हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण से बाहरी लोगों को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले नगर निगम शिमला की परिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर को रेगुलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान, शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिन्हित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए हैं। जहां पर वेंडिंग होगी, जिसके लिए तहबाजारियों को परमिट जारी किए जाएंगे, जिसका हर तीन साल में कमेटी की ओर से रिव्यू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वेंडिंग के लिए जोनिंग और ब्लू लाइन का कार्य पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है, जिसमें विकलांग, विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जाएग। इसकी बकायदा नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है, जिनमें से 540 नए तहबाजारी और जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई हैं। शहर में कई ऐसे वेंडर भी हैं, जिनकी वैरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोग अब मौके पर नहीं बैठ रहे हैं। इनकी भी पहचान करने के लिए कहा गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि लोअर बाजार, लक्कड़ बाहर और मिडल बाजार आदि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक रेट और बाकी जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है, ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। व्यापारियों की शिकायत है कि शिमला में रविवार को संडे मार्केट सजती है, जिसमें बाहरी राज्यों से भी लोग दुकानें सजाते हैं, लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त को इन्हें रेगुलेट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग में हिमाचल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बलाहर स्थित वेदव्यास परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस)का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीशनल सुपरीटेंडेंट ऑफ पुलिस(ए.एस.पी.) ऊना संजीव भाटिया शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत कॉलेज जंगला रोहड़ू की हिंदी विषय की सहायकाचार्य डॉ सुनीता भारद्वाज उपस्थित हुईं। मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) के कार्यक्रम अधिकारी एवं कंप्यूटर विभागाध्यक्ष डॉ अमित वालिया ने आए हुए अतिथियों का परिचय करवाया व स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं एन एस एस संयोजक कवि पंकज ने वेदव्यास परिसर की एनएसएस यूनिट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके पश्चात वेदव्यास परिसर के छात्र-छात्राओं द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अपने संभाषण के दौरान कार्यक्रम की मुख्यातिथि एसडीएम देहरा शिल्पी बेटा ने परिसर के छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कई टिप्स दिए व कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी भी प्रदान की। वहीं विशिष्ट तिथि ए एस पी ऊना संजीव भाटिया ने अपने भाषण में बताया कि वह कितनी मेहनत से पुलिस विभाग के इस पद पर पहुंचे हैं व वेदव्यास परिसर के छात्र-छात्राओं को भी मेहनत करके जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा दी। वहीं अध्यक्षीय भाषण में परिसर निदेशक प्रोफेसर सत्यम कुमारी ने स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए परिसर की एनएसएस यूनिट को बधाई दी। वहीं एन एस एस सदस्य एवं अंग्रेजी विषय के सहायकाचार्य डॉ मनीष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर परिसर की एन. एस. एस. ईकाई के समस्त सदस्य एवं शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
राजकीय महाविद्यालय देहरा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने स्थापना दिवस मनाया I कार्यकम में कार्यकारी प्राचार्या प्रो. मोनिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप शिरकत की। अपने सम्बोधन में प्रचार्या ने कहा एन.एस.एस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है I इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रसेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को राष्ट्रीय सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया I डॉ. परवीन कुमार कार्यक्रम अधिकारी ने भी एन.एस.एस के स्थापना इतिहास, उद्देश्य, समाज सेवा में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एन.एस.एस. दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी सेवा संगठन है उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए I प्रत्येक स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र के विकास में भागीदारी निर्धारित करे।इस अवसर पर "स्वच्छता ही सेवा'' थीम पर कार्यकारी प्राचार्या मोनिका शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई गई । इस कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया I पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान पर दीपक बी ए प्रथम वर्ष से , दूसरे स्थान पर नेहा बी. ए तृतीय वर्ष से तथा तीसरे स्थान महक राणा, महक चौधरी बी कॉम द्वितीय वर्ष से रहे I नारा लेखन में प्रथम स्थान पर नेहा व रीना बी ए तृतीय वर्ष से , दूसरे स्थान पर अंशु बी ए तृतीय वर्ष से, तथा तीसरे स्थान पर नितिका बी ए तृतीय वर्ष से रहे। कार्यक्रम के अंत में रैली निकालकर आस पास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया।इस अवसर पर प्रोफेसर निशा,प्रो. शिवानी गुप्ता के अतिरिक्त बृजबाला पुस्तकालय अध्यक्ष,अशोक, मुनीश भलवाल,रामदयाल ,जीवन सिंह, सावित्री, सुदर्शना, कश्मीर उपस्थित रहे I
जयसिंहपुर/ नरेंदर डोगरा: ग्राम रोजगार सेवक जिला कांगड़ा के समस्त विकास खंडों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट रैंक रघुवीर सिंह बाली से मिले। रघुवीर सिंह बाली कैबिनेट रैंक मंत्री से उनके घर मजदूर कुटिया में अपनी प्रमुख मांग ग्रामीण विकास विभाग में विलय और दैनिक भोगी कर्मीयो को चार साल पूरा होने उपरांत रेगुलर वेतनमान का लाभ न मिलना इसके अतिरिक्त करुणामूलक नोकरी का लाभ न मिलना इत्यादि मांगे बाली के समक्ष रखी और बाली ने इन मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया गया। इसके साथ नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमे जसविंदर अंगारिया जिलाध्यक्ष विकास खण्ड कांगड़ा, राजेश छत्रालिया वरिष्ठ उप प्रधान विकास खण्ड फतेहपुर, मुकेश कुमार महासचिव विकास खण्ड बडोह, अजय राणा सह सचिव , संदीप कपूर मीडिया प्रभारी, गौरव शर्मा , दीपक कुमार, हरदीप राणा, फतेहपुर, अरविंद कुमार ,सी आर कपूर, गोपाल कपूर, अरुण कुमार, सुमन कुमारी सदस्य, धीरज कुमार सचिन कुमार को सदस्य चुना गया। इस बैठक में जिला कांगड़ा के समस्त विकास खंडों से लगभग 100 से ऊपर ग्राम रोजगार सेवकों ने भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश सर्किल तथा देहरा डिवीज़न दोबारा 10 लाख क्लेम केवल 15 दिनों में सैटल किया गया। शाखा डाकपाल शेर सिंह (धमेर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, कांगड़ा सब डिविजन) द्वारा सवर्गीय सुरेंद्र कुमार की दिनाक 14 नवंबर 2023 को 520 रुपए वार्षिक प्रीमियम में टाटा एआईजी गैग इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी। दिनांक 05 अगस्त 2024 को सुरेंद्र कुमार की ट्रक के टिप्पर के नीचे आने से स्मैला खड् में आकस्मिक मृत्यु हो गई। शाखा डाकपाल के माध्यम से जैसे ही इसकी जनकारी आई पी पी बी ब्रांच देहरा को मिली तुरंत ही नॉमिनी को क्लेम फॉर्म दिए गए और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके क्लेम फार्म दिनाक 05 सितंबर 2024 को आई पी पी बी ब्रांच देहरा के माध्यम् से इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिए गए।क्लेम सेटलमेंट में नॉमिनी की हर संभव मदद की गई और समय समय पर कंपनी से भी क्लेम का फॉलो अप किया गया। दिनांक 22 सितंबर 2024 को नॉमिनी ललिता देवी के फेवर में इंश्योरेंस कंपनी दोबारा सेटल कर दिया गया। आज 24 सितंबर 2024 को उनके घर द्वार पर रुपए 10 लाख का चैक प्रदान किया गया। इस समय ग्राम पंचयत प्रधान दमेर निरीक्षक डाक, कांगड़ा उप मंडल संदीप कुमार, आई पी पी बी ब्रांच मैनेजर कमल जीत सैनी तथा गाव निवासी भी उपस्थित थे।
बिलासपुर/सुनील: उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंगलवार को बचत भवन में जिला बिलासपुर में वन संरक्षण अधिनियम की गठित कमेटी की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिला बिलासपुर में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के लंबित 59 मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को वन विभाग के साथ तालमेल बिठाकर एफसीए के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए।उन्होंने वन विभाग को सभी यूजर एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया ताकि लंबित मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि जिन मामलों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आपत्ति लगाई है, उन मामलों की आपत्तियों का संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करके प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय अवधि में औपचारिकताओं के सभी कार्य पूर्ण कर लें, ताकि मामलों को क्लीयरेंस के लिए दोबारा से भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण विकास परियोजनाओं को शुरू करने में देरी होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की एफसीए से संबंधित जो भी मामले लटके हुए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा राजस्व से संबंधित जो भी मामले हैं सीधे तौर पर एसडीम से संपर्क करें। बैठक में समस्त एसडीएम ,वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, उद्योग विभाग, और अन्य मौजूद रहे।
रा ब मा पा परागपुर (बाल) के एनएसएस स्वयं सेवकों के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। स्वंय सेवकों ने भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग के द्वारा NSS के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर NSS प्रभारी सुभाष ठाकुर ब गीतिका तोमर ने भी इसके महत्व ब स्कूलों में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे मे बच्चों को बताया। प्रधानाचार्य सीमा कौशल ने भी स्वंय सेवकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और इनके द्वारा समय समय पर जागरूकता रैली, पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक के दुरुपयोग आदि रैलियों द्वारा समाज में जागरूकता का संदेश जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी,स्टाफ सदस्य और B.ED के प्रशिक्षु अध्यापक उपस्थित रहे।
** एग्री ड्रोन के माध्यम से कृषि की नवीनतम तकनीक की दी जानकारी विकास खंड द्रंग की ग्राम पंचायत सियून के डायनापार्क में विदेशी सब्जी उत्पादन बारे किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के सौजन्य से किया गया। साथ ही तरयांबली पंचायत के बासाधार में वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग पर एक अन्य जागरूकता शिविर लगाया गया। ये दोनों शिविर कृषि विज्ञान केंद्र मंडी द्वारा कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से संचालित किए गए। डायनापार्क में आयोजित विदेशी सब्जी उत्पादन के शिविर में मुख्य रूप से किसानों को विदेशी सब्जियों की खेती के आधुनिक तरीकों और उनकी देखभाल व विपणन की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र की सब्जी वैज्ञानिक, डॉ. शकुंतला राही ने किसानों को विदेशी सब्जियों की उन्नत किस्मों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं, बासाधार में आयोजित वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग पर शिविर में डॉ. बृज वनिता, पशु वैज्ञानिक, ने वैज्ञानिक विधियों द्वारा डेयरी फार्मिंग के लाभ, पशुओं की देखभाल, टीकाकरण, और पोषण प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को डेयरी उद्योग से अधिक आय प्राप्त करने के लिए आधुनिक पशुपालन तकनीकों के बारे में बताया। इन दोनों शिविरों में विशेष आकर्षण के रूप में एग्रीड्रोन प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ड्रोन पायलट पार्थ ने किसानों को खेतों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके व्यावहारिक लाभों और उपयोग के तरीके दिखाए। ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। शिविरों में कृषि विस्तार अधिकारी पधर प्रकाश ठाकुर और कृषि विज्ञान केंद्र मंडी की वरिष्ठ अनुसंधान सहकारी, रंजना ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में किसानों के सवालों का जवाब देते हुए कृषि और डेयरी से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इन जागरूकता शिविरों में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के प्रति उत्साह दिखाया।
मंडी जिला के कनेड में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आयोजित राज्य स्तरीय जुड्डो खेल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोग टाली के दो छात्रों आदित्य तथा काव्य ठाकुर का चयन राष्ट्रीय जुड्डो खेल के लिए हुआ, जिसका आयोजन अगले माह गुजरात के नायड खेड़ा में होगा। शारीरिक शिक्षक राम लाल सूर्या ने बताया कि विद्यालय के तीन छात्र तथा तीन छात्राओं ने राज्य सतरीय प्रतियोगिता में भाग लिया तथा इनमें से काव्य ठाकुर तथा आदित्य ने स्वर्ण पदक तथा दीक्षित, अंकिता एव मानवी ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दे कर रजत पदक प्राप्त कर जुड्डो की ट्राफी अपने जिले के नाम करवाई। इस से पूर्व विद्यालय की 9 छात्राएं जिला स्तरीय प्रतियोगिता की ट्राफी विद्यालय के नाम कर चुकी है। आज राज्य प्रतियोगिता से लोटने के बाद विद्यालय परिवार ने शारीरिक शिक्षक राम लाल सूर्या तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित दोनो विद्यार्थियों का मालाओं से स्वागत किया । विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडीर, विधालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद परीक्षा चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अंजना ठाकुर,पूर्व प्रधान आशा प्रकाश, रविंद्र चौहान, पूर्व विद्यालय प्रबंधन अध्यक्ष देशराज ठाकुर आदि स्थानीय लोगो ने कहा कि विद्यालय में सीमित संख्या के वावजूद यह प्रदर्शन सराहनीय हैं, जिसका पूर्ण श्रेय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक रामलाल सूर्या को जाता। शारीरिक शिक्षक रामलाल सूर्या ने होंसला अफजाई हेतु आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता भूपेंद्र चौहान, रामानंद सागर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक राजू राम शर्मा, सुरेश ठाकुर, अलका भलेइक, प्रोमिला कुमारी, राम लाल ठाकुर, राम लाल सूर्या, ललिता कुमारी, प्राची पंवार प्राथमिक पाठशाला मुख्याध्यापिका मीरा वर्मा राजेंद्र चौहान गैर शिक्षक सुभाष चंद, कौशल्या तथा सतीश कुमार सभी एक संयुक्त परिवार की तरह विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सम्पूर्ण निष्ठा से कार्यरत हैं तथा खेलों में भी विद्यालय के सभी शिक्षको तथा गैर शिक्षको का भरपूर सहयोग मिलता है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी प्रतिवर्ष अच्छे से अच्छा परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित होते है।
**कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रखे पद की गरिमा का ध्यान **गैर जिम्मेदाराना बयान असहनीय, मानहानि के लिए लेंगे कोर्ट का सहारा **धर्मशाला पुलिस थाने में शिकायत पत्र देकर की एफआइआर दर्ज करवाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी व अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों व बयानों को लेकर मंगलवार को धर्मशाला पुलिस थाने में पहुंच कर एफआइआर दर्ज करने को लिखित शिकायत पत्र दिया है। विश्व चक्षु ने अपनी शिकायत में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टप्पणियां पूरी तरह से मानहानि है। प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्नुज खरगे को लिखी चिट्ठी को भी शिकायत पत्र में साथ जोड़ा है, जिसके आधार पर यहां पर यह शिकायत पत्र दिया है। विश्व चक्षु ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पद की गरिमा को भी तारतार कर रहे हैं व देश को विदेशों में भी बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बारे में कोई भी कोई भी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति यानि कि देश के प्रधानमंत्री पर किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जो शिकायत पत्र उन्होंने पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज करवाया है उसके तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो अन्यथा वह आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय में कानून के तहत मामला लाएंगे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष एडवोकेट तरुण शर्मा व एडवोकेट सुरेंद्र कोंडल भी साथ रहे।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में 32 नंबर के आसान आर 20 नंबर के कठिन प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा। इसके अलावा सामान्य स्तर के 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान प्रश्नपत्र के 40 फीसदी प्रश्न आसान, 35 फीसदी सामान्य और 25 फीसदी कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्च में नए पैटर्न में आने वाले प्रश्नपत्रों के शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से प्रश्नपत्र के पैटर्न में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने के लिए ओएमआर सीट भी दी जाएगी। यह बदलाव तीसरी, पांचवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्नपत्रों में देखने को मिलेगा। बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड एक नंबर के 16 प्रश्न पूछेगा। इनमें नौ प्रश्न आसान, चार सामान्य और तीन का स्तर कठिन रहेगा। इसके अलावा दो नंबर के नौ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पांच आसान और दो-दो प्रश्न सामान्य और कठिन श्रेणी से रहेंगे। वहीं, तीन नंबर के छह प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आसान तीन, सामान्य दो और कठिन स्तर का एक कठिन स्तर का प्रश्न पूछेगा, जबकि चार नंबर के तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आसान स्तर का एक और सामान्य स्तर के दो प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा पांच नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका स्तर कठिन श्रेणी का रहेगा। वहीं छह नंबर एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि सामान्य श्रेणी से आएगा। शिक्षा बोर्ड आसान स्तर के 18, सामान्य स्तर के 11 और कठिन स्तर के आठ प्रश्न परीक्षा के दौरान पूछेगा। परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के आधुनिक तकनीक के आदर्श प्रश्नपत्र, अंक विभाजन और चरणबद्ध अंक योजना तैयार की गई है। प्रदेश के छात्रों और अध्यापकों की सुविधा के लिए इन आदर्श प्रश्नपत्रों और अंक विभाजन को कक्षावार और विषयवार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2024 सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों सेमेस्टर और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के अतिरिक्त नए प्रवेश और पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि को तीस सितंबर तक बढ़ाया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इस बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए इग्नू के सीधे लींक ignou.samarth.ac.in और इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छात्र इग्नू के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र शिमला के दूरभाष नंबर 0177-262412 पर संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से यूजी डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बी कॉम और 2021-22 बैच बैच को प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने को दिए परीक्षा के अतिरिक्त गोल्डन चांस के लिए 29 सितंबर तक ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया है। विवि के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. श्याम लाल कौशल ने कहा कि परीक्षा अक्तूबर में होगी। इसके लिए विवि के nexams.hpushimla.in के माध्यम से परीक्षा फार्म भर सकते हैं। यूजी डिग्री को तय पांच साल की अविधि में पूरा करने के लिए दिए गए इस मौके में बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री डिग्री के 2021-22 बैच के वो छात्र पात्र होंगे, जिनकी प्रथम वर्ष में कंपार्टमेंट है।
राजधानी शिमला के पास समरहिल के जंगलों में 20 साल की युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला खुदकुशी का लग रहा है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिरमौर जिले की रहने वाली लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी। युवक भी सिरमौर जिले का ही रहने वाला था। एक ही गांव के होने के कारण दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिजनों को भी थी। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने से इनकार कर दिया था। प्रेमिका के शादी से इनकार करने के बाद प्रेमी आहत था। कुछ दिन पहले ही युवक ने सोलन में खुदकुशी कर ली थी, जिससे आहत होकर 20 साल की युवती ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। समरहिल पुलिस चौकी को जंगल में एक युवती का शव मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भिजवाया था। युवती अपने भाई के पास रहने के लिए शिमला आई हुई थी। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में पढ़ाई कर रहा है। भाई की शिकायत पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। शिमला एसपी संजीव गांधी ने बताया कि शिमला के समरहिल में एक युवती के सुसाइड का मामला दर्ज हुआ है। पोर्स्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में एक कांस्टेबल को नौकरी से निकालने के मामले में पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, दो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, 3 एसपी समेत 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सक्षम अदालत के आदेश पर आईजी साउथ रेंज ने शिमला सदर पुलिस स्टेशन को केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व डीजीपी संजय कुंडू समेत अन्य 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3(1)(P), एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत मुकदमा रजिस्टर हुआ है। नौकरी से निकाले गए कांस्टेबल धर्म सुख नेगी की पत्नी मीना नेगी की शिकायत के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महिला ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर उसके पति के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कांस्टेबल और उसकी पत्नी जनजातीय जिला किन्नौर के रहने वाले हैं। ये मामला पूर्व भाजपा के कार्यकाल का हैं। जब संजय कुंडू हिमाचल पुलिस के मुखिया थे। महिला ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पति धर्म सुख नेगी को नौकरी से निकाला है। महिला ने बताया है कि पुलिस अधिकारियों ने पहले उसके पति पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाए और फिर विभागीय जांच बैठा कर 9 जुलाई 2020 को जबरन बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया, जबकि कांस्टेबल के तौर पर उसके पति का 8 वर्षों का सेवाकाल बचा हुआ था। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पति को पुलिस हेडक्वार्टर से आवंटित सरकारी आवास का बिना वर्क आउट के 1 लाख 43 हजार 424 रुपए का रेंट वसूलने के आदेश दिए। इसके अलावा 2020 से अब तक उनकी ग्रेच्युटी, डीसीआरजी और अन्य लाखों रुपयों का रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रोक कर रखा गया है। महिला ने बताया कि उसके पति को सरकारी आवास को खाली करने को लेकर कई बार तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू और एसपी वेलफेयर ने उन्हें जलील किया है। इसके लिए तत्कालीन डीजीपी और एसपी वेलफेयर द्वारा पुलिस आवासीय कॉलोनी भराड़ी व उनके पैतृक गांव रामनी, किन्नौर में बार-बार नोटिस भेजकर उनके परिवार को समाज में जलील किया गया। महिला ने शिकायत में बताया कि नवंबर 2023 को उन्होंने कोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव, गृह सचिव और एसपी शिमला को प्रार्थना पत्र देकर उनके परिवार पर हुए अत्याचार और अमानवीय व्यवहार की जानकारी भी दी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पति व परिवार को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंचाई है, जिससे आज उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। महिला द्वारा पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, रिटायर आईपीएस हिमांशु मिश्रा और अरविंदर शारदा, एसपी शालिनी अग्निहोत्री, दिवाकर दत्त शर्मा, अंजू आरा खान, भगत सिंह ठाकुर, पंकज शर्मा, मीनाक्षी और डीएसपी बलदेव शर्मा शामिल हैं। मामले में शिमला पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3(1)(P) के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
शिमला: हिमाचल में जिला शिमला के तहत लोक 16 मील धामी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 262 वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों की मांग पर अब तक 22 ब्रांचों को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सहकारी बैंक आम-जनमानस के साथ-साथ किसानों- बागवानों वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे सहकारी बैंक की आमदनी में भी बढ़ौतरी हो रही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ-साथ गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई है, जिसके जरिए लोगों को बहुत कम दरों पर ऋण दिया जा रहा है। इस दौरान अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति नियमित रूप से ऋण की अदायगी करता है तो उनके ऋण ब्याज में और कमी का प्रावधान भी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक के राजस्व में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अब तक 26 हाजर करोड़ रुपए का टर्नओवर शामिल है, जिस कारण ये बैंक अच्छे काम के कारण देश के सभी सहकारी बैकों की सूचि में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर घर को सड़क सुविधा से जोड़ना हमारा दायित्व है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। सरकार अब चौथे चरण का कार्य शुरू करने जा रही है। जिसमें सभी गावों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि टुटु के पास नई सब्जी मंडी बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा, जाठिया में हिमालयन काॅलोनी नाम से एक बड़ा शहर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से शीघ्र परियोजना स्वीकृत करने का आग्रह किया गया हैं। उन्होंने बताया कि शिमला-कांगड़ा फोरलेन को तारादेवी-बडैहरी-रैहल होते हुए घनाहटी के लिए जोड़ने के लिए एलाइनमेंट का काम जारी है। अगर किसी की मलकीयती जमीन सड़क में आती है तो उसके लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हीरानगर के पास करीब 5.50 करोड़ की लागत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय का नया भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य सहकारी बैंक देवेंद्र श्याम ने कहा कि सहाकारी बैंक की इस नई शाखा में 9 करोड़ रुपए का डिपोजिट है, जिसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से 11 हजार किसानों-बागवानों को केसीसी बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।
देश के कई हिस्सों से मानसून विदा होने लगा है लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून से राहत नहीं मिलने वाली है। हिमाचल में 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कई हिस्सों में ओलावृष्टि और गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। सोमवार को शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है पिछले दो-तीन दिनों से बारिश न होने के चलते तापमान में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है खासकर राजधानी शिमला में तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है जो कि इससे सीजन का सबसे ज्यादा तापमान रिकार्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हुई है और राजस्थान, गुजरात में भी 24 घंटे में मानसून विदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी मानसून जारी रहेगा और 25 सितंबर से फिर से बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान ओलावृष्टि गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते तीन-चार दिनों से मौसम साफ बने रहने से तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है दो दिन पहले शिमला में तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया आज मौसम साफ बना रहेगा तो 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच जाएगा जो की सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जाएगा।
बिलासपुर/सुनील: वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत जून 2024 तक के परिणामों तथा उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी डॉ. निधि पटेल ने की। बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत जून 2024 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून 2024 तक का लक्ष्य 345.17 करोड़ रुपये था, जिसे तिमाही के अंत तक बैंकों ने 527.02 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 152.69 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होंने बतया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 123.74 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 414.92 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में 132.19 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्यमों में 233.30 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 19.16 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए है। उन्होंने बताया कि बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा चालू वित्तीय वर्ष मे जून 2024 के अंत तक कुल 36296 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध करवाएं व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करें। उन्होंने समस्त बैंको को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए ऋण की सम्भावना को तलासने के लिए कहा। अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक चंद्रशेखर यादव ने बताया कि ऋण जमा अनुपात जनधन से जन सुरक्षा अभियान प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि पर विस्तृत रूप से जानकारी दी ।उन्होेने बताया कि जिले में चालू वितीय वर्ष में 30 जून तक कुल व्यवसाय 11827.56 करोड़ रुपये हो गया है। इस मौके पर एलडीओ, आरबीआई शिमला राहुल जोशी, डीडीएम नाबार्ड नरेश कुमार, वित्तीय साक्षरता सलाहकार बी.डी. सांख्यान, समस्त अधिकारी, तथा समस्त बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
कांगड़ा: जिला मुख्यालय धर्मशाला में 25वीं स्टेट लेवल हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट में डायरेक्शन ऑफिस, वाइल्ड लाइफ विंग, प्रदेश के 10 वन सर्कल और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की 13 टीमें भाग लेंगी। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली स्पोर्ट्स मीट में एथलेक्टिस, बैडमिंटन, वालीबॉल, कबड्डी, रस्साकस्सी, शतरंज के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। सीसीएफ वन विभाग धर्मशाला ई विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और फुटबॉल गेम्स भी आयोजित की जाएंगी। यही नहीं इस बार स्पोर्ट्स मीट में महिला कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके लिए वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और रस्साकस्सी गेम सहित ट्रैकिंग भी शामिल की गई है। महिला व पुरुष वर्ग की मिनी मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। दोनों की कैटेगरी के टॉप थ्री फिनिशर्स को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रतिभागी 2 घंटे में रेस पूरी करेंगे उन्हें फिनिशर्स सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट में चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, नाहन, कुल्लू, शिमला व रामपुर सर्कल के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ नार्थ, साउथ और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की टीमें भाग लेंगी। 25वीं स्टेट लेवल हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी, बेस्ट एथलीट अवार्ड दिए जाएंगे। कल्चरल एंड नॉन कल्चरल इवेंट में फॉक डांस, फॉक सांग, मार्च पास्ट कम्पीटीशन भी होगा। सीसीएफ वन विभाग धर्मशाला ई विक्रम ने बताया "मीट के दौरान मिनी मैराथन और क्विज कम्पीटीशन का आयोजन 28 सितंबर को किया जाएगा मीट में भाग लेने के लिए वन विभाग की टीमों को 25 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाना होगा।
** कहा, हम आपदा फंड देते हैं, तो यह सीएम राहत कोष में नहीं, सोनिया गांधी के खाते में जाता है मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मनाली के शलीन गांव में रविवार को आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और इसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देती है, जिससे राज्य का खजाना खाली हो रहा है। सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा, आपदाओं और कांग्रेस सरकार ने राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम आपदा निधि देते हैं तो वह मुख्यमंत्री राहत कोष में जानी चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं कि वह सोनिया राहत कोष में जाती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर कटाक्ष करते हुए कंगना ने कहा, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजा के बेटे की हरकतें सभी को पता हैं। लोग सड़कों पर गड्ढों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने क्षेत्र के लिए जितना संभव होगा, उतना करूंगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युगपुरुष हैं और वे बेहद सुलझे हुए ढंग से समस्याओं से निपटते हैं। कंगना ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों को खोखला कर दिया है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कांग्रेस चुनावों पर इतना अधिक खर्च कैसे करती है। कंगना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की खेलों को बंद करने का जो फैसला लिया है, वह गलत है। युवाओं को खेलों में आगे लाने के लिए वह जल्द ही मंडी संसदीय क्षेत्र में एक भव्य खेल ऑडिटोरियम का निर्माण भी करवाएंगी। जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह से प्राथमिक स्कूलों में खेलों को बंद किया है, वह गलत है। प्रदेश सरकार एक और तो कर्ज पर कर्ज ले रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं दे पा रही।
हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि या तो सांसद कंगना यह साबित करें कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है, इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई हैं। कहा कि कंगना का बयान दर्शाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है। इसलिए वह बार-बार ऐसे बयान देती रही हैं। कंगना ने बीते कल कहा था कि केंद्र से जो मदद आ रही है, वह सोनिया गांधी को दी जा रही है। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना या तो इसके प्रमाण दें, ऐसा नहीं किया तो सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए मानहानि को तैयार रहें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता है। केंद्र से जो बजट मिलता है, उसका खर्च लाइन ऑफ क्रेडिट(एलओसी) के आधार पर होता है। उन्होंने कंगना को चैलेंज किया कि कंगना एक रुपये की हेराफेरी साबित करके दिखाए। उन्होंने कहा कि ये वही सांसद है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान फटकार लगा चुका है कि संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी बयानबाजी न करें। समय के साथ वक्फ बोर्ड सहित हर संगठन, ट्रस्ट व धार्मिक संस्था में बदलाव व सुधार होना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जिस तरीके का एक माहाैल हिमाचल में बना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति के साथ रहे, भाईचारे व प्रेम के साथ रहे। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके के सवाल जमीन आवंटन को लेकर उठ रहे हैं, उसको देखते हुए समय के साथ हर संगठन, ट्रस्ट व धार्मिक संस्था में बदलाव व सुधार होना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि भीमाकाली मंदिर भी पहले उनकी निजी संपत्ति थी, लेकिन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने इसे सरकार के अधीन लाया ताकि इसमें पारदर्शिता आए। इसलिए वक्फ बोर्ड सहित अन्य संगठनों में भी पारदर्शिता आनी चाहिए। हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सांसद कंगना रणाैत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रणाैत की बातें अनपढ़ जैसी होती हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस की बैठक में भाग लेने पहुंचे कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन वे तो लापता हैं, सिर्फ एक बार अपने इलाके की जनता से मिलीं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त कंगना कहीं नजर नहीं आईं, सिर्फ एक दौरा किया। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के बीच में रही। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद कंगना बिना तथ्य के बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि केंद्र से आ रही सहायता और राज्य के लिए लिया जा रहा कर्ज सोनिया गांधी के खाते में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
**देवभूमि संघर्ष समिति का 28 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान ** एमसी कोर्ट ने 5 अक्टूबर को फैंसला नहीं लिया तो शुरु होगा जेल भरो आंदोलन हिमाचल प्रदेश में चल रहे अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संघर्ष समिति 28 सितंबर को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने जा रही है। संजौली मस्जिद विवाद में अगर 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन शुरू करने का देवभुमि संघर्ष समिति ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ऐलान कर दिया है। देव भूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने शिमला में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 5 अक्टूबर को यदि नगर निगम कोर्ट से संजौली मस्जिद मामले में कोई फैसला नहीं लिया तो देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। 1 सितंबर से शुरू हुए जन आंदोलन में अब तक प्रदेश भर में 28 स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहला आंदोलन है। जिसका कोई एक नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल या संगठन इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हैं। यहां का समाज इस आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है। बाहरी राज्यों से बिना पहचान के हिमाचल आकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे है इसे देवभूमि के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
** अध्यक्ष हरीओम शर्मा बोले, कंगना द्वारा लगाए गए आरोप हैं निराधार करसोग/राज सोनी: ब्लॉक करसोग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरी ओम शर्मा ने मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सुक्खू सरकार और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं वह बिलकुल निराधार हैं और राजनितिक सोच से परे है। यह सांसद की अज्ञानता व तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कंगना ने कहा कि हिमाचल में आपदा रिलीफ फंड का पैसा सोनिया गांधी के राहत कोष में जाता है, इस तरह के वक्तव्य कोई जाहिल और गंवार व्यक्ति ही दे सकता है। कंगना रनौत भूल जाती हैं कि अब वह एक फ़िल्मी अदाकारा ही नहीं बल्कि एक सांसद भी हैं और अपने क्षेत्र के प्रति वह प्रतिबद्ध हैं। सांसद होने के बाद उनके दायित्व भी हैं, जिनका उन्हें निर्वाहन करना चाहिए। जो व्यक्ति चुना हुआ जनता का सांसद होता है वह इस तरह से जनता के बीच अपना पक्ष नही रखता है, जिसका कोई भी आधार न हो। सभी चुने हुए सांसद व विधायक जानते है कि जो राशी केन्द्र से आती है वह किस तरह से राज्य के विभिन्न प्रकार के विकास व योजनाओं में कैसे वितरित की जाती है। सभी जानते है कि उनकी व्यानबाज़ी हमेशा ही तथ्य से विपरीत रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक चैनल पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति को राम नाथ कोविड कहा था। सांसद महोदया को लगता है कि अभी भी वो मायानगरी के मोहपाश में बंधी हुई हैं और राजनितिक पृष्टभूमि को भी वो किसी फिम्ली कथा के रूपांतरण के रूप में देख रही हैं, जिस कारण से जो उनके मन में आ रहा है उसे वह पटकथा की तरह से ही दोहरा रही है। कंगना के इस आरोप का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग पुरज़ोर खंडन करती है व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ट नेत्रित्व से मांग करती है कि लोकतंत्र में इस तरह के अनाप-शनाप आरोप लगाना बिलकुल भी सही नहीँ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांसद महोदया से जवाब तलब करना चाहिए ताकि भविष्य में वह इस तरह की टिपण्णी किसे पर भी न करे।
** पुलिस में मामला दर्ज हमीरपुर: डाईट गौना करौर नादौन में चल रही अध्यापकों की ट्रेनिंग में भाग लेकर लौट रही तीन अध्यापिकाओं के साथ एक निजी बस संचालक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक अध्यापिकाएं डाईट सेंटर एक कार में लिफ्ट लेकर नादौन की तरफ जा रही थीं। उसी दौरान निजी बस संचालक ने कार का रास्ता रोककर इन्हें नीचे उतार दिया। कार चालक को धमकाया कि उसने इन्हें लिफ्ट क्यों दी है इनकी बस पीछे से आ रही है। निजी बस संचालक के इस अभद्र व्यवहार की शिकायत एक अध्यापिका ने पुलिस थाना नादौन में दर्ज करवाई है। पुलिस मामले में अब आगामी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली कार्रवाई मामले में की जा रही है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो राजकीय पाठशाला समीरपुर में बतौर जेबीटी अध्यापिका तैनात है। अपने घर से प्रतिदिन इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए डाइट गौना करौर में 16 सितंबर से प्रशिक्षण के लिए आवाजाही कर रही है। बीती 19 सितंबर को जब वो अपनी तीन सहयोगी अध्यापिकाओं के साथ शाम को छुट्टी होने के पश्चात डाइट गौना के मेन गेट पर बस का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक निजी कार सड़क से गुजर रही थी। कार चालक से उन्होंने अपनी सहयोगी अध्यापिकाओं के साथ नादौन तक लिफ्ट मांगी, जैसे ही वह अपनी सहयोगियों सहित गाड़ी में बैठी तो लगभग 50 मीटर के बाद एक आदमी ने सड़क के बीचोंबीच इनका रास्ता रोक दिया। उक्त व्यक्ति ने कार चालक को धमकाना शुरू कर दिया। उसे और उसके साथ बैठी अन्य अध्यापिकाओं को पीछे आ रही निजी बस में चलने की धमकी दी। आरोपी को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें गाड़ी से उतार दिया।
** होटलों और होमस्टे में एडवांस बुकिंग दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए किन्नौर और लाहौल-स्पीति सैलानियों की पहली पसंद बन गए हैं। 5 अक्तूबर के बाद किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बजट होटल 50 फीसदी एडवांस बुक हो गए हैं, अन्य होटलों में भी 30 फीसदी कमरे बुक हैं। शहरों के शोर-शराबे से दूर साफ-सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। किन्नौर में बर्फ से लकदक पहाड़ और सेब से लदे बगीचे सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं।दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए इस साल शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी के मुकाबले किन्नौर और स्पीति के लिए सैलानियों का अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। सैलानी सराहन, सांगला, छितकुल, कल्पा, ताबो, काजा और केलांग के होटलों में बुकिंग करवा रहे हैं। किन्नौर के निचले इलाकों में सेब सीजन शुरू हो गया है। बगीचों में पौधे सेब से लदे हैं और चोटियों पर बर्फ है। साल दर साल किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। किन्नौर के होटल कारोबारी मोहन प्रकाश नेगी का कहना है कि मौजूदा समय में ट्रैकिंग के लिए टूरिस्ट किन्नौर पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। सैलानी किन्नौर की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण समस्या पेश आ रही है। हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों के मुकाबले सैलानी किन्नौर और लाहौल-स्पीति जाना अधिक पसंद कर रहे हैं। शहरों से दूर साफ-सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। किन्नौर और स्पीति के बजट होटलों में 50 फीसदी कमरे एडवांस बुक हो गए हैं हिल्सक्वीन शिमला में बंगाली सैलानियों की चहलपहल बढ़नी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बंगाल के कारोबारी अपने परिवारों के साथ शिमला पहुंच रहे हैं। इन दिनों शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में बंगाल के टूरिस्ट पूजा अर्चना करते देखे जा सकते हैं।
शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुर देवड़ा में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की जिला सिरमौर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 93 विद्यालयों तथा 8 जॉन की 527 छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भैला ( आंझ भोज) के प्रधान मनीष तोमर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा अजीत सिंह चौहान तथा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने की तथा जिला विद्यालय क्रीड़ा संघ उपाध्यक्ष नरेंद्र नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे ।इस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नोहराधार की छात्राओं दीक्षा तथा रिधिमा ने इस प्रतियोगिता की नई खेल " कुराष" , कुश्ती तथा शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीत कर बिलासपुर तथा हमीरपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी हेतु अपना स्थान सुनिश्चित किया। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य जितेंद्र चौहान, विधालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा पूनम ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रधान राजेंद्र चौहान, स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार संजीव ठाकुर , पूर्व एस एम सी अध्यक्ष गुमान सिंह चौहान आदि ने इसका पूर्ण श्रेय विद्यालय प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा मधु पुंडीर तथा शारीरिक शिक्षक शशि पाल चौहान को दिया। इस से पूर्व भी इस विद्यालय के विद्यार्थी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग को प्रतियोगिता में जुड्डो जैसी खेलों में बहतर प्रदर्शन कर चुके है। विद्यालय के समस्त शिक्षको तथा अभिभावकों ने आशा व्यक्त की कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तथा आगामी सत्रों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय के छात्र एव छात्राएं बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी।
** प्रतियोगिता में उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत सुनील/बिलासपुर: उपमंडलाधिकारी घुमारवीं गौरव चौधरी ने शहीद विजय पाल मैमोरियल मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा घुमारवीं में चार दिवसीय अंडर 19 जिला स्तरीय छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य तिथि शिरकत की।उन्होंने अपने संबोधन में कहा की ग्रामीण परिवेश की छात्राओं ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि खेलों से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और युवा पीढ़ी में नशाखोरी कि समस्या से निजात मिलेगी। खिलाड़ियों को असफलता मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे से सदैव जुड़े रहना चाहिए। खेलों से युवाओं में आगे बढ़ने बढ़ने की भावना विकसित होती है,इसलिए खेल प्रतियोगिताएं छात्र -छात्राओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए। इस खेलकूद प्रतियोगिता में हैंडवॉल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोरसिंघी विजेता और उपविजेता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल रही, फुटबॉल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोरसिंघी विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर उपविजेता, हॉकी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर विजेता और उपविजेता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर रही ,टेबल टेनिस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलोल विजेता रहा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर उपविजेता रहा। चैस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडुता विजेता रहा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वारघाट उप विजेता रहा, बॉक्सिंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर विजेता रहा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी उप विजेता रही योग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कपाहड़ा विजेता तथा राजकीय उच्च पाठशाला ज्योरा उप विजेता, ताइक्वांडो में आदित्य बिरला बागा पब्लिक स्कूल विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोरसिंघी उप विजेता रहा। कबड्डी में जुखाला जोन विजेता रहा तथा बरठीं जोन उपविजेता रहा खो खो में घुमारवीं जोन विजेता रहा तथा जुखाल जोन उप विजेता रही बास्केटबॉल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल विजेता रही और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरमाणा उप विजेता रही जूडो में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोरसिंघी विजेता रही और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं उपविजेता रही वॉलीबॉल में झंडूता जोन विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला जोन उपविजेता रहा,इस मौके पर छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा प्रधानाचार्य परमजीत सहित सभी स्कूलों के शारीरिक अध्यापक और बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे।
भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अपनी 90 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एक राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी आयोजित हुई। इस प्रश्नोत्तरी में राजकीय महाविद्यालय देहरा के वाणिज्य विभाग के सात और अर्थशास्त्र विभाग के पांच विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य छात्र समुदाय के साथ जुड़ाव पैदा करना और रिज़र्व बैंक के कार्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना हैं। प्रश्नोत्तरी में सामान्य ज्ञान, (इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स आदि ) के साथ साथ RBI से संबधित कुछ प्रश्न शामिल रहे। यह प्रश्नोत्तरी भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा 19 सितम्बर से 21 सितम्बर 2024 के बीच करवाई गई ।
देहरा: ज्वाला जी, जसवाँ प्रागपुर और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग दस साल से अपनी सेवाएँ दे रही हिमाचल पथ परिवहन निगम देहरा की बस पिछले कुछ समय से बार-बार विभाग द्वारा बंद की जा रही है, जिस को लेकर लोगों में काफ़ी रोष पनप रहा है। मात्र एक बस जो के देहरा से चंडीगढ़ वया ज्वाला जी चंबा पत्तन, घालौर, कालेश्वर, शांतला, तुतरु, बंगाणा इंटीरियर इलाकों से होते हुए जाती है को बार-बार विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है और विभाग द्वारा ये बताया जाता है कि ये बस घाटे में जा रही है। इस कारण लोगों का इस बस से विश्वास उठ रहा है। प्रधान राम पाल, विपन कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, संजीव कुमार, निशा रानी, जगत राम, बी डी सी सदस्य पिंकी देवी, परवीन कुमार ज़िला परिषद् सदस्य अश्वनी कुमार इत्यादि ने बताया कि इस संदर्भ में बार-बार उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाता रहा है और उनका उत्तर कभी भी संतोष जनक नहीं मिला अत: सरकार से माँग की है कि इस रूट को सुचारू रूप से चलाएं और इसके साथ-साथ इस रूट पर विभाग द्वारा कोई नई बस चलाई जाए ताकी लोगों के साथ-साथ परिवहन निगम को भी लाभ मिलता रहे ।
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि का सही आकलन नहीं करने पर अलग-अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले लिए हैं तो कुछ मामलों में दस्तावेजों के पूरा न होने और अकेले बोलीदाता के आने पर भी इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूलखर्ची न हो। अच्छी स्पर्धा करवाकर ही टेंडर लगाए जाएं। ऐसे में कई टेंडर दस्तावेजों में अनियमितताएं और अधूरापन पाए जाने पर उन्हें रद्द किया गया है। कुछ टेंडरों में दस्तावेज पूरे न होने की वजह से भी इन्हें खारिज किया गया है और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन्हें दोबारा लगाया जाएगा। बस स्टैंड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल के लिए बस स्टैंड से रास्ता बनाने, जिला बिलासपुर की तहसील सदर में सोलग जुरासी से धार टटोह के लिए लिफ्ट इरिगेशन वाटर सप्लाई स्कीम, ज्वालामुखी में विभिन्न खड्डों में वर्षा जल संग्रहण ढांचे बनाना, तहसील घुमारवीं में नए स्रोत मनी खड्ड से जलापूर्ति योजना मालयोर, देवनगर से मूलबारी सड़क के लिए लिंक रोड में मेटलिंग और टारिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में मेकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक का निर्माण, राजकीय डिग्री कॉलेज सलूणी में बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबाल कोर्ट निर्माण, सुमन फाइलिंग स्टेशन रामपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण, धर्मशाला में सिद्धपुर मोहाली फेज-दो में हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण, ज्वाली में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने, देहरा में न्यायिक कोर्ट परिसर का निर्माण, भावानगर में गानवी खड्ड से सिल्ट हटाने, नादौन के रैल में पीएचसी निर्माण, टांडा कॉलेज में न्यूरो सर्जरी के लिए उपकरण खरीद, नूरपुर में सामुदायिक भवन निर्माण, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में हॉस्टल निर्माण सहित कई कामों के टेंडर रद्द किए गए हैं।
हिमाचल में वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार डीए और एरियर का भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारी सहित पेंशनर्स सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के रोष का मामला कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गया है। ऐसे में सुक्खू सरकार कई कड़े निर्णय लेकर लोगों को भाजपा के समय दी गई मुफ्त बिजली पानी सहित अन्य सुविधाओं को वापस लेकर खाली खजाने की सेहत सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस तरह से खराब वित्तीय स्थिति और लोगों पर डाले जा रहे महंगाई के बोझ को लेकर कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जिसका असर दो राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर भी पड़ने के आसार हैं। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू , डिप्टी मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के सभी नेताओं को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है कि इस दौरान प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण के मामले को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सीपीएस, कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, विधानसभा चुनावों में रहें पार्टी प्रत्याशियों, सभी जिलाध्यक्ष और अग्रणी संगठनों एवं विभागों के राज्य प्रमुखों को बुलाया गया है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे शुरू बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया है कि बैठक में संगठन से जुड़े अनेक विषयों पर वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पार्टी की रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए सभी पार्टी नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में आमंत्रित सभी नेताओं, अभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
**सरकारें अपनी पार्टी के चुनावी वादे के अनुसार काम करती है लेकिन कांग्रेस विपरीत काम कर रही है ** मुख्यमंत्री क्या 5 साल प्रदेश की जनता को झटके पर झटके ही देना चाहते हैं ** नौकरी माँग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय और हास्यास्पद शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन प्रदेश वासियों को झटका दे रही है। चुनाव के समय लोकलुभावन वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ लादना सरकार चलाना नहीं होता है। चुनाव के समय हर चीज़ फ्री-फ्री-फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएँ छीनते चले जा रहे हैं। बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज़्यादा बिल वसूलने के तानाशाही फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को फिर एक झटका दिया है। इस बार सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को को नि:शुल्क मिल रहे हैं पेयजल की योजना भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही शहरों में मिलने वाले पानी के कीमतों में भारी वृद्धि की है। जिसका असर प्रदेश वासियों के जेबों पर पड़ना तय है। चुनाव में सभी चीजें फ्री देने का वादा करने के बाद पहले से फ्री मिल रही है चीजों को छीन लेना, सुविधाओं को महंगा कर देना प्रदेश के लोगों से एक धोखा है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि हिमाचल में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसनें चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। सब कुछ फ्री में देने का आश्वासन दिया था। खटाखट की स्कीम चलाकर हिमाचल समेत पूरे देश के लोगों को बरगलाने का काम किया था। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के लोगों को महंगाई और बेरोज़गारी की दलदल में धकेलने वाली कांग्रेस देश के अन्य भागों में हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर से झूठे वादे कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता सरकारी नौकरियों की भरमार, रोजगार की भरमार लगाने समेत बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, बीमार लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की बातें कर रहे हैं। उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हर दिन इन सभी वर्गों के खिलाफ़ कोई ना कोई साजिश कर रही है। पूर्व सरकार द्वारा उन्हें मिली सुविधाओं को छीन रही है। योजनाओं को बंद कर रही है या उनका बजट रोका जा रहा है। इसके साथ ही पहले से चल रहे विकास कार्यों को अटकाने भटकाने और लटकाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेसनीत सुक्खू सरकार में 500 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार युवकों द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान जब महिलाओं द्वारा ओवर-ऐज होने का हवाला देते हुए जल्दी से जल्दी नौकरियां निकालने मांग की गई तो उन्होंने कथित रूप से युवाओं को विवाह करने की सलाह देते हुए कहा गया कि नौकरी अपने हिसाब से आराम-आराम से ही आएगी। आप लोगो के हिसाब से नहीं। आप लोग अपना विवाह कर लीजिये। मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना है। क्या मुख्यमंत्री हैं भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने चौक चौराहों से चिल्ला-चिल्लाकर हर साल 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा नहीं कर रहे थे? क्या उनके नेताओं ने प्रदेश के युवाओं से 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा नहीं किया था? जब नौकरियों का वादा करके कांग्रेस ने वोट मांगे थे तो युवाओं का हक है कि वह सरकार से नौकरी मांगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें नौकरियां दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह के रवैये से बाज आना चाहिए, इसके पहले भी उन पर दिव्यांगों द्वारा गैरजिम्मेदाराना बयान देने के आरोप लगाए जा चुके हैं।
**तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता सम्पन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि खेल-कूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण हैं। डॉ. शांडिल आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की तीन दिवसीय ज़िला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय इस खेल-कूद प्रतियोगिता में सोलन ज़िला के 46 स्कूलों की 543 छात्राएं वालीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, योग तथा शतरंज प्रतियोगिताओ का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश एवं प्रदेश के विकास में युवा शक्ति महत्वपूर्ण है और युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिएं। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही नशे की चुनौती से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभिभावक, अध्यापक, मित्र और समाज की एकजुटता ही नशे को हरा सकती है। डॉ. शांडिल ने कहा कि छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित प्रयास करने चाहिएं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को अपनी दिनचर्या में जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और खेल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है तथा सभी विद्यालयों में खेल गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि चरणबद्व तरीके से पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न खेलों के विजेताओं को सम्मानित किया। वालीबॉल प्रतियोगिता में राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट उप विजेता रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दभोटा विजेता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनागुघाट उप विजेता तथा गुरू नानक पब्लिक स्कूल जगातखाना ज़िला विजेता रहे। खो-खो प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छावशा विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देलगी उप विजेता रहे। बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफटु विजेता तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दानोघाट उप विजेता रहे। योग प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चामियां विजेता तथा राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन उप विजेता रहे। शतरंज प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चायल विजेता रहे। डॉ. शांडिल ने कण्डाघाट खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति घटक योजना के तहत 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा दी। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 21 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने खेल मैदान के समीप सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की टोकन मनी देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रमेश ठाकुर, ज़िला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत सैंज के प्रधान देविन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत सिरीनगर के उप प्रधान प्रद्युम्न ठाकुर, ग्राम पंचायत बाजंणी के पूर्व प्रधान प्रेम कश्यप, ग्राम पंचायत मही के पूर्व प्रधान महेश कश्यप, बीडीसी सदस्य सत्या, पूर्व बीडीसी सदस्य अजय वर्मा, नगर पंचायत कण्डाघाट के मनोनीत पार्षद इन्द्र ठाकुर तथा बाबू राम, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के अध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर, प्रधानाचार्य (निरीक्षण) देश राज शारदा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट के प्रधानाचार्य कुलदीप सूर्या, सहायक ज़िला शारीरिक शिक्षा अधिकारी अशोक बासु, अध्यापक, अभिभावक तथा खिलाड़ी इस अवसर पर उपस्थित थे।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि ‘प्रकृति परीक्षण’ की अवधारणा पर गहराई के साथ शोध होना चाहिए जोकि शरीर के विभिन्न रोगों का निदान करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न रोगों का उपचार में इस अवधारणा को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने शनिवार सायं नई दिल्ली में भारतीय धरोहर के आठवें वार्षिक सम्मान समारोह में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे समृद्ध मूल्यों और विश्वासों ने देश को ‘मां’ का दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों के बुद्धिजीवियों जैसे मैक्स मूलर ने हमारे वेदों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान की प्रशंसा की है। इसलिए हमें न सिर्फ हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए बल्कि युवाओं और बच्चों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। भारत देश संतो की भूमि है जहां लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति होती हैं। उन्होंने प्राचीन ज्ञान के संरक्षण और समाज सेवा के लिए भारतीय धरोहर की समर्पित सेवाओं की तारीफ की। राज्यपाल ने भारतीय धरोहर की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। उन्होंने रंजीत कौर को उनके दिवंगत पति के अहम योगदान के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रख्यात लेखक और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, शिक्षा, संस्कृति संरक्षण, जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण गोयल, पूर्व संरक्षकों, भारतीय धरोहर के सदस्यों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहीं राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय धरोहर के महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। इस अवसर पर भारतीय धरोहर के अध्यक्ष रमेश कपूर और सदस्यों ने समारोह में भाग लिया।
नेहरू युवा केंद्र के पंजीकृत युवक मंडल किल्बा द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किल्बा में सफाई अभियान चलाया गया तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यह जानकारी आज यहां जिला युवा अधिकारी विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया की 17 सितंबर से 02 अक्तूबर, 2024 तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस सफाई अभियान का आयोजन किया गया ताकि लोगों को स्वच्छता की महत्ता बारे अवगत करवाया जा सके और जिला को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त युवक मंडल किल्बा द्वारा विकसित भारत के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किल्बा में उपचाराधीन मरीजों को केले एवम जूस भी वितरित किए गए। इस दौरान डॉ. मधुर ने उपस्थित जनों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर किल्बा ग्राम पंचायत के उप प्रधान विकास नेगी, प्रधान युवक मंडल किल्बा राज भगत, उप प्रधान विमल चंद्र सहित अन्य उपस्थित रहे।
पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि प्रदेश के सभी विभागों के पेंशनरों ने अपने वित्तीय लाभ कई सालों से न मिलने के कारण सरकार के प्रति 20 सितंबर को हर जिला के मुख्यालय पर रोष प्रकट करके सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन किया और मांग की हैं कि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए सरकार को चाहिए कि उनके जितने भी सालों से वित्तीय लाभ सरकार नहीं दे रही है उन्हें जल्दी दिया जाए, ना ही कई सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान हो रहा है इस बारे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर अपने-अपने जिला के डीसी साहब को ज्ञापन देकर पूरे जोर से यह मांग उठाई है। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो अगला कोई कठोर कदम लेने के लिए पेंशनर मजबूर होंगे उन्होंने कहा कि इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश के हर जिला में पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में इनका बढ़-चढ़ कर समर्थन किया और पूरा साथ देने का वादा किया कि अगर ऐसी हालत रही तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए हरदम साथ है।
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद अभी तक नहीं थमा है। कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच की ओर अब 30 सितंबर को विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए सभी हिंदू संगठनों का आह्वान किया गया है। देवभूमि जागरण मंच का आरोप है कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में अवैध रूप से जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से देवभूमि जागरण मंच की ओर से कुल्लू में प्रदर्शन किया जाएगा। देवभूमि जागरण मंच के अध्यक्ष क्षितिज सूद ने कहा, "हम जिलेभर में इन दिनों हिंदूओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत लोगों को पोस्टर बनाकर जागरूक किया जा रहा है। इसमें हिंदुओं से कहा गया है कि किसी भी अप्रवासी को घर और दुकान किराए पर न दें एवं लोग अप्रवासी दुकानदारों पेंटर, सैलून से कोई लेनदेन न करें और इनका बहिष्कार करें। सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि अपने कपड़े हिंदू टेलर से ही सिलाएं। अपने आस पड़ोस में रहने वाले अप्रवासियों पर नजर रखें। खाने पीने का सामान स्थानीय दुकानदार से खरीदें। गौरतलब है कि देवभूमि जागरण मंच की ओर से 14 सितंबर को कुल्लू में प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 29 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगीं, तो 30 सितंबर को विशाल धार्मिक संचालन कर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में मस्जिद विवाद को लेकर अब देवभूमि जागरण मंच 30 सितंबर को हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेगा। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद पहले मंडी और बाद में पूरे प्रदेश में फैल गया है। जहां लोगों द्वारा मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं, व्यापार मंडलों द्वारा भी बिना पंजीकरण के रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मां की जा रही है। हालांकि सीएम सुक्खू द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा।
शिमला: कई अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत भर्तियों और पूर्व में ली गई परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। राज्य चयन आयोग कब तक भर्तियां शुरू करेगा इसका जवाब सरकार ने विधानसभा में दिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा सरकार से सवाल पूछा था कि, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अन्तर्गत भर्तियां कब तक शुरू करेगी। सरकार पिछले डेढ़ साल से 31.07.2024 तक नई भर्ती प्रणाली के अन्तर्गत लम्बित पोस्ट कोड्स के परिणाम कब तक घोषित करने का विचार रखती है। सरकार कब तक कला अध्यापक पोस्ट कोड -980 का परीक्षा परिणाम घोषित करेगी। यह सत्य है कि सरकार ने गठित अधिकारियों की कमेटी ने पोस्ट कोड -980 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। यदि हां, तो कारण बताएं? सरकार ने अपने जवाब में कहा कि, ' हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 (जेओए आईटी) का परिणाम दिनांक 09-08-2024 को घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) के 162 पदों के लिए 30–03–2024 को (CBT) कम्प्यूटर आधारित टेस्ट लिया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त रिक्यूजिशन के अनुसार 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इससे साफ होता है कि आयोग ने भर्तियों का काम शुरू कर दिया है। लंबित पोस्ट के परिणाम पर सरकार ने जवाब दिया कि 31-07-2024 तक लम्बित पोस्ट कोड्स में से 24 विभिन्न पोस्ट कोड्स का परिणाम घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को निर्देश दे दिये गए थे। इनमें पोस्ट कोड 1000, 999,997,1001,1002,1004,1006 समेत अन्य शामिल हैं। कला अध्यापक पोस्ट कोड -980 के संबंध में अगली कार्रवाई मन्त्रिमंडलीय उप समिति, जोकि 20-02-2024 को गठित की गई है, की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार की जाएगी। सरकार ने 08-11-2023 को गठित कमेटी ने 06-12-2023 को आयोजित बैठक में यह सर्वसम्मत विचार दिया कि पोस्ट कोड -980 (कला अध्यापक - शिक्षा) के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है और इस तरह, चयन प्रक्रिया के परिणाम की वैधता खो गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार की उचित मूल्यों की दुकान यानी राशन के डिपुओं पर मिलने वाले राशन के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। आटा-चावल के दामों में इसी महीने से बढ़ोतरी की गई है, जबकि तेल के दाम पिछले महीने से ही बढ़ा दिए गए थे। सुक्खू सरकार ने एपीएल के साथ-साथ बीपीएल कोटे के राशनकार्ड धारकों की दरों में भी बढ़ोतरी की है। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा डिपो के राशन में की गई इस बढ़ोतरी से मंडी की जनता खुश नजर नहीं आ रही है। मंडी शहर के उपभोक्ताओं का कहना है कि तेल के दामों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में भी इसी कीमत पर तेल उपलब्ध है। उपभोक्ताओं का कहना हैं कि सरकार राशन की गुणवत्ता पर ध्यान दे और निम्न वर्ग के लिए रियायतों को जारी रखे, ताकि सरकारी राशन से ऐसे परिवारों का गुजर-बसर सही ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला मंडी के नियंत्रक विजय सिंह हमलाल ने बताया कि तेल की नई दरें पिछले महीने से जबकि आटा और चावल की नई दरें इस महीने से लागू कर दी गई हैं। सरसों तेल पहले 113 रूपए प्रति लीटर की दर से मिलता था, जोकि पिछले महीने से 123 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तेल के दाम एपीएल और बीपीएल के लिए एक जैसे ही हैं। इसके अलावा एपीएल कोटे में पहले आटा 9 रूपए 30 पैसे प्रति किलो की दर से मिलता था, उसमें अब 2 रूपए 70 पैसे की बढ़ोतरी करके 12 रूपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। चावल पहले 10 रूपए में मिलता था, इसमें 3 रूपयों की बढ़ोतरी करके 13 रूपयों में दिया जा रहा है। बीपीएल श्रेणी को दिए जाने वाले एकस्ट्रा राशन की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। निर्धारित कोटे की दरों में कोई बदवाल नहीं किया गया है, लेकिन एकस्ट्रा राशन लेने की जो लिमिट तय की गई है, उसकी दरों में इजाफा किया गया है। बीपीएल श्रेणी को आटा पहले 7 रूपए प्रति किलो की दर से मिलता था, जिसमें 2 रूपए 30 पैसे की बढ़ोतरी करके 9 रूपए 30 पैसे कर दिया गया है। इसी तरह से चावल पहले 6 रूपए 85 पैसे प्रति किलो की दर से मिलते थे, जिसमें अब 3 रूपए 15 पैसों की बढ़ोतरी करके 10 रूपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है।
** मंडी में रोजाना बढ़ी 20 हजार लीटर खरीद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिल्क फेडरेशन के जरिए खरीदे जाने वाले दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद मंडी में पशुपालकों के चेहते खिल उठे हैं, जिससे मंडी में मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदे जा रहे इस दूध में रोजाना 20 हजार लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि इस साल सरकार ने दूध के दामों में 13.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब गाय के दूध को 45 रुपए जबकि भैंस के दूध को 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। प्रदेशभर के स्थापित मिल्क फेडरेशन के 11 संयंत्रों पर दूध की खरीद सामान्य से अधिक हो गई है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के मार्केटिंग मैनेजर संदीप ठाकुर ने बताया, "प्रदेश में जहां रोजाना 1.40 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था। उसका आंकडा अब 1.90 लाख लीटर रोजाना तक पहुंच गया है। इसमें प्रदेश में 50 हजार लीटर प्रति दिन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी जिले के चक्कर स्थित मिल्क प्लांट में पहले हर रोज 50 हजार लीटर दूध खरीदा जाता था, जिसमें 20 हजार की बढ़ोतरी होने के बाद अब यह आंकड़ा 70 हजार लीटर तक पहुंच गया है। संदीप ठाकुर ने बताया कि दूध की खरीद बढ़ने के साथ ही मिल्क फेड द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पशुपालकों ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। पशुपालक पितांबर शर्मा, राजकुमार और दया राम ने बताया कि पहले वे अच्छे दामों के लिए दूध को मंडी शहर या फिर अन्य स्थानों पर बेचने के लिए ले जाते थे। उसके लिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जबसे प्रदेश सरकार ने दूध खरीद के दामों में बढ़ोतरी की है तभी से ही अब ये सारा दूध मिल्क फेडरेशन के सेंटर पर बेच रहे हैं। इन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार ने दूध के दामों में जो और बढ़ोतरी करने का वादा किया है उसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। हालांकि अभी ये आंकड़ा कही गई बात के आधे तक ही पहुंच पाया है। पशुपालकों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में जल्द ही सरकार अपना वादा पूरा करके पशुपालकों को लाभांवित करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब मिल्क फेडरेशन भी रोजाना 50 हजार लीटर अतिरिक्त दूध खरीद रहा है।
** ग्रामीणों को प्रति कनेक्शन चुकाने होंगे 100 रुपये हिमाचल में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सुक्खू सरकार ने लोगों का मुफ्त बिजली पानी बंद कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की जयराम सरकार ने लोगों को जो फ्री पानी की सुविधा दी थी। सुक्खू सरकार ने इस सुविधा को वापस ले लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 अक्टूबर से पानी के प्रति कनेक्शन 100 रुपए चुकाने होंगे। अगर किसी ने पानी के अपने नाम दो कनेक्शन लिए हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को हर महीने पानी 200 रुपये पानी का बिल भरना होगा। सरकार ने पानी व सीवरेज का नया दाम तय कर दिया है। अब नई दरों पर लोगों को पानी मिलेगा। वहीं, कनेक्शन, मेंटेनेंस पर भी लोगों को अब पैसा देना होगा। इस बारे में जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। प्रदेश सरकार ने पानी का टैरिफ रेट निर्धारित कर दिया है। अब 0 से 20 किलोलीटर पानी खर्च करने पर 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपए, 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई हैं। पानी के कनेक्शन पर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगेगा। मीटर खराब होने पर तीन महीने का एवरेज बिल आएगा और 444.07 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूली होगी। यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। प्रदेश में बड़े होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलोलीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से बिल वसूला जाएगा। इसी तरह से होटलों के लिए मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति महीना तय किया गया है। वहीं, खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा। नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं। खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से हर महीने वसूली होगी। इसी तरह से सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरें तय की हैं। सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए तय किया गया है। कॉमर्शियल के लिए 1 हजार रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे। शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा। शहरों में कुछ संस्थानों की ओर से अपने वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल होता है उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं का रेट 200 रुपए होगा। कमर्शियल रेट 500 रुपए निर्धारित किया गया है। नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल को यह दर 2500 रुपए तय की गई है। शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन 1 हजार रुपए में मिलेगा। कमर्शियल कनेक्शन को 1500 रुपए देने होंगे। वहीं, नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए रखे गए हैं। जल शक्ति विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं। सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वॉशिंग सेंटरों, होम स्टे, प्राइवेट अस्पतालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलोलीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 150 रुपए प्रति किलोलीटर की दर तय की गई है। इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं। खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी। नगर निगम सोलन और पालमपुर के लिए बल्कि वाटर सप्लाई की दर 100 रुपए प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई है। वहीं, सिंचाई योजनाओं पर 75 रुपए के हिसाब से रेट लिया जाएगा। सरकार ने शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव भी तय किया है। उनके एरिया में वाटर चार्जिज की बेहतरीन कलेक्शन यानी यदि 75 फीसदी से 100 फीसदी तक राजस्व जुटाते हैं, तो उनको कुल कलेक्शन का 15 फीसदी पैसा दिया जाएगा। यही उनकी कलेक्शन 50 से 75 फीसदी तक रहती है, तो 10 फीसदी पैसा मिलेगा और यदि 50 फीसदी तक कलेक्शन रहती है, तो पांच फीसदी का इंसेंटिव इन संस्थाओं को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए फ्री पानी की सुविधा को जारी रखा है। इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं व दिव्यांगजन शामिल हैं। वहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है। उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी।
राजकीय महाविद्यालय में आज रेड रिबन क्लब द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तत्वाधान में छात्रों के बीच एड्स जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक फ़्लैश मॉब का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया, जिसमें रेड रिबन क्लब के छात्रों ने महाविद्यालय के सभी छात्रों को गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से एड्स से बचाव आदि के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के जीव विज्ञान के आचार्य प्रो पीतांबर सिंह ने छात्रों को एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महाविद्यालय प्राचार्या ने भी छात्रों को जागरूकता फैलाने तथा इस प्रकार की घातक बीमारियों से अपना बचाव करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
** विदुषी समीर कौशल के चतुर अंग शास्त्री नृत्य ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध ** "YWCA कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य से दर्शकों को किया आकर्षित" शिमला: राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में कला संगम शिमला द्वारा आयोजित "सेलेस्टियल रिदम्स" एक शास्त्रीय नृत्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचीन कला केंद्र के सचिव सेजल कौशल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। YWCA के कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में छात्रों ने रूद्र ताल, झपताल और तीन ताल की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में विदुषी समीर कौशल और उनके विद्यार्थियों द्वारा चतुर अंग शास्त्री नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। गेयटी थिएटर सभागार कला प्रेमियों और दर्शकों से खचाखच भरा रहा और हर प्रस्तुति पर कलाकारों की तालियों से हौसला हफजाई की। स्थानीय कला संगम डांस एकेडमी की अध्यक्ष पूनम शर्मा का कहना है कि वह पिछले 35 वर्षों से विद्यार्थियों को शास्त्रीय नृत्य सिखा रही है। वो समय समय पर इस तरह के आयोजन करती रहती है और भविष्य में भी कला को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में संबोधित करते हुए विदुषी समीर कौशल ने कलाकारों को नृत्य की बारीकियों के गुर सिखाए। .
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज सोलन ज़िला के कण्डाघाट में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सोलन तथा कण्डाघाट शिक्षा खण्ड के शिक्षकों को 261 टेबलेट वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा खंड सोलन के शिक्षकों को 130 तथा कण्डाघाट खंड के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को 131 टेबलेट वितरित किए गए। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 17 हजार 510 प्राइमरी शिक्षकों को यह टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम स्कूलों में शिक्षण प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के इस कदम से शिक्षकों की शैक्षणिक डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) डेटा अपलोड और अपडेट करने में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना से स्कूलों में शिक्षण कार्य में सुधार होगा और स्कूलों में शिक्षण सामग्री प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में शिक्षकों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन टेबलेट का इस्तेमाल कर शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इस दिशा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूलों में प्रदेश के विद्यार्थी विश्व स्तरीय गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावसायिक व भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस कमेटी सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के अध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार, शिक्षा खंड अधिकारी सोलन हरिराम चंदेल, शिक्षा खंड अधिकारी कंडाघाट संतोष कुमार, उप जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार पराशर सहित विभिन्न स्कूलों के अध्यापक उपस्थित थे।
** कहा, हिमाचली हैं बहुत अच्छे लोग लेकिन अपनी जमीन और बेटियों की रक्षा जरूरी शिमला: सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा "हिमाचली अच्छे लोग होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी जमीन की रक्षा ना करें। हमने देखा है कि भारत में बाहर से आने वाले लोगों की घुसपैठ हमेशा रही है। लोग यहां नकली नाम का प्रयोग कर दूसरे धर्म के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने आने वाले लोगों का मुद्दा यहां के स्थानीय लोगों ने उठाया है। इससे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को खतरा है जो एक बड़ा मुद्दा है। हमने अक्सर यह देखा है कि वोट बैंक के लिए यह सब किया जाता है, जबकि सरकार निकम्मी बैठी है। कश्मीर में भी 90 के दशक में क्या हुआ था। किस तरह से डेमोग्राफी को बदला गया था। जमीन और बेटियों की अगर कोई रक्षा नहीं कर पाए तो हमने इसका परिणाम देखा हुआ है। वहीं, कंगना रनौत ने सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा "राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं। वह अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं हिचकिचाते। उनकी देश के प्रति भावना सभी को पता है। कंगना रनौत ने कहा "इमरजेंसी बहुत बड़े बजट की फिल्म है। इसको लेकर हम सभी को नुकसान हो रहा है। सेंसर बोर्ड को अब दायित्व लेकर इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करवाना चाहिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा, मैनें जिस तरह से ये फिल्म बनाई है मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कोई साथ नहीं मिला।
जसवां:परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस थाना रक्कड़ के अंतर्गत रक्कड़ पुलिस ने कुहना में गश्त के दौरान अशोक कुमार सुपुत्र रत्न चन्द से 66 ग्राम चरस बरामद की है। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी रक्कड़ किशोर चन्द ने बताया कि पुलिस उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है।
समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 03 पद तथा आगंनबाडी सहायिका के 04 रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 09 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के विभागीय प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वृत्त चण्डी के अंतर्गत ग्राम पंचायत चण्डी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र चण्डी, आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाडला के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र खालटू तथा आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र कृष्णगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा। इसी प्रकार आंगनबाड़ी वृत्त गोयला के अंतर्गत ग्राम पंचायत डकरियाणा के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र डकरियाणा, आंगनबाड़ी वृत्त गोयला के अंतर्गत ग्राम पंचायत चण्डी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र बौटडा, आंगनबाड़ी वृत्त कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत गांगुडी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र खारसी तथा आंगनबाड़ी वृत्त चण्डी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढलग के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र कायल मैहता में आंगनबाड़ी सहायिका का एक-एक पद भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को इन पदों के लिए 30 सितम्बर, 2024 सांय 05.00 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होंगी जो सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभान्वित क्षेत्र में प्रथम जनवरी 2024 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से सम्बन्ध रखती हों। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उम्मीदवार को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा जारी एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आयु, उच्च शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग, विधवा, स्टेट होम अथवा बालिका आश्रम के इनमेटस, अनाथ, असहाय एवं परित्यक्ता, तलाकशुदा, जिनके पति पिछले 07 वर्षों से लापता हो, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन इन सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लानी होंगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार नजदीक के आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
ज्वालाजी शक्तिपीठ में 3 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक चलने वाले आश्विन नवरात्र मेलों के दृष्टिगत ज्वालामुखी नगर परिषद क्षेत्र में 2 अक्तूबर 2024 से 13 अक्तूबर 2024 तक सभी प्रकार के हथियार और विस्फोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ज्वालाजी शक्तिपीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान यह निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि नवरात्र मेलों के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अतः क्षेत्र के निवासियों तथा आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें। प्रशासन द्वारा इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा।
जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में बढ़ती चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए संयुक्त व्यापार संगठन ने बिना पंजीकरण रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाहरी राज्यों के लोगों का अब शहर में बिना पंजीकरण रहना आसान नहीं होगा। व्यापार संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने बाहरी राज्यों के लोगों को कमरा या दुकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक द्वारा उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। उपमंडल पुलिस ने बिना पंजीकरण यहां रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों के पंजीकरण के लिए अब एक प्रवासी पंजीकरण शिविर लगाने का फैसला लिया है। संयुक्त व्यापार संगठन के प्रदेश सचिव सुरेश कौशल ने कहा कि पुलिस प्रशासन से शिविर लगाने का आग्रह किया गया है, ताकि सभी बाहरी राज्य के लोगों का पंजीकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए हुए कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में व्यापार कर रहे हैं। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए बिना पंजीकरण के रह रहे लोगों की जांच करवाई जाए, जिसको लेकर डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण को ज्ञापन सौंपा गया।
** बंजर भूमि से एक साल में कमाए चार लाख पधर/कृष्ण भोज: मंडी जिला के किसान कड़ी मेहनत एवं सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। पधर उपमंडल के गांव मसेरन के दुनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती से एक साल में ही लगभग 4 लाख की कमाई अर्जित की है। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड से वर्ष 2020 में सेवानिवृत होने के बाद पेंशन न होने के कारण जब उनके पास परिवार के भरण-पोषण का कोई जरिया न रहा तो वह खेती करके आय का स्रोत ढूंढने लगे। परन्तु बंदरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण इसमें सफल नहीं हो पाए। ऐसी मायूसी में जब उन्हें एक किसान जागरूकता शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने खेतों की बाड़बंदी के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकार होने पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी हो गई। इसके उपरांत खेती का कार्य शुरू करने पर उन्होंने पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण योजना से एंटी हेलनेट लगवाया और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉलीहाऊस भी लगवा लिया। दुनी चंद का कहना है कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्होंने ऐसी जमीन पर जिस पर खेती करने से अभी तक शून्य कमाई हो रही थी, वहां एक साल में ही 4 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर ली। उन्होंने पॉलीहाऊस में विभिन्न बेमौसमी फसलें, एंटी हेलनेट में प्राकृतिक खेती से मौसमी सब्जियां तथा कोदरा, माह और मक्की की खेती की। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने दो लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है।दुनी चंद ने बताया कि वह कृषि विभाग से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस योजना और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इससे पहले खेती से कोई आय नहीं हो रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार की योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हुई हैं। वर्तमान में उन्होंने पॉलीहाऊस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च की फसल उगाई है। नेट के अन्दर टमाटर लगाया है। खेत में तैयार सभी सब्जियां व अन्य फसलें खेत में ही बिक जाती हैं। दुनी चंद ने खेती से अच्छी आय होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अपनाने से खेती करके अच्छी आय अर्जित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने किसानों, बागवानों और बेरोजगारों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि प्रोत्साहन योजनाएं अपनाकर उनका भरपूर लाभ उठाएं। इससे वे मेरी तरह अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। द्रंग के कृषि विषयवाद् विशेषज्ञ सोनम कुमारी ने बताया कि दुनी चंद को मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत 2,19,459 रुपए और मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना में 1,40,649 रुपए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में 1,00,800 रुपए तथा पॉलीहाउस हाउस नवीकरण के तहत 20,482 रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। कृषि विभाग खंड द्रंग के ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक ललित कुमार ने बताया कि आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाती है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्रदान करने के साथ ही दो दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है प्राकृतिक खेती के लिए प्लास्टिक ड्रम 200 लीटर 75 प्रतिशत उपदान पर किसानों को दिया जाता है। देसी गाय साहीवाल आदि के लिए 50 प्रतिशत उपदान, गौशाला का फर्श पक्का करने, जिसमें देसी गाय का गोबर गोमूत्र इकट्ठा कर लें, उसके लिए 80 प्रतिशत उपदान तथा प्रदर्शनी प्लांट में किसानों को फ्री बीज बांटा जाता है।
**मणिमहेश यात्रा के दौरान हुए थे लापता मणिमहेश यात्रा के दौरान लापता हुए डीसी किन्नौर अमित शर्मा के पिता का शव क्षत-विक्षत हालत में हुलानी नाला के पास खाई में मिला है। डीसी किन्नौर के पिता 10 सितंबर को मणिमहेश यात्रा के दौरान लापता हो गए थे और अब उनका शव मिला है। चंबा के भरमौर-हड़सर-कुगति मार्ग पर हुलानी नाला के पास खाई में क्षत-विक्षत हालत में एक शव मिला है। शव की शिनाख्त धर्मशाला के सुधेड़ निवासी भानी दास शर्मा (उम्र 67 साल) के रूप में हुई है। मृतक भानी दास शर्मा डीसी किन्नौर अमित शर्मा के पिता हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान 10 सितंबर से लापता थे और उनकी तलाश लगातार जारी थी। इसकी पुष्टि डीएसपी हैड क्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने की है। खाई में शव मिलने की सूचना एमसी कंपनी के कामगार मेघनाथ, अमित और विक्रमजीत ने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि हुलानी नाला के पास जब वो काम कर रहे थे तब वहां बहुत तेज बदबू आ रही थी, जब उन्होंने खाई में थोड़ा नीचे जाकर देखा तो वहां एक व्यक्ति का शव हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत व जंगली जानवरों द्वारा नोचा हुआ लग रहा था, जिसके चलते शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां परिजनों ने शव की पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
** टेस्ट करवाने के बाद लौट वापस घर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। आज सुबह स्वास्थ्य जांच के लिए सीएम सुक्खू आईजीएमसी अस्पताल शिमला पहुंचे। जहां डॉक्टरों द्वारा उनका हेल्थ चेकअप किया गया एवं जरूरी टेस्ट लिए और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार सुबह 6 बजे आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते वो जांच के लिए अस्पताल आए थे। जहां सीएम का अल्ट्रासाउंड किया गया और जरूरी टेस्ट किए गए, जिसके बाद उन्हें वापिस भेज दिया गया। गौरतलब है कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार हो गए थे। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो 25 अक्टूबर को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल शिमला में एडमिट रहे थे। उसके बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी तो वो इलाज के लिए एम्स दिल्ली चले गए थे और 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एम्स में एडमिट रहे थे। सीएम सुक्खू एम्स में 15 दिनों तक एडमिट रहे थे। जहां से सेहत में सुधार होने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए थे। हालांकि फिलहाल आईजीएमसी के डॉक्टरों ने बताया कि सीएम सुक्खू का स्वास्थ्य ठीक है और डॉक्टरों द्वारा इसे एक रूटीन चेकअप बताया जा रहा है।