**प्रदेश सरकार ने लिया फैसला  **मेडिकल कॉलेजो में रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी शाम 7 बजे से पहले होगी चेंज   हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर अब 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देंगे। इसमें ऑन काल ड्यूटी भी शामिल होगी। सरकार की ओर से वीरवार को यह निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आदेश संबंधी कॉपी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को भी भेजी गई हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए रोस्टर के हिसाब से रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सरकार को भेजी जाए। अभी तक आईजीएमसी, चमियाना, टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक 36-36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। लगातार ड्यूटी देने और काम के बोझ के चलते मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में अब रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सरकार ने काम के घंटे निर्धारित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने नए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाजा से शाम 7:00 बजे से पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हो जानी चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम के घंटे और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद बाद सरकार हरकत में आई और वीरवार को यह फैसला सरकार ने लिया हैं। अस्पतालों में सेवाएं देने वाले चिकित्सक, जो आज काफी ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए हैं, उनका भी कहना है कि यह सिस्टम सदियों पुराना था। लिहाजा अब इस सिस्टम के बदलने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों को राहत मिलेगी। वहीं काम को लेकर मानसिक रूप से बोझ बना रहता था, वह भी कम होगा।

**हिमाचल  सचिवालय में कर्मचारियों का जनरल हाउस आज हिमाचल में डीए और एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर आज सरकार पर फिर से कर्मचारियों का गुस्सा फूटेगा। शिमला स्थित सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में 21 अगस्त को हुए जनरल हाउस में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को वार्ता के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के सभी कर्मचारी शुक्रवार को फिर से सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार खिलाफ अपना गुबार निकालेंगे। हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर न मिलने से कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों दो टूक चेतावनी दी है कि अब भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही कर्मचारी कैजुअल लीव पर चले जाएंगे।  हिमाचल प्रदेश सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण होने जा रहे जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। जो डीए और एरियर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाईज यूनियन, लोकायुक्त कार्यालय कर्मचारी संगठन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ व जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट( आई टी) ने लिखित तौर पर जनरल हाउस का समर्थन किया है। ऐसे में आज ये सभी कर्मचारी संगठन भी आम सभा में शामिल होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।  वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ रही है। इसमें पूर्व हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस या दिवाली के मौके पर कर्मचारियों की देनदारियों को निपटाया जाता रहा है, लेकिन अब कर्ज के बोझ से दबी सरकार का खजाना कर्मचारियों के लिए खाली है। हालत ये है कि प्रदेश सरकार को डीए की तीन किस्त देनी है, जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023 और तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 से दी जानी अभी बाकी है।  इस पर अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। यही नहीं कर्मचारियों को अभी छठे वेतनमान का संशोधित एरियर नहीं मिला है, जिससे प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। 

** रिसेप्शन पर पहले आएगी मेल, तभी मिलेगी मंजूरी   हिमाचल में अगर आम लोगों को मुख्यमंत्री से कोई काम है तो वे सचिवालय आने के कार्यक्रम को स्थगित कर दें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण आज आम जनता की समस्याएं नहीं सुन पाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई है। सीएम सुक्खू हर शुक्रवार को आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ऐसे में इस दिन प्रदेश भर के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सचिवालय आते हैं। बता दें कि सीएम कार्यालय में सप्ताह भर लोगों की भीड़ न जुटे, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए सचिवालय में बुधवार और शुक्रवार को खुला दरबार लगाने की व्यवस्था की गई है।  इस दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों से मिलते हैं और शुक्रवार को सीएम आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं।  हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आम जनता के प्रवेश के नियम बदल गए हैं। सचिवालय में रोजाना जुटने वाली अत्याधिक भीड़ को देखते हुए अब मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों से कार्यालयों में मिलने के लिए लोगों को पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए मिलने आने वाले लोगों को पहले रिसेप्शन से संबंधित मंत्री या सीपीएस व अन्य अधिकारियों की शाखा को फोन करना होगा। इस दौरान अगर किसी से मिलना जरूरी होगा तो प्रवेश के लिए संबंधित कार्यालय से ईमेल भेजी जाएगी। इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद ही सचिवालय में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था सुबह 10 से दोपहर बाद 1 बजे तक लागू रहेगी। इसके बाद मिलने वाले लोगों के लिए पहले की तरह ही पास बनेंगे। प्रदेश सचिवालय में लोगों की रोजाना अत्यधिक भीड़ जुटती है। इसमें बहुत से लोग तो मंत्रियों और सीपीएस से जरूरी काम होने पर ही सचिवालय आते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो रोजाना अनावश्यक ही सचिवालय के अंदर और बाहर चक्कर काटते हैं। ऐसे में बेकार ही सचिवालय की शाखाओं में घूमने से काम प्रभावित होता है। इसको देखते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग ने नई व्यवस्था को लागू किया है, जिसमें रिसेप्शन से फोन कर पहले प्रवेश के लिए मंजूरी लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री के सलाहकारों, ओएसडी से भी मुलाकात के लिए भी नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने रविवार 25 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते डीए व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं, आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है जो नौ सितंबर तक चलेगा।

                                                                                                                                                                                                   शिमला जिले की फल मंडियों में सेब की आवक बढ़ना शुरू हो गई है। इसके चलते दाम में गिरावट आई है। एक हफ्ते में सेब के दाम 600 से 700 रुपये प्रति पेटी तक गिरे हैं। भट्ठाकुफर फल मंडी में एक हफ्ता पहले ए ग्रेड के सेब की पेटी 2400 से 3600 रुपये तक बिक रही थी। बुधवार को फल मंडी में यही सेब दो हज़ार से 2,800 रुपये प्रति पेटी तक बिका। दाम में गिरावट से बागवान निराश हैं। भट्ठाकुफर फल मंडी में ठियोग से सेब की खेप लेकर आए बागवान रोहन नेगी ने बताया कि निचले और मध्यम इलाकों वाले सेब को हर वर्ष बेहतर दाम मिलते हैं। जब तक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब सीजन शुरू होता है तो दाम नीचे गिर जाते हैं। इससे बागवानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता।  बागवान सुरेश ने बताया कि सूखा पड़ने से इस साल सेब की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। दूसरी ओर सीजन शुरू होने के बाद फसल के बेहतर दाम नहीं मिल रहे हैं। एक साल में एक पेटी के ऊपर खाद, स्प्रे से लेकर लेबर तक का करीब 750 रुपये का खर्चा आ जाता है। आढ़तियों के अनुसार इन दिनों फल मंडी में सबसे ज्यादा रॉयल सेब की खेप पहुंच रही है। वहीं इसके अलावा गोल्डन, स्पर और गाला सेब भी मंडी में आ रहा है। एपीएमसी के अनुसार भट्ठाकुफर फल मंडी में एक हफ्ता पहले 15 से 17 हजार सेब की पेटी मंडी पहुंच रही थी, वहीं बुधवार को मंडी में 23 से 24 हजार सेब की पेटी पहुंची है। आने वाले दिनों में आवक में बढ़ोतरी होनी की उम्मीद है। फल मंडी में एक हफ्ते में सेब की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आवक के मुकाबले मंडी में ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। इसके चलते दामों में 500 से 600 रुपये की गिरावट आई है। 

  हिमाचल प्रदेश में अब प्राइमरी और मिडल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का युक्तीकरण शुरू होगा। नवीं से बारहवीं कक्षा वाले स्कूलों से आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगी है। इसके अलावा पांच से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से विद्यार्थियों के दाखिलों का ब्योरा एकत्र कर लिया है। विषयवार और कक्षावार नामांकन की अलग-अलग से जानकारी भी ली गई है। कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कुछ विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम है। ऐसे विषयों को साथ लगते अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट करने का विचार है। कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों से संबंधित विषयों के शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता स्कूल न्यू, डीपीई सहित गैर शिक्षकों का युक्तीकरण करने का फैसला लिया है। इसके अलावा जिन स्कूलोंं में विद्यार्थियों के दाखिले कम हैं, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव भी बनाया जाएगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले प्राथमिक और मिडल स्कूलों की तर्ज पर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भी साथ लगते स्कूलों में मर्ज किए जा सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों ही प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 99 स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। पांच या पांच से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 419 प्राथमिक और मिडल स्कूल मर्ज करने का निर्णय हुआ है। इन स्कूलों को दो से तीन किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है।

15 किमी कम होगी कैथलीघाट से ढली की दूरी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज सोलन जिला के कैथलीघाट के नजदीक शिमला बाइपास सुरंग-1 (पोर्टल-2) शुंगल का दौरा किया। उन्होंने प्रगति कार्य का निरीक्षण किया और परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। 28.5 किमी लंबे फोरलेन शिमला बाइपास (पैकेज-1 व 2) पर 10.6 किमी लंबी 10 सुरंगों का निर्माण किया जाना है और इसमें 27 बड़े पुल और वायाडक्ट भी होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने आज बाईपास की टनल 1 की बाईं ट्यूब का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से कैथलीघाट से ढली की दूरी लगभग 15 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा में लगभग एक घंटे का समय बचेगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लगभग 5,000 पेड़ों को कटने से बचाया है तथा मिट्टी के कटाव को भी रोका है। उन्होंने कहा कि यह सुरंग पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित तथा सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों के ईंधन की बचत होगी, जिससे वायु प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। वहीं, 10 सुरंगों के निर्माण से लगभग 22,500 पेड़ों को कटने से बचाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकरी अब्दुल बासित ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि दोनों चरणों में सुरंग की कुल लंबाई 1,410 मीटर होगी और जनवरी 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य पर 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने अवगत करवाया कि शिमला बाइपास फोरलेन परियोजना की कैथलीघाट से ढली तक कुल लागत 4,800 करोड़ रुपये है और इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और एनएचएआई के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कार्य 08 अक्तूबर, 2024 तक किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।  उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य के तहत 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) की निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तथा अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से बूथ स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) आज से 08 अक्तूबर, 2024 तक घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे।  मनमोहन शर्मा ने कहा कि बी.एल.ओ. घर के मुखिया की सहायता से यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा समस्त दर्ज विवरण सही हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टि में किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि पाई जाती है तो उसे ठीक करने के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि प्रथम अक्तूबर, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में उन योग्य नागरिकों के सम्मिलित किए जाएंगे जो पंजीकरण से छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम जनवरी, 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो प्रथम अप्रैल, 2025, प्रथम जुलाई, 2025 तथा प्रथम अक्तूबर, 2025 को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के पात्र होंगे की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।  ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक से अधिक स्थान पर दर्ज, मृत व स्थाई रूप से स्थानन्तरित, दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जित करने के लिए प्रारूप-7 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में विद्यमान खराब गुणवत्ता वाली फोटोग्राफ की पहचान कर सम्बन्धित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर प्रारूप-8 के माध्यम से परिवर्तित करने की कार्यवाही भी की जाएगी।  मनमोहन शर्मा ने ज़िला के समस्त पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाया जा सके। 

** केके पंत को मिला अतिरिक्त मुख्य सचिव वन का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर 7 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बकायदा अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 20 अगस्त को जारी की गई। सेंट्रल डेप्युटेशन से लौटे केके पंत को अतिरिक्त मुख्य सचिव वन का जिम्मा सौंपा गया है। पंत को फाइनेंशियल कमिश्नर अपील का जिम्मा भी सौंपा गया है। यह अतिरिक्त प्रभार के तौर पर रहेगा। डॉ. अभिषेक जैन को डिजिटल टेक्नॉलजी का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा वह फाइनेंस, प्लानिंग, 20 सूत्री कार्यक्रम के सेक्रेटरी के तौर पर भी जिम्मा संभालेगें।  स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी को सचिव कार्मिक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।  इसके अलावा सीपी वर्मा को राज्यपाल का सचिव लगाया गया है। राज्यपाल के पूर्व सचिव राजेश शर्मा को "ग्रामीण विकास और पंचायती राज" सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। आईएएस अधिकारी प्रियंका बसु इंग्टी को "सचिव श्रम एवं रोजगार, मुद्रण एवं स्टेशनरी, मत्स्य पालन और युवा सेवाएं एवं खेल" का जिम्मा सौंपा गया है। IAS राकेश कंवर को "शिक्षा, पशुपालन, भाषा, कला और संस्कृति" का सचिव बनाया गया है।  इसके अलावा इनके पास एमपीपी एवं पावर और एनसीईएस का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। 

पैंन्शनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ सायरी द्वारा पुराना अस्पताल सायरी के समीप वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ एवं पैन्शनर्ज कल्याण संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने लगभग 30 पोधों का पौधरोपण किया। पौधरोपण करने के साथ-साथ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इन पौधों का रख-रखाव भी करते रहेंगें। वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ, सायरी के प्रधान जगदीश भारद्वाज व पैंन्शनर्ज कल्याण संघ के अध्यक्ष बेली राम राठौर ने कहा कि पौधों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि पौधे मनुष्य को शुद्ध प्राण वायु हवा के रूप में देतें हैं व पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। दोनों संघों ने लोंगों से अधिक से अधिक क्षेत्र में पौधरोपण करने की अपील की हैं। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहन योग्य पुलों की रिपोर्ट मांगी है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को इस माह के अंत तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरों को पुलों का ऑडिट करने के निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया कि प्रदेश में पुल कितने मजबूत एवं सुरक्षित हैं? ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो पुल मरम्मत करने योग्य होंगे, उन्हें ठीक किया जाएगा। जो बिल्कुल खस्ताहाल हैं, उनकी जगह नए पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को वेली ब्रिज तैयार करने के भी निर्देश दिए है। खस्ताहाल पुलों की जगह पहले बेली ब्रिज स्थापित होंगे, उसके बाद आरसीसी के पुलों का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल में बीते साल प्राकृतिक आपदा के चलते दो दर्जन पुल बाढ़ में बह गए, जबकि कई को नुकसान पहुंचा है। कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके चलते सरकार पुलों का ऑडिट करवा रही है। सरकार ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं कि जोन, मंडल या उपमंडल स्तर पर इंजीनियरों की टीमों का गठन कर सभी पुलों का निरीक्षण करें। अगर इंजीनियरों को लगा कि पुल ठीक करने योग्य है, ऐसी स्थिति में ही उसे दुरुस्त करने का प्लान तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते साल आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग को 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस बार भी कुल्लू और शिमला में बादल फटने से पुलों और सड़कों को 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पानी के बहाव के साथ चट्टानें और पेड़ पुलों से टकराते हैं, इससे पुलों को नुकसान होता है। ऐसे में पुलों का ऑडिट जरूरी है।

मानसून सीजन खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सितंबर माह से मानसून लौटना शुरू करेगा, लेकिन इससे पहले एक बार मानसून रफ्तार पकड़ चुका है।  हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को भी बारिश देखने को मिली है। वहीं, बारालाचा, कुंजुम पास, रोहतांग दर्रा, शिंकुला सहित कई चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा को छोड़कर अन्य जिलों में 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ और फ्लैश फ्लड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक बारिश के कारण नदी, नाले उफान पर रह सकते हैं।  मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को सबसे अधिक बारिश कांगड़ा में 39.9, मंडी में 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम बारिश लाहौल स्पीति में दर्ज की गई है, जबकि बीते स्पताह में कांगड़ा में सबसे अधिक 241.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण प्रदेश में तापमान सामान्य बना हुआ है। इसके कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। सबसे अधिक तापमान ऊना में दर्ज किया गया है। वहीं, शिमला में 20 डिग्री, सुंदरनगर में 26, केलंग में 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि वहीं, प्रदेश में 107 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। इनमें शिमला में 48, मंडी और कुल्लू में 24-24 सड़कें बाधित हैं।  कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली सेबा भी बाधित हैं। सोमवार को प्रदेश में 146 सड़कों पर यातायात ठप रहा।  इसके अतिरिक्त 301 बिजली ट्रांसफार्मर और 20 जल आपूति योजनाएं ठप चल रही हैं। सबसे ज्यादा सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर शिमला, कुल्लू, मंडी जिले में प्रभावित हुई थी। 

सेवा निवृत्ति कर्मचारी यूनियन कुनिहार इकाई ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन द्वारा उठाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है।आज प्रेस वार्ता में कुनिहार में कर्मचारी यूनियन संगठन इकाई के अध्यक्ष विनोद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिवालय सेवाएं संगठन द्वारा उठाई गई कर्मचारियों की मांगों का कुनिहार पेंशनर एसोसिएशन भरपूर समर्थन करता है, जिसमें इकाई के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि शेष बची महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत किस्तों को जल्द जारी किया जाए। संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का भी शीघ्र अति शीघ्र भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि सचिवालय यूनियन की ओर से उठाएं अन्य कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का भी पुरजोर समर्थन करते हैं। यदि इस विषय में संघर्ष की राह भी चुननी पड़ी तो सेवानिवृत कर्मचारी इसके लिए भी पीछे नहीं रहेंगे, जिसके लिए सभी सेवा निवृत कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है।

साई इंटरनेशनल स्कूल में बीते कल रक्षाबंधन का पर्व स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्री-नर्सरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थी पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे आए। इस मौके पर राखी मेकिंग और थाली सजावट कर नन्हें बच्चों ने पर्व मनाया। रक्षा बंधन उत्सव में शिक्षकों ने छात्रों को इस त्योहार के महत्व को समझाया। वही नर्सरी एवं किंडर गार्डन की छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर राखी बांध इस त्योहार को मनाया। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की छात्राओं ने भी छात्रों को राखी बांधकर एकता का संदेश दिया। स्कूल प्रबंधक रमिंद्र बावा ने कहा कि हमारे त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं को संयुक्त रूप से दर्शाने का काम करते हैं।

** मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि ** राजीव गांधी के योगदान को किया गया याद सद्भावना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयन्ती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी को राष्ट्र आधुनिक भारत निर्माता के रूप में जानता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों और समाज की सोच को बदलने के लिए अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वह नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष थे। एनएसयूआई की मांग पर राजीव गांधी ने युवाओं के मताधिकार के उपयोग की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, ताकि देश का युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उनके कार्यकाल की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी के दूरदर्शी निर्णयों के फलस्वरूप आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब भारत की सुपर कम्प्यूटर की मांग को ठुकराया, तब उनके सशक्त नेतृत्व ने देश ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने पुरजोर वकालत की और पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने विधानसभा और संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवाज उठाई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा व संजय अवस्थी, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 मंडी: कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद देशभर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद से देशभर के डॉक्टर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। प्रदेशभर में 17 अगस्त से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मृतक महिला डॉक्टर के लिए न्याय और अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मंडी जिले में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर रखी हैं। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक में 20 अगस्त को भी ओपीडी बंद रखने और आपातकालीन सेवाओं को ही जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स, प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं के साथ-साथ विभिन्न विभागों के डॉक्टर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं, ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।  हालांकि आपात स्थिति में मरीजों को हर संभंव इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अस्पतालों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर अपने कार्य स्थल पर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो उनकी सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा जरूर होता है।  डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले का राजनितिकरण नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के जघन्य अपराध में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए।  प्रदर्शन कर रही महिला चिकित्सक ने कहा कि डॉक्टरों को रात्रि सेवा के दौरान अपनी सुरक्षा की चिंता होती है और इसके कारण उनका काम भी प्रभावित होता है। डॉक्टर के ऊपर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित महिला डॉक्टर के मामले में जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और डाक्टरों की सुरक्षा को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। 

पिछले महीने बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती का फैसला किया गया।  इसके बाद से सोने के कीमतों में कमी आ रही हैं। इससे निवेशकों की रुची भी बढ़ रही है। कीमतों में ताजा गिरावट उन लोगों के लिए अवसर है जिन्होंने सोने में अबतक निवेश नहीं किया है। सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा के बाद सोने की कीमतें 6 फीसदी गिरकर 69,000 रुपये प्रति ग्राम हो गई है।  पिछले एक साल में सोने ने 21.10 फीसदी का रिटर्न दिया है।  20 अगस्त को भारत में सोने की कीमतें 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है।  सबसे ज्यादा प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 72,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आभूषण खरीदने वाले लोग 22 कैरेट सोना खरीदते है, क्योंकि थोड़े से मिश्र धातु मिश्रण के कारण अपनी अतिरिक्त मजबूती के लिए जाना जाता है। आज 22 कैरेट सोना की कीमत 66,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस बीच चांदी की कीमत 85,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

हिमाचल में राजस्व विभाग से संबंधित आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को आज वार्ता का समय दिया है। ये वार्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के साथ दोपहर करीब 12 बजे होगी, जिसमें महासंघ की मांगों को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद महासंघ आज ही ऑनलाइन सेवाएं देने का फैसला लेगा। 12 जुलाई को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी और कानूनगो को जिला से स्टेट कैडर में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिससे नाराज संयुक्त ग्रामीण एवं राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने 15 जुलाई से लोगों को ऑनलाइन सेवाएं न देने का निर्णय लिया था। ऐसे में प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायतों और पंचायतों के तहत लोगों के हिमाचली प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और ईडब्लूएस आदि प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं।  यही नहीं प्रदेश भर में लोगों के ऑनलाइन अपडेट होने वाले इंतकाल और लोन से संबंधित कार्य भी प्रभावित हो गए हैं।  इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मानवीय पहलू को देखते हुए प्रदेश में आपदा से जुड़े कार्य की इस निर्णय बाहर रखा गया है. वहीं, इसी बीच 15 अगस्त को देहरा में मनाए गए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक हुई थी, जिसमें महासंघ ने स्टेट कैडर सहित अन्य मांगों को लेकर मिले आश्वासन के बाद फिर से ऑनलाइन सेवाएं देने का निर्णय लिया था, लेकिन एक ही दिन में संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने यू टर्न लेते हुए फिर से ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी हैं।   प्रदेश में लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार और महासंघ की आज एक बार फिर से मीटिंग निर्धारित हुई है। ये बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के साथ होगी, जिसमें महासंघ पटवारियों और कानूनगो की लंबित मांगों को रखेगा। इस दौरान अगर इन सरकार मांगों को माने जाने को लेकर अपनी सहमति देती है तो पटवारी और कानूनगो 21 अगस्त से लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देनी शुरू कर देंगे, जिसके बाद लोगों को राहत मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश भर में पिछले करीब 33 दिनों से लोगों के ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, जिससे प्रदेश स्तर में 2 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में लोगों के जरूरी काम लटक गए है। इस तरह से लोग भी सरकार और महासंघ के बीच चल रहे विवाद के समाप्त होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।  ताकि, उन्हें अधिक समस्या का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी) एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कुछ मांगों को लेकर संशय रह गया था, जिसको दूर करने के लिए आज राज्य सचिवालय में महासंघ की अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक निर्धारित हुई है, जिसमें इन मांगों को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद महासंघ अपना निर्णय सुनाएगा। 

शिमला: एचआरटीसी के घाटे के 168 रूट प्राइवेट ऑप्रेटरों को दिए जाएंगे और इन रूटों पर प्राइवेट बस ऑप्रेटर्ज बसें चलाएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। निगम के करीब 50 घाटे वाले रूट पहले निजी ऑप्रेटरों को दिए जा चुके हैं। अब 168 रूटों को निजी हाथों में देने के बाद निगम में भी बड़े स्तर पर बदलाव होगा। निगम का बस बेड़ा कम होगा, जिसके बाद कर्मचारियों की कैडर स्ट्रैंथ भी कम करनी पड़ेगी। एचआरटीसी में 12 हजार कर्मचारी हैं। इसमें 9 हजार चालक- परिचालक हैं। निगम प्रबंधन के अनुसार घाटे के रूटों पर बस सेवा बंद होने के बाद चालक-परिचालक सरप्लस हो जाएंगे। पहले चरण में युक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसके तहत सरप्लस स्टाफ को अन्य डिपुओं में भेजा जाएगा। अगले 5 सालों में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, कितनों की पदोन्नति देय है इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यदि निगम के पास फिर भी स्टाफ सरप्लस हो जाता है तो अन्य विभागों को चालक-परिचालकों को भेजने का निर्णय लिया जा सकता है या फिर सरप्लस पूल में इन कर्मचारियों को भेजा जाएगा। निगम चालकों को तो अन्य विभागों में भेज सकता है, लेकिन परिचालकों से क्या काम लेना है इस पर अभी विचार चल रहा है।

हिमाचल के राशन डिपुओं में मिलने वाला आटा-चावल भी अब उपभोक्ताओं को महंगा मिलेगा। करीब 15 साल बाद आटा-चावल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि, प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेंहू केंद्र सरकार मुहैया करवाती है। लेकिन प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपुओं और गोदामों तक पहुंचाने की भाड़ा दरें बढ़ गई हैं। इसलिए राशन के रेट बढ़ाए गए हैं। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को डिपुओं में आटा 9:30 रुपये से प्रतिकिलो मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलो, चावल 10 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी तरह बीपीएल (35 किलो राशन, प्रति व्यक्ति पांच किलो) वाले उपभोक्ताओं को चावल 6.85 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो और आटा 7 रुपये से बढ़ाकर 9.30 रुपये किलो मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक एक सितंबर को इस नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से साढ़े 12 लाख के करीब एपीएल उपभोक्ता हैं, जबकि अन्य आईआरडीपी और करदाता हैं। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 6 किलो चावल, 10 से 13 किलो आटा, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है।

तपन इंडस्ट्रीज सोलन के शोरूम में रॉयल एनफील्ड की सबसे नई पेशकश" गोरिल्ला रोडस्टर को लांच किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियो का स्वागत करते होए तपन इंडस्ट्रीज के सी.ओ.ओ सुशांत गोयल ने सभी को जानकारी देते बताया गया की रॉयल ऍनफ़ील्ड पूरे विश्व में रायडीग कम्फर्ट और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। यह बाईक 452 cc की लिक्विड कूलड शेरपा इंजन में आ रहा है साथ ही इसमें डूएल डिस्क ब्रेक विद ए बी एस है, गोरिल्ला में 17 इंच के टायर्स देए गए है। इसके फ्यूल टैंक 11 लीटर की कैपेसिटी में आ रहा है। गोरिल्ला की शुरुवाती कीमत रू 2.39 लाख होगी और इसकी माइलेज लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर होगी। तपन इंडस्ट्रीज दशको से मोटर डीलरशिप में एक बड़ा प्रमुख व प्रसिद्ध नाम है और रॉयल ऍनफ़ील्ड के साथ साथ हुंडई, सिटरोयन, जीप और फार्स मोटर्स जैसे अग्रणी ब्रांड्स के अधिकृत शोरूम व वर्कशॉप प्रदेश भर में मोजूद है।

भंग कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा का टॉपर  है। पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में पुलिस रिमांड पर चल रहा आरोपी अमित रावत असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) भर्ती परीक्षा में 82 अंक लेकर टॉपर रहा था। मार्च 2022 में इस परीक्षा का नतीजा घोषित होने के बाद अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर के सर्किल कार्यालय में तैनात था। वह तीन माह पूर्व ही नियमित हुआ था। अब  बिजली बोर्ड प्रबंधन ने भी कर्मचारी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया हैं। भंग आयोग के कार्यकाल में पेपरलीक का यह खेल लंबे समय से आयोग में चल रहा था। दो साल की सेवाओं के बाद आरोपी अभ्यर्थी नियमित भी हो गए थे। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रदेशभर के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था, जबकि पेपर खरीद कर आरोपी परीक्षा में मेरिट हासिल कर नौकरी लग गया। पेपर लीक मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद का बड़ा बेटा नितिन भी आयोग की दो परीक्षा पास कर नौकरी लगा था। वह भी एक परीक्षा में टॉपर रहा था। इसके अलावा विभिन्न पोस्ट कोड में दर्ज एफआईआर में कई आरोपी अभ्यर्थी मेरिट में रहे हैं। डेढ़ साल की लंबी जांच में विजिलेंस ने 14वीं एफआईआर दर्ज की है। दो दर्जन के करीब पोस्ट कोड की परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने विभिन्न पोस्ट कोड के नतीजे घोषित करने के आदेश नवगठित राज्य चयन आयोग को दिए हैं लेकिन जांच के दायरे में शामिल परीक्षाओं में उन पदों पर नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे है जिनमें अभ्यर्थी आरोपी हैं। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 में भी पांच पदों को रिक्त रखा गया है। इस परीक्षा को पास करने वाले पांच अभ्यर्थी भी पेपरलीक में आरोपी हैं। एसपी विजिलेंस कुलभूषण वर्मा का कहना है कि जांच जारी है। कर्मचारी का रिकाॅर्ड ब्रांच से मांगा गया है। यह कर्मचारी कुछ माह पूर्व ही नियमित हुआ था। मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड प्रबंधन को जल्द इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। 

शिमला में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूनियन के अध्यक्ष केडी शर्मा ने बीते कल बोर्ड की खराब हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा 53 साल के इतिहास में बिजली बोर्ड की हालत आज सबसे दयनीय है, जिसके लिए सीधे तौर प्रदेश सरकार दोषी है।  बिजली बोर्ड जैसी बड़ी संस्था को सरकार पिछले डेढ़ साल से एडहॉक प्रबंधन पर चला रही है। केडी शर्मा ने कहा, लंबे समय से अस्थायी प्रबंधन की वजह से बोर्ड की हालत खराब है, जिन अधिकारियों को बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, उन्होंने डेढ़ साल से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, जिसका खामियाजा बिजली बोर्ड के साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रबंध निदेशक लंबे समय से अस्थायी तौर पर आगन्तुक की तरह 7 से 10 दिन में एक बार आ रहे हैं, जिससे बिजली बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक व निदेशक मंडल की बैठकें समय पर नहीं हो पा रही हैं।  ऐसे में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण निर्णय व पदोन्नतियां लटकी पड़ी हैं। पिछले साल मई महीने में सर्विस कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।  इसमें 20 मई 2023 को निदेशक मंडल ने बोर्ड में 1100 तकनीकी कर्मचारियों को भरने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। यूनियन ने अधिकारियों की वजह से डेढ़ साल में बोर्ड और प्रदेश की जनता को हुए नुकसान की चार्जशीट तैयार कर आगामी कार्रवाई को सरकार के लिए भेजी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।  ऐसे में यूनियन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।  यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा इस कुप्रबंधन के कारण  बिजली बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिस कारण कर्मचारियों व पेंशनर्ज के वित्तीय लाभ रुके पड़े हैं।  स्थिति ये है कि पिछले एक साल से कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अर्जित अवकाश व ग्रेच्युटी की अदायगी नहीं हो पाई है। आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है। तकनीकी कर्मचारियों को 48-48 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है, जिस कारण प्रति वर्ष 30 से 45 कर्मचारी हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीते साल 9 नियमित और 5 आउटसोर्स कर्मचारी अकाल मौत का शिकार हुए हैं। वहीं, कुल 27 कर्मचारियों को हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लोगों को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके बाद भी साल 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को अभी तक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है। केडी शर्मा ने कहा इस तरह के कुप्रबंधन की वजह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों का धैर्य अब टूट रहा है। 

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और आगामी दो दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार मंडी, कुल्लु, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिले में अलग-अलग जगहों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, शिमला और सोलन जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश को लेकर आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 19 अगस्त और 20-21 अगस्त को प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और अलग-अलग जगहों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं, प्रदेश में आगामी दिनों में मैदानी और निचले पहाड़ी और मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।  मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं, इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी ज्यादा बदलाब दर्ज नहीं किया गया है।  पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 9.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान धौलाकुआं में 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में 24.0, कांगड़ा में 32.0, धर्मशाला में 29.4, सोलन में 30.0, नाहन में 28.7, सुंदरनगर में 32.9, कुल्लू में 34.6, मनाली में 27.7, बिलासपुर में 33.4 और ऊना में 34.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 

हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के 20 लाख कनेक्शन लगे हैं। अब इन्हें जल शक्ति विभाग की ओर से हर महीने पानी का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुटा लिया है। 50 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके पास दो-दो कनेक्शन हैं। लोगों को अब इन दोनों कनेक्शनों के बिलों की अदायगी करनी पड़ेगी। प्रति कनेक्शन हर महीने 100 रुपये बिल आएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल शक्ति विभाग ने बिल कैसे वसूलना है, इसे लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है।उपभोक्ताओं ने पहले जल शक्ति विभाग से पानी के कनेक्शन ले लिए थे। इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत भी पानी का अतिरिक्त कनेक्शन ले रखा है। सरकार ने बीपीएल, एकल नारी, विधवा महिला, दिव्यांग श्रेणी के लोगों को निशुल्क पानी देने का फैसला लिया है। ऐसे लोगों की पहचान स्थानीय स्तर पर ही होगी और इसका पूरा डाटा विभाग के बिलिंग सॉफ्टवेयर में फीड किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मई 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क पानी देने का फैसला लिया था। जबकि सुक्खू सरकार ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का तर्क देकर मुफ्त पानी देने की योजना को सीमित कर दिया है। राज्य सरकार की आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के मीटर लगाने की योजना है। जल शक्ति विभाग गांवों में पानी के मीटर भी लगाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, होम स्टे, ढाबा और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही हैं, उनके लिए पानी का बिल व्यावसायिक होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में शिक्षा विभाग की दो महत्त्वकांक्षी पहलों प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के तहत प्रदेश में 17,510 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस नवीन पहल का उद्देश्य शिक्षण कार्यों में आधुनिकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और उपस्थिति दर्ज करने और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इस सुविधा से शिक्षा में गुणात्त्मक सुधार होगा और शिक्षक बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सामग्री को प्रभावी तरीके से पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त इन टैबलेट के माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार की गई अभिनव योजना ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ का भी शुभारम्भ किया। यह योजना मौजूदा मिड-डे-मील की पूरक होगी और राज्य के 15,181 स्कूलों के नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में 5,34,293 बच्चे मिड-डे-मील योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के आरम्भ होने से बच्चों को अब अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलेगा। योजना के अंतर्गत बच्चों की पसन्द को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या फल दिए जाएंगे और स्थानीय बाजार से ताजे फल खरीदे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश गुणात्त्मक शिक्षा क्षेत्र की रैंकिंग में फिसलकर 18वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते हुए बच्चों को गुणात्त्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार तीन स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गुणात्त्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश भेजा जा रहा है, प्रथम चरण में नवीन शिक्षण प्रणालियों जानने के लिए 217 शिक्षकों को सिंगापुर भेजा गया, प्रदेश में शिक्षा अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन और उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और शिक्षक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए समाज में शिक्षकों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, 5000 अध्यापक वर्षभर स्थानांतरण की प्रक्रिया में घिरे रहते थे। स्कूल संबंधी लैटर्ज के लिए आउट सोर्स आधार पर स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा के लिए 20000 रुपये भी व्यय किए जाएंगे। पिछली भाजपा सरकार के बिना स्टाफ की उपलब्धता के 400 से अधिक शिक्षण संस्थानों के खोलने के निर्णय की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य स्कूलों से अध्यापकों को नए खोले गए स्कूलों में भेजा गया जिससे शिक्षा का स्तर गिरा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करना पड़ा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाविद्यालयों का भी युक्तिकरण किया जाएगा। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछली भाजपा सरकार के पास कड़े निर्णय लेने का साहस नहीं था। उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए सम्पन्न परिवारों के बिजली और पानी के बिल माफ किए। मुफ्त में बांटने की यह प्रक्रिया अगर इसी प्रकार जारी रहती तो प्रति व्यक्ति कर्ज दो लाख रुपये तक पहुंच जाता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया है और इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशनभोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी मेरे परिजनों के समान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी छः माह का और समय लगेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने पर एरियर और मंहगाई भत्ते प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पास एनपीएस फंड का नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का पैसा फसा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से यह धनराशि वापिस लाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में स्तरोन्नत कर रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अन्तर्गत 6 हजार अनाथ बच्चों को चिल्डर्न ऑफ दे स्टेट के रूप में अपनाया है। इस योजना में 27 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की शिक्षा देखभाल, वार्षिक यात्रा का खर्च और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के कण्डाघाट में लगभग 300 विशेष रूप से सक्षम बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए 500 मीटर के दायरे के संस्थानों में कलस्टर सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों में न्यू एज कोर्सिज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डाटा लर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मशीन, तकनीशियन मैकेट्रॉनिक्स, फाइबर-टू-होम टैक्नॉलिजी, सोलर टैक्नॉलिजी और इंटरनेट ऑफ थिंगस (आईओटी) तकनीशियन ट्रेनिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश गुणात्त्मक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है, जिसमें हमीरपुर जिला पूरे राज्य में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दृष्टिगत सरकार को कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़े हैं, जिसके भविष्य में ठोस परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पांच से कम विद्यार्थियों को निकटवर्ती स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट प्रदान करने की योजना के सकारात्मक परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को विरासत में खराब आर्थिक व्यवस्था मिली थी। इसके बावजूद सरकार द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग 7 हजार पदों को भरने जा रहा है, जिसमें 2300 पद भरे जा चुके हैं। इसके अलावा, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन स्कूलों में अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, कैप्टन रणजीत सिंह राणा और विवेक शर्मा, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष रामचन्द्र पठानिया, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, सोहन लाल और मनजीत डोगरा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेन्द्र वर्मा, सुभाष ढटवालिया और नरेश ठाकुर, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती और  अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

रामलीला जनकल्याण समिति कुनिहार की अहम बैठक ठाकुर द्वारा मन्दिर हाल में समिति के संयोजक देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नवरात्रों में रामलीला के मंचन बारे विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें पिछली कार्यकारिणी को ही सर्व सम्मति से कार्य करने के लिए चुना गया। कार्यकारणी में रितेश जोशी प्रधान,उप प्रधान अमन अत्रि,सचिव अभिनव झाँजी, सह सचिव दीपक करीर,कोषाध्यक्ष राधा रमन शर्मा। देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को सयोंजक का दायित्व सौंपा गया। समिति में अरविन्द जोशी अजय जोशी को सह संयोजक का दायित्व दिया गया। मंच संयोजक प्रदीप पुरी को बनाया गया। राकेश झांजी, दिनेश सैनी, संजय जोशी मुख्य सलाहकार, आशीष द्ववेदी, संदीप जोशी, मुकेश शर्मा, प्रद्युमन शर्मा को सलाहकार बनाया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें  सर्व सम्मति से प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर के रख रखाव के लिए ग्राम पंचायत हाटकोट से मांग करती है की  रामलील जन कल्याण समिति को मंदिर का जिमा दिया जाए। वहीं राम लीला की रिहर्सल 4 सितंबर से मंदिर हाल में आरम्भ की जाएगी। इस बार रामलीला का मंचन पिछले कई वर्षों से अलग किया जाएगा। वहीं खेल समिति का अध्यक्ष साहिल व शोर्य जोशी को बनाया गया अंत में सभी ने निर्णय लिया की इस वर्ष ठाकुर द्वारा मंदिर में आगामी नवरात्रों में मां दुर्गा के विषेश पाठ करवाए जाएंगे, जिसमें राम लीला के सभी सदस्यों को इस कार्य की जिम्मेदारियां दी गई। इसके अलाव हर्षित भारद्वाज,आशीष वशिष्ठ, कर्ण खुराना,प्रिंस खुराना, प्रथम शर्मा,कुश शर्मा, कर्ण अत्री, हैपी कुमार, रूपेश शर्मा, पुलकित शर्मा, सुमित योगिराज, कार्तिक भारद्वाज,मनीष जोशी, पार्थ,प्रियांशु, हन्नी झांजी, राहुल जोशी, कान्हा,सूर्यांश गर्ग,। शोर्य, गोलू, रूपेश शर्मा, हनी जोशी, आदित्य जोशी, आयुष झांजी, भूपेंदर भारद्वाज, मृदुल शर्मा को समिति सदस्य बनाया गया।

देश-दुनिया से कटे मलाणा के लिए हेलिकॉप्टर से राशन पहुंचाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। प्रशासन ने हेलिकॉप्टर से राशन मलाणा पहुंचाना था। इसके लिए भुंतर एयरपोर्ट से राशन लेकर हेलिकॉप्टर ने उड़ान भी भरी। लगातार दूसरे दिन हेलिकॉप्टर मलाणा में अस्थायी हेलीपैड पर नहीं उतर पाया। मलाणा गांव के सामने वाली पहाड़ी पर हेलिकॉप्टर से राशन सामग्री फेंकी गई लेकिन कई राशन के पैकेट जमीन पर गिरने के बाद फट गए। हेलिकॉप्टर के हेलीपैड में उतरने की मलाणा के ग्रामीण उम्मीद लगा बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने बिना किसी मशीनरी की सहायता से अस्थायी हेलीपैड तैयार किया था। इसके लिए पहाड़ी जैसी दिखने वाली जगह को समतल किया गया। एक सप्ताह तक गांव के लोग जगह को समतल करने में लगे रहे। अस्थायी हेलीपैड बनने के बाद प्रशासन ने यहां के लिए राशन हेलिकॉप्टर से भेजने का निर्णय लिया। शनिवार को हेलिकॉप्टर जैसे ही मलाणा पहुंचा तो पायलट ने उतारने में जोखिम समझते हुए नहीं उतारा। मलाणा के लोग शनिवार को हेलिकॉप्टर को देखने के लिए यहां पहुंचे थे। मलाणा पंचायत के प्रधान राजू राम ने कहा कि हेलीकॉप्टर दूसरे दिन भी नहीं उतर पाया। उन्होंने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि लोगों तक जल्द राशन पहुंचाया जाए तो परेशानी न हो।एसडीएम सदर विकास शुक्ला ने कहा कि अब तक मलाणा में 15 क्विंटल राशन पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर की बजाय पैदल मार्ग से राशन मलाणा पहुंचाया जाएगा।  

शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रदेश के हर विद्यालय में 8 अगस्त से 17 अगस्त तक शिक्षा सप्ताह मनाया गया। इसी कड़ी में छात्र विद्यालय कुनिहार में भी शिक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसका शनिवार को अतिथि भोजन के साथ समापन हुआ। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि नई शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ पर यह शिक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों के अभिभावकों व आम जनता को नई शिक्षा नीति के तहत जो नए  परिवर्तन व नए सुधार सुझाए गए है बारे जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना था। उन्होंने ने बताया कि पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन किसी विशेष थीम को मध्य नजर रखते हुए मनाया गया, जिसमे शिक्षा, खेलकूद, पर्यावरण  संरक्षण, पोधरोपण व अन्य गतिविधियों से सबको रूबरू करवाते हुए विद्यार्थियों का कौशल विकास, खेल-खेल में सीखना, शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए सरल व रोचक बनाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जिससे बच्चो का सर्वांगीण विकास हो सके पर पूरा सप्ताह सभी शिक्षकों ने कार्य किया। इस दौरान गोद लिए गांव पुलहाड़ा में बच्चो द्वारा पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत हाटकोट जगदीश अत्री, उप प्रधान रोहित जोशी, एस एम सी अध्यक्ष रंजीत ठाकुर, सदस्य गोपाल चंद, रक्षा शर्मा, संजू देवी, माला देवी व अभिभावकों आदि लोगो ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षा सप्ताह की गतिविधियों के बारे में जाना व अतिथि भोजन में शामिल हुए। 

**मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड का अलर्ट दिया है। यहां आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिन पांच जिलों के लिए इस तरह की चेतावनी दी गई है उनमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर हैं। यह अलर्ट रविवार को दोपहर 11.30 बजे तक के लिए दिया गया है। राज्य में अगले पूरे सप्ताह के दौरान मॉनसून सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदेश में 23 अगस्त तक अनेक स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट दिया है। उक्त अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं किन्नौर व लाहौल स्पीति में कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मगर शेष जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट है। राजधानी शिमला की बात करें तो शुक्रवार को जहां सूर्य देव के दर्शन हुए वहीं शनिवार सुबह भी मौसम ठीक था। शिमला धुंध की आगोश में नहीं था मगर शनिवार को दोपहर में मौसम बिगड़ गया और बारिश हुई। दोपहर के समय यहां तेज बारिश हुई है। शिमला के साथ कुल्लू, मंंडी, चंबा, सिरमौर में भी एक दो स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मैदानों सहित पहाड़ों पर सुबह की शुरूआत धूप खिलने के साथ हुई थी। मगर दिन के समय बादलों के घिरने के चलते कई स्थानों पर बारिश हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई है। हमीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां पर 76.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊना में 67.2 मिलीमीटर बारिश आंकी गई है। धर्मशाला में 40 .2, मंडी में 34.6, बिलासपुर में 40.8, जोगिन्द्रनगर में 35.0 और शिमला के सराहन में 31.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के चलते जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर अगामी दिनों के दौरान भी भारी बारिश होती है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

99 स्कूलों में जीरो एडमिशन, 361 में पांच से कम रही छात्रों की संख्या **शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जारी की अधिसूचना **मल्टी टास्क वर्कर पर भी सरकार ने लिया फैसला **बच्चों की ट्रांसफर की डिप्टी डायरेक्टर से सेंटर हैड टीचर तक की जिम्मेदारी तय **बंद स्कूलों की जमीन और भवन होंगे शिक्षा विभाग के अधीन हिमाचल मंत्रिमंडल में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कुल 460 सरकारी स्कूलों को बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें से 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी एडमिशन नहीं थी। इन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, जबकि 361 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को जहां छात्र संख्या पांच से कम थी, नजदीकी दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया है। बंद किए गए इन सरकारी स्कूलों के स्टाफ, छात्रों, ऑफिस रिकॉर्ड और भवनों का क्या होगा? इसे लेकर अलग से दिशा निर्देश लिखित में जारी हुए हैं। इन निर्देशों के अनुसार शिक्षा सचिव ने कहा है कि बंद होने वाले स्कूल का वर्तमान स्टाफ नजदीक के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाएगा और ये टीचर विद पोस्ट ट्रांसफर होंगे। इस ट्रांसफर के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। बंद होने वाले स्कूल के मल्टी टास्क वर्कर या वाटर करियर को संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के डिस्पोजल पर जाएगा। बंद होने वाले स्कूल के बच्चों को नजदीकी स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हैड टीचर तक जिम्मेदारी होगी। डीनोटिफाई हुए स्कूलों का ऑफिस रिकॉर्ड सेंटर स्कूल में रखा जाएगा, जबकि मर्ज हुए स्कूलों का जिस स्कूल में मर्ज हुए हैं, उस स्कूल में रखा जाएगा। बंद होने वाले स्कूलों का फर्नीचर, किताबें या अन्य सामान उसी कॉ प्लेक्स के ज्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूलों को दिया जाएगा। बंद होने वाले स्कूलों में जिला कैडर यानी जेबीटी इत्यादि की सेंक्शन पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर के कॉमन पूल में डाल दी जाएगी, जबकि टीजीटी जैसी स्टेट लेवल की पोस्ट डायरेक्टरेट लेवल के कॉमन पूल में रखी जाएगी। ये पद बाद में एक्सीलेंस स्कूलों को दिए जा सकते हैं। बंद किए गए स्कूलों की जमीन और भवन शिक्षा विभाग के तहत ही रहेंगे, लेकिन लोकल ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी इन्हें लाइब्रेरी, जिम, स्पोट्र्स कंपलेक्स इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकती है।।  जीरो एनरोलमेंट वाले 99 प्राइमरी-मिडल स्कूलों पर एक्शन प्राइमरी स्कूल जीरो एनरोलमेंट के कारण बंद किए गए, उनमें घुमारवीं ब्लॉक-1 के प्राइमरी स्कूल रंदौह, भरमौर ब्लॉक के बैलमुंह, सिहुंता ब्लॉक के भतलैहरी, गरौला ब्लॉक के सुनकर, हमीरपुर ब्लॉक के दरवाना गुरजन, हमीरपुर ब्लॉक का खतवीन, बैजनाथ का सुनपुर, भरवाना का जैंद, डाडासीबा का बधल नॉन, देहरा का कियोरी, इंदौरा का रत्नगढ़, कवाली का सौहरा, कोटला ब्लॉक का थारु और गुजरेहरा, कांगड़ा का बदी बेहरी, लंबागांव का अंबोटू छत, नगरोटा सूरियां का भतर, नूरपुर का बासादबियाला, पंचरूखी का अपर रजौत, पालमपुर ब्लॉक का जुगैहर, राजा का तलाब ब्लॉक का सरगोतरन, रक्कड़ ब्लॉक का नौरी, रेट एट शाहपुर का कुरेला, धीरा ब्लॉक का अच्छर, निचार का कंगरग, निरमंड का चंबू और कटमोर, कुल्लू वन-टू और थ्री ब्लॉक के बडियाणा, सरली, प्रभी, केलांग ब्लॉक वन के कोलोंग, सुरथंग और पेयोकर, केलांग ब्लॉक टू के नैनघर, उदयपुर का अघर और ंाजार, सैगालु ब्लॉक का छलाहर, चौंतड़ा ब्लॉक का कुफरू और जरल सहाज, धर्मपुर ब्लॉक का वन और टू ब्लॉक का फागुल, शेरपुर, बेरी, सिराज ब्लॉक की सेरीमनबढ़, करसोग वन ब्लॉक की धनियारा, दंग्र वन और टू ब्लॉक की संतोग, कदूंड, समलंग और नशधारा, ऑट ब्लॉक के शेगलीधार, निहरी ब्लॉक के छैओरी, देहा ब्लॉक के माईपुल, खरौरी, कलहार और कठियाणा, जुब्बल ब्लॉक का शमोट, कोठु, नदल, चौपाल ब्लॉक का कोट और कुपवी, टिक्कर ब्लॉक का सेरिधार और टांगरी, कुमारसैन का कोट, मशोबरा ब्लॉक का कोट, सिपुर, नेरी, बदफर सुन्नी ब्लॉक का नवी और नालाह, ननखड़ी का शोला, बियोट, कुंठ और टुटू, रामपुर सराहन टू का पशहाड़ा,कंधार, किन्फी, पैशगांव, रणर ब्लॉक की मगवानी, गवास, रामपुर ब्लॉक के कांडी, कुहल, परोग,कुपवी ब्लॉक का चुरांह, कफोटा ब्लॉक का गुजोन और रांगुवा, राजगढ़ ब्लॉक के शड़ पजोगा, शड़ोग, नेरीजांगला और नारग के सरहोग स्कूल शामिल है। 10 मिडल स्कूल भी इसी कारण बंद किए गये हैं। इनमें पांगी का परेग्राम, निचार का गारसू, निरमंड का मोइन, आनी का कास्था, स्पीति का गियू, चौंतड़ा टू का भ्रां, दं्रग वन का अंदरालू, सिराज टू का कांडी कोछरा, सुंदरनगर टू का बढू और मझास स्कूल शामिल हैं। 58 मिडिल स्कूल बंद नयनादेवी ब्लॉक में देहानी, सदर ब्लॉक में धामना, चंबा वन ब्लॉक में ककैला, भोरंज ब्लॉक में सैंड, बिझड़ी ब्लॉक में अंबोटा, कोदरा, सुजानपुर ब्लॉक में भेड़ा, बैजनाथ ब्लॉक में चोबू, थाथी, चढिय़ार ब्लॉक में चढिय़ार खास, धीरा ब्लॉक में चरखोला, धर्मशाला ब्लॉक में दियारा, पंचरूखी में अप्पर दत्तल बोहाल, कोटला ब्लॉक में सिहुणी, भरवांड़ा, पूह में रोपा और सुनम, कल्पा ब्लॉक में पोवारी, निरमंड ब्लॉक में थंथल, काजा ब्लॉक में कियाटो, धर्मपुर-2 ब्लॉक में ढलारा और शेरपुर, सुंदरनगर ब्लॉक में घेरा, गोपालुपर-वन में छतर टंडोह, सैगालु ब्लॉक में लगधार, जुब्ब्ल ब्लॉक में ढडोट, जरशाली, सैंसंग-2, तूरन, कोटखाई ब्लॉक में कोटी, मरुथू, सपोहिल, कुमारसैन ब्लॉक में चलाण, कुपवी ब्लॉक में बागी, संत, ननखड़ी ब्लॉक में शिला, नेरवा में धमरोली, रामपुर ब्लॉक में रदौली, उरमन, जांगला में भगवारी, मंगहारा, सुन्नी में हिमरी, चौहारा में जगनोटी, शिमला में गवाही-2, सुन्नी ब्लॉक में मचरेणा, कुमारसैन ब्लॉक में चलान, कोटखाई ब्लॉक में स्पोयल, जुब्ब्ल में खरशाल, रोहडू़ में शालावत, नेरवा में थनगार, रामपुर फस्र्ट में पेट, कफोता में श्माह, पटटा महलोग ब्लॉक में शेरला, अंब ब्लॉक में राजपुर जसवां, बंगाड़ा ब्लॉक में हथवाना और जोल ब्लॉक में चरोली स्कूल को मर्ज किया। 361 प्राइमरी स्कूलों पर ताले घुमारवीं वन और टू ब्लॉक में दोहरु, सोनखर, कसारू, भंडल, लुहनू, जोल देखतर, गुलानी, कुहू मझवार, बदरौण, सथाली, झंडूता ब्लॉक में कोहली, ठिहरा, जौहर देहानी, सदर ब्लॉक में चिकरी, बरनू, पंचहैली, धमना, चरौल जतन, बैंग चैंमबियारा, नयनादेवी ब्लॉक में बधराण, सवारघाट ब्लॉक में धधराणा, नैलन, गौला, पट्टा, बनीखेत ब्लॉक में दूहका, चौंतड़ा, भरमौर ब्लॉक में लमनौथ और पलानी, चंबा वन में चैली, चुवाड़ी ब्लॉक में खोपरु, ढडियारु, बनोई, गरोला ब्लॉक में धोनी, लुहानी, जूवन, भूजनली, टूह, तियारी, मगलून, घेरा ब्लॉक में धार, मेहला टू ब्लॉक में थलोल, सिहुंता ब्लॉक में चैलेरिया, खडेंद्र, दूरधाला, भौंट, खनौरा, अनैन, धनून, सुंधला ब्लॉक में मंझली, छतरैल, तैलरु, खुहंड, भोरंज ब्लॉक में ककरोल, जिजविन, बडियाना, कोट रिसवान, मतलाना, बिझड़ी ब्लॉक में घुमारवी, नलवाड़ बहतर, भूतण, खजियान, मनजारा, थाना, समन कोटी, अंबोटा, ब्रिसविन ब्लह, जलौड़ी में प्लासी, जिआना, बल्ह, हमीरपुर ब्लॉक में थाना लोहारन, हलाना, रोपा कोट, करोष, सुजानपुर ब्लॉक में दारला, बजरोल, निहारी, खोलू, बैजनाथ ब्लॉक में करनारठू, करोट, सरमन, भरवाणा ब्लॉक में सिहोल, चंद्र, भरौड़ा टू, लोहर मलंग, चडिय़ार ब्लॉक में कथौन, कांगड़ी, तैंबर, तंबारु, डाडासीबा ब्लॉक में बरवारा, लग थकरन, नियार, बधल, लोहर नेरी, लोअर बसलैहर, देहरा में कलरू और दंग्र अंब, धर्मशाला ब्लॉक में घियाना खूरड़, सिकना द मोड, भतड़, धीरा ब्लॉक में टिका ब्लह, हरबरल, नेनॉन, कहांपठ, तोरु, घंघारा, फतेहपुर ब्लॉक में लरहूं, झरोली, हड़वाल, ज्वाली में बधैला,बनहारा, जैशर चटवांडा, जंड्ऱोह, कांगड़ा में सुरानी, मैहालू, बाला मटौर, पैहग, अब्दुलपुर, खुंडियां का जमूली, कोटला का बधरैला, लंबागांव का काथला, सुभाषनगर, त्रिंडा, नगरोटा बगवां का नेरा और अबांरी, नूरपुर का बासा वजेरियन, पालमपुर का गडियारा, बगौरा, कुसमल, रामरछन, पंचरूखी का तोरान, होल्सू, अप्प दत्तल, बडैहर, खजुरनु, थाला, किहली, राजा का तालाब ब्लॉक का घरनोट, मकरोली, बासा पठानिया, डडवारा, कुतन, रक्कड़ ब्लॉक का कुरियल घेरा, धार खरोटी, थूरल का पूर्बा-2, भिला, कल्पा ब्लॉक के छिन्नी, कश्मीर सांग्ला, निचार ब्लॉक के पुनांग, करसीम, कुफनू कोलोनी, पुह ब्लॉक में स्वेडन और हैंगमठ, आनी ब्लॉक में मुंगरी, रोपा, ओलवा, भूतिबहन, बशावल, धैर, बंजार ब्लॉक में शारुनगर, मनहम, कुल्लु वन और टू ब्लॉक के धारी, टिक्कर, रशकर, जिआनी, पलयानी, डिंगडिंगी, त्रिसारी, नगर ब्लॉक के कास्टा, गौर, सैंज ब्लॉक के हुरला टू, बिहाली, काजा ब्लॉक लंगजा टू, ताबो, कुंगरी घोंपा, तांगटी योगमा, सैलिंग लोसर टू,काजा टू और गुलिंग, उदयपुर के झोलिंग टू, शकोली, सलपत, उडग़ोज, औट के शाहनी, बाता, बल्ह के खियुरी, बलवानी, छातरु, ट्रोह, चचियोट ब्लॉक के भुरला, चौंतड़ा वन और टू ब्लॉक में कुंकर, पाबो, नरहोली, सनन खेरा, कलेहारू, खजूर, कोहन, मठी बनवार, दुंग वन और टू ब्लॉक में गवालान, खलैल, छहतर, बड़ागांव, छैला पन, त्रयोकना, तिलि पटन, जककरकुट, भटोग, त्रसवन, गोपालपुर वन और टू ब्लॉक के सरौली, गेहरा, रेशर हैवेन, कठोगां, भाहनू, हवानी, जनीन कास बरी मतोली, बदौं, सलोआ, करसोग वन और टू ब्लॉक में चनयाणा, फंडोल, सेयोग, कुंठरी, कांडा, रशोग, मेरोठ, कामनू, बगैण, नराहां, थोगी, निहरी ब्लॉक में सोझा, जबराश, रिवाल्सर ब्लॉक में सनगन, सदर ब्लॉक में पंजैहटी,रखून, काशला, सैगालू ब्लॉक में ढलवाहां, सलवाहां ब्लॉक के सीढ़, सिराज वन और टू ब्लॉक में धनयार, मातला, सढिय़ार सुंदरनगर ब्लॉक एक के खरोटा और सिहरल , सुंदरनगर ब्लॉक दो के कोटला, चौहारा ब्लॉक के गोक्सवारी, चौपाल ब्लॉक के टिकरी और मामवी, देहा ब्लॉक के जोए, कलहर, पलाना, डोडरा कवार ब्लॉक के लागनू और पट्टा डोबू, जुब्बल ब्लॉक के कैरी और बाकन, कसुम्पटी ब्लॉक के बाथमाना, कोटखाई ब्लॉक के किआरवी, बनोल, रूखाला, बरामू, केहमली, सारंधार, खोला, भारोन, जोले, कुमारसैन ब्लॉक के भूतकंडा, एम. चंगाधार, बहाली, बनकोटी, लौघा, जेल्ठी, चिमला, चरूथी, मनडोली, रोपा, कुमारसेन के नगरोट, कुफरबाग, मतियाना का बिशरी, ननखड़ी ब्लॉक के खमाली खलेट, जुन्नी, बस्ताधार, नेरवा का केवली, रामपुर ब्लॉक के प्रांदली, मंढोंग, तलाई, रामपुर-1 के जगुनी, शैलीबमोद, रांसर जांगला का रनोल, रोहड़ू ब्लॉक के कोटसारी, कपरीधार, बार्टू, खगटेड़ी, कंद्रोरा, सराहन के तालरा, निन्वी छल्लड़ी, सराहन बुशहर के दुगीसेरी, शिमला का लझून, सुन्नी ब्लॉक के दमोग, खोब, भराउ, रिओग, पन्याली, कंदौला, मकराचा, ठियोग के कुफ्टा, ढली, बकरास ब्लॉक के दुरेच, शलियान, कफोटा ब्लॉक के केरका गुइना, च्योग, भट्टड़, खोरनवाला का रुंदाना, माजरा का कटल, नाहन के नोगली, नारग के नोमचट, चानालाग, राजगढ़ के पंति दवंग, हिडुता, संगड़ाह के शज खिल, रनवा, सतौन के ददुआ काइला, बाग तिलवाड़ी, शिलाई के जिमटवाड़, सेरखी, सुरला के डोलसरी, बाकारला, अर्की के बंबिरा, सरली, पेओठा, सेरी, धर्मपुर ब्लॉक के नकीयार, अलोब्रा, धुंडन के निचला समलोह, घ्याना याना, शौग, कंडाघाट के कश्मीरी चायमा, कदौर, कुठड़ के राजपुरी, साई मंझ, एंजी डी, नालागढ़ केधार, चंबा धरल, रामशहर ब्लॉक के पंजाल, भलसी, अंब के राजपुर जस्वान, बंगाणा ब्लॉक के पनेड़, खनेड़, भरमौट, गुगहां कलां, गगरेट-1 ब्लॉक के घनाड़ी अप्पर, सलोह बेरी एलटी, तराली, कुठैड़ा जस-जी, जोल के बुहाना, कुद को बंद कर दिए गए है।

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय( तालाब )कुनिहार में विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा की बैठक का आयोजन प्रधानाचार्य  दीपिका शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कृष्ण चंद को एसएमसी का अध्यक्ष  तथा  सुनीता को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रधानाचार्या दीपिका शर्मा ने नवनिर्वाचित एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में आज  स्नेहलता (रिटायर्ड भाषा अध्यापिका) और सुनीता नेगी के सौजन्य से अतिथि भोजन का आयोजन किया गया, जिसमे विद्यालय की छात्राओं, स्टाफ , एसएमसी सदस्यों व अन्य अतिथियों ने भोजन ग्रहण किया।

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और इसके सहभागी लैंडस्टैक एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। हिप्पा के निदेशक शुभ करण सिंह और लैंडस्टैक एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक सानन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने बताया कि समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त तौर पर ‘समावेशी भूमि सुधारों को समावेशी भू-प्रशासन में बदलने के लिए राज्य क्षमता का निर्माण’ परियोजना पर कार्य करना हैै। इसका उद्देश्य भू-प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुव्यवस्थित करना है, ताकि भू-प्रशासन में सुधार और नागरिक सेवाओं व जनकल्याण के क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस परियोजना से जहां ज्ञान व कौशल का आदान-प्रदान होगा, वहीं हिपा को प्रशिक्षुओं के बड़े समूह के लिए नेतृत्व और वार्ता कौशल के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। संस्थान में प्रशिक्षुओं के लिए अब विश्व स्तरीय मानक प्रबंधन दक्षताओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि समय पर ऋण प्रदान कर लक्षित वर्गों की आर्थिकी को मज़बूत करने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनमोहन शर्मा गत दिवस ज़िला के अग्रणी बैंक यूको बैंक द्वारा आयोजित जिला सलाहकार समीति की त्रैमासिक एवं ज़िला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर आर्थिकी को सुदृढ़ करने में बैंक अहम हैं। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि ज़िला के आमजन तक वित्तीय योजनाएं पंहुचाने के लिए सशक्त एवं प्रभावी प्रचार सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि जन-धन खाते में आधार व मोबाइल सीडिंग निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने भविष्य में बैंकर्स से लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कृषि तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा तथा पशु बीमा करवाने के लिए किसानों को प्रेरित करें ताकि लाभार्थियों को समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर लघु प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने की सम्भावनाएं तलाशी जाएं ताकि किसानों की आर्थिकी मज़बूत करने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर बैंक शाखाओं में कार्यरत बैंकिग कॉरसपोडेंट का मोबाईल नम्बर व जानकारी पंचायत स्तर पर प्रदर्शित करें ताकि ग्रामीणों को समयबद्ध अपनी बैंक सम्बन्धी समस्या का समाधान मिल सके। मनमोहन शर्मा ने ज़िला में कार्यरत विभिन्न बैंकों को निर्देश दिए कि लम्बित पड़े ऋण मामलों को शीघ्र निपटाएं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर पात्रता अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि युवा उद्यमी समय पर लाभ प्राप्त कर अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऋण सम्बन्धी मामलों के अविलम्ब निपटारे के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करें। उपायुक्त ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पाद की शेल्फ लाईफ बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में यूको आरसेटी को कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने की सम्भावनाएं तलाशनी चाहिएं। यूको ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (यूको आरसेटी) को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिएं जो युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान कर सकें। यूको आरसेटी को विभिन्न विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित कर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर तथा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मेलों का आयोजन समय-समय पर करते रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकें ज़िला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, यूको आरसेटी की निदेशक मीनू रियां, नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधक अशोक चौहान, पशु पालन विभाग सोलन के अतिरिक्त निदेशक डॉ. विजय कुमार पाठक, विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

सोलन: एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ने अपने नए बैच के छात्रों का एक जीवंत और ऊर्जावान फ्रेशर पार्टी के साथ स्वागत किया, जिससे संस्थान के कानूनी समुदाय में एक जीवंत माहौल बना। प्रिंसिपल डॉ. आर. पी. नैंटा के नेतृत्व में, यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी, जिसमें आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्रतिभा प्रदर्शन और उल्लासपूर्ण समारोह शामिल थे। शाम की शुरुआत गतिशील नृत्य और भावपूर्ण संगीत प्रदर्शनों के साथ हुई, इसके बाद एक रोमांचक टैलेंट शो हुआ, जिसमें फ्रेशर्स को चमकने और अपने विविध कौशल दिखाने का मौका मिला। शाम का मुख्य आकर्षण उत्सुकता से प्रतीक्षित मिस्टर और मिस फ्रेशर प्रतियोगिता थी, जिसमें स्वर्णिम चौहान को मिस्टर फ्रेशर का ताज पहनाया गया, और द्रशिका ने मिस फ्रेशर का खिताब जीता, दोनों ने अपनी प्रतिभा, शालीनता और करिश्मे से दर्शकों और जजों को प्रभावित किया। इसके अलावा, मिस्टर और मिस पर्सनालिटी का खिताब सचिन हांडा और प्रगति को दिया गया, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सक्षम ठाकुर और निहारिका को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए प्रथम उपविजेता चुना गया। इस कार्यक्रम में स्वागत करने वाला और समावेशी माहौल तैयार किया गया, जिससे नए छात्रों को अपने वरिष्ठों और संकाय सदस्यों से जुड़ने का शानदार अवसर मिला। शाम का समापन एक रोमांचक डीजे नाइट के साथ हुआ, जिसमें छात्रों ने देर रात तक नृत्य किया और जश्न मनाया, जिससे दोस्ती और यादें बनीं जो उनके पूरे शैक्षणिक सफर में बनी रहेंगी। प्रधानाचार्य डॉ. नैंटा ने संस्थान के बढ़ते समुदाय पर अपना बहुत गर्व व्यक्त किया और प्रत्येक छात्र के लिए एक पोषण और आकर्षक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आज की फ्रेशर पार्टी की सफलता ने एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में नए शैक्षणिक वर्ष के लिए एक उत्साहपूर्ण और सकारात्मक माहौल तैयार किया है।

पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा के मानसून सत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था पर सरकार द्वारा एक बिल प्रस्तुत करते हुए इस पर सशक्त कानून बनाने की मांग की है।  पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राज्य महामंत्री एल डी चौहान, अध्यक्ष मनोज कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा सहित राज्य मीडिया प्रभारी दीप कुमार ठाकुर ने प्रदेश सरकार के सत्ता में आते ही चुनावी वादे के अनुसार कैबिनेट में बिना किसी संगठन के दबाव के OPS बहाल करने के निर्णय को ऐतिहासिक कहा है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि उंन्होने वर्ष 2015 से OPS बहाली के अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्ष 2018 तक इस अभियान को प्रदेश सहित अन्य प्रांतों में फ्रंट पर चलाया तथा 2017 में DCRG को भी लागू करवाया अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था पर भविष्य में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो इसके लिए इस पर विधानसभा में कानून बनाया जाना वर्तमान में बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री ने भी स्वयं OPS  पर कानून बनाने की पैरवी की थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर विधानसभा के मानसून सत्र में एक सशक्त कानून बनाने बारे पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से माँगपत्र माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व समस्त केबिनेट मंत्री को उनके कार्यालय के माध्यम से तथा ईमेल के माध्यम से दिया गया है, ताकि इस विषय पर पुनः ध्यानाकर्षण हो सके तथा विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाकर कानून बन सके। हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पूर्ण उम्मीद है कि OPS बहाली पर कानून बनाकर वर्तमान सरकार कर्मचारियों के मन मे भविष्य को लेकर उठ रहे सवाल व संशय पर लगाम लग सके।

हिमाचल प्रदेश के लिए काफी राहत की खबर है। कई सालों से लंबित पड़ी बहुउद्देशीय फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं AIBP के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सिंचाई प्रणाली में यह बड़ी सफलता है। अब इस योजना के सिरे चढ़ने की उम्मीद बंध गई है। ऐसे में अब फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना पूरी होने पर जिला कांगड़ा के एक बड़े हिस्से में किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने से किसानों की आर्थिक सेहत सुधरेगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। बता दें कि जिला कांगड़ा के नूरपुर में फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना बीते 13 सालों से लंबित पड़ी है।  इस दौरान कई सरकार सत्ता में आई और गई, लेकिन यह परियोजना फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई थी।  साल 2011 में 204 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि से शुरू हुई इस परियोजना की लागत अब 646 करोड़ रुपये पहुंच गई है।  प्रदेश में फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना पर सरकार अब तक अपने संसाधनों से 283 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।  इस योजना को सिरे लगाने के लिए प्रदेश सरकार लंबे समय से केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रही थी। वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने फरवरी 2023 में दिल्ली का दौरे के दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की थी। अपने दिल्ली के दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने फिन्ना सिंह परियोजना के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी करने की अपील की थी। उन्होंने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से मिलने वाली 340 करोड़ रुपये की मदद राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया था। जो मांग अब जाकर पूरी हुई है। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का कार्य पूरा होने से जिला कांगड़ा के एक बड़े हिस्से में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत कांगड़ा जिले की चक्की खड्ड पर लाहडू के पास एक डैम का निर्माण किया जा रहा है। एक सुरंग के जरिए नूरपुर के विभिन्न गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे सूखा पड़ने और जरूरत के समय किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। ऐसे में किसानों के लिए ये परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है। 

शिमला: 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। देशभर में डॉक्टर को न्याय दिलवाने की मांग की जा रही है। इसकी आंच अब सूदूर हिमाचल तक पहुंच गई है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पश्चिम बंगाल की घटना के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला के साथ सरकारी बलात्कार हुआ। इस दौरान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी से सब कांग्रेस नेता डर गए हैं। मामला अगर भाजपा शासित राज्य का हो तो राहुल और प्रियंका गांधी केवल ट्रेजेडी टूरिज्म करने जाते हैं।  भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा, "बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पहला नहीं है। बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह का अपराध होना झकझोर देने वाला है।  देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिला के साथ सरकारी रेप हुआ है।  इस रेप केस को रफा दफा करने में सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। समय रहते मामला सीबीआई को नहीं सौंपा गया।  जहां पर वारदात हुई वहां अगले दिन ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया, जिस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर मॉब ने तोड़फोड़ मचा दी, जिससे साफ होता है कि इस कांड से टीएमसी का सीधा लिंक है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को भी पीटा जा रहा है। एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जानबूझकर उस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी देने की बात कर रही है जो प्रासंगिक नहीं है।  राधिका खेड़ा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला न्याय की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है।  5 दिन के बाद एक ट्वीट किया मगर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला।  उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि "राहुल गांधी डरो मत देश की बेटियों की आवाज बनो"।  राधिका खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के नेता ट्रेजडी टूरिज्म के लिए केवल तब जाते हैं, जब मामला भाजपा शासित राज्य का हो। मगर ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन प्रियंका भी इस बार कुछ खास नहीं बोली, ममता बनर्जी से कांग्रेस के सब नेता डर गए हैं। 

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) समय पर जमा करने के संबंध में राज्य भर के सभी उप-निदेशकों को चेतावनी पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कई एसीआर जमा नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एसीआर जमा नहीं करवाने वाले डिफाल्टर अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान देरी का कारण या तो एसीआर शुरू न करना या संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधूरे स्व-मूल्यांकन हैं। निदेशक ने इन देरी को दूर करने के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। संस्थानों के प्रमुखों और उपनिदेशकों से आग्रह किया है कि वे पूर्णता प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की रिपोर्ट बिना किसी देरी के भेजी जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए एसीआर सितंबर 2024 के अंत तक प्रस्तुत होनी चाहिए। निदेशक ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके परिणामस्वरूप डिफॉल्टरों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। प्रत्येक एसीआर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, मोबाइल नंबर और डोजियर नंबर जैसे विवरण शामिल हों, साथ ही विभिन्न कैडर श्रेणियों के लिए अलग-अलग अग्रेषण पत्र भी हों। निदेशक ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए तत्काल व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित किया है और निर्धारित कार्यक्रम का पूर्ण पालन करने की अपेक्षा की है।

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगा। राज्य अध्यक्ष  प्रदीप ठाकुर तथा राज्य महासचिव भरत शर्मा  ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र समाधान निकालने हेतु  मुख्यमंत्री से मिलेगा और विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त हुए मांगपत्र मुख्यमंत्री को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे। इस मुलाकात के दौरान, प्रतिनिधिमंडल विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखेगा l दो बार संविदा (Contract) कर्मचारियों के नियमितीकरण करना, प्रमुख मुद्दों में 12% महंगाई भत्ता तथा वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकया राशि का तुरंत भुगतान,  विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति, विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द भरना, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए  पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने की मांग, विभागीय पदोन्नती समय पर हो, करूनामुल्क आधार पर विभिन्न विभागों में लंबित मामलों का निपटारा कर सभी को वन टाइम रिलैक्सेशन देकर नियुक्ति देना, जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने, मिड डे मील वर्कर,आंगनवाड़ी सहायिका के लिए स्थाई नीति, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थाई नीति, मल्टी टास्क कर्मी के लिए स्थाई नीति,  सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल रहेंगे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालना और उनके हितों की रक्षा करना होगा। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा संगठन की ओर से जो सुझाव सरकार के समक्ष रखे जाएंगे उन सभी सुझावों पर मुख्यमंत्री जरूर विचार करेंगे और हमे आश्वस्त है कि इस मुलाकात के बाद कर्मचारियों की विभिन्न विभागियों समस्याओं में से अधिक का समाधान जरूर निकलेगा l

   हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मलाणा घाटी में भारी बारिश के कारण डैम फटने से जहां सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, मलाणा गांव जाने का रास्ता भी बुरी तरह से खराब हो गया। ऐसे में अब भुंतर से एक हेलीकॉप्टर राशन लेकर मलाणा गांव की ओर रवाना हुआ। इस दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर और एसडीएम विकास शुक्ला भी हेलीकाप्टर में मौजूद रहे। ऐतिहासिक गांव मलाणा में राशन की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब इससे राहत मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर में मलाणा के लिए आटा, चावल और तेल सहित अन्य खाद्य पदार्थ भेज दिया गया है। करीब 2,500 की आबादी वाला मलाणा दो सप्ताह से देश-दुनिया से कटा हुआ है। बादल फटने के बाद सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्ते से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। गांव में राशन का स्टॉक समाप्त है। बीते दिन वीरवार से गांव में मेला भी शुरू हो गया है, ऐसे में ग्रामीणों के सामने मुश्किल यह है कि वे मेहमानों को क्या खिलाएंगे? इसके अलावा सड़क बहाल होने में छह माह का समय भी लग सकता है।  हेलिकॉप्टर से राशन गांव में पहुंच सके, इसके लिए ग्रामीण स्वयं ही बिना किसी मशीनरी के हेलीपैड का निर्माण कर रहे हैं। पूरे मलाणा के लोग हेलीपैड तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं। सामूहिक भागीदारी से बनाए इस हेलीपैड में अब हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश में बारिश से जगह-जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 116 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। आज सुबह 10:00 बजे तक राज्य में 21 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। राज्य में 11 जल आपूर्ति योजनाएं गाद आने से प्रभावित चल रही हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा सेवाएं प्रभावित है। लोक निर्माण व अन्य विभाग संबंधित सेवाओं की बहाली के काम में लगे हैं। उधर, कांगड़ा जिले केदेवग्रां में पालमपुर से पंचरुखी व जयसिंहपुर सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। साथ ही पानी व मलबा साथ लगते घर के आंगन में घुसा गया। इससे आंगन में खड़ी गुड्डू पुत्र राम लाल की स्कूटी बह गई। साथ ही घर आए मेहमान की स्कूटी भी मलबे के साथ बह गई। भारी बारिश से पालमपुर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का डंगा गिर गया। प्रदेश के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर 16 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज 78वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प पुरस्कार, 2023 के लिए डॉ. उदित कुमार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी चण्डी जिनके पास खण्ड चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी है, को सम्मानित किया। उन्होंने नालागढ़ तहसील के जोघों के इंद्रजीत सिंह को लगातार 14 वर्षों से लोगों को निःशुल्क विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने एवं लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम सोलन के सफाई पर्यवेक्षक राजेश कुमार, संजय बाला, सफाई कर्मचारी धर्मपाल, बेलदार राम गोपाल और पंकज को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने पुलिस थाना सोलन सदर के प्रभारी हंस राज, डिटेक्शन टीम सोलन एवं परवाणु में सहायक उप निरीक्षक ज्ञान चंद, पुलिस थाना प्रभारी धर्मपुर, उप निरीक्षक दलीप सिंह, पुलिस थाना प्रभारी कसौली उप निरीक्षक धनवीर सिंह को गंभीर आपराधिक मामलों को हल करने तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। उन्होंने मुख्य आरक्षक अनुपम कुमार को विभिन्न मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए सम्मानित किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने ज़िला पुलिस सोलन के साईबर प्रकोष्ठ में तैनात मुख्य आरक्षी नरेन्द्र कुमार, आरक्षी दयानन्द, आरक्षी जगदीश और आरक्षी दलीप कुमार को साईबर जांच में प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस चौकी सपरुन के प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश चंद तथा पुलिस थाना कण्डाघाट के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक जगत राम को आबकारी अधिनियम, एन.डी.पी.एस. अधिनियम एवं अन्य मामलों में कार्यवाही के लिए सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस थाना परवाणु के सहायक उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार, मानद सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह, पुलिस थाना कण्डाघाट, मानक सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार, मानक सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार, मुख्य आरक्षी मोहम्मद रफी, मानक मुख्य आरक्षी विक्रमजीत सिंह और आरक्षी विक्रम कुमार पुलिस लाईन सोलन को सोलन ज़िला में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन के दौरान कुशल कार्य के लिए सम्मानित किया। उन्होंने उप निरीक्षक विनय कुमार, आरक्षी रोहित कुमार, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी अरुण मेहता, सुरक्षा शाखा को विषम परिस्थितियों में कार्य के पेशवर प्रबंधन एवं शूलिनी मेले और अन्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य आरक्षी सुनील मेहता और आरक्षी नरेन्द्र कुमार, राष्ट्रीय उच्च मार्ग गश्त को सब्जी मण्डी सोलन से जोखड़ी मोड़ तक सुचारू आवागमन में बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित किया। उन्होंने यातायात कण्डाघाट में मुख्य आरक्षी कंवर सिंह, पुलिस चौकी सपरुन में मुख्य आरक्षी हरीश चौधरी, पुलिस थाना परवाणु में मुख्य आरक्षी विवेक शर्मा, पुलिस थाना सोलन में आरक्षी अमित कुमार और पुलिस चौकी सोलन के आरक्षी बाल कृष्ण और चालक स्नेहल मरवाहा को समय-समय पर दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। उन्होंने साईबर प्रकोष्ठ सोलन के आरक्षी सौरभ को विभिन्न मामलों के अभयोग में सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस ज़िला बद्दी के 13 पुलिस कर्मियों को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मण्डल के सदस्य जतिन साहनी, नगर निगम सोलन की कार्यकारी महापौर मीरा आनन्द, पार्षदगण, ज़िला कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष शिव कुमार, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव सुरेन्द्र सेठी एवं रमेश ठाकुर, सचिव विकास काल्टा, उप महाधिवक्ता रोहित शर्मा, अजय कंवर, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोलन गोरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल, नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता काप्टा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

ज़िला स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस हर्षोल्लास से आयोजित  कुलदीप सिंह पठानिया ने आज देश की स्वतन्त्रता की 78वीं वर्षगांठ पर सोलन ज़िला के एतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस समारोह को मुख्यातिथि  शिरकत की| इस मौके पर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर ही विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इससे पूर्व शहीद स्मारक पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों एवं ज़िलावासियों की ओर से देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों को भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की। मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने भी इस अवसर पर सभी की ओर से असंख्य वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने तदोपरांत ठोडो मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा सलामी ली। पुलिस उप निरीक्षक आशीष कौशल ने परेड का नेतृत्व किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश एवं प्रदेश जन-जन के विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि देश को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का हम सभी को संकल्प लेना होगा। देश हित में ही स्व हित निहित है और देश एवं प्रदेश के विकास के लिए सभी को संकल्पित होकर कार्य करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश ने स्वतन्त्रता के उपरांत चहुमुंखी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ अनेक चुनौतियां भी हमारे समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को बाधाओं से पार पाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि देश की एकता और अखण्डता को मज़बूत करें। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए चिंतन एवं मनन के साथ-साथ कार्य करना ज़रूरी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि गत 78 वर्षों में जहां हमारा देश विकास के नए सोपानों को प्राप्त कर विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच रहा है वहीं हिमाचल प्रदेश ने इस अवधि में देश के समक्ष विकास के आदर्श स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को औद्योगिक विकास और आधारभूत अधोसंरचना की मज़बूती के लिए जाना जाता है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति ने ग्रामीण स्तर पर जन-जन की आर्थिकी को सम्बल प्रदान किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल के विकास में सभी का योगदान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कर लोगों के जीवन में आशातीत बदलाव के लिए कार्यरत है। अनेक नवीन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने आशा जताई कि प्रदेशवासी असंख्य वीरों के बलिदान को स्मरण रखते हुए भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि नशे से दूर रहें और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सहयोग दें। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विभिन्न स्कूलों के साथ-साथ ज़िला पुलिस सोलन की टीम रूस्तम की नशा निवारण की दिशा में दी गई प्रस्तुति ने सभी को सकारात्मक संदेश दिया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मण्डल के सदस्य जतिन साहनी, नगर निगम सोलन की कार्यकारी महापौर मीरा आनन्द, पार्षदगण, ज़िला कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष शिव कुमार, प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव सुरेन्द्र सेठी एवं रमेश ठाकुर, सचिव विकास काल्टा, उप महाधिवक्ता रोहित शर्मा, अजय कंवर, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल, नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता काप्टा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।    

**सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति पेंशनरों में भारी रोष कुनिहार:- हिमाचल परिवहन सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की मासिक बैठक पेंशनर भवन कुनिहार में इकाई अध्यक्ष बलबीर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी । उसके उपरांत बरसात के कारण प्रदेश में आई त्रासदी में जान गवाने वाले लोगों के प्रति स्वेंदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक बारे जानकारी देते हुए अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बताया कि सेवानिवृत कर्मचारियों में सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति भारी रोष व्याप्त है उन्होंने बताया कि नई सरकार को सत्ता संभाले डेढ़ साल से अधिक का समय हो गया है। सरकार के सत्ता में आने पर आरंभ से ही  माननीय मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से कई बार जगह -जगह हमारे कल्याण मंच का प्रतिनिधि मण्डल मिला व मांग पत्र सौंपा तथा यथा स्थिति से अवगत करवाया,बाबजूद इसके हमारे किसी भी मांग पत्र का जवाब देना सरकार व निगम प्रबंधन ने उचित नही समझा।इसी संदर्भ में कल्याण मंच ने  निर्णय लिया कि हम प्रदेश व्यापी रोष रैली व धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर करेंगे,इसी कड़ी में 20जुलाई कुल्लू,30जुलाई मण्डी,7अगस्त हमीरपुर चरणबध तरीके से चल रहा है। बैठक में सरकार व प्रबंधन से पुरजोर मांग की गई कि मानसून सत्र से पहले  हमारे सारे वित्तीय लाभ प्रदान कर कल्याण मंच को वार्ता के लिए बुलाया जाए,अन्यथा हम इसी मानसून सत्र में विधान सभा का घेराव करेंगे जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। बैठक में इकाई अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी, सचिव बृजलाल,सुंदर लाल,शंकर लाल,शेर सिंह,सुखराम,राजेश कुमार,धर्म प्रकाश,श्याम लाल,सुशील कुमार,देविंद्र भारद्वाज,ओम प्रकाश,चमन लाल,नरेश कुमार, परस राम,तुलसी राम,चेतराम,हीरा सिंह सहित काफी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे।

सोलन के दयानंद आदर्श विद्यालय सोलन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया| कार्यक्रम का आगाज ध्वजारोहण व राष्ट्रगान के साथ किया गया। कक्षा नौवीं, ग्यारवीं और बारवीं के छात्र-छात्राओं अनमोल,काव्या,अन्तर्ज्ञा,तनीषा, बेअंत,दीपांशी,रक्षित,इच्छा,  तान्या के द्वारा मार्चपास्ट की गई और स्कूल प्रिंसिपल ऊषा मित्तल को परेड द्वारा सलामी दी गई। प्रिंसिपल ने वीर क्रांतिकारियों जैसे वीर सावरकर, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि के विषय में अवगत करवाया व आजादी के लिए किए गए अथक प्रयत्नों पर प्रकाश डाला और देश के उन वीरों को श्रद्धांजलि दी| प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी दयानंद पहले सन्यासी थे जिन्होंने स्वराज का स्लोगन दिया और कहा कि वह आर्य संस्थाएं ही थी जहां वंदे मातरम गाया जाता था।  इसके पश्चात पांचवी, छठी और सातवीं के छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए l सानवी, हरीतिका,डेज़ी,सुकृति,प्रत्युषा,आराध्या, लक्षिता,भावना,श्रद्धा,मन्नत आदि प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनकी प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण जय हिंद जय भारत के नारों से गूंज उठा l इस विशेष उपलक्ष पर तीनों शाखाओं के सभी स्टाफ मेंबर मौजूद रहे। शांति पाठ के साथ इस  महोत्सव का समापन किया गया।

हिमाचल के कई भागों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। कांगड़ा में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 155 मिलीमीटर बारिश हुई है। कांगड़ा की कई सड़कें इससे जलमग्न हो गई। नदी-नाले उफान पर है। कांगड़ा के ही धर्मशाला में 150.7 मिलीमीटर, सिरमौर के नाहन में 119.9 मिमी, नयना देवा में 78.2 मिमी और पांवटा साहिब में 48 मिलीमीटर बारिश हुई है।  मौमस विभाग ने कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर जिला में कुछेक स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। प्रदेश में आज और कल मानसून एक्टिव रहेगा। मानसून 17 व 18 अगस्त को कमजोर पड़ेगा। इन दो दिनों के दौरान कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में ही हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में नॉर्मल से 25 प्रतिशत कम बारिश हुई है। IMD के अनुसार, 1 जून से 14 अगस्त के बीच प्रदेश में 497.2 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 373.3 मिलीमीटर ही बादल बरसे है। प्रदेश में 2 NH-159 सड़कें बंद, सेब ढुलाई में परेशानी प्रदेश में बीते चार दिनों के दौरान हुई बारिश से 2 नेशनल हाईवे सहित 159 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी है। शिमला जोन में सबसे ज्यादा 111 सड़कें अवरुद्ध है। इससे सेब ढुलाई में बागवानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मंडी जोन में 17, हमीरपुर में 10 और कांगड़ा जोन में 21 सड़कें बंद पड़ी है। शिलाई को जोड़ने वाला हाईवे 24 घंटे से ज्यादा समय से बंद है। किन्नौर को जोड़ने वाला हाईवे भी बंद पड़ा है। हालांकि पिछले कल कुछ देर को बहाल कर दिया गया था, मगर वह रात में दोबारा बंद हो गया है। इससे किन्नौर जिला का राजधानी शिमला से संपर्क कट गया है। किसानों की फसले तबाह प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से 1083 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा 470 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इस बरसात में किसानों-बागवानों की फसलों को भी करोड़ो रुपए की चपत लगी है |

   आईईसी विश्वविद्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 78 वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई, जिसके बाद छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर आईईसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को संबोधित भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। उन्होंने आजादी के बाद से भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर भी प्रकाश डाला और युवाओं से भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना था। समारोह का समापन राष्ट्रगान की प्रस्तुति और "भारत माता की जय" के स्वरों के साथ हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की सीनियर मैनेजमेंट ने सभी को मिठाई बाँट कर बधाई दी।

**मनाली के विधायक को भी आया धमकीभरा फ़ोनकॉल  स्वतंत्रता दिवस से पहले गगरेट के विधायक राकेश कालिया और सीएम सुक्खू को फ़ोन में धमकी मिली हैं। कल 15 अगस्त है, जहां एक ओर पुरे भारत में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है तो वहीं  दूसरी ओर हिमाचल के नेताओ को स्वतंत्रता दिवस न मनाने और तिरंगा न फहराने के लिए धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे है। सीएम सुक्खू और गगरेट के विधायक राकेश कालिया को फ़ोन भी अंजान नंबर से आया, जिसमें खालिस्तान नेता गुरविंदर सिंह पन्नू के द्वारा 15 अगस्त को न मानने को लेकर फोन पर धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर कल तिरंगा फेहराया तो सीएम सुक्खू को मार देंगे। इसके साथ साथ ये धमकी दी गई कि मौजूद सभी भारतीयों को बम से उड़ा देंगे। और अब एक बार फिर मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ को भी धमकी भरा कॉल आया है,  जिसमे ये कहा गया कि वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मार दें तो मनाली को भी खालिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है।  एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। 

**मनाली के विधायक को भी आया धमकीभरा फ़ोनकॉल  स्वतंत्रता दिवस से पहले गगरेट के विधायक राकेश कालिया और सीएम सुक्खू को फ़ोन में धमकी मिली हैं। कल 15 अगस्त है, जहां एक ओर पुरे भारत में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है तो वहीं  दूसरी ओर हिमाचल के नेताओ को स्वतंत्रता दिवस न मनाने और तिरंगा न फहराने के लिए धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे है। सीएम सुक्खू और गगरेट के विधायक राकेश कालिया को फ़ोन भी अंजान नंबर से आया, जिसमें खालिस्तान नेता गुरविंदर सिंह पन्नू के द्वारा 15 अगस्त को न मानने को लेकर फोन पर धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर कल तिरंगा फेहराया तो सीएम सुक्खू को मार देंगे। इसके साथ साथ ये धमकी दी गई कि मौजूद सभी भारतीयों को बम से उड़ा देंगे। और अब एक बार फिर मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ को भी धमकी भरा कॉल आया है,  जिसमे ये कहा गया कि वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मार दें तो मनाली को भी खालिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है।  एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।