयूआई राज्याध्यक्ष छत्तर ठाकुर व स्टडी सर्कल के छात्र सचिव मनोज चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागेदारी की सराहना करते हुए कहा है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। प्रतिभा सिंह ने महिला कांग्रेस की सराहना करते हुए कहा है कि पार्टी की नीतियों व इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश महिला कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महिला कांग्रेस का झंडा फहराया। उन्होंने इस दौरान राष्ट्र गीत के साथ संगठन की मजबूती की शपथ भी ली।   प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने संगठन से जुड़ी सभी महिलाओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी ने महिला कांग्रेस की स्थापना कर पार्टी में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी ने महिलाओं  को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनका जो मान सम्मान बढ़ाया उसके लिए महिला कांग्रेस सदैव उनकी ऋणी रहेंगी।   जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ही आज स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में यह आरक्षण 50 प्रतिशत हो गया है जिसके लिये सभी महिलाएं बधाई की पात्र हैं। उन्होंने समाज  में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिला उत्थान के जो उल्लेखनीय कार्य किये है उसी का परिणाम है कि आज महिला घर के साथ साथ समाज व अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं।    इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में  शशि ठाकुर,प्रभा वर्मा,पुष्पा शोभटा,उर्मिला कश्यप, सत्या वर्मा, विनी शर्मा, वृंदा सिंह, विनीता वर्मा, उमा मुदलियार, तनुजा, निर्मला, कृष्णा, शारदा शर्मा, सुदेश, बबली, चंपा, कुसुम, नीना, लोकेश्वरी, बागेश्वरी, प्रीति थानटा, नेहा, उषा शर्मा व अन्य महिला कांग्रेस की कार्यकता मौजूद थीं।  

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत कोष में अपने जीवन की सारी जमापूंजी दान कर दी। मुख्यमंत्री ने अपने तीन खातों से कुल 51 लाख रुपये की राशि आपदा राहत कोष में दान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बच्चों से इसकी प्रेरणा मिली है, बच्चे आपदा राहत कोष में अपने गुलक तोड़ कर दान कर रहे है। इसलिए वह स्वयं आगे आए और उन्होंने अपनी जमा पूंजी आपदा राहत कोष में दान दी है।    आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुक्खू कोविड के दौरान विधायक रहते हुए पूरा एक साल का वेतन कोविड राहत कोष में दान कर चुके है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक भी आपदा राहत कोष में दिल खोल कर दान कर रहे है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का भी धन्यवाद किया को आपदा राहत कोष में खुल कर दान कर रहे है।   मुख्यमंत्री अपने आवास ओक ओवर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मदद को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि सभी नियमों के तहत केंद्र के समक्ष बात रखी जा रही है। केंद्र से लगातार आपदा में मदद की मांग की जा रही है और हम उम्मीद करते है कि केंद्र जल्द ही हिमाचल की मदद करेगा। इसके साथ ही चयन आयोग में होने वाली भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका चार्ट निकाला जाएगा और सभी को जल्द सूचित किया जायेगा।

राजस्व, बागवानी एवम जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अमरीकी सेब पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत करने के निर्णय का खंडन करते हुए कहा की अमेरिकी सेब के आयात शुल्क घटाने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा जी-20 सम्मिट के दौरान अमरीकी सेब के आयात शुल्क को 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया, जिस पर केंद्र सरकार को पुन: विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा पहले सेब आयात शुल्क को 75 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत किया गया और अब 15 प्रतिशत किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश व अन्य क्षेत्रों के बागवानों की आर्थिकी के लिए नुकसानदायक है।     बागवानी मंत्री ने कहा की केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश की मंडियां विदेशी सेब से भर जायेगी और राज्य के बागवानों की आर्थिकी को क्षति पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल सहित अन्य सेब उत्पादक राज्य के बागवानों के लिए अपने निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए।   राजस्व मंत्री ने कहा कि निगुलसरी में बाधित हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है तथा इसकी बहाली के कार्य में जुटे जवान दिन-रात बहाली का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के बागवानों की सेब की फसल को नुकसान न हो इसके लिए निगुलसरी में रज्जू-मार्ग लगाया गया जिसके माध्यम से जिला के किसानों व बागवानों की सेब व मटर की फसलों को मंडियो तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बाधित होने से जिला अन्य जिलों से कट चुका है तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं व पेट्रोल डीजल की आपूर्ति वाया काजा-किन्नौर मार्ग तथा ढुलाई के माध्यम से करवाई जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने किया एचपीएसईबीएल के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ       मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया।   इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी।    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।    उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाबजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं।    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया।   इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के निदेशक डॉ. अमित कुमार शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

नेहरू युवा केंद्र शिमला युवा मामले विभाग भारत सरकार एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से 17 सितंबर को शिमला गेयटी थिएटर में विश्वकर्मा दिवस पर पीएम विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और योजना को शुरू करेंगे।     नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल प्रदेश के युवा मामले विभाग की राज्य निदेशक ईरा प्रभात ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। अपने संबोधन में राज्य निदेशक ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर को द्वारिका से विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में 70 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस योजना के द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान किया जाएगा। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी।  

सिविल अस्पताल भोरंज के आपातकालीन बेड पर सो रहे एक कुत्ते का फोटो वायरल हुआ है। यह फोटो 13 सितंबर सुबह सवा 3 बजे का बताया जा रहा है, जिससे अस्पताल की अव्यवस्था का पता चलता है कि जहां अस्पताल में आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में बेड न होने के चलते हमीरपुर रैफर किया जा रहा है, वहीं कुत्ते अस्पताल के बेड पर आराम फरमा रहे हैं।   दूसरी तरफ भोरंज अस्पताल में चारदीवारी व गेट के साथ-साथ चौकीदार या सुरक्षा गार्ड भी नहीं हैं, जिससे भी अस्पताल में लवारिस पशु और कुत्ते बेखौफ घूमते रहते हैं। हालांकि भोरंज अस्पताल में एक भवन का ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है व दूसरे भवन के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था आपातकालीन बेड पर सोने के फोटो से जगजाहिर हो गई है।   वहीं, बीएमओ डॉ. ललित कालिया का कहना है कि अस्पताल में बाउंड्री वॉल, गेट व चौकीदार न होने से अस्पताल में आवारा कुत्ते व लावारिस पशु घुस आते हैं, हालांकि अस्पताल प्रशासन चौकस रहता है।

-साधारण किराये पर हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा एचआरटीसी    -श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) नवरात्र पर श्रद्धालुओं को धार्मिक सर्किट बस सेवा की सौगात देगा। पहली बार एचआरटीसी की एक ही बस से श्रद्धालु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा एक दिन की रहेगी सुबह शुरू होकर शाम को खत्म हो जाएगी। यात्रियों से बसों का सामान्य किराया वसूला जाएगा। खास बात यह रहेगी कि श्रद्धालुओं को सरकार की सुगम दर्शन योजना की भी सुविधा मिलेगी। धार्मिक सर्किट में एचआरटीसी हिमधारा एसी 2&3 बसों का संचालन करेगा।    धार्मिक सर्किट बस सेवा के लिए श्रद्धालु एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। अगर श्रद्धालु पूरी बस की बुकिंग करते हैं तो 10 फीसदी छूट भी दी जाएगी। रास्ते में खाने के लिए बसें एचआरटीसी के चिन्हित ढाबों या पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट्स पर रुकेगी। ट्रायल के तौर पर सबसे पहले धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, धर्मशाला सर्किट पर बस सेवा शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर एचआरटीसी ने यह सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आंनद शर्मा सहित 25 नेता शामिल किए गए हैं।   गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिल्ली पहुंचते ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने सूची जारी। राजनीतिक मामलों की कमेटी में कैबिनेट मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्द्धन चौहान के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विप्लव ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर को भी कमेटी में शामिल किया गया है।    इनके अलावा रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रंगीलाराम राव, विनय कुमार, नंद लाल, ठाकुर सिंह भरमौरी, राजेश धर्माणी, आशीष बुटेल, भवानी सिंह पठानिया, रामकुमार चौधरी और रवि ठाकुर को भी कमेटी में शामिल किया गया है। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को लेकर इस कमेटी की अगुवाई में प्रदेश में चुनाव प्रचार की आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में सोशल मीडिया संयोजक बनाने के लिए प्रतिभा बाली ने संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा वंदना योगी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने में अपनी समर्थता व्यक्त की है।   प्रतिभा बाली इससे पहले भी प्रदेश सोशल मीडिया का दायित्व बड़ी कुशलता से निभा चुकी है और अपने कार्य की क्षमता के लिए ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रतिभा बाली को सोशल मीडिया पर फॉलो किया है।   भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभा बाली ने 2007 से विधिवत रूप से एक कर्मठ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभा रही हैं और जिसके लिए संगठन ने फिर से उन्हें प्रदेश सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग ने राज्यस्तरीय राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यअतिथि ने दीप प्रज्वल्लन के साथ की। इसके बाद पूनम शर्मा की संस्था कला संगम अकादमी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। छात्राओं ने प्ले डांस ड्रामा की प्रस्तुति दी। उन्होंने नृत्य मुद्राओं से राज भाषा हिंदी का संदेश दिया।   इस दौरान विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिन्दी एक सशक्त भाषा के रूप में प्रचलित है और विभाग हिन्दी भाषा को पूर्णत: लागू करने के लिए सदैव प्रयासरत है। कार्यक्रम के पहले सत्र में वरिष्ठ पत्रकार पीसी लोहमी, डॉ. शशिकान्त शर्मा और साहित्यकार डॉ. सत्य नारायण स्नेही ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के संबंध में वक्तव्य दिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इसको सम्मान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने हिंदी में काम किया है।   हिंदी के प्रति लोगों के मन में भावना पैदा करना जरूरी है। हिंदी राजभाषा है आने वाले समय में यह हमारी राष्ट्र भाषा बन जाएगी। प्राकृत, पाली भी प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा रही है। काफी विचार-विमर्श के दौरान संविधान सभा में हिन्दी को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने शंकर लाल वाशिष्ठ के काव्य संग्रह 'जुगनु जितनी औकातÓ का विमोचन किया। कार्यक्रम का मंच संचालन विभाग की सहायक निदेशक कुसुम संघाईक ने किया।   इस अवसर पर विभाग के संयुक्त निदेशक मनजीत शर्मा, सचिव राकेश कंवर, संग्रहालय अध्यक्ष हरि चौहान, विभाग की सहायक निदेशक अलका कैंथला, बिहारी लाल शर्मा, सहायक सचिव अकादमी श्यामा वर्मा, अधीक्षक अमित शर्मा, गेयटी प्रबंधक सुदर्शन शर्मा, अधीक्षक श्रेष्ठा ठाकुर, चेत राम दुग्गल, भाषा अधिकारी सुरेश राणा, सरोजना नरवाल, संतोष कुमार, जिला भाषा अधिकारी शिमला अनिल हारटा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।   राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित अंतर महाविद्यालय निबंध लेखन प्रतियोगिता में एचपीयू के हिन्दी विभाग की अंजलि ने पहला, संजौली कॉलेज के कुनाल भारद्वाज ने दूसरा और संस्कृत कॉलेज फागली की निकिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, मंडी कॉलेज की ज्योति ठाकुर को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। भाषण स्पर्धा में राजकीय महाविद्यालय मंडी की धृति ठाकुर ने पहला, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी एवालॉज शिमला के सौम्य शुक्ला ने दूसरा, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू की तमन्ना सूद ने तीसरा प्राप्त किया। संजौली कॉलेज के स्वप्निल सूर्यान को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। हिंदी कविता लेखन में एचपीयू के कमल चंद ने पहला, कुल्लू कॉलेज की प्रभा शर्मा ने दूसरा, संजौली के आयुष वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। एचपीयू की वंदना ने सांत्वना पुरस्कार पाया। इसके अलावा राजभाषा पखवाड़ा के अन्तर्गत राज्य स्तर पर सचिवालय, निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों को भी सम्मानित किया।   इसमें सचिवालय के विधि विभाग ने पहला, सामान्य प्रशासन विभाग ने दूसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग ने तीसरा, निदेशालय में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने पहला, भुव्यवस्था विभाग ने दूसरा, पंचायती राज विभाग ने तीसरा स्थान पाया। निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों में राज्य नागरिक आपुर्ति निगम समिति ने पहला, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने दूसरा, राज्य पिछड़ा वर्ग ने तीसरा स्थान पाया। इसके अलावा विभागों के अधिकारी वर्ग को सम्मानित किया गया। जिसमें सत्यदेव शर्मा, राजेंद्र कुमार प्रेमी, दलीप सिंह ठाकुर, करूणा देवी, अनिल कुमार, किशोरी लाल, इंद्र कुमार, केहर सिंह, कृष्ण लाल नेगी, खेम चंद ठाकुर, उमा भंकर, रंजन शर्मा, शशि कांत, उमा ठाकुर, नेक चंद, किरण बाला शर्मा, कमल सिंह दलाईक, पन्ना लाल शर्मा, सुभाष चंद्र ठाकुर, करण दीप, अशोक कुमार को सम्मानित किया। जिला कार्यलय शिमला के केवल राम चौहान, राजेंद्र कश्यप और अनिल घामटा को भी उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया।

डॉ. सीमा ठाकुर, शीतल व्यास, मीनाक्षी राणा, कांता ठाकुर और अनिता वर्मा प्रदेश अध्यक्ष  भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा वंदना योगी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के उपरांत महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सीमा ठाकुर, शीतल व्यास, मीनाक्षी राणा, कांता ठाकुर और अनिता वर्मा होंगी। महामंत्री मांचली ठाकुर और अंजना शर्मा होंगी। प्रदेश सचिव मनीषा सूद, रजनी ठाकुर, सीमा चंदेल, प्रतिभा कंवर, शीतल भारद्वाज और वर्षा ठाकुर (आई0टी0 प्रभारी) नियुक्त किए गए। कोषाध्यक्ष अंजना ठाकुर, सह कोषाध्यक्ष नीतू धमीर, कार्यालय सचिव आशा शर्मा, सह कार्यालय सचिव, शशिकमल लता होंगी। प्रदेश प्रवक्ता संजू शर्मा, शशि मल्होत्रा, अनिता गर्ग और अनिता चौधरी होंगे।   मीडिया प्रभारी प्रेम चौहान, सह मीडिया प्रभारी रूपा शारदा और अनिता गथानिया, आईटी संयोजक सुनीता कटोच, आईटी सह संयोजक मनीषा चौहान, शालिनी,  आईटी संयोजक कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पूजा ठाकुर, आईटी संयोजक मंडी संसदीय क्षेत्र कुसुम कुमारी दीपक और दीपिका राठौर, आईटी संयोजक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र रितिका भारद्वाज और पूनम कुमारी और सोशल मीडिया संयोजक प्रतिभा बाली होंगे। जिलाध्यक्ष का नाम कुछ इस प्रकार होंगे चंबा से जयंती दुग्गल, कांगड़ा से रंजू रस्तोगी, नूरपुर से सृष्टा देवी, देहरा से सरिता धीमान, पालमपुर से रागिनी रकवाल, लाहौल स्पीति से मनी देवी,कुल्लू से कमलेश शर्मा, सुंदरनगर से नीलम परमार, हमीरपुर से अर्चना चौहान, ऊना से अनु ठाकुर, बिलासपुर से शैलजा शर्मा, सिरमौर से सीमा कन्याल, सोलन से इंदू ठाकुर, महासू से आशा रिठवान, शिमला से विनती शर्मा और मंडी से सीमा शर्मा होंगे।  योगी ने बताया कि महिलाओं की हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या है और हिमाचल प्रदेश की मातृ शक्ति को और सुदृण बनाते हुए हम संगठन का कार्य बूथ स्तर तक ले जाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार, पूर्व सरकार में शुरू की गई जनहित की योजनाओं को बंद करने का प्रयास कर रही है। यह दु:खद है। बदले की राजनीति में इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आम लोग प्रभावित हों। वर्तमान सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के बजट को नगण्य करके धीरे-धीरे उसे बंद करने का प्रयास कर रही है, जो ग़लत है। सरकार गृहिणी सुविधा योजना के लिए बजट उपलब्ध करवाए। जिससे माताओं- बहनों को सब्सिडी पर सिलेंडर मिल सके। बजट न होने की वजह से लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने में अपने जेब से मोटी रक़म खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है। जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जन हितैषी योजनाओं को सरकार बंद न करे। इससे प्रदेश के बहुत लोग जुड़े हैं।   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को यदि पूर्व के कामों से आपत्ति है तो हिमाचल के लोगों को बताए कि हमने सहारा योजना ग़लत दे दिया, हिम केयर योजना ग़लत दे दिया, गृहिणी सम्मान योजना ग़लत दे दी। इसके बाद सरकार उसे बंद कर दे। लेकिन बंद करने से पहले उससे बेहतर योजनाएं प्रदेश के लोगों को दे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारकी योजनाओं को बंद करवाकर मुख्यमंत्री सिफ़र् हिमाचल के लोगों का नुक़सान कर रहे हैं। झूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहारा योजना का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। हिम केयर से लोगों के इलाज में असुविधा हो रही है। यह सभी योजनाएं चुनाव के दृष्टिगत नहीं लाई गई थी। यह सभी योजनाएं शुरू से चल रही हैं।   उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में माताओं-बहनों को धुंवे और लड़की के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री ने  उज्ज्वला योजना शुरू की थी। प्रदेश के बहुत से लोग उज्ज्वला योजना का के दायरे में नहीं आ पाए। उनके लिए हिमाचल सरकार द्वारा गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई।  इस योजना में जो प्रदेशवासी रह गये उन्हें गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया। इन दोनों योजनाओं से प्रदेश की 4 लाख 60हज़ार माताओं बहनों को धुंवे से मुक्ति मिली।  नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख ने एलपीजी कनेक्शन के लिए 1650 करोड़ रुपए जारी करने के लिए आभार जताया। 

एएनटीएफ स्टेट सीआईडी शिमला रेंज ने एक व्यक्ति को 2.016 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।  एएनटीएफ राज्य सीआईडी शिमला रेंज ने प्रेम प्रकाश पुत्र मल्ल बहादुर से सोलन ब्रुअरी में कुनार्क होटल के पास 2.016 किलोग्राम अफीम पकड़ी। आरोपी के खिलाफ एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 18-61-85 के तहत पुलिस स्टेशन धर्मपुर  में मामला दर्ज किया गया है और आगामी जांच जारी है।  

- एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी  -अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी 2000 रुपये बढ़ा -मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023 को मंजूरी   मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।     मंत्रिमंडल ने विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं।   कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रुपये 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।   मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी।   कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023  को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला किया। योजना के तहत 40 करोड़ रु. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।   राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि।   लंबित मूल्यांकन मामलों और बकाया जो मुकदमेबाजी के अधीन थे या अभी तक जीएसटी के तहत मूल्यांकन नहीं किया गया था, को निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।   मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।   इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।   

काम में कोताही बरतने पर सरकार ने लोक निर्माण विभाग  के इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांगड़ा में बनेर खड्ड और हमीरपुर के जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने पर जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशाषी अभियंता समेत 14 इंजीनियरों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने चार्जशीट थमाई। इनके खिलाफ विभाग अपने स्तर पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाएगा। एक ठेकेदार को एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है।    काम में कोताही बरतने के आरोप तय होने पर इनका वेतन व अन्य वित्तीय सुविधाएं छिन सकती हैं। डेढ़ साल पहले इन पुलों का निर्माण कार्य चल रहा था। काम के दौरान दोनों पुल ढह गए। विभाग ने इसकी जांच बिठाई। जांच कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद विभागीय चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद दोनों मामले सरकार को भेजे गए। अब सरकार ने इन इंजीनियरों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि जाहू पुल 75 मीटर लंबा था, जो कि तीन जगह से टूटा है।     इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि दोनों पुलों का निर्माण ठेकेदारों को अपने पैसों से करना होगा। ऐसा नहीं किया तो ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 

विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाए जाने पर हिमाचल के बागवान भड़क गए हैं। फैसल के विरोध में बागवान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बागवानों का मानना है कि इससे हिमाचल का सेब बाजार में पिट जाएगा। विदेशी सेब का आयात बढ़ेगा। अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे ईरान के सेब की मार हिमाचली सेब पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। प्रदेश के बागवान सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी तक करने के लिए सरकार पर लंबे अरसे से दबाव बना रही है लेकिन आयात शुल्क घटाने पर बागवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अमेरिका से भारत आने वाले सेब पर 35 फीसदी आयात शुल्क घटाए जाने की बात सामने आ रही है।   बागवान संघ मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री के माध्य से यह मामला केंद्र से उठाएंगे। हिमाचल में हर साल 5,000 हजार करोड़ का कारोबार सेब से किया जाता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब की अहम भूमिका रहती है। अधिकांश बागवानों की सालभर की कमाई भी सेब पर ही टिकी है। दूसरी ओर विदेशी सेब ने हिमाचल के बागवानों के सामने चुनौती खड़ी कर रखी है। पहले से ही बड़ी मात्रा में विदेशी सेब के आने से हिमाचल के सेब को अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं।

शुक्रवार से शिमला शहर के लोगों को प्राकृतिक खेती उत्पाद मिलना शुरू हो जाएंगे। 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनाÓ के तहत उपभोक्ताओं को उनके घर के आसपास ही रसायन रहित फल-सब्जी एवं अन्य उत्पाद मिल सकें, इसके लिए पायलट आधार पर मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। इस वैन के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर और कृषि भवन में प्राकृतिक खेती उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे।   प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने आज यहां बताया कि इस पहल से शहर के लोगों को रसायन रहित उत्पाद उनके आसपास ही मिल सकेंगे। शुरूआत में चुनिंदा स्थानों पर ही प्राकृतिक खेती के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर अन्य स्थानों पर भी इस वैन के जरिए उत्पाद बेचे जाएंगे। पायलट आधार पर शहर से सटे तीन विकास खंड बसंतपुर, टुटू और मशोबरा के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती विधि से तैयार फल-सब्जी व अन्य उत्पाद इस वैन के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपभोक्ता हर शुक्रवार मोबाइल वैन के जरिए सचिवालय में एक से 2.30 बजे तक, प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल में 3 से 4 बजे तक एवं कृषि भवन में शाम 4.15 से 5.30 प्राकृतिक खेती विधि से उत्पादित रसायन रहित उत्पाद खरीद सकेंगे।     कृषि विभाग की इस पहल के जरिए प्राकृतिक खेती में प्रमाणित किसानों के उत्पाद बेचे जाएंगे। इस पहल से शिमला जिला के 3 विकास खंडों के 200 से अधिक किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) से जुड़े इन किसानों के उत्पाद बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाए जाएंगे।   उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने एवं किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 1.71 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और 24,000 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर इस विधि से कृषि-बागवानी कर रहे हैं। किसान अपना उत्पाद बेच सकें इसके लिए, अलग-अलग जिलों में सात किसान-उत्पादक कंपनियां भी खोली गई हैं।

-17 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की भी हुई घोषणा - अध्यक्ष तिलक बोले- युवा जोश और अनुभव के साथ युवा मोर्चा और मजबूत एवं शक्तिशाली होगा  शिमला, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के उपरांत युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। तिलक राज ने घोषणा की कि प्रदेश उपाध्यक्ष भुवनेश ठाकुर, सुशील कडशोली, भवानी सिंह पठानिया, सुनील नेगी और नीलम कुमारी होंगे। वहीं, प्रदेश महामंत्री सन्नी शुक्ला और साकेश शर्मा होंगे।प्रदेश सचिव जगदीप शर्मा, पृथ्वी राज ठाकुर, हर्ष सूद, रोहित ठाकुर, करनैल सिंह और नरेंद्र ठाकुर होंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहर चंद भारद्वाज (मोनू) नियुक्त किए गए। प्रदेश कार्यालय सचिव विनिल पाल होंगे।    मुख्य प्रवक्ता अजय चौहान, प्रवक्ता देवेंद्र ठाकुर, सौरभ धीमान, कमल सैणी, देवेेंद्र राणा, विनय छिंटा, मुस्कान, दीक्षा वर्मा और अरूण चौहान समराण होंगे। मीडिया प्रभारी अमित होंगे उनके साथ सह मीडिया प्रभारी आशीष ठाकुर, साहिल, हरप्रीत सैणी, अरविंद कुमार, सुनील शर्मा और अभिमन्यु भागड़ा होंगे। सोशल मीडिया संयोजक अभिनव ठाकुर, सह संयोजक अजय राणा, आईटी संयोजक कर्तव्य वैद्य, सह संयोजक रीना नड्डा होंगे।     तिलक राज ने बताया  कि युवा मोर्चा ने 17 संगठनात्मक जिला के जिला अध्यक्षों की घोषणा की जिसमे जिला चंबा का जिला अध्यक्ष विनायक रैणा, कांगड़ा तपन मंहास, नूरपुर राहुल कालिया, देहरा रमन शर्मा, पालमपुर राकेश कुलेठी, लाहौल स्पीति राहुल धुंशी, कुल्लू जनेश ठाकुर, मंडी योगेश ठाकुर, सुंदरनगर उत्कर्ष चौधरी, हमीरपुर कपिल मोहन शामा, ऊना संदीप शर्मा, बिलासपुर मनोज कुमार, सिरमौर रणवीर सिंह ठाकुर, सोलन भूपेेंद्र ठाकुर, महासु अतुल शर्मा, शिमला हनीश चोपड़ा और किन्नौर ललित मोहन जिला अध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर तिलक राज ने कहा कि युवा जोश और अनुभव के साथ युवा मोर्चा और मजबूत एवं शक्तिशाली होगा। युवा मोर्चा संगठन को मजबूत बनाते हुए, प्रदेश के युवाओं के हक के लिए लड़ेगा।

झूठ बोलकर सत्ता में आने वाले लोग सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बोल रहे हैं झूठ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी का हिमाचल की राजधानी शिमला में घर भी हैं। उन्हें आपदा में पहले आ जाना चाहिए था। हिमाचल के लोग उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके द्वारा दी गई चुनावी गारंटियां सरकार बनने के बाद कांग्रेस भूल गई। पहली कैबिनेट में ही एक लाख सरकारी नौकरी देने का हिमाचल के युवा इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को बने नौ महीन हो गए न महिलाओं को सम्मान निधि मिली और न ही युवाओं को रोजगार। जो पिछली सरकार में दिये गए थे उसे भी छीन लिया गया है।     प्रियंका गांधी हिमाचल में आई लेकिन आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार से क्या राहत दिलवाई, इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल के बागवानों को कोई नुकसान नहीं है। यह सरकार कोरा झूठ बोल रही है। कांग्रेस सरकार झूठ के सहारे सत्ता में आई है और अभी भी लगातार झूठ बोलने का ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सेब 75 रुपये कम के मूल्य से भारत में आ ही नहीं सकता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट समेत अन्य खर्चे अलग हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग बाग़वानों को बरगलाना बंद करे और यह बताए कि उनके 'किसान ही तय करेंगे सेब के दामÓ वाला दावा कहां गया। जो कांग्रेस सड़कें न खुलने की वजह से सेब फेंकने वाले बाग़वान पर एक लाख का जुर्माना लगा रही है। उनके मुंह से बाग़वान की बात अच्छी नहीं लगती है।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अमेरिकन सेब पर 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी मोदी सरकार ने अमेरिकी सरकार द्वारा एल्युमिनियम और स्टील से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के विरोध में जवाबी कार्रवाई में लगाई थी। जब वह ड्यूटी अमेरिकन सरकार ने हटा ली तो उसे भारत सरकार ने भी हटा लिया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाना बंद करे और बाग़वानों के लिए दी गई गारंटियों को पूरा करने का काम करे।   जयरम ने कहा कि प्रियंका गांधी का हिमाचल में घर है। पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में था। प्रियंका गांधी को हिमाचल पहले आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को ख़ुद से चीजें पता करने के बाद बोलना चाहिये न कि हिमाचल के नेताओं के कहने पर। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है। मुख्यमंत्री केंद्र के सहयोग को पीड़ितो तक पहुंचाने का कष्ट करे। यह सभी बातें नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहीं।

ब्यास नदी की तर्ज पर ऊना जिला के स्वां नदी में चल रहे क्रशरों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध   हिमाचल प्रदेश में भारी प्राक्रतिक आपदा के बाद भी माफिया खड्डों में खनन सामग्री एकत्रित करने से बाज नहीं आ रहा है। यह बात समाजसेवी मनीष शारदा ने कही। उन्होंने कहा कि गगरेट विस क्षेत्र में जगह जगह खड्डों में खनन सामग्री के बढ़े-बढ़े ढेर माफिया ने लगाए हुए हैं, जिसकी कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है और प्रशासन आंखे मुंधे खड़ा है। उन्होंने कहा कि गगरेट विस क्षेत्र में खनन माफिया इतना हावी था कि प्रशासन को क्यूआरटी लगानी पड़ी और मरवाडी में क्यूआरटी लगने के बाद माफिया पांवड़ा रोड और सलोह के माध्यम से पैर पसार रहा है और पंजाब में खनन सामग्री पहुंचा रहा है।   क्यूआरटी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 31 दिसंबर तक लगाये रखा जाना चाहिए और ओवरलोड एवं मॉडीफाइड टिप्परों पर पूर्ण रोक लगी रहे। उन्होंने माइनिंग विभाग कि कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर खनन माफिया के फन फैलाने के बावजूद भी कहीं नजर नहीं आ रहा है और विभाग आंकड़े जारी करे कि गगरेट में कितने चालान किये क्या कार्रवाई की है।   जहां पूरे प्रदेश में पंद्रह सितंबर तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है बावजूद इसके भी लोग खनन सामग्री एकत्रित कर नियमों कि धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसके सरंक्ष्ण में यह खनन माफिया फन फैला रहा है और इस आपदा कि घड़ी में चंद चांदी के सिक्कों के लिए खड्डों का सीना छलनी कर रहे हैं, आखिर क्यों इस त्रासदी के बाद भी माफिया प्रदेश कि सम्पदा को नुक्सान पहुंचा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ब्यास नदी की तर्ज पर ऊना जिला के स्वां के सीने पर चल रहे क्रशरों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

- कहा, बयानों से सामने आ रही घमंडिया विपक्ष की मानसिकता  - प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे को फोटाग्राफी दौरा दिया करार - बोले,  दिल्ली में मुख्यमंत्री के सुर कुछ और, हिमाचल में कुछ और   सनातन को खत्म करने संबंधी विपक्ष के नेताओं के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। सुलह क्षेत्र के विधायक व कांगड़ा-चंबा भाजपा के प्रभारी विपिन सिंह परमार ने सनातन संबंधी बयान पर कांग्रेस पार्टी दयानिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के साथ है या नहीं, इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।    बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में परमार ने कहा कि विभिन्न दलों के गठबंधन को घमंडिया की संज्ञा दी गई है, ऐसे में सनातन पर दिए गए बयानों से घमंडिया विपक्ष की मनोभावना स्पष्ट हो जाती है। परमार ने कहा कि सनातन आदि अनंत है, उसे कोई नहीं मिटा सकता।    परमार ने कहा कि आपदा के दो माह बाद प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं, कांग्रेस नेता उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करवा रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी का यह दौरा फोटाग्राफी दौरा है।    परमार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा भोज में भाग लेकर लौटने पर सीएम कह रहे हैं कि वह प्रदेश की बात रखने गए थे। दिल्ली में उनके सुर कुछ और हिमाचल में कुछ और होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सीएम और उनके मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटक बनकर घूम रहे हैं, जबकि प्रभावितों को राहत नहीं मिल पाई है।    

सिरमौर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेन्द्र जालटा ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष-2023 के लिए एक लाख रुपये का चेक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में भेंट किया।    मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के योगदान आपदा प्रभावितों की मदद में अमूल्य हैं। उन्होंने लोगों से आपदा राहत कोष के लिए उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह भी किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस शिलाई के अध्यक्ष अरूण ठाकुर, पच्छाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष भगनाल और सिरमौर जिला युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला शहर के शिव बावड़ी, कृष्णानगर और कनलोग स्थित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया।   मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने शिव बावड़ी में प्रभावितों से बातचीत कर उनसे संवेदनाएं व्यक्त कीं।    इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश विकट स्थिति गुजर रहा है और राज्य में भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिन-रात अथक प्रयास कर रही है।     उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति हुई है और इस समय राज्य सरकार को स्थितियां सामान्य करने के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है इसलिए केंद्र सरकार को राजनीतिक भेदभाव से दूर रह कर इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के लोगों की उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए।    उन्होंने इस विकट परिस्थिति में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करने में प्रदेश की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संसद के विशेष सत्र की कार्य-सूची की जानकारी नहीं है परन्तु कांग्रेस पार्टी इस सत्र के दौरान हिमाचल के मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को कुछ अहम मामलों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना चाहिए, केवल पार्टी आधार पर मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को संकट के इस समय में राज्य को आपदा से उबारने में उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए।   प्रियंका गांधी ने इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश के लोगों की एकजुटता और सहयोग की भावना की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी से निपटने के लिए हर क्षेत्र से लोग अपना मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में सड़कों को पुन: बहाल करने के लिए महिलाओं के साथ-साथ अनेक लोग नि:स्वार्थ भाव से श्रमदान कर रहे हैं। लोगों के इस नि:स्वार्थ योगदान को देखकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आयातित सेब पर शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने से प्रदेश के सेब उत्पादकों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारी तबाही के कारण कठिनाइयों से गुजर रहे प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार अमेरिका की मदद कर रही है।     उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारिक घराने हिमाचल प्रदेश में सेब की उपज की खरीद कम कीमतों पर कर रहे हैं, जिससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है और राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को दस हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।     प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थाई शिविरों में शरण लेने वाले वाले परिवारों को उपयुक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।    उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश कांग्रेस सचिव एडवोकेट तरुण पाठक ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप की आलोचना करते हुए कहा है कि वह और उनके सभी नेता प्रदेश की आपदा पर केवल घड़याली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता केवल बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं।    तरुण पाठक ने मंडी की सांसद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर भाजपा सांसदों को आपदा में सहयोग के लिए लिखे पत्र पर दिए उनके बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले उन्हें  शिमला संसदीय क्षेत्र के लोगों को यह बताना चाहिए कि उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार से क्या राहत पहुंचाई हैं। असल में केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश के प्रति अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अभी तक प्रदेश को कोई भी विशेष आर्थिक मदद केंद्र ने नही दी है, जबकि भाजपा के नेता इस बारे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।    तरुण पाठक ने प्रतिभा सिंह के आपदा राहत को लेकर किये जा रहें प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वह केंद्रीय मंत्रियों से मिल कर हर संभव प्रयास कर रही हैं,जबकि भाजपा के  सांसद कोई भी सहयोग नही कर रहें हैं। अब जब उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिये एक पत्र लिखा है तो उन्हें इसकी मिर्ची लग रही है,क्योंकि लोगों के सामने उनकी पूरी पोल खुल रही हैं।     

-अमेरिका के सोब पर आयात शुल्क कम करने पर जताई हैरानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश के सेब बागवानों की कमर तोड़ने पर आमादा है। उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन सेब के आयात शुल्क को कम करने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह सेब बागवानी विरोधी है।     प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान प्रदेश के बागवानों को भरोसा दिलाया था कि भाजपा उनके हितों की पूरी रक्षा करेगी,पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने व कृत्रिम जूस में 5 प्रतिशत सेब जूस मिक्स करने का जो आश्वासन दिया था, वह भी हवा हवाई साबित हुआ।       प्रतिभा सिंह ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी का राग अलापते है तो दूसरी तरफ विदेशी सेब के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब बागबानी से एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हैं।  लगभग 6 से 7 हजार करोड़ की आर्थिकी के इस कारोबार से देश व हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हैं। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को देश व प्रदेश हित मे ही कोई फैसला लेना चाहिए। उन्होंने विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की गुहार लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को प्रदेश के लोगों के साथ किये अपने वादे को पूरा करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही मंगलवार को समरहिल चौक पर सुबह सवा आठ बजे एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस घटना में एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। दोनों छात्र संगठनों ने एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए हथियारों से हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और विवि की सुरक्षा में तैनात जवान मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। एसएफआई और एबीवीपी की शिकायत पर थाना बालूगंज में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक सुबह चौक पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते यह मारपीट में बदल गई।   इसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं, इसमें गंभीर चोटिल दो छात्रों का मेडिकल करवाया गया है। हिंसा की इस घटना के बाद पुलिस जवानों की क्यूआरटी पूरा दिन मौके पर तैनात रही। इस तरह की घटना फिर न हो, इसके लिए विवि परिसर में पूरा दिन बालूगंज थाना और समरहिल चौकी से पुलिस के जवानों को तैनात किया था। हर बार की तरह इस बार भी छात्र संगठन नया सत्र शुरू होने पर सुबह ही नए छात्र-छात्राओं के स्वागत और उन्हें लुभाने के लिए चौक तथा मुख्य गेट पर खड़े रहते हैं। ऐसे में छात्र संगठनों के बीच हर बार मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। हिंसा की ऐसी घटनाओं के चलते ही पूर्व में रही कांग्रेस सरकार ने दस साल पहले छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 18 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है। 13 सितंबर को कुछ भागों में अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।  वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान नाहन में  49.1, सरहाली खड्डा बिलासपुर 33.4 व बिलासपुर केवीके में  23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर, जगह-जगह भूस्खलन से चलते राज्य में अभी भी 60 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक 27 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित थे। वहीं, मंगलवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। 

शिमला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-5 परवानू के पास रखरखाव के लिए मंगलवार की रात 11 बजे से अगले दिन बुधवार सुबह 3 बजे तक सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। पुलिस ने इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।   भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने सूचित किया है कि शिमला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-5 पर परवानू के पास स्लाइडिंग जोन चक्की मोड़ में सड़क के रखरखाव के लिए 12 सितंबर, रात 11 बजे से दिनांक 13 सितंबर सुबह 3  बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क पूरी तरह से बंद रहेगी। शिमला पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानूनी परिणामों से बचने के लिए फरार हो सकता है। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं की है। एजेंसी का शक है कि वह किसी अन्य समानांतर मामले में संलिप्त हो सकता है। आरोपी नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।  पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जेओए (आईटी), पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्नपत्र के लिए कीमत पर ढाई लाख रुपये में सौदेबाजी की गई। प्रश्नपत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में भी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन की जानकारी दें सरकार  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का निष्पादन न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से शपथपत्र के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 में इसके निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है।  अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 के तहत सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों की संख्या अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से बताई जाए। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट के निष्पादन के लिए चिन्हित स्थानों की जानकारी भी तलब की गई है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश ठोस कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 में उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों की संख्या भी तलब की है, जिनके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया हो।  इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों का निरीक्षण की रिपोर्ट दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद भी कचरे का निस्तारण नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि अदालत के समक्ष हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए स्थल विवाद और अनुपचारित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट की रिहाई से जुड़ी याचिकाएं दर्ज की गई है।  हिमाचल प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है। लेकिन, कचरे की कम मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 5 नगर निगम है। कहीं भी कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में हज़ारों लोगों का घर टूट गया। फसलें बर्बाद हो गई हैं, खेत बह गए हैं। लोग आपदा राहत शिविरों में रह रहे हैं। आपदा राहत शिविरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। वहीं, सरकार उनकी मदद करने की बजाय हर रोज नई घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, लोगों को सच में राहत चाहिए। सरकारी वादे नहीं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि राहत कब मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि वह अपने गांवों में टेंट में रह लेंगे लेकिन राहत शिविरों में नहीं। राहत शिविरों की हालत किसी से छिपी नहीं हैं। इसलिए सरकार उन्हें जमीनें और बाक़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाए।   नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी भी सड़कें बंद पड़ी हैं। बागवान परेशान हैं। सेब और सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इधर-उधर की बात करने के बजाय गंभीरता से काम करे। आपदा की आंड़ में सरकार अब अपनी नाकामियां नहीं छिपा सकती हैं। लोग सरकार के वादों के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि केंद्र द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। जबकि हजारों करोड़ रुपये केंद्र द्वारा आपदा राहत के विभिन्न मदों में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं को हिमाचल में केंद्र द्वारा दी गई मदद के बारे में ख़ुद पता करना चाहिए क्योंकि हिमाचल सरकार के लोग लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सड़कों की मरम्मत से लेकर, नई सड़कों और फ़ोरलेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपये दिए हैं। आपदा राहत के लिए साढ़े सात सौ करोड़ दिये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपदा प्रभावितों के लिए तहत आवास दिये हैं, इसके पहले भी 5 हजार आवास दिये थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाले नेताओं को यह सब पता करना चाहिए,   जिससे उन्हें हिमाचल के लोगों को झूठ न बोलना पड़े।      नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद हिमाचल सरकार में बैठे लोग मदद का आभार जताते हुए और सहयोग की मांग करने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।  यह ठीक परंपरा नहीं हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को  मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई भारी बारिश व भूस्खलन से हुई तबाही की जानकारी दी। इस क्षेत्र में एक ओर जहां सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं लोगों के घर, किसानों व बागवानों की फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग भी अकाल मौत का शिकार हुए हैं।   आज प्रियंका गांधी के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर साथ गई प्रतिभा सिंह ने उन्हें आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से लोगों को राहत व पुनर्वास के साथ साथ पुनर्निर्माण कार्यों को जोरो-शोरों से कर रही है। सीएम सहित सरकार के सभी मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यो का स्वयं जायजा ले रहे हैं।    प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में हुई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है पर केंद्र का कोई इस बारे सकारात्मक रवैया नहीं है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक प्रदेश सरकार को कोई भी विशेष आर्थिक मदद नही मिली हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर विशेष आर्थिक मदद की मांग को दोहराएगी।    प्रतिभा सिंह ने इस दौरान प्रियंका गांधी को संगठन से जुड़े मसलों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत हैं। इसी मजबूती से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी हैं।    प्रतिभा सिंह ने संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां देने की वकालत करते हुए कहा कि इनको जल्द जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनावों में उतर सकें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाएं रखने के लिए सरकार में उन्हें समय पर पूरा मान-सम्मान दिया जाना चाहिए।

-परिवार सहित सड़कों पर उतरने की भी दी चेतावनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा बोले- 2555 एसएमसी शिक्षक स्कूलों में दे रहे सेवाएं  -सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे  एसएमसी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि 30 सितंबर 2023 तक एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है तो 2 अक्तूूबर से प्रदेश में सत्याग्रह किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे।     बता दें कि प्रदेश में 2555 एसएमसी शिक्षक मौजूदा समय में कार्यरत हैं और अपने लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। शिमला में एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा सचिव को एसएमसी अध्यापकों द्वारा नियमित करने के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया गया है। संघ ने कहा कि 2555 एसएमसी अध्यापक 2012 से निरंतर प्रदेश के विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार द्वारा कोई भी नीति न बनने के कारण अभी तक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जबकि अन्य सभी अस्थाई अध्यापक पीटीए, पैट, पैरा व उर्दू पंजाबी पीरियड आधार तथा तकनीकी शिक्षा में पीरियड आधार शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है। एसएमसी अध्यापक बहुत ही कम वेतन में शिक्षा विभाग में सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय सिर्फ और सिर्फ एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे चल रहे हैं।    एसएमसी अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक एसएमसी अध्यापकों को नियमित नीति में लाया जाए, अन्यथा 2 अक्तूबर से ही एसएमसी अध्यापक मजबूरन अपने परिवार और बच्चों सहित सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन पैन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।    इस संदर्भ में एसएमसी अध्यापकों ने विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार ने हमें गंभीरता से सुना और सरकार हमें नियमित करेगी। मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एसएमसी अध्यापकों को सितंबर माह तक नियमित किया जाएगा।  इस मौके पर अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल ठाकुर, महासचिव बेला राम वर्मा,सचिव वेद प्रकाश ठाकुर, और सुरेश चौहान उपस्थित रहे।

निवेशकों ने टीएचडीसीआईएल की कारपोरेट बॉन्ड सीरीज के बेस साइज VIII से नौ गुना ओवर सब्‍सक्राइबिंग के साथ जताया भरोसा    ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने टीएचडीसीआईएल कॉर्पोरेट बांड सीरीज VIII जारी कर 763 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटाकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। बांडों ने निवेशकों से काफी ब्याज हासिल किया, जिसके परिणामस्वरूप आधार मुद्दे के आकार में उल्लेखनीय 9 गुना ओवरस्क्रिप्शन हुआ, जिसकी राशि 2588 करोड़ रुपये हो गई।   टीएचडीसीआईएल कॉर्पोरेट बांड सीरीज VIII, जिसमें 300 करोड़ रुपये के आधार आकार और 500 करोड़ रुपये के हरे जूते के विकल्प के साथ 10 साल के टेनर के साथ 800 करोड़ रुपये के कुल अंक प्राप्त किया। इसके माध्यम से एकत्र किए गए फंड का उपयोग टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की चल रही और निर्माणाधीन परियोजनाओं के ऋण की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने कार्यों का विस्तार जारी रख रही है।   यह उपलब्धि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वित्तीय स्थिरता और ऑपरेशनल प्रदर्शन में निवेशकों के विश्वास को मजबूत करती है। बीएसई-इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोज 7.76 प्रतिशत की प्रतिस्पर्धी कूपन दर THDCIL कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखे गए विश्वास को और मजबूत करता है। इन बांडों को केयर और इंडिया रेटिंग्स दोनों से एए 'स्टेबल' की क्रेडिट रेटिंग मिली है, जिससे कंपनी की मजबूत क्रेडिट योग्यता पर प्रकाश डाला गया है। इस सफल बांड की बोली 11 सितंबर को THDCIL के कॉर्पोरेट ऑफिस ऋषिकेश में लगी। बहेरा, निदेशक (वित्त) और सीएफओ,  एबी. गोयल, ईडी (वित्त), एके गर्ग, जीएम (वित्त), रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव, और हेमलता अग्रवाल, बीएसई प्रमुख उत्तरी क्षेत्र, लिस्टिंग।    आज, टीएचडीसीआईएल को एक श्रेणी-1 मिनी रत्न वर्ग-ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (सीपीएसयू) के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी वर्तमान में 1587 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का काम करती है, जिसमें हाइड्रो, हवा, और सौर ऊर्जा शामिल है, जिसमें हाइड्रो क्षमता में अतिरिक्त 1444 मेगावाट और उन्नत विकास चरणों के तहत औष्णिक शक्ति में 1320 मेगावाट है। टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके विश्नोई ने इस उपलब्धि पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और टीएचडीसीआईएल की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीएचडीसीआईएल कारपोरेट बांड सीरीज के माध्यम से धन जुटाने में यह उल्लेखनीय उपलब्धि सभी को 24&7 सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विश्नोई ने आगे कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जल विद्युत के अलावा सौर, पवन, ताप और पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) जैसे विद्युत स्रोतों के सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास और विविधीकरण के माध्यम से इस संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित है।  विश्नोई ने कहा कि यह प्रतिबद्धता वित्तीय स्थिरता और परिचालन उत्कृष्टता को बनाए रखते हुए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में टीएचडीसीआईएल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मंगलवार सुबह आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंचीं। प्रियंका चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से कुल्लू के भुंतर पहुंचीं। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया।    इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस आपदा से बहुत से लोग बेघर हुए हैं और कई लोगों ने जान गवाई है। प्रदेश सरकार प्रभावितों को हर मुमकिन सहयोग प्रदान करने के प्रयास कर रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।       उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में राज्य की जनता और प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह है। इससे प्रदेश सरकार को आपदा से निपटने और प्रभावितों को  राहत प्रदान करने मे बड़ा सहयोग मिलेगा। प्रियंका गांधी सोलन और मंडी जिले का भी दौरा करेंगी। मनाली में बाढ़ प्रभावितों से बातचीत के बाद उनका हेलिकाप्टर से मंडी के पंडोह जाने और प्रभावितों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद सोलन पहुंचेंगी। इसके बाद प्रियंका कल्याणी हेलिपेड शिमला आएंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी शिमला के छराबड़ा स्थित अपने आवास पर ही रुकेंगी। बुधवार को वह शिमला में भी आपदा प्रभावितों से बातचीत कर सकती हैं। 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एसपीयू (सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी) का दायरा घटाने पर प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रारंभ किया गया। आकाश नेगी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के दायरे को 5 जिलों से घटा कर 3 जिलों तक कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से उस विश्वविद्यालय से सुविधा प्राप्त करने वाले हजारों छात्रों को क्षति पहुंची है।   विद्यार्थी परिषद की दूसरी मांग है कि लगभग 10 सालों से प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए व छात्रों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार पुन: प्रदान किया जाए। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय की समस्याओं को उजागर करते हुए मांग रखी की विश्वविद्यालय की घटिया ईआरपी प्रणाली में सुधार लाया जाए। लंबे समय से कई विद्यार्थी छात्रावास आवंटन सूची का इंतजार कर रहे हैं।     विश्वविद्यालय की इस सत्र की सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चल पड़ी हैं। छात्रावास आवंटन की सूची ना आने के कारण विद्यार्थियों के भारी भरकम धनराशि चुका कर कमरे लेकर रहना पड़ रहा है।  विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मांग रखी है कि प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तुरंत लागू किया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। विद्यार्थी परिषद ने यह चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते इन मांगों को पूरा न किया गया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी।

प्रदेश कांग्रेस महासचिव बोले- सांसद प्रतिभा सिंह को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं    प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशैहरी ने सांसद सुरेश कश्यप को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन  भाजपा इसमें कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व गिरिराज सिंह से मिलकर आपदा से हुए नुकसान में मदद की गुहार लगा चुकी हैं।  देवेंद्र बुशैहरी ने प्रतिभा सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर जो पहल की है, वह बहुत ही सराहनीय है और भाजपा के सभी सांसदों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए।    बुशैहरी ने कश्यप को प्रतिभा सिंह पर दिए उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। ऊलजलूल  बयानबाजी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्रतिभा सिंह  को उनसे किसी भी प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी का व्यापक दौरा कर चुकी हैं। अभी पिछले कल ही उन्होंने रामपुर, आनी,करसोग के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जबकि इससे पूर्व मंडी, सुंदरनगर, द्रंग, नाचन, सरकाघाट का विस्तृत दौरा कर प्रभावित लोगों से मिलकर अधिकारियों से  पुनर्निर्माण व राहत कार्यो की समीक्षा बैठके भी कर चुकी हैं।  बुशैहरी ने कहा कि कश्यप बताएं कि उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र के किस नेता से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र शिमला में भूस्खलन से प्रभावित कितने क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कालका-शिमला राष्ट्रीय राज मार्ग को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कितनी बार बातचीत की।    बुशैहरी ने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास कार्यों की चिंता करनी चाहिए ,न कि मंडी संसदीय क्षेत्र की।  

कहा- प्रदेश सरकार अदा करेगी आवास का किराया  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरम्भ करना समय की मांग है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी. नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग और विभिन्न सचिव उपस्थित थे। 

- हालांकि पद पर बने रहेंगे युवा कांगेस के जिला व विधानसभा अध्यक्ष  हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव एवं प्रभारी जिला हमीरपुर महेश सिंह ठाकुर मैडी ने भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश विनीत कंबोज, सहप्रभारी योगेश हांडा व प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की अनुमति से जिला युवा कांग्रेस हमीरपुर, विधानसभा क्षेत्र बड़सर, हमीरपुर व भोरंज की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है जबकि युवा कांगेस के जिला व विधानसभा अध्यक्ष अपने-अपने पद पर बने रहेंगे।   महेश सिंह ठाकुर  ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी को अध्यक्ष समेत भंग कर दिया है वहां जल्द ही स्थानीय नेताओं की सलाह  से नये अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की संगठन में निष्क्रियता को देखते हुए व आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लिया गया है। शीघ्र ही जिला तथा भंग ब्लॉकों की कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें संगठन के कार्यक्रमों की रूचि रखने वाले व ऊर्जावान युवाओं को कार्य करने के अवसर दिए जाएंगे।    महेश सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला अध्यक्ष व बड़सर, हमीरपुर व भोरंज के विधानसभा अध्यक्षों से जिला व विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणीयां भंग की गई हैं, उनसे नई कार्यकारिणी को 15 दिनों के भीतर गठित कर स्वीकृति के लिए प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यालय को भेजने को कहा है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 11 सितंबर को नई दिल्ली के संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में सीपीएस सेल, लोक सभा द्वारा आयोजित पीठासीन अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों की ब्रीफींग बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि लोक सभा सचिवालय के सीपीए सेल द्वारा इसका आयोजन 30 सितंबर से 6 अक्तूबर तक अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश अक्रा में अयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के पूर्वाभ्यास सत्र के रूप में किया गया है। इस सत्र में घाना में  आयोजित होने वाले सम्मेलन से संबंधित  जानकारी तथा वहां पर किन-किन विषयों पर चर्चा होगी तथा सत्र की समय सारणी तथा उद्देश्य के बारे जानकारी दी गई।       ब्रीफिंग बैठक में भाग लेने बाले पीठासीन अधिकारीयों तथा प्रतिनिधियों को यात्रा संबंधी जानकारी भी दी गई। इस ब्रीफिंग बैठक में देश की सभी राज्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारी तथा विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी व सम्मेलन में भाग लेने जा रहे सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बता दें कि कुलदीप सिंह पठानिया घाना में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल  सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं।  

कहा- सांसद होते हुए भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का अस्तित्व बचा नहीं पाई भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा की मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम उनको बताना चाहेंगे कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। वह मंडी की संसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं, उनको स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए।   इस आपदा की घड़ी में वैसे भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। एक ओर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए 1200 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। आपदा प्रभावित लोगों को 6000 से ज्यादा घर उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2643 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शायद कांग्रेस नेताओं को यह दिखता नहीं है। अब काम तो कांग्रेस सरकार को करना है केंद्र तो सहायता प्रदान कर सकती है।   उन्होंने कहा कि जनता की मदद करने के लिए तत्पर है और एमपी लैड फंड से पूर्ण रूप से जनता को सहायता प्रधान कर रहे है। मैंने स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र में 15 टन का राशन वितरण किया है।     दूसरी ओर प्रशासन जनता को राहत प्रदान करने में पूरी तरह फेल है, जिन मकानों में दरारें आई हैं, उनको पटवारी द्वारा कहा जा रहा है कि पहले मकान गिरेंगे तो उनको राहत राशि प्रदान की जाएगी और जिन लोगों को तरपाल एवं प्लास्टिक शीट दी गई है, उनको यह बोला गया है कि आपदा के बाद यह वापस भी ली जाएगी।   उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह स्वयं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है और उनकी ही कांग्रेस सरकार में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से 80 से ज्यादा कॉलेज छीन लिए गए हैं, अफसोस की बात तो यह है कि प्रतिभा सिंह के होते ऐसा कठोर कदम इस सरकार ने उठाया। इस कृति से साफ है कि कांग्रेस पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ अन्याय कर रही है और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता इससे परेशान है।   यहां तक कि अगर आप मंडी का संसदीय क्षेत्र की जनता से बात करो तो वह खुद कहते हैं कि यहां की संसद संसदीय क्षेत्र से गायब हैं। जनता आपको ढूंढ रही है और आप केवल पत्र लिख रहे हैं जो कि अभी तक हमें मिले भी नहीं है।   जम्वाल ने कहा कि मैं प्रतिभा सिंह को याद दिलवाना चाहता हूं कि हिमाचल में इस बार जब पहली प्राकृतिक आपदा कुल्लू- मनाली व मंडी में आई थी तो उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 180 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि  जारी की थी उसके एक सप्ताह की भीतर 183 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि की दूसरी किश्त जारी की थी। उसके बाद पीएम मोदी ने 2643.01 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किए हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने शिमला में आई प्राकृतिक आपदा के समय 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की है, लेकिन शायद सांसद प्रतिभा सिंह अपनी रजवाड़ी शाही के चलते आम जनता के दुख दर्द से दूर है और पीएम मोदी द्वारा करीब 3000 करोड़ से ज्यादा दी गई आर्थिक सहायता राशि से अनभिज्ञ है।

शिमला जिले में बड़ा हादसा हुआ है। शिमला के रोहड़ू के चिड़गांव में एक टिप्पर खाई में गिर गया। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई, पांच घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ञ्जह्म्

प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में एडवांस कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन की ओर से इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। पीजीआई की तर्ज पर कैंसर केयर यूनिट में मशीनें स्थापित होंगी। इसके स्थापित किए जाने से जहां कैंसर पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी, वहीं लोगों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।  इसमें आधारभूत ढांचा और मशीनरियों पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अभी कैंसर पीड़ित अपना इलाज कराने के लिए या तो इंदिरा गांधी मेडिकल काकॉलेज शिमला या फिर टांडा जाते हैं। कई बाहरी राज्यों में इलाज करवाते हैं। हमीरपुर में यूनिट स्थापित किए जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी जिले के लोगों के लिए यह यूनिट कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में मरीजों की तादाद कम होगी।  अभी इस अस्पताल में प्रतिदिन सौ से ज्यादा ओपीडी रहती है। कैंसर के मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। ऐसे में आधारभूत ढांचा होना आवश्यक है। स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा ने बताया कि एडवांस कैंसर केयर यूनिट के स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन मशीनों की खरीदारी करेगा। इस एडवांस चिकित्सा सुविधा से लोगों को काफी फायदा होगा।

कहा- बिजली के दाम इस कदर बढ़ाने से उद्योग बंद होंगे और महंगाई बढ़ेगी इससे स्टील और सीमेंट के भी दाम बढ़ेंगे और आपदा प्रभावितों को दोहरी मार पड़ेगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के शुल्क में डेढ़ गुना वृद्धि करके सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को बर्बाद करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के शुल्क को सरकार ने अलग बढ़ाए और पिछली सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने हेतु को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार पार्टी की नहीं प्रदेश की होती है। एक सरकार उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, दूसरी सरकार आकर वह सुविधाएं छीन लेती है।    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में उद्योग-धंधों को गति देने के लिए हमारी सरकार ने उद्योगों को निर्धारित समय के लिए कुछ रियायतें दी थी। उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा ऐसे चलता रहा तो प्रदेश में नए उद्योग आने के बजाय जो यहां काम कर रहे हैं, वे भी बाहर जाने को मज़बूर हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए हम  उद्योगपतियों को देश में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा करके लाए और आज उन्हें सबसे महंगी बिजली मिल रही है।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योगों के लगने से प्रदेश में उत्पादन होता हैं। प्रदेश में हज़ारों की संख्या में लोगों को सीधा रोज़गार मिलता है। इसके अलावा भी तमाम तरह के अवसर उपलब्ध होते हैं। बिना उद्योगों  प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है लेकिन सरकार प्रदेश में उद्योग धंधों को बर्बाद करना चाहती है। इस तरह के फ़ैसले लेने वाले लोग उसी डाल को काटना चाहते हैं, जिस पर बैठे हैं ।  नेता प्रतिपक्ष ने जहां कि प्रदेश में उद्योग धंधों को बर्बाद करने और उन्हें प्रदेश से बाहर भेजने पर योजनाबद्ध तरीक़े से काम हो रहा है। एक तरफ़ सरकार के तुगलकी फ़ैसले उद्योगों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं तो दूसरी तरफ़ बेख़ौफ़ माफिया तंत्र उद्योगपतियों को डरा रहा है। जिसके कारण वह स्वयं ही प्रदेश से जाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह माफिया किसकी शह पर काम कर रहे हैं। इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। यह बात मुख्यमंत्री को पता करके, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।  नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नई दरों के तहत एचटी (हाई टेंशन) के अधीन आने वाले उद्योग के लिए बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि ईएचटी (एक्सट्रीम हाई टेंशन) उद्योगों के लिए इसे 13प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगो पर बिजली शुल्क 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक बढ़ाया है। सीमेंट संयंत्रों पर बिजली शुल्क 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यही नही डीजी (डीज़ल जनरेटर) सेट द्वारा बिजली उत्पादन पर 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क भी लगाया गया है और कैप्टिव उत्पादन और हरित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क में दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिजली उपयोग के आधार पर पूर्व सरकार ने पांच साल तक बिजली में रियायत देने की नीति बनाई थी।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली शुल्क में वृद्धि से प्रदेश में सीमेंट और लोहे का दाम भी महंगा हो जाएगा।  जिससे आपदा में अपना घर गंवा चुके लोगों को दोहरी मार पड़ेगी। सरकार ने पहली आपदा के बाद ही डीज़ल के दाम बढ़ाकर आपदा प्रभावित प्रदेश में लोगों पर महंगाई का बोझ सरकार पहले ही डाल चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके पहले सुक्खू सरकार ने बिजली, पानी, कूड़ा उठाने साथ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर लोगों पर महंगाई का बोझ पहले ही डाल चुकी है। सत्ता में आते ही सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की और लोगों के जेब पर बोझ डालने का काम करना शुरू कर दिया। हर चीज के दाम बढ़ा दिये। जिन्हें हमारी सरकार में बिजली, पानी, डीज़ल, सब महंगा लगता था और रोज़ सड़कों पर उतर कर शोर मचाते थे। आज उन्होंने सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा के समय में भी प्रदेश के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष महंगाई का बोझ बढ़ाना किसी भी तरह से सही नहीं हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भाजपा के तीनों लोकसभा  व  राज्यसभा  सांसदों को पत्र लिख कर प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकजुटता के साथ प्रयास करने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा कर विशेष आर्थिक मदद लेने का आग्रह किया है।   प्रतिभा सिंह ने अपने पत्र में लिखा है  कि प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से हुए भूस्खलन की बजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक ओर जहां करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, वहीं इस आपदा से जन जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की ऐसी आपदाओं के समय लोगों को राहत पहुंचाने व पुनर्वास कार्यों के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। राजनीति में भले ही हमारी विचारधारा अलग-अलग है, पर हिमाचल प्रदेश के सांसद  होने के नाते  हमारा कर्तव्य बन जाता है कि प्रदेश में आई इस आपदा में हमसब एकजुट होकर  प्रभावित लोगों की  मदद करें और पुनर्वास कार्यों में प्रदेश सरकार का सहयोग करें।    अगर  सब मिलकर प्रधानमंत्री से प्रदेश में इस आपदा से हुए भारी जानमाल के नुकसान से अवगत करवाएं तो अवश्य ही प्रधानमंत्री प्रदेश की  पीड़ा को समझते हुए विशेष आर्थिक मदद की मांग को पूरा करेंगे।  

सीएम ने जी-20 सम्मेलन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में लिया भाग  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।    सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को 'राष्ट्रीय आपदाÓ घोषित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13 हजार से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।  मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भुज और केदारनाथ मेें आई आपदा की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाए गए प्रदेश हित के मद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।   अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 19 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर परवाणू से कुमारहट्टी तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तकनीकी टीम ने पहाड़ों के दरकने के कारण का पता लगाया। इस टीम में आईआईटी रुड़की, आईआईटी मंडी और एनएचएआई के सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद थे। टीम ने चक्की मोड़ में मिट्टी के सैंपल भी भरे। इसी के साथ फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी से भी किस प्रकार की कटिंग की गई है, समेत कई प्रकार के इनपुट लिए हैं।   साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला से भी कई प्रकार का डाटा टीम ने मांगा है। जैसे ही यह डाटा विशेष तकनीकी टीम के पास पहुंचता है, उसके बाद परवाणू-सोलन फोरलेन पर आगामी निर्माण कार्य के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक यह रिपोर्ट तैयार कर एनएचएआई को देगी। इसके बाद ही कई महत्वपूर्ण जगहों पर कार्य शुरू किया जाएगा। इसी टीम की रिपोर्ट के अनुसार चक्कीमोड़ पर निर्माण कार्य के लिए ड्राइंग तैयार की जाएगी।   वहीं वर्तमान में भी चक्कीमोड़ में पहाड़ से मलबा नहीं रुक रहा है। भूस्खलन के बाद वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ रही है। वहीं परवाणू से सोलन के बीच कई जगह ऐसी हैं, जहां मलबा हटाना गले की फांस बनता जा रहा है। जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है, वैसे ही पहाड़ी से भूस्खलन हो जाता है।   परवाणू से कुमारहट्टी तक एनएचएआई की विशेष टीम ने दौरा किया है। कुछ डाटा एनएचएआई से भी मांगा है, जो टीम को जल्द दे दिया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्य शुरू होगा। - आनंद दहिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई शिमला।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग महिला के लिए सड़क सुविधा मुहैया करवाने के सिरमौर जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उपायुक्त सिरमौर को आदेश दिए कि दिव्यांग याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर सुलभ सड़क मुहैया करवाएं। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है।   अदालत ने कहा कि सड़क तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा विकलांगता अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्ति को सुलभ सड़क प्रदान करना राज्य की जिम्मेवारी है। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्ति को सड़क सुविधा देने के लिए विशेष प्रावधान है।   शिलाई क्षेत्र की आरूशी की याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता नाबालिग है और शारीरिक रूप से 75 फीसदी दिव्यांग होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ है। वह अपने पिता की पीठ पर स्कूल जाने को मजबूर है। इस कारण वह अपने घर से 80 किलोमीटर दूर नाहन में पढ़ाई कर रही है।   याचिकाकर्ता और ग्राम पंचायत ने कई बार प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की। दो वर्ष के बाद उपायुक्त सिरमौर ने शिलाई क्षेत्र के जामली से डुंगड कितेश वाया समदी मोहाल धारवा सड़क के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। 31 मई 2023 को स्वीकृत राशि के बावजूद सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अदालत ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सड़क बनाने के आदेश दिए।