प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया हैं। राज्य में जारी भारी बारिश के कारण अभी तक करीब 10 लोगों की मौत हो गई हैं। इस बारे में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  की ओर से आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 130 दिनों में हुई बारिश के कारण 432 लोगों की मौत हो चुकी है। एचपीडीएमए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारी बारिश के कारण 15 से अधिक घरें ढ़ह गए हैं, जिसमें नौ गौशाला भी शामिल हैं। भारी बारिश के कारण राज्य में 123 सड़कें बंद कर दी गई है।  अभी तक की जानकारी के अनुसार राज्य में भारी बारिश के कारण 1,108 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसमें कृषि और बागवानी क्षेत्र में करीब 745 करोड़ का नुकसान हुआ है। एचपीडीएमए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12 लोगों का पता नहीं चल पाया है। वहीं 857 घर और करीब 700 गौशाला पिछले 130 दिन में ढ़ह गए हैं।   

शिमला: सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री राजीव सहजल, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, रवि मेहता एव भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण, टिकाकरण एवं स्वच्छता अभियान में भाग लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने स्वागत भाषण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पीएम के जन्मदिन पर 21 दिवसीय सेवा ही समर्पण अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत किया और कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक शश्क्त नेतृत्व मिला है। आज जिस प्रकार से मोदी ने देश को इस कोविड संकटकाल में संभाला है वो तारीफ योग्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री और मेरा रिश्ता 32 साल पुराना है , भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार स्तंभ है व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के कर्मठ अध्यक्ष है, अपने क्षेत्र के लिए दिल्ली में ज़ोरदार लड़ाई लड़ते है। उन्होंने कहा 25 जनवरी को हिमाचल 50 वर्ष हिमाचल का हो जाएगा उसके लिए सभी प्रदेश वासियों को सुभकामनाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है पर तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री को सुभकामनाए देते हुए कहा कि हिमाचल पहला प्रदेश बना जिसने प्रथम वैक्सीनशन डोज़ सभी नागरिको को लगाई और नवंबर में दूसरी डोज़ लगाने में भी देश मे हिमाचल के प्रथम स्थान आएगा। उन्होंने कहा कि मेरा हिमाचल से पुराना और गहरा रिश्ता है मेरी दादी सुबाथू से है। मैं एक बार वहाँ जाना चाहता हूं। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते है की सेवा से मेरा जन्मदिन मनना है और ज़रूरतमंदों की मद्द करना हमारा कर्तव्य है जिसको मैने अपने जीवन के एक भाग बनाया है। 

प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें स्कूल खोलने और अन्य अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में किया जाएगा। सरकार ने अभी 25 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 27 सितंबर से  9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी स्कूल बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। स्कूलो में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए माइक्रो प्लान के बारे में भी बैठक चर्चा होगी। इसके तहत एक कक्षा की क्षमता के 50 फीसदी के हिसाब से विद्यार्थियों को बुलाने की योजना है। बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती का फैसला होने के आसार हैं। इस भर्ती में मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर आधे पद और शेष आधे आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरने की योजना है। सीएंडवी और जेबीटी को गृह जिलों में तबादले करने की नीति में भी सरकार बदलाव कर सकती है। अभी 13 वर्ष बाद दूसरे जिलों में सेवा दे रहे जेबीटी ओर सीएंडवी अध्यापकों को अपने गृह जिलों में स्थानांतरित करने की योजना है। इस समय अवधि को सरकार कम कर सकती है। बैठक में सरकारी स्कूलों में नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को भी मंजूरी दी जा सकती है।  

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार से हिमाचल दौरे पर रहने वाले है। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हवाई मार्ग से दोपहर 12:45 पर अन्नाडले पहुंचेगे, जहाँ से वह भोजन के लिए होटल पीटरहॉफ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 2:10 पर सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत जतोग टूटू में एक टिकाकरण केंद्र में जाएंगे जहाँ वह एक पौधरोपण एव स्वच्छता के कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री दोपहर 3 बजे खलीनी पहुंचेगे जहाँ वह भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजिय एक रक्तदान शिविर में भाग लेंगे। कार्यक्रम के उपरांत पीयूष गोयल होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 11 बजे होटल पीटरहॉफ आएंगे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम में इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे, मुफ्त राशन के बैग वितरण करेंगे, वाणिज्य सपथ मनाएंगे और सभी जिलों के निर्यातकों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीटरहॉफ में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उनका रात्रि विश्राम होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में होगा। 26 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अन्नाडले से सिस्सू हेलीपैड लाहौल स्पीति हवाई मार्ग से जाएंगे, जहाँ प्रातः 9 बजे वह अटल टनल पहुंचगे। केंद्रीय मंत्री प्रातः 10:55 बजे कुल्लू के अटल सदन पहुंचेगे जहाँ हिमाचल के शिल्पकारो के साथ वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 12 से 2 बजे तक पीयूष गोयल कुल्लू के अटल सदन में एक हथकरघा प्रदर्शनी में भाग लेंगे और शिल्पकारों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 बजे भुंतर एयरपोर्ट से हवाई मंर्ग द्वारा चंडीगढ़ लौट जाएंगे।  

निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन सुमित खिम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 25 सितम्बर तथा 26 सितम्बर, 2021 को एफएसएसएआई न्यू दिल्ली व निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन शिमला के संयुक्त तत्वाधान् में ईट राइट मेला और वाॅकाथन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर, 2021 को 7.5 किलोमीटर का वाॅकाथन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा ईट राइट बातचीत विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैहजल द्वारा 25 सितम्बर, 2021 को प्रातः 8 बजे किया जाएगा तथा 26 सितम्बर, 2021 को सांय 4 बजे कार्यक्रम के समापन अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि समापन अवसर पर फुड सेफ्टी विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता, स्किट का आयोजन तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।

23 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश वि वि इकाई की इकाई बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विजय प्रताप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इकाई की गतिविधियों के बारे में इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद एचपीयू इकाई को देशभर में एक आदर्श इकाई के रूप में मान्यता है। क्योंकि इस इकाई के कार्यकर्ता कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। चाहे वो रोज़  हस्तलिखित पोस्टर लिखने की बात हो या फिर आंदोलनात्मक संगठनात्मक गतिविधियों की बात हो या फिर पूरे प्रदेश के छात्रों के विषय को प्रशासन के समक्ष उठाने की बात हो। अभाविप विश्वविद्यालय इकाई निरंतर हर समस्या को उठाने व उसका समाधान करने के लिये प्रयासरत रहती है। विद्यार्थी परिषद के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विजय प्रताप ने कार्यकर्ताओं को संगठन कार्य में कार्यपद्धति व अनुशासन की महत्वता बताई। आज के समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जोरदार नेतृत्व कर रहे है। यह नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मूल्यों की समझ रखने वाले युवाओं का निर्माण विद्यार्थी परिषद में आकर होता है। विजय प्रताप जी ने आज़ादी 75 वर्ष विषय पर भी चर्चा की तथा आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प शोध द्वारा चलाए जाने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी सराहना की। इस प्रोग्राम के तहत प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 15 दिनों के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत स्वतंत्रता सैनानियों के घर घर जाएंगे तथा उनके संघर्ष व बलिदानों से आज की युवा पीढ़ी को अवगत करवाएंगे

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अंतर्गत त्रिमूर्ति रंगमंच के कलाकारों ने आज ग्राम पंचायत थड़ी व मौहरी, वंदना कला मंच ने ग्राम पंचायत टियाली व चियोग, लोटस वेलफेयर सोसायटी ने ग्राम पंचायत केलवी व धर्मपुर, स्वर साधना कला मंच ने ग्राम पंचायत खड़ा पत्थर व मंढोल तथा जय देव कुर्गण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच ने ग्राम पंचायत शकरोड़ी व घरयाणा में प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं का गीत-संगीत व लोक नाट्य के माध्यम से प्रचार कर लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने बताया कि कम्प्यूटर एप्लीकेशन व समवर्गी क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल परी, विधवा, दिव्यांग के बीपीएल, परिवार से संबंधित अभ्यार्थियों या जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो, को विभिन्न कम्प्यूटर कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत 1350 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण की फीस (दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए 1500 रुपये प्रशिक्षण फीस) तथा प्रशिक्षण के दौरान एक हजार रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति (दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए 1200 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति) दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उन्हें छः माह के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति (दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए 1800 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति) दी जाती है। सांस्कृतिक दलों ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष लघु नाटिकाआंे के माध्यम से भी बताया कि नशे का सेवन कितना खतरनाक है और यह युवा पीढ़ी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। इस अवसर पर कलाकारों ने कोविड-19 के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने बारे लोगों को जगरूक कर कोरोना वैक्सीन लगाने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत थड़ी के प्रधान कपिल शर्मा, ग्राम पंचायत मौहरी की प्रधान पार्वती वर्मा, ग्राम पंचायत मंढोल के प्रधान चन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत दुधालटी के उप-प्रधान नरेन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत शकराह के प्रधान इन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत केलवी के प्रधान अंजना व उप-प्रधान सुनिल कुमार, ग्राम पंचायत टियाली के उप-प्रधान नारायण ठाकुर, ग्राम पंचायत चियोग के प्रधान दिनेश कुमार और ग्राम पंचायत शकरोड़ी के प्रधान संजय तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

प्रदेश में वीरवार बारिश ने कहर मचाया है। बारिश के चलते कालका-शिमला फोरलेन पर जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है, हालांकि इस दौरान यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। फोरलेन कंपनी की मशीनें सड़क पर आए मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए बहाल करने में लगी है। धान की फसल पक कर तैयार हो गई है और लगातार हो रही बारिश से पालमुपर में किसान चिंतित हैं। कुल्लू और लाहौल-स्पीति में चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। बुधवार रात से जिले भर में बारिश हो रही है। जबकि बारालाचा, रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। बारिश व पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के चलते सेब व अनार का तुड़ान प्रभावित हुआ है। वहीं कई संपर्क मार्ग दलदल में तबदील हो गए हैं। इसके साथ ही घास कटाई भी खराब मौसम के चलते बंद हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद लाहौल-स्पीति पुलिस ने मनाली-लेह मार्ग पर जरूरी सामान ले जाने वाहन चालकों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। ब्यास व सहायक नदियों में बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए पर्यटकों व लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है। किन्नौर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। वहीं जिले के निचले क्षेत्रों, आउटर सिराज और ऊपरी शिमला में बारिश का दौर जारी है। 26 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।   

हिमाचल प्रदेश में निरंतर हो रही भारी बारिश खूब कहर ढा रही है। उपमंडल ठियोग में डंगे गिरने और मिट्टी खिसकने से काफी नुक्सान हुआ है। भारी बारिश के कारण ठियोग-क्यारटू में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढहने से यातायात की आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे-5 की सड़क का सारा पानी ढलान के कारण इसी सड़क से होकर जाता था, जिसके चलते सड़क के किनारे लगा डंगा गिर गया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क बंद हो गई है, जिसके कारण यहां के स्थानीय लोगो को अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही इस सड़क के बाधित होने से कई पंचायतों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन पंचायतों में कई बागवान सेब का तुड़ान कर रहे हैं। सेब को मंडी तक भेजने के लिए जरुरी सेब की पैकिंग सामग्री इसी सड़क मार्ग से होकर ले जाई जाती है, लेकिन सड़क के बाधित होने के कारण यह समस्या बढ़ने वाली है। जगह के निवासियों ने विभाग से जल्द ही डंगा लगाकर सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। 

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानि एचएएस की परीक्षा 26 सितंबर को पहली बार नेटवर्क जैमर के साये में होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के दौरान नकल की संभावनाओं को पूरी तरह से विराम लगाने के चलते यह फैसला लिया है। अभी तक यूपीएससी की परीक्षाओं में ही नेटवर्क जैमर लगाए जाते हैं। बुधवार को लोक सेवा आयोग में हुई अधिकारियों की बैठक में एचएएस की परीक्षा में भाग लेने वाले बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश देने का फैसला लिया गया। हिमाचल के अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होंगी। 26 सितंबर को प्रदेश के 133 केंद्रों में सुबह और शाम के सत्र में एचएएस की परीक्षा होगी। प्रशासनिक सेवा के 18 पदों के लिए 30,625 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य किया गया है।  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण माता-पिता गंवाने वाले बच्चों से निजी स्कूलों में अब फीस नहीं ली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी कर दिये है। मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले चार बच्चों ने माता-पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। अगस्त में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। दो-तीन दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाते हुए,  निदेशालय को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। महिला एवं बाल विकास निदेशालय की ओर से शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बीते दिनों अवगत करवाया गया है। महिला एवं बाल विकास निदेशालय की ओर से बताया गया है कि मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में 22 ऐसे विद्यार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिनके माता-पिता दोनों की मौत हुई है। इन 22 विद्यार्थियों में से चार विद्यार्थी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। 736 विद्यार्थी ऐसे भी चिंहित किए गए हैं, जिनके एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हुई है। इनमें से 280 विद्यार्थी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की इस शैक्षणिक सत्र की फीस को माफ करने को लेकर कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। इन्हें दोबारा स्कूलों में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसकी जानकारी भी 25 सितंबर तक महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने तलब की है। इस जानकारी को सुप्रीम कोर्ट से अवगत करवाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के तीन गांवों के पैदल रास्ते टूट गए हैं। बादल फटने से क्षेत्र में मटर की फसल तबाह हो गई है। रास्ते टूटने से फनौटी पंचायत में 1000 सेब की पेटियां फंस गई हैं। वंही जिला में बुधवार को तीसरे दिन भी बारिश के साथ पहाड़ों में बर्फ के फाहे गिरे। बता दें कि प्रदेश भर में 22 सड़कों पर यातायात बंद रहा। 11 सड़कें सिरमौर, 5 मंडी, 3 कुल्लू, 2 शिमला और एक बिलासपुर जिले में बंद रही। प्रदेश में बुधवार को 41 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। इनमें 27 सिरमौर और 14 कुल्लू जिला में हैं। इसके अलावा बीस मकान और 10 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बुधवार को बादल छाए रहे। कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई। हिमाचल में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। 26 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धुंध छाए रहने और भूस्खलन के आसार हैं। लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है।      

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को जिला शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र क्वार पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं भी की। इन सौगातों से इतर यहां एक और बात भी चर्चा में रही। मुख्यमंत्री अपने साथ इस सुदूर क्षेत्र के लिए कोविड वैक्सीन की खेप भी ले गए थे। डोडरा क्वार में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह सभी पात्रों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और अब दूसरी डोज देने का अभियान तेजी से जारी है। ऐसे में, संपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए 30 नवंबर के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मुख्यमंत्री की इस पहल को अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम हैं। यहां बड़ा भंगाल और पांगी जैसी जगहें हैं, जो बर्फबारी के कारण दुनिया से कट जाती हैं। इसी तरह शिमला जिला का डोडरा क्वार भी अति दुर्गम क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने साथ शिमला से कोविड वैक्सीन की 2500 डोज लेकर क्वार पहुंचे। ऐसा करने के पीछे इरादा यह था कि सुदूर क्षेत्र के लोगों के लिए कम समय पर सुरक्षित ढंग से वैक्सीन पहुंचाई जा सके। हिमाचल अपनी पात्र आबादी के सभी व्यस्कों को कोविड-19 की पहली डोज देने में देशभर में अव्वल रहा है। इस उपलब्धि के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता के साथ 'वैक्सीन संवाद' किया था। इस दौरान उन्होंने डोडरा क्वार के दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टर के साथ भी बातचीत की थी, जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान में पहली डोज के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में जब बड़ा भंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र के लोग छूट रहे थे तो हिमाचल सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही डीसी कांगड़ा, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को बड़ा भंगाल भेजा गया था। ऐसे में सरकार का हेलीकॉप्टर भी जनता के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसे इस्तेमाल किया गया था।

 जिला कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र बिम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह का छठा दिन आज बुधवार को  जिला स्तरीय संवाद दिवस के रूप में मनाया गया। जिसमें डे केयर सेंटर खलीणी में लगभग 104 वरिष्ठ नागरिकों व युवाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नागरिकों को शाॅल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया तथा उनकी समस्याओं को भी जाना। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं को रखते हुए संयुक्त परिवारों का चलन घटने से आज के समाज में बुजुर्गों के प्रति नकारात्मक व लापरवाही बढ़ रही है, जिसके लिए बुजुर्गों से संबंधित संस्थाओं का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों तथा युवाओं के बीच संवाद भी स्थापित किया गया तथा साथ मिलकर गीत गायन का भी आयोजन किया गया।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अंतर्गत पूजा कला मंच के कलाकारों द्वारा बुधवार को ग्राम पंचायत नेरी व धमून, भगवती सांस्कृतिक मण्डल शंठा के कलाकारों द्वारा ग्राम पंचायत बेलग व शैईला, हिम आधार लोक कला मंच के कलाकारों द्वारा ग्राम पंचायत कोहलु-जुब्बड़, मशोबरा,  जयश्वरी लोक नृत्य कला मंच के कलाकारों द्वारा ग्राम पंचायत कोट-शिलारू, नारकंडा में प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का गीत-संगीत व लोक नाट्य के माध्यम से प्रचार कर लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई है। गृह अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, विधवा, एकल नारी तथा बेसहारा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रुपये से कम हो को मकान निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाती है। कलाकारों ने बताया कि नशे को छोड़ हम न केवल अपना बल्कि समाज और प्रदेश का उद्धार करते हैं। नशे के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहकर हम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे देश व प्रदेश की उन्नति होगी। इस अवसर पर कलाकारों ने उपस्थित लोगों से कोरोना वायरस बचाव के लिए हाथों को बार-बार धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा मुँह को मास्क से ढक कर रखना आदि नियमों की अनुपालना करने का आग्रह भी किया। 

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की सिविल विमान क्षेत्र शिमला पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष एवं संसद सदस्य शिमला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से हवाई अड्डों को उपयोग कर्ता के अनुकूल बनाना एवं आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना रहा। बता दें की इस समिति की बैठक पूर्व में 2018 के बाद अब 22 सितंबर 2021 को हुई ,अब विभाग हर 6 माह में एक बार बैठक को आयोजित करेगा। बैठक में शिमला एयरपोर्ट को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गयी। उड़ान-3 स्कीम के अंतर्गत हेरिटेज नामक ऑपरेटर ने धर्मशाला शिमला, कुल्लू शिमला, चंडीगढ़ शिमला, हिंडन शिमलाफ्लाइट रूट लिया है। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने पूछा कि इस कंपनी का विमान क्यों नहीं उड़ रहा है। बैठक में बताया गया कि 2019-20 में कुल 1431 फ्लाइट आगमन प्रस्थान, 2020-21 में कुल 626 फ्लाइट आगमन प्रस्थान व 2021-22 में 31 अगस्त तक 264 फ्लाइट आगमन प्रस्थान हुई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि अलायन्स एयर - एयर इंडिया जल्द अपनी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है और पवन हंस भी आने रुट बढ़ाने वाला है जिससे लोगों का शिमला में आवागमन बढेगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य पुलिस विभाग की 58 बुलेट मोटर साइकिल, दो ट्रक और एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंनेे ‘से नो टू ड्रग्ज’ थीम पर आधारित पुलिस विभाग का जागरूकता वीडियो भी जारी किया, जिसे यू ट्यूब पर अपलोड किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कानून व व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग को नवीनतम तकनीक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश विभाग के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और सरकार विभाग के आधुनिकीकरण और प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वाहनों की खरीद के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 13 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। अब तक करीब चार करोड़ रुपये से 99 वाहन खरीदे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला:  बुधवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हिमाचल में अन्य मतदाताओं की तुलना में दिव्यांगजनों का मतदान प्रतिशत अधिक होने की सराहना की है। वे चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 'सुगम्य चुनाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। इसमें संपूर्ण चुनाव आयोग और देश के वरिष्ठ विकलांगता विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष और सुगम्य चुनाव के राज्य कोऑर्डिनेटर प्रो. अजय श्रीवास्तव ने किया। मंगलवार देर शाम तक हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी सी. पालरासु, अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दलीप नेगी एवं नीलम दुल्टा और ओएसडी नीरज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने के उद्देश्य से हिमाचल में काफी काम किया गया है।  वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों प्रदेश में 74 प्रतिशत दिव्यांगजनों ने वोट डाले, जबकि अन्य वोटरों का मतदान प्रतिशत 72 था। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं जुटाने के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। देशभर में दिव्यांग विद्यार्थियों के विशेष स्कूलों, बेसहारा महिलाओं के आश्रय स्थलों, मनोरोग अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इन संस्थानों में मतदान केंद्र भी बनाए जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी सुधार करके दृष्टिबाधित एवं डेफब्लाइंड मतदाताओं को क्रम से ऑडियो एवं ब्रेल के माध्यम से यह जानने दिया जाए कि उनका वोट किसको गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट से दो जजों के तबादले की सिफारिश की है। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश का तबादला हिमाचल हाईकोर्ट में किया है। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश सबीना का तबादला हिमाचल हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इससे पूर्व इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला भी लिया गया है।  

आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में स्कूलों के खस्ताहाल पर जयराम ठाकुर सरकार को घेरा है। 'आप' प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि, शिक्षा बजट का ऐसा कैसा इस्तेमाल हो रहा है कि स्कूल में बच्चे पानी, बिजली और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है? उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के 267 स्कूलों में छात्राओं और 448 स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन पर दाग की तरह है ये आंकड़े। 15 ऐसे स्कूल है जहां बच्चों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार के अपने आंकड़े है जिसे जयराम ठाकुर सरकार झुठला नही सकती। 8000 करोड़ के शिक्षा बजट के बाद भी ये हालात शर्मशार करने वाले। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश की आम जनता को बार बार बिजली के बढ़े दामो से झटका देने वाली सरकार आज तक प्रदेश के 664 स्कूलों में बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाई है? उन्होंने कहा विकास का इंतजार इतना लंबा है कि आज भी प्रदेश के 1937 स्कूल लाइब्रेरी के इंतजार में है। आलीशान कमरों में बैठकर शिक्षा पर चर्चा करने वाले लोग आज तक 80% स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट मुहैया नहीं करवा पाए हैं। शिक्षा बजट के आकड़ो से खिलवाड़ करने वाले लोगो 25 स्कूलों को खेल का मैदान तक नही दिला पाए है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करती है। इसी बजट के ईमानदार इस्तेमाल ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर वो इबारत लिखी है जिसकी गवाही देश और दुनिया देती है।

 हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मिला। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के संगठन मंत्री पवन मिश्रा, प्रान्त उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर, हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ रविन्द्र ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की विभिन्न मांगों पर चर्चा करके मुख्य सचिव को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के साथ बैठक करने के आदेश दिए। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पवन मिश्रा द्वारा लिखी किताब "मैं हूँ माँ" का विमोचन किया।   

अक्तूबर माह में मानसून हिमाचल को अलविदा कह जाएगा, लेकिन जाने से पहले हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म दे रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में सोमवार व मंगलवार को भारी बारिश हुई। खासकर पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से हालात खराब हो गई हैं। कुल्लू और सिरमौर जिलों में बादल फटने से निजी संपत्ति व फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं, भू-स्खलन से चार घरों को नुकसान पहुंचा और 46 सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को अब तक एक हजार 66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान हमीरपुर जिला में डंगे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। भू-स्खलन से प्रदेश की 46 सड़कों पर यातायात ठप पड़ गया है। शिमला में 13, मंडी व सिरमौर में 9-9 हमीरपुर व कांगड़ा में 6-6, कुल्लू में दो और सोलन में एक सड़क बंद है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान अब तक चल एवं अचल संपत्ति को 1066 करोड़ का नुकसान हो चुका है।   

उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के साथ-साथ हर माह सस्ती आधा किलो ब्रांडेड चाय पत्ती भी मिलेगी। बाजार मूल्य की अपेक्षा यह चाय 20 रुपये तक सस्ती होगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। राशनकार्ड पर उपभोक्ताओं को 250 ग्राम के दो पैकेट दिए जा सकते हैं। बाजार में ब्राडेंड चाय 110 रुपये की 250 ग्राम मिल रही है, खाद्य आपूर्ति निगम इसे 90 से 95 रुपये के बीच उपभोक्ताओं को देगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से कंपनी के साथ सीधा संपर्क रहेगा, इसके चलते उपभोक्ताओं को चाय पत्ती सस्ती मिलेगी। हिमाचल  प्रदेश में 18.5 लाख राशनकार्ड धारक हैं। केंद्र सरकार सब्सिडी पर राशनकार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं उपलब्ध कराती है। प्रदेश सरकार चावल 10 रुपये और गेहूं करीब 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एफसीआई को राशि जमा कराती है। राशनकार्ड उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध हो, इसके चलते सरकार अपने स्तर पर गेहूं की पिसाई कराती है। ऐसे में एपीएल उपभोक्ताओं को यह आटा करीब 8.50 रुपये प्रति किलो मिलता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को डिपुओं में तीन दालें, चीनी, नमक और दो लीटर तेल सब्सिडी पर देती है। अब सस्ते राशन पैकेज में चाय पत्ती को शामिल कर सरकार उपभोक्ताओं को चाय का स्वाद और भी बढ़ाना चाहती है।

Shimla, BJP State President and member of Parliament Shimla presided over the DISHA meeting held in Bachat Bhawan DC office shimla today. Additional Deputy Commissioner Kiran Bhadana and ADM Protocal Sachin Kanwal were also present in the meeting. With then MLA Theog Rakesh Singha , ZP Shimla Chandra Prabha Negi, Mayor Satya Kaundal with representatives of 29 departments were also present in the meeting. In the meeting Suresh Kashyap while appreciating the departments for their good work also pointed out where the departments have to speed up. He pressed on that all works should be done a time bound manner ao that the general public is benefited from time to time. While adressing the PWD Department he said the sime works are pending since 2013-14 and 2017-18 the departments shall finish the work on ASAP basis and report back with all documents. He said that the officers must come for the meeting fully prepared and should also carry all supporting documents regarding exlanations and presentations. He further added that a lot of beneficial Schemes have been introduced by the centre government but there is a dire need to pulicise the same on ground. He stressed on PM Fasal beema yojna that farmers should gain the maximum out of these schemes. Suresh kashyap was happy about the CA stores made under various goverment schemes that will benefit our farmers in a lager manner. We are currently working with 14 stores where we store upto 52843 MT of apples and 2 more CA stores are coming uo where we will be able to store aome 8550 MT of apples. He said jal shakti division is doing good work and we will complete our mission of water to all households by 2022. He also said that dangerous tress should be given permissions to be done away with as they are a hazard to general public, permissions should also be seeked by departments from the concerned SDM's. He said there is great focus on social security of the public and though awerness campaigns our departments will will achieve the same. We will be working in a target oriented manner.

जिला कल्याण अधिकारी शिमला, सुरेंद्र बिम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिमला के सभी तहसीलों में सेवा सप्ताह के पांचवे दिन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया तथा उनके हाथों द्वारा पौधरोपण भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत सम्मान समारोह में वरिष्ठ नागरिकों को विशेषकर 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को पुष्प गुच्छ व अन्य उपहार देकर बड़े हर्षोत्साह से मनाया गया तथा उनके कर कमलों द्वारा क्षेत्र में पौधरोपण भी करवाया गया। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सेवा सप्ताह को बड़ी प्रसन्नता से मनाया गया। शिमला ग्रामीण तहसील के कोट गांव में 104 वर्षीय गोविन्द राम शर्मा, 104 वर्षीय कमला देवी नगर पंचायत नारकडा तथा शैफी देवी 103 वर्षीय मझोटली चौपाल द्वारा पौधरोपण किया गया। सभी वरिष्ठ नागरिकों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें एहसास हो रहा है कि समाज में उनकी महत्ता अभी भी है एवं उनके प्रति अपनेपन का एहसास समाज में जीवित है।

चौपाल विधानसभा क्षेत्र के तहसील कुपवी में सोमवार को समस्त 15 पंचायतों का क्षेत्र के आम मुद्दों को लेकर एक जनमंच रखा गया था, जिसको लेकर अब सियासी घमासान चल रहा है, कुपवी युथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश लालटा ने आरोप लगाया है कि यह युवा सम्मेलन भाजपा विधायक बलबीर वर्मा के कहने पर उनके कुछ खास लोगों द्वारा रखा गया था जिसमें कुछ चुनिंदा भाजपा के लोग शामिल थे। लालटा ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलबीर वर्मा को आड़े हाथ लेकर कहा कि बीते 4 सालो से समस्त कुपवी क्षेत्र को विधायक बलबीर वर्मा द्वारा अनदेखा किया गया, विकास को तरसता कुपवी क्षेत्र बीते चार सालो से पिछड़ता चला गया। अब जब क्षेत्र की जनता में विधायक के प्रति रोष है तो विधायक साहब अपने कुछ करीबी लोगों को कुपवी के अंदर युवा सम्मेलन रखने कि सलाह देते है। उन्हें पता था कि भाजपा सम्मेलन के नाम पर भीड़ नहीं जुटाई जा सकती इसलिए इसे युवा सम्मेलन कुपवी का नाम दिया गया। परंतु इस सम्मेलन में 40 से 50 भाजपा कार्यकर्ता ही शामिल हो पाए। लालटा ने कहा कि भीड़ के कयास लगाए विधायक व उनके चुनिंदा चहेते लोग अब समझ चुके है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले परंतु कुपवी क्षेत्र के युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकते। आज क्षेत्र की समस्त जनता में बलबीर वर्मा व भाजपा के लिए जो रोष है उसका परिणाम आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में देगी।

प्रदेश बीडीसी चेयरमैन परिषद का चुनाव देवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से हुआ। इसमें कंडाघाट बीडीसी के चेयरमैन विजय ठाकुर को प्रदेशाध्यक्ष व बीडीसी के चेयरमैन कुलवंत राणा को राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर विजय ठाकुर ने बीडीसी चेयरमैन परिषद का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद देवेन्द्र रावत का धन्यवाद किया। विजय ठाकुर ने बताया कि बीडीसी चैयरमेन परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद उनका सबसे पहला कार्य पंचायत समितियों को और अधिक सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि इस परिषद के माध्यम से पंचायत समिति से सम्बंधित समस्याओं और इस संस्था को प्रभावी रूप से सशक्त करने के लिए कार्य किया जाएगा। सरकार व पंचायती राज विभाग के समक्ष एक सामूहिक प्रस्ताव समय-समय पर ले जाकर सरकार व विभाग से न्यायोचित मांगो का समयबद्ध रूप से मनवाने का प्रयास किया जाएगा।

शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कोविड-19 साॅलिडेरिटी राहत निधि में 3,68,709 रुपये के अंशदान चेक सचिव शिक्षा राजीव शर्मा और निदेशक उच्चतर शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा ने भेंट किए। उन्होंने यह राशि एमसीएम डीएवी काॅलेज कांगड़ा (3,22,709 रुपये) और जिला चम्बा के डीएवी कालेज बनीखेत (46,000 रुपये) की ओर से इस निधि में भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अंशदान जरूरतमंदों की सहायता के लिए सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंगलवार को प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में 25 सितम्बर, 2021 को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शिमला में इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केन्द्रीय मंत्री इस दौरान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम् इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी एक स्थान से समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिन खण्डों में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, वहां समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बड़ी पहल है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 7.18 लाख से अधिक राशन कार्डधारक शामिल हैं, जो लगभग 29 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहा है, जिन्हें अक्तूबर, 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देेश्य योजना के लाभार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि एनएफएसए परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले साल केंद्र द्वारा शुरू की गई इस विशेष योजना के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। 25 सितम्बर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती भी है, जिन्होंने अन्त्योदय की अवधारणा दी और यह उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रासंगिक दिन है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि विशेष रूप से काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

शिमला: शहर के समरहिल के सांगटी में किराए के मकान में रहने वाले कुल्लू जिला के युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। युवक ने खिड़की के परदे को फंदे के लिए इस्तेमाल किया। युवक कोटशेरा कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। मृतक युवक की पहचान सन्तोष कुमार 19 साल पुत्र धनीराम के रूप में हुई है। वह कुल्लू जिला के आनी के खनग गांव का रहने वाला था। वह अपने भाई के साथ यहां रहता था और गत दिवस पहले ही शिमला आया था। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टतया यह आत्महत्या का मामला पाया गया है, और सीआरपीसी 174 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जिला सिरमौर की नाहन तहसील के एक गांव में सोमवार देर रात बादल फटने से पानी के तेज बहाव में जमीन बह गई हैं। भारी बारिश के चलते फसलें भी तबाह हो गई हैं। मनाली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से घाटी के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कुल्लू के बुरुआ गांव में नाले में बाढ़ आने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। वंही प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार रात से लगातार बारिश जारी है। प्रदेश में  भूस्खलन से छोटी-बड़ी दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं। खराब मौसम की वजह से सूबे में पानी और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को प्रदेश के मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा सहित कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वंही प्रदेश में 26 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है।  

ठियोग उपमंडल की क्यारटू पंचायत में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक ने यह दुष्कर्म किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्यारटू पंचायत में बच्ची के माता-पिता जो नेपाली मूल के हैं मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय युवक जोकि छपरा बिहार का बताया जा रहा है ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है। बच्ची की माता की शिकायत के अनुसार ठियोग थाना में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, उसी दौरान पड़ोस का युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल करवाया गया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी ठियोग लखबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

शिमला: भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक मंगलवार को वर्चुअल माध्यम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र  सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल व कार्यक्रम संयोजक संजीव कटवाल उपस्थित रहे। इस बैठक में भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान की समीक्षा की गई, यह 21 दिन का अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भाजपा पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन व सुशाशन को एक पर्व के रूप में मना रहा है। बैठक में 25 सितंबर को भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा- सेवा और समर्पण अभियान में अभी तक 290 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है और 2000  से अधिक स्थानों अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमारे सभी सातों मोर्चा इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे है व इस दिन गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 5070 डिपो में राशन वितरण का कार्यक्रम करेगी। इस दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं मंत्री राजिंद्र गर्ग जनता से संवाद करेंगे हमारे सभी नेतागण एवं चुने हुए प्रतिनिधि अनपे अनपे मंडल में उपस्थित रहेंगे। भाजपा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अनेकों स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश सचिव बिहारी लाल शर्मा होंगे। उन्होंने कहा मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक समाज के सभी वर्गों का योगदान उसमें समायोजित न हो। भाजपा ने वैचारिक, सामाजिक एवं विकास की दृष्टि से गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों को आगे बढ़ने की नीति पर कार्य किया है।

हिमाचल प्रदेश में हॉकी एस्ट्रो टर्फ, इंडोर स्टेडियम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे ,जिनका निर्माण खेलो इंडिया योजना के तहत किया जायगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रदेश के चार खेल प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। सिरमौर, सुंदरनगर, सोलन और बिलासपुर में इन प्रोजेक्टों पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सोमवार को ऑनलाइन हुई कांफ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को यह बड़ी सौगात दी हैं। खेल मंत्री राकेश पठानिया भी इस कांफ्रेंस में शामिल हुए। खेलो इंडिया योजना के तहत सिरमौर के माजरा में हॉकी एस्ट्रो टर्फ के लिए केंद्र सरकार ने 5.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इंडोर स्टेडियम सुंदरनगर, इंडोर स्टेडियम सोलन और बिलासपुर के लुहणू स्टेडियम को खेलो इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी मंजूर हुआ है। अगले सप्ताह तक इनके लिए धनराशि जारी होगी। प्रदेश की ओर से 176 करोड़ रुपये के 18 अन्य प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ नव भारत के निर्माण की दौड़ में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है। पैरालंपिक पदक विजेता हिमाचल के निशाद और ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम के वरुण शर्मा को सरकार एक-एक करोड़ की धनराशि देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दो-दो स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के लिए नई नीति बनाई गई है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। हिमाचल विंटर गेम्स पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इससे हमारी शीतकालीन ओलंपिक में भागीदारी बढ़ेगी। धर्मशाला, शिमला और मनाली में आल सीजन स्टेडियम शुरू किए जाएंगे। बीड़ बिलिंग की तर्ज पर बिलासपुर में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग सुविधा विकसित की जाएगी। प्रदेश में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। प्रत्येक जिले में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर इसे और विकसित किया जाएगा। खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन देने के लिये सरकार इस तरह के बड़े कदम उठा रही   

शिमला: भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चार दिवसीय शिमला प्रवास यादगार रहा। प्रदेश की जयराम सरकार के प्रयासों से राष्ट्रपति के दौरे पर लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में ठहरना था, लेकिन उनकी सुरक्षा की वजह से जनता को कोई असुविधा न हो। इसके लिए उन्होंने होटल ओबेरॉय सेसिल में ठहरने की सहमति जताई। प्रदेश सरकार ने शिमला जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए थे कि राष्ट्रपति के दौरे के समय जनता को कोई भी असुविधा का सामना करने की नौबत न आए। मुख्यमंत्री ने बार-बार स्वयं जायजा लेते रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का शिमला दौरा रहा तो यहां की जनता को यातायात से लेकर अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। जयराम के शासनकाल में जनता को कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को ऐतिहासिक रिज पर लोगों से बात की। इस दौरान उन्हांने लोगों से बात करते हुए असुविधा के लिए खेद भी जताया, मगर लोगों ने उन्हें साफ कह दिया कि सर कोई असुविधा नहीं हुई। प्रदेश की जनता ने राष्ट्रपति के शिमला प्रवस को यादगार बताते हुए जयराम और पुलिस प्रशासन की तारीफ की। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचे और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्णिम वर्ष पर आयोजित 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन में 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले शत-पतिशत लोगों को पहली डोज लगाने के लिए जयराम को शाबाशी भी दी। बीते 18 सितंबर को राष्ट्रपति ने शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं बैच 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह के अवसर पर मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित भी किया।

ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को टुटू के नगर निगम में आने वाले शिवनगर में अपनी विधायक निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु 5 लाख, एम्बुलेंस सड़क निर्माण को तीन लाख के साथ मंजयाट्ट में विभिन्न विकास कार्यो को सात लाख स्वीकृति किए है। इस दौरान उन्होंने यहां लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह समस्याओं को दूर करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे।  उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य अपने इस निर्वाचन क्षेत्र का समान विकास और लोगों की समस्याओं को दूर करने का है एवं इस निर्वाचन क्षेत्र को आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने को प्रयासरत हैं। साथ ही विक्रमादित्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर कर कांग्रेस शासित विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ विकास के मामलें में भेदभाव कर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने टुटू में एक सब्जी मंडी व पीएचसी के निर्माण को धन स्वीकृत किया था, पर दुख की बात है कि जयराम सरकार ने इसके निर्माण को आज तक अधर में लटका कर रखा है। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें जो जनसेवा की विरासत उन के पास छोड़ी है उसे वह हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन आज भी मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लोगों को आश्वासन देते हुए विक्रमादित्य कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इस क्षेत्र के बचे आधे-अधूरे कार्यो को पूरा करेगी, जिससे यहां के कृषकों व अन्य लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सकें। शिमला नगर निगम में आने वाला यह क्षेत्र नगर निगम की उपेक्षा का शिकार भी बना हुआ है एवं प्रदेश भाजपा सरकार की भांति अपने उत्तरदायित्व निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। शिमला शहर की समस्याओं को दूर करने में नगर निगम पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और निगम के लगातार घाटे में जाने पर हिमाचल प्रदेश सरकार अब सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन द्वारा इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका हैं। प्रदेश में करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं। करीब एक हजार रूटों में बसें नहीं चलाई जा रही हैं। हिमाचल के अलावा परिवहन निगम के बाहरी राज्यों के सभी रूट फायदे वाले हैं। परिवहन निगम की ओर से करीब 400 बाहरी राज्यों के रूटों पर बसें दौड़ाई जा रही हैं। इनमें 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के चलते कमाई कम हो रही है। परिपवहन निगम का कोष खाली है और कर्मचारियों  को देने तक के पसे नहीं हैं।  परिवहन निगम के बेड़े में 34 सौ के करीब बसें हैं। परिवहन निगम की मानें तो करीब एक महीने से बसों में 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाई गई हैं। इससे निगम को करीब एक करोड़ तक कमाई हो रही है। सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलने से निगम को प्रतिदिन ढाई करोड़ की कमाई होती थी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि परिवहन निगम ने यह मामला उठाया है। इस पर विचार चल रहा है। जरूरत पड़ने पर इस मामले पर कैबिनेट में भी चर्चा की जा सकती है। परिवहन निगम घाटे के चलते सरकार से किसी बड़े फैसले कि उम्मीद लगा रही हैं।    

शिमला के चौपाल में रविवार सुबह करीब 8 बजे सेब से लदा एक ट्रक HR 67B 6542 चौपाल उत्तराखंड की लगती सीमा में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ड्राइवर समेत पांच लोग घायल हो गए है। जिन्हें हल्की चोटे आई है तथा सभी खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं। ट्रक 20 से 25 फूट सड़क से नीचे लुढ़क गया। हादसे के बाद ये लोग ट्रक से बाहर निकले व नेरवा अस्पताल पहुंचे। जहां उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच कर आगामी कार्यवाही अमल में ला रही है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार की आठ परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 947.47 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 4442 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिकी मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरन्तर आकर्षित कर रहा है। प्राधिकरण ने परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, क्रीम, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि के निर्माण के मैसर्स आईटीसी लिमिटेड, मानपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई इंजेक्शन, ओरल लिक्विड के निर्माण के लिए मैसर्स इनोवा कैपटेब लिमिटेड, झाड़माजरी, बद्दी, जिला सोलन, स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेसर्स इंडोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोधीमाजरा, बद्दी, जिला सोलन, पैट बोतल और जार के निर्माण के लिए मैसर्स इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया डेवनी, बद्दी, जिला सोलन, वायल एम्पाउल इंजेक्शन के निर्माण के लिए मैसर्स बी.ई. फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंडब्रेकिंग समारोह की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी ताकि शीघ्र ही इसका आयोजन किया जा सके। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए अधिकारियों को उद्योगपतियों के विभिन्न प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इकाइयां स्थापित की जा सकें। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने बैठक का संचालन किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव आबकारी एवं कराधान निवेदिता नेगी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

राजभवन शिमला में गत रात्रि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में हुए स्टेट डिनर से पूर्व आयोजित सांस्कृतिक संध्या में आसरा के कलाकारों ने जिला सिरमौर की पुरातन सांस्कृतिक विरासत को लोकगीतों व लोकनृत्यों के माध्यम से बेहद आकर्षक और संजीदा ढंग से महामहिम व अन्य सभी अति विशिष्ट अतिथियों के समक्ष इस तरह से प्रदर्शित किया कि स्वयं महामहिम भी लोक कलाकारों की तारीफ किए बगैर न रह सके। आसरा संस्था के प्रभारी जोगेंद्र हाब्बी ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा निदेशालय भाषा एवं संस्कृति की ओर से सिरमौरी नाटी व  झमाकड़ा नृत्य के दो दलों को सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु बुलाया था। आसरा के गुरु राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त विद्यानंद सरैक व जोगेंद्र हावी द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों से तैयार कार्यक्रम का राज भवन में अति विशिष्ट मेहमानों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार सांस्कृतिक संध्या रात्रि भोजन से ठीक पहले आरंभ हुई। महामहिम के राजभवन में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही पुलिस ऑर्केस्ट्रा द्वारा राष्ट्रीयगान की धुन बजाई गई। तत्पश्चात हिमाचली सांस्कृतिक संध्या आरंभ की गई। प्रथम प्रस्तुति सिरमौर की आसरा संस्था के कलाकारों द्वारा देव आराधना दीपक नृत्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया गया। सिरमौरी वेशभूषा से सुसज्जित कलाकारों के मंच पर प्रवेश करते ही पूरा हॉल लोकवाद्यों की धुन व सिरमौरी बोली में देव आराधना के गीतों व नृत्य के सांस्कृतिक माहौल में झूम उठा, इसी कड़ी में सिरमौरी हाटी संस्कृति प्रधान रिहाल्टी गीत नृत्य व भरथरी नृत्य में कलाकारों का अंदाज देखने लायक था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात कलाकारों के साथ समूह चित्र के समय कलाकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति,मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुक्त कंठ से कलाकारों की प्रशंसा की तथा पुरातन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने व संरक्षण हेतु कलाकारों को बधाई भी दी। 

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में प्रदेश के विकास में कांग्रेस नेताओं के नाम तक न लेने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व डॉ.मनमोहन सिंह ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इस विशेष सत्र में उन्हें विशेष तौर पर याद किया जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1971 का वह स्वर्णिम दिन जब भारी बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी ने प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। राठौर ने कहा इसी तरह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ.यशवंत सिंह परमार ने जहां इस प्रदेश की नींव रखी थी वही उसके पश्चात राम लाल ठाकुर व उसके बाद विशेष तौर पर प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने इस प्रदेश को आधुनिक बनाया और इसे संवारा है। राठौर ने कहा कि रोहतांग टनल प्रदेश को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की देन है।  जिन्होंने इसे पैसा उपलब्ध करवाया और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल इस टनल का उदघाटन किया है। बड़े दु:ख की बात है कि रोहतांग टनल से श्रीमती सोनिया गांधी की शिलान्यास पटिका को हटा दिया गया जिसका कांग्रेस के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि उसे वही स्थापित कर दिया जाएगा। उसे उन्होंने आज दिन तक पूरा नही किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग कि की वह अपना वायदा जल्द पूरा करे।

 कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने गत दिनों कुल्लू में एक दलित दम्पति पर हुए जानलेवा हमले की न्यायिक जांच की मांग है। उन्होंने प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज भाजपा के शासन में देश प्रदेश में दलितों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दलित समाज मे असुरक्षा की भावना फैलती जा रही है। कांग्रेस यह अन्याय सहन नही करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राठौर ने  कुल्लू में पूर्व सैनिक, पूर्व प्रधान परस राम और उसकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले की भर्त्सना करते हुए कहा कि इस घटना से प्रदेश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि परस राम इस हमले में अपनी जिंदगी की जंग हार गए, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि वह खुद पीड़ित महिला से मिल कर आये है और जिस बर्बता का बखान पीड़ित महिला ने किया उसे सुन कर वह स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि  इस हमले के दौरान उनके कपड़े तक फाड़े दिए गए। इस बारे में उन्होंने पहले ही पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया था,पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग इस मामले को रफादफा करने के लिए दबाव बना रहे है। राठौर ने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले को दबाने का कोई भी प्रयास किया या दोषियों को बचाने की कोशिश की तो कांग्रेस चुप नही बैठेगी। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर राज्यपाल से भी मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक डॉ.कर्नल धनीराम शांडिल,पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार, कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर,विधायक नन्दलाल,व डॉ.बीरू राम किशोर भी उपस्थित थे। डॉ.कर्नल धनीराम शांडिल ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार सहन नही होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश को बिहार नही बनने दिया जाएगा, जहां आये दिनों दलितों पर घोर अत्याचार होते है। गंगू राम मुसाफिर ने कहा कि इस हमले से प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है। विधायक नन्द लाल ने कहा कि इस घटना से प्रदेश में दलितों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार दलित समाज की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। डॉ.बीरू राम किशोर ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ प्रदेश में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय सहन नही करेगी। उन्होंने कुल्लू की दर्दनाक घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है।

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने शनिवार को शिमला में आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं बैच 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियोें के विदाई समारोह के अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पद्क प्रदान किए, भारत की प्रथम महिला सविता कोविन्द, राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक गिरीश चन्द्रा मुरमू ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी के महानिदेशक सुनील एस. दाढे ने अकादमी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुडू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला स्थित दीनदयाल हस्पताल में सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत मरीज़ों को कंबल एवं फल विरतण किए। प्रदेश एवं सांसद ने इस अवसर पर जनता की समस्याओं को भी सुना। मोदी के 71 वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई। एक ओर पार्टी का लक्ष्य ज़्यादातर कोविड-19 वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाना रहा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 21 दिवसीय “सेवा और समर्पण” अभियान भी शुरू किया है। शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दीनदयाल उपाध्याय हस्पताल में ‘सेवा और समर्पण अभियान’ में भाग लिया। मोदी के नेतृत्व में जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति की जगह विकास की राजनीति ने ले ली है। उन्होंने कहा कि देश में जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है,  प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा, जनता के लिए समर्पित रहना ही प्रधानमंत्री का स्वभाव है। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं दलितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए होती हैं, जन-जन का विकास ही प्रधानमंत्री के जीवन का उद्देश्य है।

विभाग द्वारा विदेशी सेब के पौधे बेचने वाली तीन नर्सरियों के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में शिकायत के बाद विभाग को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सोशल मीडिया पर सेब के पौधों का प्रचार करने वालों पर नकेल कस्ते हुए  हिमाचल सरकार ने नर्सरी एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई की है। बागवानी विभाग के निदेशक जेपी शर्मा ने कहा कि विदेशों से लाये गए सेब के पौधे बिना क्वारंटीन किए बागवानों को बेचे जा रहे थे। इससे बगीचों में वायरस आने का खतरा रहता है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला की नियमों के विपरीत जाकर सेब के पौधे बेचे जा रहे थे। इसके बाद विभाग ने इन नर्सरियों पर रोक लगा दी है और उनके विदेशों से सेब के पौधे आयात करने के लिए जारी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए हैं।

प्रदेश सरकार अब 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है।  20 या 21 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने 21 सितंबर तक प्रदेश में स्कूल बंद रखे हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को अगले सप्ताह से विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने की संभावना को देखते हुए तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा है। स्कूल प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर 2 अगस्त से दसवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया था। पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूलों में आने की मंजूरी दी थी, लेकिन इसी बीच दोबारा संक्रमण के मामलों में तेजी आई। 10 अगस्त को सरकार ने स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया। इस तारीख को बढ़ाकर फिर 30 अगस्त कर दिया। इसके बाद 5 सितंबर और फिर 21 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में आने पर रोक लगाई गई है। कयास लगाया जा रहा है की कोरोना संक्रमण के मामलो में कमी को देखते हुए, सरकार स्कूलों को पुनः खोलने का फैसला ले सकती है।

प्रदेश के चार हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को आरएंडपी नियम बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को 70 फीसदी और आंगनबाड़ी वर्करों को 30 फीसदी पद दिए जाएंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक हुई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी कोटे के 70 फीसदी पदों में से 35 फीसदी पद बैचवाइज और 35 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव बनाकर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लेकर जाएगा। मंत्रिमंडल शिक्षक भर्ती के कोटे में बदलाव भी कर सकता है। एनटीटी कर चुकी महिलाएं बीते लंबे समय से इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही हैं। उधर, आंगनबाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। दोनों ही संगठनों की ओर से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए थे। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल करने का फैसला लिया है।

प्रदेश सरकार अब बागवानों की परेशानियां दूर करने के लिए कोऑपरेटिव किसानी उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित करने की योजना बनाने में जुट गई है। बागवान अब जल्द ही स्वयं कोल्ड स्टोर, पैकेजिंग और ग्रेडिंग मशीनें स्थापित कर सकेंगे। किसानों-बागवानों को उनकी उपज के लिए बाजार और बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता विभाग प्रदेश में सौ एफपीओ बनाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 6865 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से देशभर में नई योजना शुरू की है। योजना को हिमाचल की जरूरतों के हिसाब से सहकारिता विभाग तैयार कर रहा है। कृषि भूमि उपजाने वाले नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। योजना में किसानों-बागवानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाया जाएगा। इसके लिए एफपीओ बनाना होगा। केंद्र सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में सौ संगठन बनाने का फैसला लिया है। हर संगठन में कम से कम 100 किसान-बागवान शामिल करना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में पहले से गठित करीब 40 कोऑपरेटिव सोसाइटियों को एफपीओ के तौर पर तबदील करने की योजना है। इस बारे में सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि एफपीओ किसानों-बागवानों का एक समूह होगा। जो कृषि-बागवानी उत्पादन कार्य में लगा हो, इस संगठन के माध्यम से खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा, जल्द योजना को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर शुक्रवार को विधानसभा पुस्तकालय कक्ष में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की विकास यात्रा में सभी प्रदेशवासियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौरवशाली विकास यात्रा उपलब्धियों से भरी हुई है एवं हमारा कर्तव्य बनता है कि राज्य की इस विकासात्मक यात्रा के बारे में नई पीढ़ी को शिक्षित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य ने अपनी 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए राज्य के प्रमुख विभागों द्वारा 51 कार्यक्रम आयोजित करने की योेजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया। अब प्रदेश सरकार ने राज्य की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय डाॅ. यशवन्त सिंह परमार, राम लाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रो. प्रेम कुमार धूमल का भी आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश विधानसभा के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों के योगदान की सराहना की।  

शोध समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा आज यानी शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शोध हिमाचल प्रदेश के संयोजक सुयश पवार ने कहा की भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष शुरू हो चुका है। इस वर्ष को पूरा भारत अमृत महोत्सव के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर मना रहा है। इसी बाबत  शोध समिति हिमाचल प्रदेश भी इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी सोलन, हिमाचल प्रदेश तकनिकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, NIT हमीरपुर, IIT मंडी, और निजी विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के लिए रिसर्च स्कॉलर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। यह प्रशिक्षुता कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जितने भी हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जो स्वतंत्रा सेनानी जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है उन सभी के घर तक पहुंच कर सभी का पता लगा कर एक रिपोर्ट और किताब लिख कर आने वाले समय में प्रकाशन किया जाएगा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 75 शोधकर्ताओं को प्रदेश के गांव-गांव में भेजा जाएगा व स्वतंत्रता सेनानियों के घरों में उनके परिवारों और आश्रितों से स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही उन परिवारों की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जायेगा। इस बाबत 10 अक्टूबर को हमीरपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इस शोध के संबंधित जानकारी प्राध्यापकों द्वारा दी जाएगी। 24 अक्टूबर,को इस प्रशिक्षुता कार्यक्रम का समापन शिमला में किया जाएगा जिसमें शोधार्थी इस शोध के दौरान हुए अनुभवों को साँझा करेंगे। इस 15 दिवसीय प्रशिक्षुता कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के लगभग 1000 स्वतंत्रता सेनानियों के घरों तक पहुंचा जायेगा और आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जायेगी।