प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की अनुबंध सेवाओं को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता जेबीटी, टीजीटी और सीएंडवी शिक्षकों द्वारा दी गईं अनुबंध सेवाओं को उनके नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और परिणामी लाभों के उद्देश्य में गिना जाएगा। सोमवार को इस बाबत अतिरिक्त सचिव शिक्षा ने निदेशालय को पत्र जारी किया है। शिक्षकों को वरिष्ठता मिलने के बाद वित्तीय लाभ देने को लेकर वित्त विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। ताज मोहम्मद एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वरिष्ठता और नियमितीकरण पर अन्य लाभों के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की संविदा सेवाओं को मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जेबीटी, टीजीटी और सीएंडवी सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए हुआ है। हालांकि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के परिणाम के साथ-साथ उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी उपाय पर भी यह निर्णय निर्भर करेगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के लिए कोई भी मौद्रिक लाभ हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के निर्देशों की ओर से शासित होगा, जो समान स्थिति वाले कर्मियों के लिए मौजूदा नियमों के साथ संगतता सुनिश्चित करता है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जून-जुलाई में करवाई गई स्नातकोत्तर कोर्स में 16 पीजी कोर्स के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए है। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि घोषित किए गए परिणाम में एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, ईवीएस, एमएससी भूगोल, बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए है। इसके अलावा एमसीए दूसरे सेमेस्टर, एमएससी मैथ के दूसरे और चौथे सेमेस्टर, एमए हिंदी और संस्कृत दूसरे सेमेस्टर, एमबीए दूसरे सेमेस्टर, एमटीटीएम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर, एमबीए आरडी के दूसरे और बैचलर डिग्री बीएचएम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए है। परिणाम ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए है। इसे छात्र अपने लॉग इन आईडी के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिग्री कोर्स के पहले और तीसरे सेमेस्टर की री अपीयर परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए हैं।  हिमाचल प्रदेश विवि ने बीएफए डिग्री के ऑड सेमेस्टर की परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 6 नवंबर से शुरू होंगी, जो 2 दिसंबर तक संचालित की जाएगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक ने इन पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें सेमेस्टर की परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। छात्र इसे वहां देख सकते है। विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इक्डोल/ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजूकेशन ने बीएड जुलाई-2024 के बैच के ऑनलाइन और ऑफलाइन पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसे छात्रों की सुविधा के लिए विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें कोआर्डिनेटर के नाम सहित पीसीपी का ब्यौरा जारी किया गया है।

** शिक्षा विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव   हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में अब सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर शिक्षा विभाग प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, सेवा अवधि को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। दूरदराज स्कूलों में जाने से नियमित शिक्षक गुरेज करते हैं।  इस कारण इन क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई शिक्षकों की कमी के चलते प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिर से स्कूलों में पढ़ाने का अवसर देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुबंध के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। अनुबंध कब तक रहेगा, इन्हें वेतन कितना मिलेगा, इसको लेकर विधि, कार्मिक और वित्त विभाग के साथ चर्चा चल रही है। नए सत्र से सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्तियां दी जा सकती है। नवंबर में शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं। स्थानीय सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। विषय विशेष के शिक्षक अगर अन्य क्षेत्रों में भी सेवाएं देने को तैयार होंंगे, तो उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों डोडरा क्वार के प्रवास में अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने को कहा है। हिमाचल में स्कूलों को गोद लेने वाली योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक अभी भी इच्छा अनुसार बिना वेतन सेवाएं दे सकते हैं। योजना में विभाग ने यह विशेष प्रावधान किया है। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने को स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत सभी मंत्री, विधायक, सांसद और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। गोद लेने वालों को मेंटर बनाकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करना होगा। श्रेणी-1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, एसपी, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनने को कहा गया है।

चिहर गलोटी:  28 अक्तूबर 2024 से 03 नवंबर 2024 तक पूरे देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों पर आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इसी क्रम में खुंडियाँ के नज़दीक, चिहड़ गलोटी में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, खुंडियाँ के शाखा प्रबंधक रविंद्र राणा ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय साक्षारता कैंप का भी संचालान किया। उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों और आवेदन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, ताकि ग्रामीण समुदाय को वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके। इस आयोजन में 80 से अधिक ग्रामीण नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें 10 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वित्तीय डिजिटल साक्षरता के महत्व पर जोर देते हुए, केसीसीबी प्रबंधक ने उपस्थित ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने, साइबर सुरक्षा, और सरकारी योजनाओं का सदुपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में, सभी उपस्थित लोगों ने ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ ली। यह शपथ सभी ने समाज में ईमानदारी, कानून पालन, और भ्रष्टाचार-मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। इस ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना था। अंत में वार्ड पंच सरोज कुमारी ने सभी का धन्यवाद किया। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जैसे आयोजन न केवल समाज में ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जनता का विश्वास भी बनाए रखते हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर, नाबार्ड, हिमांशु साहू ने PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि इसको हिन्दी में जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 के नाम से जाना जाता है आर यह 2004 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितताओं की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। PIDPI के माध्यम से, लोग गोपनीय तरीके से भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जयसिंहपुर/ नरेंदर डोगरा: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुर में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया । एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी हरीश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस एनएसएस  के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ 22 अक्टूबर को हुआ था। इस विशेष शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन करने में विद्यालय के सभी अध्यापकों और एनएसएस  स्वयंसेवियों ने विशेष भूमिका निभाई। आज 28 अक्टूबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि जसवंत गढ़वाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जयसिंहपुर ने विद्यार्थियों को श्रमदान का महत्व बताया और बच्चों को नशे और मोबाइल से दूर रहने का आह्वान किया । साथ ही स्वयंसेवियों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। बौद्धिक सत्र में आज विकास राणा जो की मोटिवेशन क्लब लंबागांव के संस्थापक है, उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया और बच्चों का भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया। ग्राम पंचायत प्रधान कृष्णकांत धीमान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानाचार्य  सुरेश कुमार ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और बच्चों को श्रम दान का महत्व बताते हुए कहा कि इस शिविर में सीखी गई अच्छी आदतों को अपनी जीवन शैली में ढालने का प्रयास करें। एनएसएस प्रभारी हरीश भारद्वाज और बबलेश कुमारी ने इस सात दिवसीय विशेष शिविर के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य ,समस्त स्टाफ व बच्चों का धन्यवाद किया। स्वयंसेवियों में क्रिश, रितिक मनहास, लक्की, कृष जग्गी, कृष शर्मा, कोमल, अक्षय, राहुल, टिंकू, काजल, बंश, शुभम, अमित, प्रिंस, कोमल, सेजल, तमन्ना, सिया, काजल सूर्यांश, निशांत आदि छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के अध्यापकों में बलदेव रनोत, संजीव कटवाल, विपन कुमार, हंस राज, विजय, यश पाल, इंदु बाला, सरोज, बल्देव पठानिया, परविंद्रा कुमारी, चंदर ज्योती, बीना देवी ने विशेष भूमिका अदा की l

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनौर में प्रधानाचार्य विजय पाल सिंह अध्यक्षता में स्टाफ सदस्यों ने हाल ही में दिल्ली कान्वेंट स्कूल सुनेहत में संपन्न हुई अंडर-19 स्कूल वर्ग की ओपन प्रतियोगिता में कबड्डी में विजेता रही टीम का जोरदार स्वागत किया व सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट में विद्यालय की तरफ से वॉलीबॉल व बैडमिंटन की टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए दर्शकों का दिल जीता। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने विद्यालय व लक्ष्मी नारायण क्षेत्र चनौर का नाम रोशन करने वाले विजेता खिलाड़ियों की भरपूर प्रशंसा की, व अन्य विद्यार्थियों को इनका अनुसरण करते हुए खेलो वह पढ़ाई के साथ-साथ सर्वांगिक विकास का मंत्र बताए और विद्यालय के शारीरिक शिक्षक डीपीई संजीव ठाकुर व पी ई टी ललित की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की ।

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम को जिला कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे।  मुख्यमंत्री का काफिला करीब 3 बजकर 35 मिनट पर ओक ओवर से अन्नाडेल हेलीपैड के लिए रवाना होग और 3 बजकर 55 मिनट पर सीएम सुक्खू अन्नाडेल हेलीपैड पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेगा। शाम करीब 4 बजकर 45 मिनट पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरेगा. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सीएम सुक्खू का काफिला शाम 4:50 बजे कांगड़ा हेलीपैड से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो जाएगा।  इसके बाद शाम 5:05 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का काफिला टांडा मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगा। यहा पर सीएम सुक्खू ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करने के साथ हेल्थ ऑफिसर के साथ मीटिंग भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमाचल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। रात करीब 9 बजे मुख्यमंत्री का काफिला टांडा मेडिकल कॉलेज से धर्मशाला के सर्किट हाउस के लिए रवाना होगा। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री धर्मशाला के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव धर्मशाला के सर्किट हाउस में ही रहेगा। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह टोंग लेन मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बस को हरी झंडी दिखाकर सर्किट हाउस से रवाना करेंगे। इसके बाद सुबह करीब 10:20 बजे मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस से साई ग्राउंड के लिए रवाना हो जाएगा। मंगलवार 10:35 पर मुख्यमंत्री साइ ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से उनका हेलीकॉप्टर बिलासपुर के लिए उड़ान भरेंगे। 

  ** करीब 20 से 25 सवारियों को आई गंभीर चोटें ** घाय*लों को सिविल हॉस्पिटल ज्वाली पहुंचाया गया  जसुर -जवाली  देहरा राज्य  मार्ग पर सोमवार को  बड़ा  हादसा घटित हो  गया है। एक निजी बस तलवाड़ा टैरेस से जवाली की तरफ आ रही थी कि समलाना ज्वाली में  फैक्टरी के पास अनियंत्रित होकर गहरी नाले में गिर गई। निजी वस के सड़क के नीचे गिरने से चालक सहित सवारियों को चोटें आई हैं। सूत्रों अनुसार बस में 20 से 25 सवारियां बैठी थीं जिनको चोटें आई हैं। बस के पलटने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौका पर एकत्रित हो गए तथा चालक सहित सवारियों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल जवाली उपचार हेतु पहुंचाया गया,  जबकि एक घायल राकेश कुमार को टांडा में रेफर किया गया है। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई है तथा बस के पलटने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय रोड काफी व्यस्त था और साथ में लगते आईटीआई के छात्रा भी रास्ते से गुजर रहे थे ,बस कै परिचालक के अनुसार बस का स्टीयरिंग लॉक हो जाने के कारण यह हादसा घटित हुई है। ज्वाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।  

शिमला: चिट्टा तरस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चिट्टा तरस्कर राधे गैंग के 6 लोगों को रामपुर से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक पुलिस इस गैंग के 9 लोगों की गिरफ्तार चुकी है। ये गिरोह बीते कई सालों से पंजाब से चिट्टे की तस्करी कर शिमला के रामपुर क्षेत्र में इसकी सप्लाई का रहा था। पुलिस के मुताबिक इसमें अभी और भी कई लोगों के जुड़े होने की आशंका है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेश खन्ना उम्र 43 साल निवासी रामपुर, धर्मसेन उम्र 35 निवासी कुल्लू, उज्ज्वल पंडित उम्र 29 साल निवासी रामपुर, ललित कुमार उम्र 36 साल तहसील रामपुर, अमित कुमार निवासी आनी, ध्रुव देष्टा निवासी रामपुर, के रूप में हुई है। पुलिस सभी लोगो से पूछताछ कर रही है। इस गिरोह से संबंध रखने वाले अन्य सदस्यों तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि, 'पुलिस ने 6 चिट्टा तरस्करों को गिरफ्तार किया है।  यह सभी लोग 17 अक्टूबर को दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपी के साथी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  आशंका है कि इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हो सकतें है। नशे का सौदा करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।  बता दें कि पुलिस ने बीते 17 अक्टूबर को 47 ग्राम चिट्टे के साथ एक तस्कर को कुमारसैन से गिरफ्तार किया था।  पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि यह एक इंटर स्टेट चिट्टा तरस्कर गिरोह है।  पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने पर सोलन के बद्दी में गिरोह के सरगना को दबोचने के लिए दबिश दी और पुलिस को उसमें बड़ी कामयाबी मिली।  पुलिस ने दलीप कुमार उर्फ राधे जो मूल रूप से शिमला के कुमारसैन का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया।  राधे इस गैंग का मुख्य सरगना था जो कई सालों से पूरे रामपुर क्षेत्र और कुल्लू में भी चिट्टे की सप्लाई कर रहा था। आपको बता दें कि बीते एक माह में पुलिस ने तीन नशा तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें शाही महात्मा गैंग ( रोहड़ू क्षेत्र) के करीब 30 लोग, राधे गैंग (रामपुर क्षेत्र) 8 लोग और रंजन गैंग (कोटखाई क्षेत्र) के 11 लोगो को गिरफ्तार कर चुकी है।               

** मौके पर पहुंची पुलिस राजधानी शिमला के हिमलैंड में सोमवार सुबह 10 बजे ही एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हिमलैंड में दो गाड़ियां आपस में टकरा गई जिसमे एक चालक को चोटें आई है।  दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। गाड़ियों में टक्कर होने से दोनों तरफ से लंबा जाम काफी देर तक लग रहा। वही मौके पर पुलिस पहुंची है और गाड़ियों को क्रेन की मदद से वहां से हटाया जा रहा है।पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी ओल्ड बस स्टैंड से छोटा शिमला की ओर जा रही थी वहीं छोटा शिमला से आ रही गाड़ी आपस में टकरा गई टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के बंपर बुरी तरह से टूट गए हैं जिसमे चालक को चोटें आई है। हालांकि अभी तक यह पता नही चल पाया कि यह हादसा किसकी गलती के चलते हुआ है पुलिस ने दोनों चालकों की ओर से शिकायत दर्ज कर दी है।एक चालक ने दूसरे पर रॉन्ग साइड से आने के आरोप लगाए हैं। 

** विधायक सुदर्शन बबलू ने उठाई थी सहायता की मांग  चिंतपूर्णी की रहने वाली प्रतिभा धीमान, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, के इलाज के लिए विधायक सुदर्शन बबलू ने पहल की। प्रतिभा के इलाज के लिए चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन सिंह बबलू आए आगे, CM से आर्थिक मदद की गुजारिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से 10 लाख की मदद देने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रतिभा के इलाज में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।

  चिंतपूर्णी क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले यहां बबलू ने अंब अस्पताल के लिए 17.87 लाख रूपये स्वीकृत करवाए। यह राशि अस्पताल में आक्सीजन की उपलब्धता के लिए खर्च होनी है । इस मद पर पहले भी 10 लाख रूपये अस्पताल प्रबंधन द्वारा खर्च किए जा चुके हैं। वहीँ अब तजा कड़ी में सुदर्शन सिंह बबलू के सफल प्रयासों के बाद एक बार फिर इस अस्पताल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 31,54,700 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह राशि अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के शल्य चिकित्सा कक्ष, प्रसूति कक्ष व लेब के लिए जरुरी मशीनरी व उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं ढांचा और मजबूत होगा। यह तब है जब अंब का अस्पताल पहले ही स्वास्थ्य मानकों पर कई बार सही उतरा है और विभिन्न सम्मान अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं की एवज में मिले हैं ऐसे में अब मरीजों को आक्सीजन हर बिस्तर पर मिलने और तमाम जरुरी उपकरण अस्पताल परिसर के भीतर ही उपलब्ध होने के बाद विशेष रूप से क्षेत्र की आम जनता को व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए पड़ोसी राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने क्षेत्र में लाचार हो चूकी स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए क्षेत्र की जनता से वायदा किया था और अब जमीनी स्तर पर बजट उपलब्ध करवाकर अपने वायदे को फलीभूत कर दिया है। उधर, विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि वह चिंतपूर्णी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र के केंद्र में स्थित अंब अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उन्होंने लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में इस संस्थान में कई और स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। जिनका निश्चिततौर पर जनता को लाभ मिलेगा।

** अब तक 1 हजार से अधिक कार्ड हो चुके हैं बंद हिमाचल प्रदेश में डिपुओं के माध्यम से दिए जा रही सस्ते राशन की सुविधा का लाभ न उठाना उपभोक्ताओं को अब भारी पड़ सकता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को उचित मूल्य की दुकानों से लगातार तीन महीने तक सस्ते राशन का कोटा न उठाने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को बंद करने का आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब तक प्रदेश भर में 1 हजार से अधिक कार्ड बंद किए जा चुके हैं , जिन्हें अब डिपुओं के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग के मुताबिक ऐसे राशन कार्ड को इसलिए ब्लॉक किया गया है, जो तीन महीने से लगातार राशन का कोटा नहीं ले रहे थे। ऐसे में शायद इन्हें सस्ते राशन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए प्रदेश में तीन महीने तक राशन का कोटा न उठाने वाले के कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं, ताकि इस राशन को जरूरतमंद उपभोक्ताओं को दिया जा सके। वहीं, इस बारे में जिला खाद्य नियंत्रकों को तीन महीने से राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड ब्लॉक कर मुख्यालय को सूचित करने के निर्देश जारी किए दिए हैं। हिमाचल में डिपुओं के माध्यम से सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाई भी जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बार-बार मौका देने पर भी बहुत से राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं की है। 22 जुलाई 2024 के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज 16,35,735 सदस्यों ने ई-केवाईसी नहीं कराई थी।  हालांकि, इसके बाद आंकड़े में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लाखों सदस्यों की ई-केवाईसी होना बाकी है। अब भी अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। बता दें कि प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज कुल सदस्यों की संख्या 73,32,413 है। इसमें 22 जुलाई तक 56,85,157 लोगों की ई-केवाईसी हुई थी। ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन मिले। ये देखा गया है कि कई राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में शामिल सदस्यों की स्थिति विवाह होने और किसी सदस्य का निधन होने से बदल चुकी है। इसलिए ई-केवाईसी काफी आवश्यक है, ताकि राशन कार्ड से ऐसे सदस्यों के नामों को हटाए जा सके और वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन उपलब्ध हो सके। अगर कोई भी राशन कार्ड में इन सदस्यों की जानकारी को अपडेट करवाना चाहते हैं तो उनको ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। 

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी-इंजीनियर के संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार से आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार पर बोर्ड की दशा को सुधारने के बजाए बोर्ड को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड में 51 इंजीनियर के पद खत्म करने के साथ ही आउटसोर्स पर रखे गए 81 ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारी सरकार के इस फैसले से भड़क गए हैं। ऐसे में हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी-इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने सरकार के फैसले के खिलाफ आज दोपहर बाद 1.30 बजे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सरकार के खिलाफ आंदोलन को और उग्र करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी, जिसमें कर्मचारी राज्य में ब्लैक आउट करने का भी फैसला ले सकते हैं। संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को तीन हिस्सों ट्रांसमिशन, जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांट कर इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी सरकार ने अगर सभी फैसलों को वापस नहीं लिया तो बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार बिजली बोर्ड के खिलाफ हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने सरकार की ओर से बोर्ड के पुनर्गठन किए जाने का आरोप लगाया है। संघ ने सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने संघ की मांगों को हल्के से लेने का प्रयास किया तो प्रदेश भर में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। यही नहीं बिजली बोर्ड के संयुक्त मोर्चा ने सरकार को ब्लैक आउट की भी चेतावनी दे दी है। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी-इंजीनियर संयुक्त मोर्चा के अनुसार सरकार बिजली बोर्ड और कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है, जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में रोष है। ऐसे में अब कर्मचारी और इंजीनियरों ने सरकार को इसका कड़ा जवाब देने का मन बना लिया है।  हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसमें 16 अक्टूबर, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत समाप्त किए गए इंजीनियरिंग कैडर के 51 पदों को बहाल करना। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे 81 ड्राइवरों को नौकरी से  निकालने के आदेश वापस लेना।  बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना। बिजली बोर्ड में टी-मेट के 1030 पदों को जल्द भरना। वेतन आयोग का कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को पेंशन और वेतन का बकाया जारी करना। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सभी लंबित टर्मिनल लाभ का भुगतान आदि प्रमुख मांगे हैं। 

  हिमाचल प्रदेश में दिवाली तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढऩे के आसार हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा माइनस दो डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढऩा शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। प्रदेश में पहली नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की आशंका जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि, 29 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंडी होंगी।

कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत गांव खोली में एक घर की ली गई तलाशी के दौरान एक घर से 19.8 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस उपाधिक्षक कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि ⁠विश्वसनीय सूत्र से मिली गुप्त सूचना पर लोअर खोली गांव के 27 वर्षीय निवासी गौरव कुमार के घर पर छापा मारने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उन्होने बताया कि थाना प्रभारी कांगड़ा संजीव कुमार व एसआई योगेश कुमार ने अपनी टीम के साथ देर रात लगभग 10 बजे एक सुव्यवस्थित ऑपरेशन का नेतृत्व किया और टीम द्वारा कानून की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गौरव के घर पर छापा मारा गया। उन्होने बताया कि गौरव ने हेरोइन को अपने शयनकक्ष की अलमारी में रखा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा कुशलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। उन्होने बताया कि ⁠गौरव को एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और आज उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होने बताया कि ⁠पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह मंडी में एक स्क्रैप डीलर के अधीन काम करता था और पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार था। उसने अपना मोबाइल फोन 25,000 रुपये में बेचा था, जिससे उसने मादक पदार्थ खरीदा था। उसने मादक पदार्थ कहां से खरीदा और उसके संपर्क में कौन-कौन लोग हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके लिए जांच अभी भी जारी है। उन्होने बताया कि इससे पहले भी गौरव को 2019 में भी हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । 

**क्वार से ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ   मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डोडरा-क्वार में रात्रि विश्राम करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। शिमला जिला के डोडरा-क्वार को यहां की दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ‘काला पानी’ के रूप में जाना जाता है। राज्य के गठन के बाद से कई मुख्यमंत्री डोडरा-क्वार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने यहां रात्रि विश्राम नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने डोडरा-क्वार से ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त शिक्षक हरदयाल खेपन के घर पर रात्रि विश्राम किया। शनिवार शाम करीब 7.45 बजे उनके घर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का हरदयाल के परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी औपचारिकताओं से दूर मुख्यमंत्री ने आग के पास बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूछा, ‘‘आप आंगन में आग कब जलाते हैं? हमारी स्थानीय बोली में हम इसे घ्याना कहते हैं और इसे अक्सर सर्दियों के मौसम में होने वाली शादियों के दौरान लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनके दैनिक जीवन, भोजन और स्थानीय रीति-रिवाजों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। समुदाय की महिलाओं ने उनके स्वागत में स्थानीय देवता क्वार जाखा को समर्पित गीत ‘लामण’ से शुरुआत करते हुए पारंपरिक गीत गाए। रात के खाने में उन्होंने लगभग आठ ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। मुख्यमंत्री को बेटू, कोदा और फाफरे की रोटी के साथ-साथ स्थानीय व्यंजन जैसे सिड्डू, ओगला, चेंऊं और स्थानीय राजमाह की दाल परोसी गई। मीठे में लिमडी नामक एक स्थानीय व्यंजन भी परोसा गया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर अपनी खुशी जाहिर की। जयप्रदा, हेमलता और प्रतिभा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन का मुख्यमंत्री ने आनन्द लिया और सराहना की, जिससे वे सम्मानित महसूस कर रही हैं। हरदयाल की बेटी और प्रशिक्षित जेबीटी शिक्षिका पल्लवी ने मुख्यमंत्री की मेजबानी के बारे में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘उनका हमारे घर में रहना हमारे परिवार के लिए गर्व का विषय है। इस यादगार क्षण को जीवन भर के लिए संजोए रखने के लिए हमने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी ली।’’ हरदयाल मुख्यमंत्री के सादगी भरे और विनम्र व्यक्तित्व के कायल हो गए और सभी ग्रामीणों ने उनके विनम्र स्वभाव की सराहना की। रविवार की सुबह मुख्यमंत्री ने ढांडरवाड़ी-2 महिला मंडल की महिलाओं के साथ नाश्ता किया। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की सदस्य भारता देवी और अनीता भेटन ने कहा, ‘‘हमने मुख्यमंत्री को शहद के साथ घर का बना सिड्डू परोसा और उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। हमने उन्हें अन्य स्थानीय व्यंजन भी परोसे। उनकी मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें अपने जीवनकाल में ऐसा अवसर पहले कभी नहीं मिला।

**मंडी की चौहारघाटी के वरधाण में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में लुढ़की कार ** पांच लोग बने काल का ग्रास, चौहारघाटी में शोक की लह हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां चौहारघाटी के वरधान में एक कार दुर्घनाग्रस्त हो गई। हादसे में पांच युवाओं की मौत हो गई है। घटना पिछले कल शनिवार रात की है। हादसे का पता सुबह लगा है। बता दें कि ये सभी युवक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। मरने वालों में एक सोलह साल और बाकि चार 25 से 30 साल के युवक हैं। वहीं, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की पुष्टि एसपी मंजी साक्षी वर्मा ने की है।  

कुल्लू: जिले की लग घाटी के कालंग गांव में आग लगने से अढ़ाई मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसे बुझाने का प्रयास किया साथ ही दमकल विभाग को भी मामले की सूचना दी। जानकारी के अनुसार सोहजू राम के मकान में सुबह के समय अचानक आग लग गई। मकान को आग लगता देख सभी परिवार के सदस्य बाहर निकले और उन्होंने ग्रामीणों को सूचित किया। ग्रामीणों ने भी आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ही सारा मकान जलकर राख हो गया। मकान के भीतर रखा सामान और राशन भी इसकी चपेट में आ गया। प्रभावित परिवार के मुखिया सोहजू राम ने बताया कि आग लगने से उनकी पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई है। ऐसे में प्रशासन से आग्रह है कि उनके लिए प्रशासन कुछ व्यवस्था करे, ताकि ठंड के दिनों में परिवार को किसी परेशानी का सामना न करने पड़े।  एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि राजस्व, पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है। प्रभावित परिवार को राहत राशि और अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया जाएगा। इसके अलावा नुकसान के रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस की टीम भी आग लगने के कारणों की छानबीन में जुट गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचकर राहत कार्यों में जुट गई है। आग लगने के चलते प्रभावित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 

हिमाचल को मानसून सीजन में इस साल भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। प्रदेश को इस साल लैंडस्लाइड की 46, बादल फटने की 12 और बाढ़ जैसी 39 घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे प्रदेश को 1613 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने शिमला में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के साथ एक डीब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। ये टीम मानसून के दौरान प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को एक व्यापक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में अनुमानित नुकसान लगभग 1,613.50 करोड़ रुपए का हुआ है। मानसून सीजन में राज्य को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ से सड़कें, सिंचाई योजनाएं और आवासीय क्षेत्र व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए हैं। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की 46, बादल फटने की 12 और 39 बाढ़ जैसी घटनाओं का सामना किया, जिससे जान-माल को बहुत नुकसान हुआ। ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि मानसून सीजन में 174 लोगों की जान गई है।  वहीं, 144 लोगों ने बारिश के कारण अपनी जान गंवाई है।  इसके अलावा करीब 206 लोग घायल हुए हैं. 31 लोग लापता हुए हैं और 222 पशुधन हताहत हुए हैं।  इस दौरान 1405 घरों और पशु आश्रय भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की बहाली के लिए अनुमानित 621.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।  मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हुआ। 5505 जल आपूर्ति योजनाएं, 1213 सिंचाई परियोजनाएं, 99 मल निकासी परियोजनाएं, 69 बाढ़ सुरक्षा कार्य और 57 हैंडपंप क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे प्रदेश को 540.88 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आग्रह किया गया है। भौगोलिक स्थलाकृति के कारण राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डॉपलर रडार और आपातकालीन कर्मियों को तैनात करने के हर संभव प्रयासों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत है। ओंकार चंद शर्मा ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राहत मैनुअल में सुधार करने का आग्रह किया है, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाने और पुनर्निर्माण में सहायता मिल सके। वहीं, आपदा प्रबंधन निदेशक एवं विशेष सचिव डीसी राणा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के मौके पर मूल्यांकन के लिए आईएमसीटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने टीम को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी और राज्य की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए उदार केंद्रीय सहायता का आग्रह किया। 

देहरा उपमंडल के तहत प्रागपुर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के इंस्पेक्टर लवनीत डोगरा पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जानलेवा हमला किया गया। घटना जसवां के रीडी कुठेड़ा में हुई, जहां डोगरा दीवाली के मौके पर दुकानों की जांच कर रहे थे। सुभाष स्वीट शॉप पर प्रतिबंधित पॉलीथिन और प्लास्टिक के गिलास मिलने पर उन्होंने चालान काटा था। दुकानदार ने चालान भुगतने से इनकार करने के बाद हमलावरों ने फूड इंस्पेक्टर लवनीत डोगरा का पीछा किया और करतार फिलिंग स्टेशन के पास उनकी कार को रोककर बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने डोगरा के कपड़े फाड़े, फोन छीनकर तस्वीरें हटा दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल, देहरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी देहरा अनिल ठाकुर ने भी घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने धारा 126 (2), 132, 121(1), 351(2), 3 (5) के तहत आरोपी शुभम कुमार पुत्र सुभाष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। 

  शिमला: देशभर में महिलाओं के साथ बढ़ते शारीरिक शोषण के मामले चिंताजनक हैं। घर के अंदर और बाहर भी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण की शिकायतें लगातार आती रही हैं। यहां तक सरकारी कार्यालयों में भी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के मामले बढ़ रहे हैं।सरकारी कार्यालयों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ताजा मामले में राजधानी शिमला में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ छेड़खानी का मामला सामना आया है। शिमला के जुन्गा में एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विभाग के एक कर्मचारी ने उसके साथ अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है।  महिला कांस्टेबल पुलिस गुमटी में गई तो आरोपी ने उसके अंदर जबरन घुसने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी है।  पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता भारतीय रिजर्व वाहिनी बस्सी हाल में कार्यरत पहली वाहनी जुन्गा में तैनात है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वह क्वार्टर गार्ड के तौर पर ड्यूटी पर तैनात थी तो इस दौरान राजीव नाम के युवक ने उसके साथ अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोपी पुलिस विभाग में ही कार्यरत है। ड्यूटी के दौरान आरोपी ने जबरन गुमटी के अंदर भी घुसने का प्रयास किया।  पुलिस ने पीड़ित महिला आरक्षी की शिकायत पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में जांच की जा रही है। 

सोलन जिले में खाद्य पदार्थों के बाद अब हरा मटर भी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं निकला है। लेड की काफी अधिक मात्रा पाई गई है। बाहरी राज्यों से सब्जी दुकानों में मटर की खेप आई थी। इस खेप में से विभाग ने मटर के सैंपल लिए और जांच के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई) से मान्यता प्राप्त पंचकूला लैब में भेजे थे। इसी के साथ आडू, नाशपाती, शिमला मिर्च समेत अन्य सैंपल भी विभागीय टीम ने भरे थे। इनमें से हाल ही में आई रिपोर्ट में मटर के सैंपल फेल होने का खुलासा हुआ है। ताया जा रहा है कि लेड का सेवन करने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी यह सैंपल सर्विलांस के आधार पर भरे गए थे। अब मटर का सैंपल फेल होने पर विभाग लीगल सैंपल भरेगा। इसे आगामी दिनों में जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद मटर में लेड की मात्रा की जांच करवाई जाएगी। सैंपल असुरक्षित होने पर विभाग लीगल सैंपल की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेगा। गौर रहे कि त्योहारों के बीच लगातार जिले में सैंपल असुरक्षित आ रहे हैं। पहले सोयाबीन और सरसों तेल के तेल के सैंपल असुरक्षित निकले। इसके बाद सेहत सुधारने वाला एप्पल साइडर विनेगर का सैंपल भी असुरक्षित पाया गया है। सैंपलों के फेल होने के बाद लोगों को स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। वहीं, ब्लेक ग्रेप्स जैम और कीवी ड्रिंक का सैंपल भी मिस-ब्रांडेड आ चुका है। बता दें कि बीते दिनों विभाग की ओर से फल और सब्जियों में कीटनाशक और अन्य चीजों की जांच के लिए सैंपल भरे गए थे। मटर का सैंपल असुरक्षित आया है। विभाग की ओर से आगामी दिनों में मटर का लीगल सैंपल भरा जाएगा। इसके बाद जांच के लिए बाहरी राज्यों में भेजा जाएगा। सैंपल के फेल होने पर कार्रवाई होगी। 

 ** कोर्ट के आदेश न माने तो विभागों पर लगेगा जुर्माना हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी विभागों को अदालत के आदेशों की अनुपालना करने से संबंधित निर्देश जारी करने को कहा है। कई विभाग अदालत में जवाब दायर करने में आनाकानी कर रहे हैं और कुछ बहुत देरी से दे रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभागों को चेतावनी जारी करते कहा कि अगर आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक अन्य मामले में न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने शिक्षा विभाग को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो उसे कॉस्ट लगाई जाएगी। दुआ की अदालत ने शिक्षा विभाग पर 5 मामलों में बीस-बीस हजार रुपये कॉस्ट लगाई है। जुर्माने की राशि को याचिकाकर्ता को देने को कहा है। प्रार्थियों ने अदालत से ताज मोहम्मद के मामले में पारित निर्णय के आधार पर उनकी अनुबंध की तिथि से वरिष्ठता व अन्य लाभ देने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा विभाग को आदेश पारित कर दिए थे। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की ओर से नाम की सिफारिश भेजने के बाद कर्मचारियों की पदोन्नति रोकना आसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित जिला अग्निशमन अधिकारी (डीएफओ) को पदोन्नति के साथ बहाल करने का फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता को विभाग में डीएफओ के पद पर पदोन्नत किया गया था। 28 सितंबर 2022 को डीपीसी की सिफारिश के बाद याचिकाकर्ता को डीएफओ के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके अगले ही दिन 29 सितंबर को रिश्वत मांगने के मामले में विभाग को उपकरण सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई। 30 को विभाग ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति रोक दी और उसे सेवाओं से भी निलंबित कर दिया। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर शिमला-कालका  के बीच हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका का निपटारा कर करते हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि इस मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण न हो। अगर संबंधित अधिकारी को सूचना मिले कि फिर से किसी भी व्यक्ति ने अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण किया है तो उसके खिलाफ वह तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सूचना मिलने के बाद अधिकारी अगर समय पर कार्रवाई  नहीं करेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय करवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दायर होगा। जनहित याचिका का निपटारा न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने किया।  टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक ने अदालत के 22 दिसंबर 2023 और 26 मार्च 2024 के आदेशों का अनुपालन करने पर 17 मई 2024 को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया है, उसे हटा दिया गया है।  अदालत ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को 31 मार्च 2025 तक  समाप्त करने के आदेशों का अनुपालन करने को कहा है। बता दें कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर गैर तरीके से अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अनाधिकृत पार्किंग के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को प्रतिवादी बनाया था। जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान कुछ अन्य निजी व्यक्तियों को भी पार्टी बनाया गया था। संबंधित विभागों की ओर से पहले दायर हलफनामों में कहा गया था कि शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण,  बडोग कसौली सड़क के किनारो पर अवैध निर्माण और जाबली में भी अवैध निर्माण पाया गया था।

**परिजनों ने जताई ये आशंका क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से बुधवार रात को गिरकर घायल हुई प्रशिक्षु छात्रा की शुक्रवार रात को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। शनिवार को सुंदरनगर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर छात्रा अंजना ठाकुर के परिजनों ने उसे बालकनी से गिराने की आशंका जताई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी और एडीसी को ज्ञापन सौंपा है। बालीचौकी तहसील के गुराण गांव की छात्रा सुंदरनगर में निजी शिक्षण संस्थान और हॉस्टल में करीब 12 दिन पहले ही आई थी। वह पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बुधवार रात करीब एक बजे वह रहस्यमयी परिस्थितियों में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। जब उसके साथ कमरे में रहने वाली अन्य छात्राओं को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शोर मचाया और प्रबंधन को सूचित किया। घायल अवस्था में छात्रा को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां उसने दम तोड़ा। संस्थान के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पुलिस को भी घटना के संबंध में सूचित कर दिया था। छात्रा के ताया चंदू लाल और दादा ओम चंद ने आरोप लगाया है कि घटना के दिन हॉस्टल में रात को पार्टी चल रही थी। संस्थान घटना से जुड़े तथ्य छिपा रहा है। आरोप लगाया है कि पासआउट लड़कियां हॉस्टल में टॉर्चर करने और रैगिंग की बात कह चुकी हैं। पहले कुछ लड़कियों ने हॉस्टल भी छोड़ा है। आरोप है कि उन्हें सूचना देने से पहले उनकी बेटी की रूममेट की मां मौके पर पहुंच गई, जबकि उन्हें देरी से बताया गया। घटनास्थल पर खून तक के निशान नहीं थे।

हिमाचल में सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में दो या इससे अधिक साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने को लेकर जारी अधिसूचना के बाद सियासी भूचाल मच गया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। वहीं, विपक्ष ने भी पदों को समाप्त करने को लेकर सरकार को घेरा है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वहीं, सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पदों को समाप्त किए जाने को लेकर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास कर रही है।  उन्होंने कहा कि ये सही है कि हमारी वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है। फिर भी हमारी सरकार विकास के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दो साल में 25 से 30 हजार नौकरियां पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों के साथ इसे विधानसभा में रखेंगे की किस-किस क्षेत्र में नौकरियां प्रदेश में दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेवारी हैं। इसकी गंभीरता को समझते हुए हर कैबिनेट की मीटिंग में नए पद सृजित करना हमारी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेक्टर के अलावा हम निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इसके लिए हम नई होम स्टे पॉलिसी भी ला रहे हैं, जिसे अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा, जिसका प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए लंबित रिजल्टों को भी समय-समय पर घोषित किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कहा कि जयराम ठाकुर जो कहते हैं कि कैबिनेट सब कमेटियां समय खरीदने को बनती है, तो वे अपनी सोच को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो नया बवाल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में बताना चाहता हूं कि वित्त विभाग ने कहा है कि जो पद बहुत समय से नहीं भरे गए हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे 15 साल पहले सृजित किए गए पदों का आज के दौर में कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ने इन पदों को नई पोस्टों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसको जयराम ठाकुर राजनीतिक रंग देने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं, जिसकी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वित्त विभाग का प्रयास रहता है कि सरकार की बचत हो सके, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर को कम करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई कमी है, जिससे युवाओं के हित प्रभावित हो रहे हैं तो हम इस विषय को अगली कैबिनेट में उठाएंगे, ताकि युवाओं के हितों की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है, जो उन्होंने बात रखी है हम उससे सहमत हैं। 

** सुक्खू सरकार को दी चेतावनी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अब संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों के समर्थन में उतर गया है। संघ ने सुक्खू सरकार को चेताते हुए कहा है कि सरकार वार्तालाप करके बिजली बोर्ड में चल रहे गतिरोध को तोड़ें, वरना प्रदेश में हालात बिगड़ जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड में 51 पदों को समाप्त कर दिया, 81 ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया है, ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया है। सरकार वार्तालाप करके उनकी मांगों पर विचार करे और नौकरियों को बहाल करें। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने 28 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन का आह्वान किया है। सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त कर्मचारी महासंघ को भी मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं, संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार के दो साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे सभी पदों को समाप्त करने वाली नोटिफिकेशन पर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन के बाद प्रदेश में खाली चल रहे हजारों पद समाप्त हो जाएंगे।  वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सीएम सूक्खु को अपने आस-पास अच्छे सलाहकारों की टीम रखनी चाहिए और कर्मचारी नेताओं से भी वार्तालाप करना चाहिए, ताकि इस तरह की अधिसूचना करने के बाद सीएम को स्वयं स्पष्टीकरण के लिए न आना पड़े। 

  जयसिंहपुर/नरेंदर डोगरा: कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में सत्र 2024-25 में  हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय इंटर कॉलेज ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में  महाविद्यालय  के छात्रों ने बढ़– चढ़ कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय के पांच विद्यार्थी पलक, वीरेंद्र, ऋतिक, वर्षा व अक्षित सूद ने प्रो. हरजिंद्र सिंह और प्रो. सरजनी नेगी के नेतृत्व में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय अम्ब (ऊना) में आयोजित दो दिवसीय इंटर कॉलेज ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। इस चैम्पियनशिप में महाविद्यालय की छात्रा पलक ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा पलक ने 53 वजन श्रेणी में सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सुंदरनगर, संजौली महाविद्यालय की छात्रा टीमों को हरा कर स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश में महाविद्यालय व पूरे जयसिंहपुर क्षेत्र का नाम रौशन किया। जयसिंहपुर महाविद्यालय के लिए यह एक गौरव का विषय है क्योंकि यह महाविद्यालय के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक है। इस जीत में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. उपेन्द्र शर्मा, शारीरिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरित प्राध्यापक डॉ ख़ुशी राम भगत, महाविद्यालय के वर्तमान खेल प्रभारी प्रो. सचिन कुमार व ताइक्वांडो कोच अश्वनी  का विशेष योगदान रहा। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए प्राचार्य प्रो. उपेन्द्र शर्मा ने टीम प्रभारी प्रो हरजिंद्र सिंह और प्रो सरजनी नेगी व सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए आगामी गतिविधियों में इसी तरह के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया।

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना हांफ गई है। लोगों को इस योजना के तहत डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ता हिमाचल में कहीं भी किसी भी डिपो से राशन ले सकते हैं। लेकिन डिपो में लगी पॉश मशीनों में राशनकार्ड की एंट्री ही नहीं हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद साफ्टवेयर में बार-बार खराबी आने से योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। अब खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग एनआईसी के तहत इस योजना को सिरे चढ़ाने के प्रयास में है। हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। चार जिलों में यह योजना शुरू की गई। लेकिन अब सिस्टम ठप पड़ गया है। हिमाचल के कई डिपो में ट्रायल पर इस योजना को शुरू किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कई परिवारों के ऐसे सदस्य पाए गए, जिनके दो-दो जगह पर राशन कार्ड में नाम है। ऐसे में विभाग की ओर से इन्हें राशन नहीं दिया गया। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि एक सप्ताह के बाद सिस्टम ठीक हो जाएगा। एनआईसी से बातचीत करके इस योजना को शुरू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन दालें (मलका, माश, दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। तीन महीने तक डिपो से सस्ता राशन न लेने पर लोगों के राशनकार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। दिक्कतें उन लोगों को आ रही है जो गांव से आकर शहर में रह रहे हैं। ऐसे में लोगों को घर जाकर राशन लेना पड़ रहा है।

धर्मशाला: विद्युत उपमंडल चड़ी के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि 29 अक्तूबर को 33/11 के.वी अदित फीडर के आवश्यक रख-रखाव और मुरम्मत कार्य के चलते विद्युत उपमंडल चड़ी के अन्तर्गत आने वाले गांव दियारा, चमियारा, सेरी, सेल, रवा, नौली तथा साथ लगी पंचायतों में विद्युत आपूर्ति प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

जन शिकायत निवारण के लिए मुख्यमंत्री की अनूठी पहल, लोगों के साथ डिनर भी करेंगे सुखविंदर सुक्खू दिल्ली दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 अक्तूबर को शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा-क्वार की महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ से लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम डोडरा में करेंगे और देर शाम तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वह क्वार में गांव के लोगों के साथ डिनर भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरदराज के गांवों में जाकर लोगों की शिकायतों का उनके घर द्वार पर निवारण करना है और इसी तरह के निर्देश मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी जारी किए गए हैं, ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी छोटी-छोटी शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों में न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने गांवों की ओर रुख करने का निर्णय लिया है, ताकि विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव के लोग भोले-भाले तथा मेहनती हैं, जो रोजमर्रा की कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं तथा वर्तमान सरकार उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके घर द्वार पर जाकर उनसे संवाद करेगी और जन समस्याओं का मौके पर निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डोडरा-क्वार दौरे के दौरान जनसमूह को संबोधित करने के अलावा उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे तथा अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के निर्देश देंगे। एसडीएम डोडरा-क्वार धर्मेश ने कहा कि क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री की इस पहल से काफी उत्साहित हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद कैबिनेट मंत्री भी नवंबर के महीने से इस तरह के दौरे शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू शनिवार 26 अक्तूबर को प्रात: 11:20 बजे चैधार मैदान में गसांगो से जिसकुन तक संपर्क सडक़ का उद्घाटन करेंगे और डोडरा से चमधार तक सडक़ और गांव पुजारली (डोडरा क्वार) से टाल पुल होते हुए उत्तराखंड सीमा तक संपर्क मार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसके उपरांत वह जनता को संबोधित कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद 2:10 बजे आईपीएच निरीक्षण हट क्वार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और क्वार में विभिन्न संस्थानों और अस्पतालों का दौरा करेंगे।

** 30 अक्तूबर को राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का करेंगे शुभारम्भ प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी 29 अक्तूबर से 04 नवंबर, 2024 तक किन्नौर जिला के प्रवास पर होंगे। इस दौरान वह 30 अक्तूबर, 2024 को राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे तथा 31 अक्तूबर व 01 नवम्बर 2024 को कल्पा में ठहराव करेंगे। इसके उपरांत 02 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू  के साथ किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह में विशेष अतिथि उपस्थित रहेंगे।03 नवंबर 2024 को तीसरे राज्य स्तरीय इंटक महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे तथा 04 नवंबर 2024 को कल्पा में ठहराव करेंग। इसके उपरांत वह 05 नवंबर 2024 को जिला शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का मीडिया स्पष्टीकरण आज थोड़ी देरी से हुआ क्योंकि उनके पास बैक डेट की अधिसूचना हाथ नहीं आई थी।  शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विचित्र परिस्थितियां चल रही हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्था पतन का कार्य चल रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।  प्रदेश में एक अधिसूचना जारी होती है, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद उसे बैक डेट में बदल दिया जाता है। ऐसी ही अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में नौकरियां समाप्ति की भी हुई। वैसे तो नोटिफिकेशन 26 अक्तूबर की है पर इसे  23 अक्तूबर की डेट में बनाया गया।  जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पल-पल पलटूराम की सरकार चल रही है। अधिसूचनाओं पर लीपापोती कर ठीक करने का प्रयास लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियों का प्रचार कर रही थी, उनके नेताओं ने कहा था कि हिमाचल में 5 लाख नौकरियां, एक साल में एक लाख नौकरियां और 65,000 खाली पदों को भरा जाएगा। लेकिन दो साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।  यह जीरो परफॉर्मेंस वाली सरकार है, कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उसके विपरीत ही काम चल रहा है।  हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मीडिया को पूरी बातें पढ़कर आने को समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में दो ही लोग ज्ञान के भंडार हैं और कोई और बुद्धिजीवी इन अधिसूचनाओं को नहीं समझ सकता और विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं। हम निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप पढ़कर आएं, पढ़ने का ज्ञान ना दें। जयराम ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि  प्रदेश में अधिकारियों का तांडव मचा हुआ है। इसीलिए बार-बार हर बात का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। नौकरी समाप्ति को लेकर अधिसूचना का प्रदेश में व्यापक असर होगा। इसके मुताबिक आपने प्रदेश में 1.50 लाख नौकरियां को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रो. प्रेम कुमार धूमल की भाजपा सरकार के समय जो अधिसूचना हुई थी उसमें किसी भी पद को समाप्त करने की बात नहीं थी, उल्टा पदों को नियमित करने की बात की गई थी। उसमें नौकरियों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। साथ ही नौकरियां को पक्की बनाने की बात की गई थी। जयराम ने कहा कि यह सरकार अधिसूचना की सरकार बन कर रह गई है, टॉयलेट टैक्स अभी तक वापस नहीं लिया गया है पर उसकी अनेकों अधिसूचनाएं निकल गई हैं। 

कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सनवारा (किप्स) में सी.बी.एस.ई. की छात्र वर्ग की नेशनल वालीबॉल प्रतियोगिता का 25 अक्तूबर  2024 शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में  मोहन नगरेटा सेवानिवृत बॉलीबॉल कोच (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की तथा राष्ट्रीय टीम के सेवानिवृत सहायक कोच सुभाष  विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पाँच दिनों की यह नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश चौहान की देख-रेख में आयोजित की गई। खेल के पाँचवे और अंतिम दिन अंडर 19 श्रेणी में लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर कर्नल्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम रहा तथा तीसरे स्थान पर डॉ. ए. एल. इशरत मेमोरियल सनबीन स्कूल वाराणसी और फेलोशिप मिशन स्कूल जयपुर रहे। अंडर 17 श्रेणी में कर्नल्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सेंट स्टीफ़न स्कूल दूसरे स्थान पर रहा तथा संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल राजस्थान और एस. आर. ग्लोबल स्कूल लखनऊ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 श्रेणी में शाह सतनाम जी स्कूल सिरसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, आर. पी. एस. पब्लिक स्कूल दूसरे स्थान पर रहा जबकि प्रिंस अकेडमी सिकर राजस्थान और सेंट स्टीफ़न स्कूल ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। मुख्यातिथि ने अपने भाषण में विद्यालय द्वारा शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा सभी खिलाड़ियों को परितोषिक वितरित किए। विद्यालय के प्रबंध निदेशक हीरा ठाकुर, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद व उप-प्रधानाचार्या पूनम ठाकुर ने सभी इस नेशनल  वॉलीबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया तथा सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए।

** डी डी कश्यप बने प्रेस सचिव जिला पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन की कार्यकारिणी के चुनाव धर्मपुर के मनसा माता मंदिर परिसर में के डी शर्मा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किए गए,जिसमे जिला कार्यकारिणी के तमाम प्रतिनिधियों तथा 12 यूनिटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जिला कार्यकारिणी के चुनाव में हिमाचल प्रदेश कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। आत्मा राम शर्मा ने पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा कि दीपावली त्यौहार के मध्य नजर इस माह 28 अक्तूबर को पेंशन ,साढ़े 22 प्रतिशत एरियर,75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को एरियर तथा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त जनवरी 2023 से देने की घोषणा का प्रदेश के तमाम पेंशनरों ने स्वागत किया है । साथ ही आत्मा राम शर्मा ने कहा कि जनवरी 2016 से फरवरी 2022 के बीच के पेंशनरों को नए छठे वेतन आयोग का न तो एरियर मिला है और न ही लिव इन केशमेंट का एरियर और न ही ग्रेजुएटी और न ही कम्युटेशन का एरियर मिला है, जिससे पेंशनरों में भारी रोष है, पेंशनरों में यह रोष भी है कि पिछले दो महीने पेंशन 9 व 10 तारीख को मिली। आत्माराम शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेंशनरों के सभी ड्यूज एक मुश्त दिए जाएं।  इसके उपरांत चुनावी प्रक्रिया शुरू कि गई, जिसमे सबसे पहले जिला अध्यक्ष के डी शर्मा व महासचिव जगदीश पंवर ने जिला कार्यकारिणी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया तथा के डी शर्मा ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर कार्यकारिणी के नए चुनाव करवाने की घोषणा की। तथा सुरेंद्र सिंह वर्मा संयुक्त सचिव राज्य कार्यकारिणी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। यह चुनाव संविधान प्रक्रिया के तहत सर्व सम्मति से सम्पन्न हुए, जिसमें एक बार फिर सातवीं बार के डी शर्मा को सर्वसम्मति से जिला पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन की कार्यकारिणी का प्रधान चुना गया। इसी तरह जी आर भारद्वाज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष,जगदीश पंवर को महा सचिव,मनसा राम पाठक को  कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नोमिनेट सदस्यों में  उदय राम चौधरी मुख्य सलाहकार, पलक राम कश्यप को सलाहकार,मनोहर सिंह कंवर ,बेलीराम राठौर,दलीप राणा, हरिदत्त शर्मा,राम लाल शर्मा ,अंजना शर्मा व रेणुका शर्मा को उपाध्यक्ष, चैतराम भारद्वाज,पूर्ण चंद वर्मा,विजय राम ठाकुर को संयुक्त सचिव,देव कर्ण कौंडल को संगठन सचिव,डी डी कश्यप को प्रेस सचिव,रोशन लाल कानूनी सलाहकार,रोशन लाल वर्मा ,सूर्यकांत जोशी व नरेश घई को राज्य प्रतिनिधि बनाया गया। अंत में आत्मा राम शर्मा ने चुनावी प्रक्रिया सर्व सम्मति से पूर्ण होने तथा नई कार्यकारिणी को बधाई दी।

  जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के तहत आने वाले जिभी क्षेत्र के भलाग्रां में सुबह-सबेरे एक काष्ठकुणी शैली के मकान में अचानक आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की लपटें उठते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, वहीं लोग आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन घर काष्ठकुणी शैली का होने के चलते आग चारों तरफ फैली और देखते ही देखते घर राख के ढेर में तबदील हो गया। लोगों के अनुसार अनुसार आग की लपटें उठते ही हालांकि अग्रिशमन केंद्र को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन 1 घंटे तक टीम मौके पर नहीं पहुंची। घर सडक़ के बिल्कुल साथ था। यदि समय पर अग्रिशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच जाता, तो मकान को बचाया जा सकता था। जानकारी के अनुसार यह मकान काफी बड़ा था और इसमें कई कमरे थे। मकान सहित सारी संपत्ति जलकर राख हो गई है। प्रभावित परिवार की लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है और परिवार सर्द रातों में खुलेआसमान तले रहने को मजबूर कर दिया है। यह मकान भाग सिंह का बताया जा रहा है।

मंडी: हिमाचल प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी मिल्कफेड त्योहारों में मिठास बढ़ाने का काम कर रहा है ।  हिमाचल सरकार के उपक्रम मिल्क फेडरेशन ने अपने उत्पादों को बाजारों में पहुंचा दिया है। दिवाली के त्योहार के लिए मिल्कफेड द्वारा प्रदेशभर में स्टॉल लगाए जा रहे हैं । मंडी शहर में भी पहाड़ी दूध से बनाई गई मिल्कफेड की मिठाइयों का स्टाल शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ एसडीएम सदर आईएएस अधिकारी ओमकांत ठाकुर ने किया । एसडीएम मंडी ने लोगों से मिल्कफेड की मिठाइयों की अधिक से अधिक खरीदारी करने का आग्रह किया है। एसडीएम सदर अधिकारी ओमकांत ठाकुर ने कहा, "मिल्कफेड द्वारा बनाई गई ये मिठाइयां बहुत स्वादिष्ट है। इन मिठाइयों के पीछे हिमाचल के पशुपालकों का अहम योगदान है, क्योंकि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले दूध से ही इन्हें बनाया जाता है । ये हमारी लोकल पहाड़ी मिठाइयां है। वोकल फॉर लोकल के नारे को चरितार्थ करने का बेहतरीन जरिया है। वहीं, मिल्क फेडरेशन के यूनिट इंचार्ज विश्वकांत शर्मा ने बताया कि मिल्कफेड द्वारा 18 तरह की मिठाइयों और गिफ्ट पैक को बाजार में उतारा गया है। इस साल मिल्कफेड ने मंडी जिले में 550 क्विंटल के करीब मिठाई बाजार में उतारी है। पिछले साल के मुकाबले सिर्फ पंजीरी और काजू बर्फी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि बाकी सभी मिठाइयों के दाम सामान्य ही हैं। उन्होंने बताया कि मिल्क फेडरेशन द्वारा पूरे प्रदेश में त्योहारों के मौके पर इस तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर लोग जाकर मिल्क फेडरेशन के उत्पादों को खरीद सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए शुगर फ्री उत्पाद भी मुहैया करवाए जा रहे हैं और ये देसी घी से बनी हुई मिठाइयां हैं । 

शिमला: 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में दिवाली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने की समय सीमा निर्धारित की जा रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी दिवाली के दिन कितने से कितने बजे तक पटाखे चला सकते हैं, इसको लेकर समय तय कर दिया गया है। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली के त्योहार पर पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि शिमला जिले के जिन शहरों और कस्बों में एयर पॉल्यूशन मिडियम या उससे भी कम है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे । इसके दिवाली, छठ, क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल आदि के दौरान पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है।  डीसी शिमला ने बताया कि ये निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित हैं।  दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ये आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। अगर इस दौरान कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन पुलिस एसपी शिमला संजीव गांधी और शिमला जिले के सभी एसडीएम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । 

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में सुविधाओं के अभाव में पिछले चार साल से हार्ट सर्जरी शुरू नहीं हो पाई है। इसका नुकसान यह रहा कि विभाग में पिछले चार साल से सेवाएं दे रहीं कार्डियक सर्जरी की एक सुपर स्पेशलिस्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।  कारण यह रहा कि चार साल के लंबे इंतजार के बाद भी विशेषज्ञ एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाईं। एम्स बिलासपुर की एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी सांख्यान ने संस्थान में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शुरू करने के लिए विभाग में सुविधाओं, कर्मचारियों की कमी के कारण इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर ने एम्स नई दिल्ली से हृदय शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा की मास्टर (सुपर स्पेशलाइजेशन) की डिग्री प्राप्त की थी।  विशेषज्ञ को प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में इसलिए नियुक्ति मिली थी ताकि बाईपास ऑपरेशन, जन्मजात हृदय दोष (हृदय में छेद), हृदय वाल्व ऑपरेशन, फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी वाले हृदय रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदेश के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। इसी के उद्देश्य से 2020 में एम्स बिलासपुर के कार्डियक विभाग की टीम में उन्हें शामिल किया था। 2020 के बाद 2024 तक विशेषज्ञ ने चार साल ऑपरेशन शुरू होने का इंतजार किया। संस्थान में कार्डियोथोरेसिक सर्जिकल प्रक्रिया शुरू करने की भी कोशिश की, लेकिन पर्याप्त उपकरण, स्टाफ न मिलने की कमी के कारण यहां पर यह सुविधा शुरू करने में कामयाब नहीं हुईं। वहीं अब जब विशेषज्ञ की डिग्री का लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताते चलें कि विभाग वर्तमान में केवल ओपीडी चलाता है। मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जाता है।   एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में तीन विशेषज्ञ कार्यरत हैं। विभाग में पिछले चार साल से विशेषज्ञ ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं। करीब 520 मरीजों की जांच ओपीडी में हुई है। सर्जरी शुरू करने के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। उपकरण खरीद की प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। इस कारण सर्जरी शुरू नहीं हो पाई है। कोशिश है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर विभाग में सर्जरी की सुविधा शुरू की जाए। एम्स बिलासपुर के कई अहम विभाग इसलिए शुरू नहीं हो पाए हैं क्योंकि उन्हें अभी तक विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। एम्स प्रबंधन इन पदों को भरने के लिए कई बार विज्ञापन भी प्रकाशित कर चुका है। अब तक इन पदों को नहीं भरा जा सका है। वहीं अब कार्डियक सुपर स्पेशलिस्ट का इस्तीफा देने से सेवाएं प्रभावित होंगी।

हिमाचल में दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर शिमला न आना पड़े, इसके लिए सुक्खू सरकार ने खुद घरद्वार पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए अनूठी पहल की है।  इसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडरा-क्वार की महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ से लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम डोडरा-क्वार में करेंगे।  ऐसे में सीएम सुक्खू देर शाम तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरदराज के गांवों में जाकर लोगों की शिकायतों का उनके घरद्वार पर निवारण करना है। इसी तरह के निर्देश मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी जारी किए गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी छोटी-छोटी शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों में न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने गांवों की ओर रुख करने का फैसला लिया है, ताकि विकास कार्यों के जरिए उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव के लोग भोले-भाले और मेहनती होते हैं। जो रोजमर्रा की कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके घरद्वार पर जाकर उनसे संवाद करेगी और जन समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डोडरा-क्वार दौरे के दौरान जनसमूह को संबोधित करने के अलावा उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे और अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश देंगे । 

हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों के कामों में तैनाती पर रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनाव और जनगणना के कार्यों के अलावा किसी अन्य विभाग के काम के लिए शिक्षक नहीं जाएंगे। प्रशिक्षण और सेमीनार में जाने के लिए भी निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। शिक्षकों की गैरहाजिरी के चलते स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई व्यवस्था का इसके लिए हवाला दिया गया है। सरकारी स्कूलों में गिरते शैक्षिक मानकों के मद्देनजर प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की मौजूदगी के महत्व पर जोर देते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में किए गए निरीक्षणों में चिंताजनक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) में राज्य की रैंकिंग 2021 में 13 से गिरकर 21 हो गई है। इसको देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना शुरू किया गया है, लेकिन छात्रों की शिक्षा पर बाहरी गतिविधियों के लिए शिक्षकों की तैनाती के नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। कई प्राथमिक विद्यालय केवल एक या दो शिक्षकों के साथ संचालित होते हैं, जिससे उनकी अनुपस्थिति विशेष रूप से पढ़ाई का नुकसान कर रही है। ऐसे में निदेशालय ने अनिवार्य किया है कि चुनाव या जनगणना कर्तव्यों से संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षकों को निदेशालय से पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। शिक्षकों की अनधिकृत तैनाती के लिए जिला उपनिदेशकों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। पत्र में कहा है कि छात्रों के शैक्षिक अनुभवों की सुरक्षा के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान भी किया है। इन आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

बिलासपुर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित  ** निर्धारित स्थानों पर ही होगी बिक्री की अनुमति बिलासपुर/सुनील: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर में पटाखों की सुरक्षित एवं अनुशासित बिक्री के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सदर बिलासपुर, अभिषेक गर्ग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केवल चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, ताकि शहर में सुरक्षा और जन-सुविधा सुनिश्चित की जा सके। एसडीएम अभिषेक गर्ग ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर तथा वार्ड नंबर-2 के रोड़ा सेक्टर-2 में दुर्गा माता मंदिर के समीप स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर अस्थायी दुकानें स्थापित कर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। चिन्हित स्थलों पर पटाखों की बिक्री के दौरान दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत सभी विक्रेताओं को अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखों का उचित भंडारण करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम अभिषेक गर्ग ने कहा कि यह निर्णय शहर में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखों की खरीद करें और पटाखों का सुरक्षित रूप से उपयोग सुनिश्चित करें। पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित समयावधि में ही की जा सकेगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। इसके लिए विशेष निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कि बिक्री गतिविधियों पर नजर रखेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक सभी विक्रेताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर बिलासपुर अभिषेक गर्ग ने कहा कि इन कदमों से न केवल शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि जनता को भी सुरक्षित तरीके से पटाखों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।

शुक्रवार को दिल्ली कान्वेंट स्कूल सुनहेत में आयोजित 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन बड़ी धूम- धाम से आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10 टीम ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ठाकुर ने वहां उपस्थित सभी खिलाड़ियों की खूब होंसला अफजाई की। इसके अतिरिक्त स्कूल द्वारा आयोजित अंडर 19 बॉयज कबड्डी प्रतियोगिता में गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनोर विजेता व उप विजेता गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बढ़ल ठोर रहा। विजेता को 11,000 व उप विजेता को 5100 व ट्रॉफी देकर आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया। यही नहीं दिल्ली कान्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में प्रधानाचार्य गुंजन परमार ने आए हुए अतिथियों का स्वागत भी किया। यही नहीं इस दौरान पंजाब आनंदपुर साहिब से आए हुए विश्वप्रसिद्ध एंकर रोक्की मंगेवाल ने भी अपने सम्बोधन से खूब समां बांधा। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधान लोअर सुनहेत आशा डडवाल ,एनआरआई डडवाल उपस्थित रहें वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी अनिल ठाकुर ने वहां उपस्थित छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आजकल के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल आयोजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । डीसीएस द्वारा आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में जहां प्राइवेट स्कूल ने भाग लिया वहीं सरकारी स्कूल की टीम ने भी बढ़-चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित की है। इस दौरान समस्त स्कूल स्टाफ सहित विभिन्न स्कूल्स से आए डीपी,स्पोर्ट्स टीचर उपस्थित रहे।

** सभा मे मौजूद समिति और जिला परिषद सदस्यों ने लिया मामले का संज्ञान ** प्रस्ताव पारित कर डीसी मंडी और सीएम को भेजा, कार्रवाई की उठाई मांग **समिति अध्यक्षा शीला ठाकुर की अध्यक्षता में हुई त्रैमासिक बैठक पधर: पंचायत समिति द्रंग खंड की त्रैमासिक बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने पर समिति सदस्यों ने तल्खी दिखाई। गुस्साए सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिला उपायुक्त और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। त्रैमासिक बैठक समिति अध्यक्षा शीला ठाकुर की अध्यक्षता में खत्म हुई। जोगेंद्रनगर उपमंडल के किसी भी विभाग के कोई अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिसका सभा मे मौजूद सदस्यों ने कड़ा संज्ञान लिया। साथ ही पधर उपमंडल से भी उपमंडल स्तर के अधिकारी बैठक से नदारद रहने पर तल्खी जताई। यहां सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों की जगह कई विभागों के कनिष्ठ अभियंता बैठक में पहुंचे। जो समिति सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों का संतोषजनक जबाब नहीं दे पाए। इस दौरान समिति सदस्यों ने वर्ष 2022-23  का बजट जो पंचायतों को भेजा गया है, उस बारे समीक्षा की।  पंचायत समिति अध्यक्षा शीला ठाकुर ने फियूनगलू-धरमेहड़-सुधार की खस्ताहालत का मामला सदन में रखते हुए सड़क की शीघ्र मुरम्मत की मांग की। उपाध्यक्ष कृष्ण भोज ने सरवाला-खुंड़-सास्ती-देवधार और उरला नौशा सड़क को पक्का करने की मांग रखी। वहीं खजरी-गलमाठा सड़क निर्माण के लिए एफआरए केस को शीघ्र मंजूरी का मामला उठाया। उरला पंचायत के गैल गांव में बिजली की लो वोल्टेज समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग की। अन्य समिति सदस्यों ने अपने अपने वार्ड से सबंधित समस्याएं सदन में रखी। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी जितेंद्र सैनी, तहसील कल्याण अधिकारी सरला शर्मा, कृषि विष्यवाद विशेषज्ञ डॉ सोनम, वन परिक्षेत्र अधिकारी उरला शिवम रत्न, द्रंग मंजू देवी, चिंता ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग प्रेम भारद्वाज, लोनिवि रामचंद्र ठाकुर सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभागों से सबंधित जानकारी दी। जिसमें उपाध्यक्ष कृष्ण भोज, जिला परिषद सदस्य रविकांत, कुशाल भारद्वाज, विजय भाटिया, शारदा ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी विनय चौहान, पंचायत निरीक्षक हुक्म चंद, उपनिरीक्षक जोगिंदर सिंह सहित समस्त सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे । 

बिलासपुर/सुनील: जिला बिलासपुर में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। नशे की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, नेहरू युवा केंद्र, पंचायत, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित सरकारी विभागों सहित क्षेत्र में कार्य कर रहीं गैर सरकारी संस्थाओं और आम जन को संगठित रूप में काम करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के विषय में लोगों को जागरूक कर जन-जन को नशामुक्त अभियान के साथ जोड़ना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जिला बिलासपुर को नशा मुक्ति बनाया जा सके। डॉ. निधि पटेल शुक्रवार को बचत भवन में जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर के सौजन्य से नशामुक्त अभियान के तहत मास्टर वॉलिंटियर्स के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ करने के उपरान्त उपस्थित मास्टर वॉलिंटियर्स को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि नशा आज एक सामाजिक बुराई बन चुका है। हम सभी को एकजुट होकर नशे के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि इस बुराई से ग्रसित युवाओं को उचित उपचार के माध्यम से सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित बनाई जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिला के प्रत्येक नागरिक को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस सामाजिक कुरीति से समाज को बचाने के लिए सभी विभागों और संगठनों का बेहतर तालमेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति बिलासपुर अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बिलासपुर जिला से 50 मास्टर वॉलिंटियर्स को चयनित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बिलासपुर जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए हमें उन संवेदनशील क्षेत्रों, संस्थानों की पहचान करनी होगी, जहां नशे का सेवन अधिक होता है। ऐसे स्थानों पर इन मास्टर वॉलिंटियर्स के माध्यम से नशे के विरुद्ध जागरूकता लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम, जन शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी और नशे से बचाव के लिए उपचार, पुनर्वास और परामर्श सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया जाएगा। डॉ. निधि पटेल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, और स्कूलों में विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नशे की चपेट से युवाओं को बचाने के लिए इन संस्थानों में सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, अध्यापकों, एवं अन्य लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में आए लोगों का सही तरीके से उपचार और मार्गदर्शन सुनिश्चित बनाना इस अभियान का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने मास्टर ट्रेनर से कहा कि शिक्षण संस्थानों में जाकर भाषण देने तक ही सीमित न रहें, अपितु समाज में ऐसे रोल मॉडल ढूंढें जो नशे की गिरफ्त में फंसे थे और सही मार्गदर्शन से बाहर निकलकर समाज के लिए प्रेरणा बने। शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ काउंसलिंग भी करें और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। प्रशिक्षण कार्यशाला में गैर सरकारी संगठन 'गुंजन' के निर्देशक विजय कुमार, परियोजना समन्वयक समाक्षी, फील्ड ऑफिसर सचिन तथा जिला कांगड़ा कॉलेज से आए प्रधानाचार्य निखिल शर्मा एवं शक्ति प्रसाद ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नशा मुक्त अभियान विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल, बाल संरक्षण अधिकारी शैली गुलेरिया, तहसील कल्याण अधिकारी घुमारवीं रमेश नडा, तहसील कल्याण अधिकारी झंडुता कमलकांत शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी बिलासपुर वनिता बंसल तथा तहसील कल्याण अधिकारी ‌ नैना देवी सुरेंद्र कुमार के अतिरिक्त पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

**रेस्क्यू के लिए मंगवाया हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग से उड़े तीन विदेशी पैराग्लाइडर कुल्लू जिला की ऊंची पहाड़ियों में फंसे गए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि बीड़ बिलिंग से तीन विदेशी पैराग्लाइडरों ने उड़ान भरी थी। जो दिशा भटक कर कुल्लू जिला में फोजल की ऊंची पहाड़ियों के बीच में फंस गए हैं, जिनमें एक पैराग्लाइडर यूके दूसरा न्यूजीलैंड तथा तीसरा ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनमें उड़ान भरने वाला एक पैराग्लाइडर चालक घायल हो गया है। बताया कि तीनों विदेशी पैराग्लाइडर जिला की लगभग 4 से 5000 फीट की ऊंचाई पर फोजल की पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए गई टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का आग्रह किया है। विकास शुक्ला के मुताबिक प्रशासन द्वारा तीनो पेराग्लाइडरों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है और  रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

** उपायुक्त बिलासपुर ने वितरित किए पोषण किट बिलासपुर/सुनील: राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत, जिला प्रशासन बिलासपुर, रेडक्रॉस सोसायटी और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में कुपोषित बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने शिरकत की और सभी 50 बच्चों के परिवारों को जिला रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से पोषण किट वितरित किए। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर जीवन के महत्व पर भी जानकारी दी। शिविर में सदर ब्लॉक के कुल 50 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और जरूरी टेस्ट कराए गए, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी उचित परामर्श दिया। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा कुपोषण से ग्रस्त ना हो। इसके लिए, स्वास्थ्य जांच, परामर्श, निशुल्क दवाइयों और पोषण के बारे में जानकारी प्रदान कर कुपोषण की समस्या को दूर किया जा रहा है। इस पहल को निरंतरता देने के लिए नियमित रूप से ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश मिश्रा के अनुसार, जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 37 अति कुपोषित और 110 अल्प पोषित बच्चों की पहचान की गई है। घुमारवीं और श्री नैना देवी ब्लॉक में पहले ही शिविर आयोजित हो चुके हैं, जबकि झंडूता ब्लॉक में शिविर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) हरीश मिश्रा, रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव अमित कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एसवीएन वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्र खिलाड़ियों  ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। समारोह मे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की के प्रधानाचार्य राज कुमार शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। विद्यालय के अध्यक्ष  टी सी गर्ग  ने उद्घाटन समारोह में सभी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया, और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों ने उत्साहपूर्वक दौड़, जलेबी रेस, स्पून रेस, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेलों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यातिथि द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मैडल और सर्टिफिकेट दिए गए। स्कूल प्रधानाचार्य पदम नाभम ने सभी अतिथियों का धन्यवाद  किया और  खेल दिवस में सभी को एकजुट होकर खेलने और एक-दूसरे का सम्मान करने का संदेश दिया।

**निर्माण कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार सांय नई दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन के निर्माण से हिमाचलवासियों को विभिन्न कार्यों के लिए राजधानी में ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसकेे बनने से विशेषकर विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस पांच मंजिला भवन का निर्माण 57.72 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

** बूथ लेवल अधिकारियों को प्रदान किया प्रशिक्षण किन्नौर जिला के रिकांग पिओ स्थित बचत भवन में आज फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के लिए बूथ लेवल अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी व उपमंडलाधिकारी डॉ. मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि किन्नौर अनुसूचित जनजातीय विधानसभा क्षेत्र के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान फोटो-युक्त मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने व अपात्र तथा मृत/स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने आदि के कार्य अमल में लाए जाएगें। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 01 जनवरी, 2025 को या इससे पहले 18 वर्ष पूरी होगी वह अपना नाम मतदाता सूचि में शामिल करवा सकता है जिसके लिए उसे फॉर्म-6 को भरकर बीएलओ के पास जमा करवाना होगा। जिला निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचि में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति करने या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 प्रयोग में लाना होगा, जबकि किसी नाम की प्रविष्टी में शुद्धि के लिए फॉर्म-8 को प्रयोग में लाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचि में दर्ज नाम को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए फॉर्म-8 (क) को भरकर बीएलओ या बूथ स्तर पर सुपरवाईजर को जमा करना होगा। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, युवाओं, स्थानीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों एवं महिला मण्डलों से आह्वाहन किया कि वे उक्त अभियान के तहत जिले के छुटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने में अपना सहयोग प्रदान करें। तहसीलदार निर्वाचन जी. एस. राणा ने सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त सभी बूथ स्तर अधिकारियो को बी एल ओ एप्प के प्रयोग हेतु विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई।