बता दे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे के पास एक तीन मंज़िला ईमारत में भीषण आग लग गई। आग की लपटें चंद मिनटों में ही दुकान और मकान में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाडियो ने मौके पर पहुंच कर घर से लोगों को रेस्क्यू किया गया।  आग की चपेट में आकर 7 लोगों ने अपनी जान गवा दी है तथा 4 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 4 महिलाएं और 3 बच्चियां हैं।  आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है की बिल्डिंग में स्थित एक ऑयल पेंट की दुकान में भीषण आग लगी थी। आग वहीं से आसपास के इलाकों में फैली। आग पर काबू पाने के लिए सेना की भी मदद ली गई है। मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।   कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगजनी की घटना पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में भीषण आग लगने से 3 बच्चों और 4 महिलाओं की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से वह आहत हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना की।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकाओ से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को लोगों को ब्याज देने के बजाय सीधे उनके खातों में पैसे डालने चाहिए। उनका मानना है कि इस समय लोगों को क़र्ज़ की नहीं बल्कि आर्थिक मदद की जरूरत है।  "जो पैकेज होना चाहिए था वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर मेरी निराशा है। आज किसानों, मजदूरों और गरीबों के खाते में सीधे पैसे डालने की जरूरत है। आप कर्ज दीजिए, लेकिन भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, सीधे उनकी जेब में पैसा देना चाहिए। इस वक्त गरीबों, किसानों और मजदूरों को कर्ज की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है।" वह बोले। उन्होंने यह भी कहा कि पैसे नहीं देने के कारण रेटिंग को बताया जा रहा है। यदि वित्तीय घाटा बढ़ जाता है तो बाहर की एजेंसियां हमारे देश की रेटिंग कम कर देंगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी रेटिंग मजदूर किसान व छोटे कारोबारियों से बनती है इसलिए सरकार रेटिंग की ना सोच कर उन्हें पैसा दे।  उन्होंने सरकार को लॉकडाउन खोलते समय समझदारी और सावधानी से काम लेने को भी कहा। उन्होंने कहा की हमे बुजुर्गों, हृदय, फेफड़े और किडनी के रोग से ग्रसित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गाँधी ने प्रवसियों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा की सड़कों पर चलने वाले लोगों की सभी को मदद करनी है। भाजपा सरकार में है और उसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। हमें किसी पर अंगुली नहीं उठानी है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना है। ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है।

इन दिनों मजदूरों के बेबसी के खबरें दिल को विचलित कर रही है। ऐसे में एक और सड़क हादसे की खबर ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के गुना में सड़क दुर्घटना में 9 मजदूरों की मौत के बाद अब यूपी के औरैया में शनिवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। औरैया में फरीदाबाद से 81 मजदूरों को लेकर आ रहे खड़े ट्रॉला में छोटा डीसीएम ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल है। इधर, औरैया सड़क हादसे की समीक्षा करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार थानाध्यक्षों को तत्काल सस्पेंड करने और सीओ को चेतावनी देने का निर्देश जारी किया है। पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

On Friday, Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman in her press conference announced the 3rd Tranche of measures to strengthen Infrastructure Logistics, Capacity Building, Governance and Administrative Reforms for Agriculture, Fisheries and Food Processing Sectors. Giving details, Smt. Sitharaman said that out of these 11 measures, 8 measures are for improving agricultural infrastructure and 3 measures are for administrative and governance reforms, including removing restrictions on sale and stock limits of farm produce. In her opening remarks, the Union Finance Minister said that two significant Agriculture-related measures were also announced yesterday to support farmers, Rs 30,000 crore as Additional Emergency Working Capital facility through NABARD to enable RRBs and Cooperative Banks extending farm loans for Rabi post-harvest and Kharif expenses. And second was a mission-mode drive to enable Rs 2 lakh crore credit boost to the farm sector by covering 2.5 crore PM-KISAN beneficiaries under Kisan Credit Card Scheme by December 2020. Outlining what the Government has done over the last 2 months, the Finance Minister said that during lockdown period Minimum Support Price (MSP) purchases of amount more than Rs 74,300 crore, PM KISAN fund Transfer of Rs 18,700 crore and PM Fasal Bima Yojana claim payment of Rs 6,400 crore have been made. Further, during Lockdown, Demand of Milk reduced by 20-25%. Accordingly, 560 Lakh litre per day (LLPD) were procured by cooperatives against daily sale of 360 LLPD. Total 111 crore litres of milk extra procured ensuring payment of Rs 4,100 crore. Further, a new scheme to provide interest subvention @2% per annum to dairy cooperatives for 2020-21 has been launched, also providing additional 2% p.a interest subvention on prompt payment/interest servicing. This scheme will unlock Rs 5,000 crore additional liquidity, benefitting 2 crore farmers. For fisheries Sector, all 4 COVID related announcements made on 24th March for fisheries have been implemented. Further, Registration of 242 Registered Shrimp hatcheries and Nauplii Rearing Hatcheries expiring on 31.03.2020 extended for 3 months and Operations of Marine Capture Fisheries and Aquaculture relaxed to cover Inland Fisheries. Smt. Sitharaman said that the announcements made today will provide long-term and sustained impact on lives of farmers, fishermen, food processing micro enterprises. The Finance Minister announced the following measures to strengthen Infrastructure Logistics and Capacity Building for Agriculture, Fisheries and Food Processing Sectors: — Rs 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers Financing facility of Rs. 1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc.).Impetus for development of farm-gate & aggregation point, affordable and financially viable Post Harvest Management infrastructure. Fund will be created immediately. Rs 10,000 crore scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises (MFE) A Scheme promoting vision of Prime Minister Shri Narendra Modi: ‘Vocal for Local with Global outreach’ will be launched to help 2 lakh MFEs who need technical upgradation to attain FSSAI food standards, build brands and marketing. Existing micro food enterprises, Farmer Producer Organisations, Self Help Groups and Cooperatives to be supported. The focus will be on women and SC/ST owned units and those in Aspirational districts and a Cluster based approach (e.g. Mango in UP, Tomato in Karnataka, Chilli in Andhra Pradesh, Orange in Maharashtra etc.) will be followed. Rs 20,000 crore for fisherman through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) The Government will launch the PMMSY for integrated, sustainable, inclusive development of marine and inland fisheries. Rs 11,000 crore for activities in Marine, Inland fisheries and Aquaculture and Rs. 9000 crore for Infrastructure - Fishing Harbours, Cold chain, Markets etc shall be provided. Cage Culture, Seaweed farming, Ornamental Fisheries as well as New Fishing Vessels, Traceability, Laboratory Network etc. will be key activities. There will be provisions of Ban Period Support to fishermen (during the period fishing is not permitted), Personal & Boat Insurance.This will lead to Additional Fish Production of 70 lakh tones over 5 years, Employment to over 55 lakh persons and double the exports to Rs 1,00,000 crore. The focus will be on Islands, Himalayan States, North-east and Aspirational Districts. National Animal Disease Control Programme National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis launched with total outlay of Rs. 13,343 crore to ensure 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goat and pig population (total 53 crore animals) for Foot and Mouth Disease (FMD) and for brucellosis. Till date, 1.5 crore cows & buffaloes tagged and vaccinated. Animal Husbandry Infrastructure Development Fund - Rs. 15,000 crore An Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of Rs. 15,000 crore will be set up, with an aim to support private investment in Dairy Processing, value addition and cattle feed infrastructure. Incentives will be given for establishing plants for export of niche products. Promotion of Herbal Cultivation: Outlay of Rs. 4,000 crore The National Medicinal Plants Board (NMPB) has supported 2.25 lakh hectare area under cultivation of medicinal plants. 10,00,000 hectare will be covered under Herbal cultivation in next two years with outlay of Rs. 4,000 crore. This will lead to Rs. 5,000 crore income generation for farmers. There will be network of regional Mandis for Medicinal Plants. NMPB will bring 800-hectare area by developing a corridor of medicinal plants along the banks of Ganga. Beekeeping initiatives – Rs 500 crore Government will implement a scheme for: Infrastructure development related to Integrated Beekeeping Development Centres, Collection, Marketing and Storage Centres, Post Harvest & value Addition facilities etc; Implementation of standards & Developing traceability system Capacity building with thrust on women; Development of quality nucleus stock and bee breeders. This will lead to increase in income for 2 lakh beekeepers and quality honey to consumers.   From ‘TOP’ to TOTAL - Rs 500 crore   “Operation Greens” run by Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) will be extended from tomatoes, onion and potatoes to ALL fruit and vegetables. The Scheme would provide 50% subsidy on transportation from surplus to deficient markets, 50% subsidy on storage, including cold storages and will be launched as pilot for the next 6 months and will be extended and expanded.This will lead to better price realisation to farmers, reduced wastages, affordability of products for consumers.   During the press conference, the Union Finance Minister also announced following measures for Governance and Administrative Reforms for Agriculture Sector:-   Amendments to Essential Commodities Act to enable better price realisation for farmers The Government will amend Essential Commodities Act. Agriculture food stuffs including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potato shall be deregulated. Stock limit will be imposed under very exceptional circumstances like national calamities, famine with surge in prices. Further, No such stock limit shall apply to processors or value chain participant, subject to their installed capacity or to any exporter subject to the export demand. Agriculture Marketing Reforms to provide marketing choices to farmers A Central law will be formulated to provide - adequate choices to the farmer to sell their produce at remunerative price; barrier free Inter-State Trade; a framework for e-trading of agriculture produce. Agriculture Produce Pricing and Quality Assurance: The Government will finalise a facilitative legal framework to enable farmers to engage with processors, aggregators, large retailers, exporters etc. in a fair and transparent manner. Risk mitigation for farmers, assured returns and quality standardisation shall form integral part of the framework.

उत्तराखंड में स्थित चारधाम गंगोत्री-यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद शुक्रवार को चारधाम का चौथा पड़ाव बद्रीनाथ  धाम के कपाट एक लंबे शीतावकाश के खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। महज पुजारियों व लोगों के उपस्थिति में विधि-विधान के साथ शुक्रवार को 4।30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। इस दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया व इससे पूर्व मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। कपाट खुलने से पूर्व गर्भ गृह से माता लक्ष्मी को लक्ष्मी मंदिर में स्थापित किया गया और कुबेर जी व उद्धव जी की चल विग्रह मूर्ति को गर्भ गृह में स्थापित किया गया।  जहाँ पहले  बद्रीनाथ जी के सिंह द्वार पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों का मंत्रोच्चार और स्वस्तिवाचन, भारतीय सेना गढ़वाल स्कॉउट के बैंड बाजों की मधुर ध्वनि और भक्तों के जय बद्रीनाथ विशाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बन जाता था। वही, इस बार जयकारे व उद्धघोष पूरे बद्रीनाथ धाम से गायब रहे। बद्रीनाथ में आज होने वाला विष्णु सहस्त्रनाम पाठ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की होगी। पाठ कर विश्व को कोरोना से मुक्ति की कामना की जाएगी।

In view of the unprecedented circumstances of Covid-19 Union Minister for Human Resource Development Ramesh Pokhriya ‘Nishank advised CBSE to provide an opportunity to all students, who have failed in 9th and 11th to take online/offline tests. Accordingly, CBSE has issued a notification regarding this.       CBSE, in their notification writes that the whole country is facing a challenging time due to Covid-19. This is an unprecedented situation. Children are confined at home. Their schools are closed. They are experiencing mental stress and anxiety. Parents are worried about salaries, health of family etc. In this difficult time, children who have not been able to clear school examinations will be even more upset. The queries of such students are constantly being received by CBSE. Queries from parents are also being received continuously. At such a difficult time, all of us will have to make joint efforts to relieve students from stress and to help them to mitigate their anxiety. CBSE, in view of the requests of the parents and students, as a one time measure in extraordinary situation,has decided that all the failed students of 9th and 11th will be provided an opportunity to appear in a school-based test again. Opportunity will be extended to students irrespective of whether their examinations have been completed and the exam results have been released or their exams have not been completed.This facility is to be extended irrespective of number of subjects and attempts. Schools by providing remediation to such students can conduct online / offline / innovative tests and may decide promotion on the basis of this test. This test can be taken in all subjects in which students have failed. Before holding the test, the schools will give sufficient time to the students to prepare. Therefore all schools affiliated to CBSE will provide an opportunity to all the failed students of classes 9th and 11th for all subjects where students have failed. It is once again reiterated that this exemption is to be extended to all the students even if they have been given the opportunity earlier to this notification also. This one-time opportunity is being extended only in current year in view of the unprecedented conditions of Covid-19. This benefit is a one time measure and will not be extended in future.

In a major step towards rapid mass production of the Medical Personal Protective Equipment (PPE) developed by the Indian Navy, a patent has been successfully filed by the Intellectual Property Facilitation Cell (IPFC) of Min of Defence, in association with National Research Development Corporation (NRDC), an enterprise under Min of Science & Technology. The low cost PPE has  been developed by a Doctor of Indian Navy, posted at the recently created Innovation Cell at Institute of Naval Medicine (INM), Mumbai. A pilot batch of PPEs has already been produced at Naval Dockyard Mumbai. The PPE developed by the Navy is made of a special fabric which affords high level of protection along with high ‘breathability’ as against other PPEs available in the market and is therefore more suitable for use in hot and humid weather conditions as prevalent in India. The technology has also been tested and validated by ICMR approved Testing Lab. Concerted efforts are now ongoing by a core team of Navy, IPFC and NRDC to commence mass production of this low cost PPE. Eligible firms are being identified by NRDC for taking up licensed production of the PPEs on a fast track. A very significant and urgent requirement in the fight against the Corona Virus is the need to equip our front line health care professionals with comfortable PPEs, which can be produced indigenously at an affordable cost without much capital investment. The firms / start ups interested to take up licensed production may approach cmdnrdc@nrdcindia.com. The team of Innovators from Navy is working in close coordination with IPFC which was set up under Mission Raksha Gyan Shakti. Since its launch in Nov 2018, around 1500 IP assets have been created under Mission Raksha Gyan Shakti.

As a part of steps to make more resources available for Covid-19 relief measures, the President of India, Ram Nath Kovind, after contributing one month’s salary to the PM-CARES Fund in March, has decided to forego 30 percent of his salary for a year.  The President has given instructions to the Rashtrapati Bhavan to set an example by economising the expenditure, making optimal usage of resources, and dovetailing the saved money to combat Covid-19 and mitigate the people’s economic plight. In the President’s estimation, this will be a small but significant contribution to realise the government’s vision of making India self-reliant (Atmanirbhar) and energise the nation to take up the challenge to fight the pandemic and continue our journey for development and prosperity simultaneously. The Rashtrapati Bhavan will undertake the following measures to reduce its expenditure: 1. No new capital works will be taken up in FY 2020-21. Only the ongoing works will be completed. 2. Repair and maintenance work will be minimised to only ensure proper upkeep of assets. 3. There will be substantial reduction in the use of office consumables. For instance, the Rashtrapati Bhavan will use e-technology to cut down the use of paper to avoid wastage and make the office eco-friendly. Efforts will be made to save energy and fuel by rationalising their usage. 4. The President has decided to defer purchase of the Presidential Limousine which was to be used for ceremonial occasions. The existing resources of the Rashtrapati Bhavan and the Government will be shared and used for such occasions. 5. The domestic tours and programmes will be substantially reduced in order to follow the social distancing restrictions and minimise the expenditure that such exercises entail. Instead, the President will largely rely on technology to reach out to people. 6. Consumption during ceremonial occasions such as At-Home ceremonies and state banquets will be minimised by taking measures like: a. Keeping smaller guest lists to maintain social distance, b. Lesser usage of flowers and other items for decoration on such occasions, and c. Reducing the food menu to the extent possible. It is estimated that these measures will save nearly 20 percent of the budget of the Rashtrapati Bhavan in the current financial year. Meanwhile, it will be ensured that such austerity measures would have no adverse impact on support given to outsourced/contractual workers. Other activities taken up by the Rashtrapati Bhavan for the welfare of poor people will not be affected either.

भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं तथा यात्रियों के टिकटों का रिफंड उन्हें दे दिया गया है। रेलवे ने कहा है कि श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे ने मंगलवार को इसकी जनकारी दी। आपको बता दें की सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों तथा बाहरी राज्य में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें व श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनके टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी वेबसाइट पर की जा रही है। रेलवे ने वेबसाइट पर टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के गंतव्य स्थानों के पते का रिकॉर्ड रख रही है ताकि यदि भविष्य में कोई भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जा सके।  अधिकारियों ने बताया कि आई आर सी टी सी कि वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से ही किया गया है।  

बुधवार रात मध्य प्रदेश के गुना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जिले के कैंट पीएस क्षेत्र में एक बस और ट्रक की टक्कर में 8 मजदूर अपनी जान गवां बैठे जबकि लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक रोडवेज बस ने पैदल चल रहे मजदूरों को कुचल दिया इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत में दो मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश  गुना में बस और ट्रक टकराने से 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। यह सभी मजदूर मध्य प्रदेश से अपने गृह उत्तर प्रदेश जा रहे थे। सभी घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुना के एएसपी ने बताया है कि 8 मजदूरों ने अपनी जान गवां दी है व 50 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। बिहार   गुरुवार सुबह बिहार के समस्तीपुर के शंकर चौक में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। यह बस 32 प्रवासी मजदूरों को मुजफ्फरपुर से कटिहार ले जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश इसी तरह का एक हादसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद में बुधवार देर रात को हुआ। घलौली चेकपोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास पैदल चल रहे मजदूरों  को एक रोडवेज की बस ने कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए हैं। घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। यह मजदूर पंजाब से लौट रहे थे। वही हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बस लेकर फरार हो गया। मृतक और घायल मजदूर बिहार दांत के जनपद गोपालगंज के बताए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के महज दो दिन में ही सोशल मीडिया में सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है।  इस पैकेज को लेकर अपने विचार व्यक्त करने की होड़ सी लगी है। इसी बीच शराब कारोबारी विजय माल्या ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि, ‘मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं, वो जितना पैसा छापना चाहें छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर करना चाहिए, जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। शराब कारोबारी ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के लिए लीजिए और मामला को खत्म किया जाए। विदित रहे, शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।  करीब 9000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या लंबे समय से लंदन में ही है। लंदन की एक अदालत ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश सुनाया था, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इससे पहले एक बार विजय माल्या को हिरासत में भी लिया जा चुका था, लेकिन अभी वह बेल पर है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गरीबों और मध्यम वर्ग द्वारा लिए गए होम लोन पर शून्य ब्याज की मांग की और चार महीने के लिए किसानों के बिजली बिलों की माफी भी की। राज्य के किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें गारंटी दी जानी चाहिए कि उनकी पूरी उपज खरीदी जाएगी। उन्होंने किसानों से लंबित सभी भुगतानों का पूरा भुगतान करने की भी मांग की।  पत्र में, उन्होंने बैंक ऋणों पर छूट और राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों के बिजली बिलों सहित राहत उपायों की भी मांग की। अपने पत्र में, उन्होंने कालीन, वस्त्र और '' चिकन '' कार्यों के लिए वित्तीय राहत और ऋण माफी की मांग की। कांग्रेस महासचिव ने राज्य के विभिन्न छोटे और कुटीर उद्योगों में बुनकरों और श्रमिकों के लिए भी राहत मांगी की। उन्होंने आदित्यनाथ के पिता के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। आदित्यनाथ के पिता का निधन 20 अप्रैल को हुआ था। 

कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा देश सकते में है तो वहीं बॉर्डर से चीन द्वारा कुछ हलचल की खबर आई है। दरअसल लद्दाख सीमा पर चीन के चॉपर देखे गए हैं जिसके बाद भारतीय वायु सेना अलर्ट हो गई है। हाल ही में उत्तरी सिक्किम से भारतीय और चीनी सेना के टकराने खबर आई थी, अब दोबारा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई देने की खबर आई है। सूत्रों ने बताया कि चीनी हेलीकॉप्टर वास्तविक नियंत्रण(LAC) रेखा को पार करके भारतीय क्षेत्र में नहीं आए। भारतीय वायुसेना अक्सर अपने सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों के साथ लद्दाख के लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। भारतीय वायुसेना के लेह और थोईस एयरबेस सहित लद्दाख क्षेत्र में दो एयरबेस हैं, जहां लड़ाकू विमान स्थायी रूप से तैनात नहीं हैं, लेकिन लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी साल भर यहां परिचालन की स्थिति में रहती है। अतीत में कई मौकों पर चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया है।

Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan has appreciated the efforts of the State Government in taking preventive steps to check spread of COVID-19 virus in the State. These views were expressed by him while addressing video conferencing with the Chief Minister Jai Ram Thakur and other senior officers of the State Government from Delhi today. Jai Ram Thakur informed the Union Minister that till 1st May there was only one active COVID-19 case in the State but due to arrival of about one lakh people of Himachal Pradesh stranded in other parts of the country the number of active COVID-19 cases has gone upto 25. He said that the doubling rate of COVID-19 patients a week ago was 99 days which has now gone down to 12.5 days. Chief Minister said that the State was doing 1478 tests per million which was higher than the national average of 1367 per million. He said that the State Government has identified COVID-19 hospitals in the State to ensure that patients with other ailments get adequate opportunity for their treatment. He said that the Active Case Finding Campaign launched involving over 16 thousand ASHA and health workers has also helped in tracing out the suspected cases in the state. Jai Ram Thakur said that the State Government has also ensured adequate number of PPE kits to the doctors, nurses and other para medical staff for their safety. He said that so far 35 corona positive patients have cured in the state. He said that two persons have died in the state of COVID-19, out of these one was a chronic patient and another was a kidney patient. Chief Minister said that the State Government has also developed a ‘Corona Mukt App’ with geo fencing facility which would help in checking the persons who jump from the home quarantine. He said that a message would be sent to the health worker as soon as the person under home quarantine goes 15 meters away from the quarantine location. Jai Ram Thakur said that the State Government has made it mandatory to the persons visiting the State from other parts of the country classified as red zone to go for institutional quarantine. Additional Chief Secretary Home R.D. Dhiman, Special Secretary Health Dr. Nipun Jindal, Director Health Services Ajay Gupta were also present on the occasion.

गोरखपुर : कोरोना महामारी की लड़ाई से निजात पाने के लिए जहां विश्व व देश दिन रात नए प्रयास कर रहा है। वहीं, असामाजिक तत्व व अपराधी गलत काम को अंजाम देने में कोई कसर नही छोड़ रहे। महिलाओं पर हिंसा, तस्करी, चोर डकैती व दुष्कर्म के मामलों की खबर भी इन दिनों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही है। एक ऐसा ही वारदात गोरखपुर में हुई। जहाँ दिल्ली से लौटने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 28 वर्षीय युवक ने अपने ही गांव की 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। प्राप्त जानकारी के  मुताबिक युवक सोमवार सुबह ही गांव आया था। इसके बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया जहां उसने दोपहर के समय में बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित गांव के लोगों ने युवक को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र का रहने वाला सुरेंद्र काफी दिनों से दिल्ली में मजदूरी करता था। सोमवार को किसी तरह से वह गांव पहुंचा। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रोक दिया था। दोपहर के समय में गांव में युवक के पड़ोसी की 7 वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय के बगल में स्थित बगीचे में दोपहर में बकरी चराने गई थी। इसी दौरान आरोपी  ने बहाना बनाकर बच्ची को विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर के अंदर बुलाया।  बच्ची उससे परिचित थी, वो अंदर चली गई। इसी समय मौका देखकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर डाला। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण सेंटर में पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चलता। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित से पूछताछ भी की जा रही है। इधर इस घटना के बाद पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

Cabinet Secretary chaired a meeting, through Video Conference on 10th May 2020, to review assistance provided by all States/ UTs Governments to the movement of migrant workers in buses and ‘Shramik’ special trains. In pursuance of this meeting, MHA has written to all States/UTs to prevent migrant workers to resort to walking on road and on railway tracks to reach their native places. It was emphasized that ‘Shramik’ special trains and buses have already been allowed to enable their travel. Hence, they may be facilitated to board the ‘Shramik’ special trains or buses to their native places and till that time the migrants may be counseled and taken to nearby shelters. It was further emphasized that all State/ UT Governments should cooperate with the railways in running of more number of ‘Shramik’ special trains without any hindrance to facilitate faster movement of stranded migrant workers. Cabinet Secretary chaired a meeting, through Video Conference on 10th May 2020, to review assistance provided by all States/ UTs Governments to the movement of migrant workers in buses and ‘Shramik’ special trains.   In pursuance of this meeting, MHA has written to all States/UTs to prevent migrant workers to resort to walking on road and on railway tracks to reach their native places. It was emphasized that ‘Shramik’ special trains and buses have already been allowed to enable their travel. Hence, they may be facilitated to board the ‘Shramik’ special trains or buses to their native places and till that time the migrants may be counseled and taken to nearby shelters.   It was further emphasized that all State/ UT Governments should cooperate with the railways in running of more number of ‘Shramik’ special trains without any hindrance to facilitate faster movement of stranded migrant workers.

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अपनी मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रचालनों के एक हिस्से के रूप में 09 मई, 2020 को विशाखापट्टनम गैस रिसाव से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के द्वारा अपने नवीनतम दायित्व को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त आग्रह के आधार पर भारतीय वायु सेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में स्टाइरिन मोनोमर स्टोरेज टैंक में हुए गैस रिसाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक 8.3 टन रसायनों को एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायु सेना के दो एएन-32 परिवहन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गुजरात के मुंद्रा तक लगभग 1100 किग्रा टर्शियरी बुटिलकैटलचोल एवं 7.2 टन पोलीमेराइजेशन इनहिबिटर्स एवं ग्रीन रिटाडर्स एयरलिफ्ट करने के लिए तैनात किया गया। इन रसायनों की आवश्यकता स्टोरेज टैंक से रिसने वाले गैस की विषाक्तता कम करने के लिए थी। भारतीय वायु सेना ने दिल्ली के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक और स्टाइरिन गैस के एक विशेषज्ञ की आवाजाही को भी सुगम बनाया, इन दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले प्रचालनों की निगरानी करने के लिए थी। इसके अतिरिक्त, जारी कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के एक हिस्से के रूप में भारतीय वायु सेना इस संक्रामक रोग से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए राज्य सरकारों तथा सहायक एजेन्सियों को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य आपूर्तियों को एयरलिफ्ट करना जारी रखा है। 25 मार्च, 2020 से अर्थात जब से भारतीय वायु सेना ने भारत सरकार की सहायता करने के लिए अपने प्रचालनों को आरंभ किया, तब से कुल 703 टन लोड एयरलिफ्ट किया जा चुका है। कोविड-19 से संबंधित किसी भी कार्य के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा कुल 30 हेवी एवं मीडियम एयरलिफ्ट ऐसेट्स निर्धारित किए गए हैं।

Indian Railways plans to restart passenger trains in a phased manner from 12 May. On Sunday, the Railway Ministry said that initially it will start the operation of 15 pairs of train. These trains will be run as special trains from New Delhi station connecting Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bangalore, Chennai, Thiruvananthapuram, Madgaon, Mumbai Central, Ahmedabad and Jammu Tawi. Later more "special" trains will be operational based on availability of coaches, the Railways said. Based on the available coaches after reserving 20,000 coaches for COVID-19 care centres and adequate number of coaches being reserved to enable operation of up to 300 trains everyday as “Shramik Special” for stranded migrants.  Booking for reservation in these trains will start at 4 pm on May 11 (Monday) and will be available only on the IRCTC website. Ticket booking counters at the railway stations shall remain closed and no counter tickets (including platform tickets) shall be issued. The Railways has also specified that only passengers with valid confirmed tickets will be allowed to enter the railway stations. They said that it will be mandatory for the passengers to wear face cover and undergo screening at departure and only asymptomatic passengers will be allowed to board the train. All trains will run with AC coaches only and will have limited stoppage. Details regarding train schedule will be issued in due course, the Railways added. Railways Minister Piyush Goyal tweeted confirmation: "Railways plans to gradually restart passenger train operations from May 12, 2020, initially with 15 pairs of special trains connecting New Delhi with major stations across India. Booking in these trains will start at 4 pm on May 11".  

Hyderabad based Defence Research and Development Organisation (DRDO) premier lab, Research Centre Imarat (RCI), has developed an automated contactless UVC sanitization cabinet, called Defence Research Ultraviolet Sanitizer (DRUVS). It has been designed to sanitize mobile phones, iPads, laptops, currency notes, cheque leafs, challans, passbooks, paper, envelopes, etc. The DRUVS cabinet is having contactless operation which is very important to contain the spread of virus. The proximity sensor switches, clubbed with drawer opening and closing mechanism, makes its operation automatic and contactless. It provides 360 degree exposure of UVC to the objects placed inside the cabinet. Once the sanitization is done, the system goes in sleep mode hence the operator need not wait or stand near the device. The RCI has also developed an automated UVC currency sanitising device, called NOTESCLEAN. Bundles of currency notes can be sanitised using DRUVS, however disinfection of each currency notes using it will be a time consuming process. For that purpose, a sanitising technique has been developed, where one has to just place the loose currency notes at the input slot of the device. It picks the notes one by one and makes them pass through a series of UVC lamps for complete disinfection.

On Saturday, Congress leader Rahul Gandhi demanded the Prime Minister to ensure the audit of donations made to the PM-CARES Fund. He said the record of the money received and spent should be made public. "The PM Cares Fund has received huge contributions from PSUs (Public Sector Undertakings) and major public utilities like the Railways. It's important that PM ensures the fund is audited and that the record of the money received and spent is available to the public," he tweeted. His remark came after the reports of central government accumulating huge sum of money in the PM CARES fund set up to fight novel coronavirus and that the amount spent will not be audited by the Comptroller and Auditor General. The CAG office has clarified since the fund is based on donations it has no right to audit a charitable foundation. “Since the fund is based on donations of individuals and organizations, we have no right to audit the charitable organization," sources in the CAG offices had said.

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर भारतीय और चीनी सैनिक आपस में टकराए हैं। यह घटना सिक्किम के नकु ला सेक्टर में हुई है। भारतीय सेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।  हालांकि भारतीय सेना द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई है। नाकु ला सेक्टर मुगुथांग से आगे स्थित है। क्षेत्र में सड़क परिवहन की कोई सुविधा नहीं है और केवल हेलीकाप्टर के माध्यम से ही इसका रखरखाव किया जाता है।  भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि उत्तरी सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ। दोनों ओर से भारी तनाव और बहसबाजी हुई। इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि इस झगड़े को स्थानीय स्तर के हस्तक्षेप और बातचीत के बाद सुलझा लिया गया।

Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan held a high level review meeting with the Indian North Eastern States.  He reviewed the status of COVID-19 in the north-eastern States along with the measures being taken for its containment and management. Dr. Harsh Vardhan appreciated the dedication of all the States in combating COVID-19 in the country. During the detailed interaction with the NE States, they highlighted various issues related to testing facilities, health infrastructure, surveillance, contact tracing etc., and also shared their best practices. The Union Health Minister informed about the various measures taken by the Government to combat COVID-19. Dr Harsh Vardhan stated that as on 9th May 2020, a total of 59,662 cases have been reported from the country in which 17,847 persons have been cured and 1,981 deaths had occurred. In the last 24 hours, 3,320 new confirmed cases have been added and 1307 patients were found cured. He added that the fatality rate is 3.3% and recovery rate is 29.9%. He also added that there are 2.41% present active COVID-19 patients in ICU, 0.38% on ventilators and 1.88% on oxygen support. Dr. Harsh Vardhan also said, “The testing capacity has increased in the country and it is 95,000 tests per day with 332 Government laboratories and 121 private laboratories. Cumulatively, 15,25,631 tests have been done so far for COVID-19.” To maintain the positive status of COVID-19 management in the North East, Dr. Harsh Vardhan advised many measures to the States. He advised them  to ensure that the returning migrant laborers, students and those returning from abroad should be screened and quarantined as per the guidelines and protocol laid down by the by Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of External Affairs. He also stated that the guidelines for discharging patients is also revised and needs to be followed by all the States. He urged States to aggressively pursue the download of Aarogya Setu app to aid contact tracing and surveillance and for self assessment by people. He advised the States to put the information of the earmarked facilities for COVID-19 like the dedicated COVID hospitals, COVID Health Centers and Care Centers in public domain to help people access the services. The States were informed that funds have been allocated by Minister of DONER for strengthening of the health infrastructure, and states need to submit their proposals for availing of funds under this fund. For the States that have international borders, Dr Harsh Vardhan stated that these States need to take adequate measures at the border areas to prevent exposure by conducting screening of all individual entering the State at entry points and following quarantine protocol as per the guidelines. He also reminded the states that in addition to the COVID-19 care, non-COVID-19 health services are equally important and should not be neglected. States were also advised to ensure that payments, salaries and incentives were paid to the healthcare staff, paramedics and other healthcare workers, for which States were also advised to ensure that the NHM funds were transferred to the Health Department. States were also informed that helpline number 104 in addition to 1075 can be used for grievance redressal for non-COVID essential services, and for providing the needed information to the people on their location etc. States were also advised to keep adequate stock of essential medicines and explore home delivery by engaging volunteers for the purpose. Dr Harsh Vardhan advised the States to ensure that concrete actions were taken for prohibiting wide usage of tobacco products and for prohibiting spitting in public places which shall help in preventing spread of COVID-19. Strong reforms are needed in this direction, he stated. He appreciated the effort of States that have banned the use of chewing tobacco and imposition of fine for spitting in public places. The review meeting (over video conferencing) was attended by Dr. R Lalthangliana, Health Minister of Mizoram, Sh. Alo Libang, Health Minister of Arunachal Pradesh, and Shri Piyush Hazarika, MoS, Health and Family Welfare, Assam along with senior officers from the eight States. Preeti Sudan, Secretary (HFW), Rajesh Bhushan, OSD (HFW), Vandana Gurnani, AS & MD (NHM), Dr. Manohar Agnani, Joint Secretary (MoHFW), Dr. S.K. Singh, Director, NCDC along with Principal Secretary (Health) and other senior state health officials also participated in the meeting. Source : PIB

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 16 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से सभी मजदूर अपने घर जाने को पैदल चलकर आए थे। इस दौरान मजदूरों पर मालगाड़ी चढ़ गई।  यह हादसा शुक्रवार सुबह 5.15 बजे का है, जिसमें 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं, इस घटना पर सीएम उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद का एलान किया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्रेन हादसे में मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र ट्रेन हादसे में कई प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। "मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्र एवं रेलवे के संबंधित अधिकारियों से मामले में बात की है ताकि हर संभव मदद की जा सके। हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ मेरी सांत्वना है।"

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। गुरुवार को जहां दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 242.37 अंक यानी 0.76 फीसदी की गिरावट के साथ 31443.38 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 71.85 अंक यानी 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 9199.05 के स्तर पर बंद हुआ था।  वहीं शुक्रवार को सेंसेक्स 424.40 अंक ऊपर 31867.78 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 110.65 अंकों की तेजी के साथ 9309.70 के स्तर पर है। वहीं,  सेक्टोरियल इंडेक्स पर प्रकाश डालें  सभी सेक्टर्स ग्रीन मार्क पर खुले। इनमें फार्मा, रियल्टी, मेटल, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, बैंक, प्राइवेट बैंक, मीडिया और पीएसयू बैंक शामिल हैं। इसी प्रकार दिग्गज शेयरों की चर्चा करें तो शुक्रवार को शीर्ष बढ़त वाल शेयरों में डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, वेदांता लिमिटेड, रिलायंस और एक्सिस बैंक शामिल हैं। इंफ्राटेल के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर की शुरुआत तेजी के साथ हुई।

On Thursday a meeting of The Group of Minister for COVID-19 was held. The  agenda was to review the actions taken and preparedness of States/UT's for containment and management of coronavirus. The Union Minister of Health and Family Welfare, Dr Harsh Vardhan chaired the high level review meeting. The status of COVID-19 was presented to the group of ministers. The actions taken for prevention and management of COVID-19 in India were presented. The group of ministers discuss elaborately on the various measures and precautions which may be considered in the interest of citizens of India.  According to the latest updates by the Health Ministry the total number of cases in India rose to 5734 on Thursday morning, with 166 reported deaths. Reports show it to be a slower increase compared to previous 48 hours. Cases in India rose 23 percent in last two days to 5274 whereas it was 39 percent to 4281 previously. So far, Maharashtra Tamil Nadu and Telangana have seen the highest increase in COVID-19 cases. Maharashtra has the highest number of cases at 875, while Tamilnadu has second most highest number of active cases at 664. It is closely followed by Delhi with 546 cases. Telangana has 385 cases, while Uttar Pradesh on the fifth place has 314 active cases. These top five states together account for a total 59 % of active cases nationally. Himachal Pradesh recorded one positive case of coronavirus in last 24 hours. With this, the total number of COVID-19 cases in state rose to 28. While the total number active cases in the hill state is at 21.

Virat Kohli has finally revealed the story behind his nickname 'Chiku' and how  MS Dhoni popularised his name, shouting it from behind the wicket during matches.   On Thursday during a chat session on Instagram Kohli told Kevin Pietersen "MS (Dhoni) has sort of made my nickname famous from behind the stumps. In the stumps' mic, people pick up," He revealed that it was his first-class cricket coach who nicknamed him 'Chiku'. "I got this nickname from a coach in the Ranji Trophy. I used to have big cheeks then. In 2007, I thought I was losing hair. I got my hair cropped and my cheeks and ears stood out. I got the name from a cartoon character. The rabbit in the comic book Champak," he said. Pietersen has also shared a picture of Kohli's younger days and asked him about the photo. To which Kohli laughed and said "I don't recognise him anymore. We did have a lot of fun then. 2009 and 2010 you (Pietersen) were with us and we really hit off from day 1. And we had a gun team with Mark Boucher and Jacques Kallis." Kohli also shared the reason why he turned vegan, and said it is the best decision he made in his life. "In 2018, I got a cervical spine issue. I could barely feel my finger and I could not sleep the body was acidic, my stomach started pulling calcium from my bones and my bones got weaker. I cut down uric acid from my body and I left meat. That is the best decision I have made in my life. I have never felt better waking up. I can play 3 games a week and can recover within a day after a Test match and go on another," he said.

I would love to draw your attention back to 1984 that witnessed anti-Sikh riots and 2002 that endorsed anti - Muslim riots even then thousands of people died when violence continued for unabated for days, and sporadically weeks. Even then no one was spared neither an innocent child nor the oldest members of the following communities. A bit analogous scenario is developed here too in `2020 where anti CAA riots are not taking a breath. On one hand, we proudly say that India is a secular country growing incessantly where all religions are walking together hand in hand and on the other hand our political parties are polarising people just to have a certain vote bank and to be in power.  When clashes broke out a week ago between pro and anti CAA groups, About 92 houses, 57 shops, 500 vehicles, 6 godowns, 2 schools, 4 factories, and 4 religious places were burnt out.  forty-two people have been killed and more than 200 are wounded, 40 people are still in hospital, it may sound to you like some random figures but losS that people had is more then what we can expect the  Delhi police has filled 167 FIRs and arrested or detained 885 people, for the worst riots in Delhi since three decades.  No one expected these sorts of ache din  I guess.  In 2002 the former prime minister of our nation Atal Bihari Vajpayee asked the then chief minister of Gujrat Narendra Modi to observe his duty without any discrimination between people on the basis of caste, creed or religion and, must follow his Raj Dharam the same statement came out on Thursday from Sonia Gandhi that BJP Government must follow their raj dharma about which any government must abide. As a quick reaction to this statement, Union Law Minister Ravi Shankar Prasad on Friday replied to Congress chief Sonia Gandhi over the violence in Delhi, saying that the opposition leader should not lecture the central government about its duties when her own party's record was questionable. These political battles may continue till infinity but what is left after the violence are frightened people, burnt down lanes abandoned homes and perturbed innocent people.  Considering the damage that people have suffered even the so-called Sarkari muafza if given, will not make any difference.  few Hindus in Chand Bagh allege they saw councilor Tahir Hussain, who has recently been expelled from the aam administration party, pelting petrol bombs and acid from his multi-story building, while some Muslims claim that he is a savior.   Time has stopped literally in Northeast Delhi since this communal mayhem has begun. After the ablaze of this week's riots many families returned to places like khajuri khas and bhajan Pura, which were supposed to be their houses once but now their belongings that are perpetually reduced to ashes, recites a barren story.  The question here becomes, is it so prior   to the government to offer citizenship to people from other countries on the basis of religion while destroying the secular harmony of their own country? 

After his cryptic tweet on 2nd March, Monday, which left the netizens baffled, Prime Minister Modi has finally ended the suspense. On Tuesday, 3rd March, Modi tweeted that he would give up the social media accounts for one day as a part of " #SheInspires" campaign to mark Womens Day on March 8.  "This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions. Are you such a woman or do you know such inspiring women? Share such stories using #SheInspiresUs" the PM tweeted. The PM also shared a picture, saying it's "your chance to take-over" PM Modi's social media accounts for a day. PM Modi said that  the move will help women ignite motivation in millions. PM Modi's post grabbed several reactions from the netizens after it was posted on twitter. While Modi fans showed support towards his 'great gesture', several people showed humor. PM Modi is one of the most followed politicians on social media globally with 44 million followers on Facebook, about 53 million followers on Twitter and more than 35.2 million followers on Instagram and 4.5 million subscribers on Youtube. He is the third global leader to achieve the milestone after US president Donald Trump and his predecessor Barrack Obama. 

WhatsApp Pay is soon to be launched in India. As per reports WhatsApp Pay has received a green signal from National Payments Corporation of India (NPCI) following the approval from Reserve Bank of India (RBI). So far whatsapp has struggled to get regulatory approval from the government due to the issues with data localization. But now whatspp has complied with governments requirements to store all the data within India. WhatsApp Pay will run on Unified Payments Interface (UPI) platform, which allows bank acount holders to send and receive money electronically without entering their internet banking user ID or password. Currently this app platform is also used by GooglePay, Paytm and PhonePe. WhatsApp Pay rollout will take place in phases apparently due to its large number of users in India. The first phase will involve over 10 million users in India. New users can sign up on WhatsApp Pay as of now, but the sign-up period is limited and is expected to close off before re-opening  after a period of time. 

Mumbai: Civic Health Authorities in Mumbai  have kept  two persons, who returned from China under observation for possible exposure to the novel coronavirus which has infected a large number of people in the neighbouring country. The sufferers are kept under observation for mild cough and exhibiting cold-related symptoms. Further details about the persons are awaited. BMC has created an isolation ward at Kasturba Hospital in Chinchpokli for diagnosis and treatment of persons suspected to have corona virus.  The Doctors at the Mumbai International Airport are directed to send the travellers returning from china to the isolation ward if they show any symptoms of the coronavirus. After the outbreak of coronavirus in China, the likelihood of the disease coming to India is very high. Coronavirus is the type of virus which affects the respiratory system and the symptoms can also get severe and lead to more severe diseases like pneumonia and acute respiratory distress syndrome(ARDS). The virus that has killed people in China is a novel strain and not seen before. Currently, there is no treatment available for corona virus, nor any vaccine to prevent it.  On January 23 the Indian Consulate in Jeddah confirmed that an Indian nurse working in Saudi Arabia has been tested positive for a coronavirus, but with a different strain from the one that has claimed 18 lives in China. As per information available, about 100 Indian nurses mostly from Kerela working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one was found infected by corona virus.  Affected nurse is being treated at  Aseer  National  Hospital and is recovering well.

The Indian cricket team defeated New Zealand by 6 wickets in the T20 International played in Auckland. India won the toss and invited the host team to bat. The Kiwi team scored 203 for 5 wickets thanks to Colin Monroe, Ross Taylor and Kane Williamson's half century. In reply, the Indian team made the match by 204 runs for 4 wickets. On behalf of India, KL Rahul and Shreyas Iyer made half century. With this, India has taken a lead of 1-0 in the five ODI international match series.

The Dr YS Parmar University of Horticulture & Forestry (UHF), Nauni signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ludhiana based Soft-Tech Renewable Energies for a joint programme of Research, Development, Demonstration and Promotion of renewable energy technologies. Under the agreement, the company will work with the university for submitting joint projects in the field of renewable energy to various funding agencies. Besides, working on the development of solar chulha for cooking, space and water heating, the two parties will also undertake research on thermally efficient solar drier with phase change material and solar thermal application for waste-water treatment. Both partners will also jointly design renewable energy systems for potential technologies and applications. The company with the help of UHF scientists will jointly evaluate the system performance and publish the success stories in national and international journals. The possibilities for filing joint patents of innovative ideas during the execution of MoU will also be explored. The university also signed an MoU with Atal Bihari Vajpayee Government Institute of Engineering and Technology, Pragatinagar for co-operation in the fields of Landscaping, Food Processing and apple cultivation. The tie-up will involve the exchange of scientific and technical information. Moreover, the students of both institutions will undertake exchange and visits and conduct joint research activities. Joint seminars and conferences, faculty development programmes and training of students will also be undertaken as part of the collaboration.The MoUs were signed by Director Research Dr JN Sharma, in the presence of Vice-Chancellor Dr Parvinder Kaushal. Deans Dr ML Bhardwaj and Dr Kulwant Rai and university scientists Dr SK Bhardwaj, Dr KK Raina and Dr RK Aggarwal were also present on the occasion.   

हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। इन चारों आरोपियों पर महिला वेटेरनरी डॉक्टर के साथ रेप का आरोप था। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में सभी आरोपी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह एनकाउंटर शुक्रवार को सुबह लगभग 3 बजे के करीब हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस इन चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी ताकि 'सीन ऑफ क्राइम' (रिक्रिएशन) की जांच की जा सके, लेकिन उनमें से एक आरोपी पुलिसकर्मी का हथियार छीन कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगर यह आरोपी भाग जाते तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता इसलिए पुलिस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और जवाबी फायरिंग में चारो आरोपी मारे गए।

देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दर्दनाक खबर सामने आई है। इंदिरापुरम के वैभव खंड की कृष्णा अप्रा सफायर सोसायटी में दंपती और एक अन्य महिला ने दो बच्चों की हत्या कर सोसायटी की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दूसरी महिला को लेकर पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फ्लैट की दीवार पर सुइसाइड नोट लिखा था। इसके साथ ही 500 रुपये के नोट भी चिपके थे। इसके साथ ही दीवार पर कुछ बाउंस चेक भी चिपके मिले। जानकारी के मुताबिक दीवार पर 500-500 के 10 हजार के नोट चिपकाए गए थे। गुलशन कुमार ने सुसाइड नोट में अंतिम इच्छा जताई है। दीवार पर लिखा है कि ‘हमारी तमन्ना है कि लाशों को एक साथ जलाएं...’इसके अलावा लिखा था कि ये रुपये उन सब के अंतिम क्रिया-कर्म के है। 

जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मू-कश्मीर की सरकार ने ही तैयार किया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया। फिर 17 अक्टूबर, 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। 'इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया' की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। इन्हीं विशेष प्रावधानों के कारण भारत सरकार के बनाए कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते है। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा भी है। वहां सरकारी दफ्तरों में भारत के झंडे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का झंडा भी लगा रहता है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता भी मिलती है। वह भारत का नागरिक होने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का भी नागरिक होता है।  इस दिन लिया गया आर्टिकल 370 हटाने का फैसला  जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष दर्जा को खत्म कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चार संकल्प पेश करते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि आर्टिकल 370 को जम्मू-कश्मीर से हटाने का फैसला संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो राज्यों में बंटवारा भी किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है।  

भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। तीन दिसंबर, 1984 को आधी रात के बाद सुबह यूनियन कार्बाइड की फैक्टरी से निकली जहरीली गैस (मिक या मिथाइल आइसो साइनाइट) ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों की संख्या को लेकर मदभेद हो सकते है, लेकिन इन त्रासदी की गंभीरता को लेकर किसी को कोई शक, शुबहा नहीं होगा। इसलिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। प्रभावितों की संख्या लाखों में हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर 'सी' में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फैंफड़ों में बहुत गैस पहुंच गई थी वे सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर तीन हजार लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी स्रोत मानते है कि ये संख्या करीब तीन गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15 हजार से भी अधिक रही होगी। पर मौतों का ये सिलसिला उस रात शुरू हुआ था वह बरसों तक चलता रहा। यह तीन दशक बाद भी जारी है, जबकि हम त्रासदी के सबक से सीख लेने की कवायद में लगे है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्टरी के टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसके परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना। अंतत: टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे। ये वे लोग थे जो कि रोजीरोटी की तलाश में दूर-दूर के गांवों से आकर यहां पर रह रहे थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र तीन मिनट ही काफी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। हालांकि इससे पहले के अवसरों पर इसने कई बार लोगों को चेतावनी भी थी। जब बड़ी संख्‍या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए? संख्या भी इतनी अधिक कि लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं रही। बहुतों को दिख नहीं रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों का सिर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो हरेक को हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि पहले दो दिनों में लगभग 50 हजार लोगों का इलाज किया गया। जैसी कि आशंका थी कि शुरू में डॉक्टरों को ही ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे, जिन्हें मिक गैस से पीड़ित लोगों के इलाज का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के आठ घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैसों के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुई इस हादसे से भोपाल उबर नहीं पाया है। ...और जब-जब तक इसकी याद रहेगी तब तक इसके उबरने की संभावना भी नहीं होगी।     

एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में एड्स AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (एचआईवी) के संक्रमण के कारण होने वाला एक महामारी रोग है। विश्व भर के ज्यादातर नेताओं ने मिलकर इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने का फैसला लिया। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 1995, 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर एड्स दिवस मनाने का ऐलान किया उसके बाद धीरे-धीरे विश्व के अन्य देश भी इस दिन को मनाने लगे। एक साधारण गणना के अनुसार पूरे विश्व भर में साल 1981 से 2007 के बीच लगभग 25 से 30 मिलियन लोगों की मौत HIV इंफेक्शन के कारण हुई थी। जिस में ज्यादातर मौत बच्चों की हुई थी। HIV में खासकर मृत्यु का कारण जागरूकता ना होना एक बड़ा कारण है इसलिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की गई। यह दिन लोगों को एड्स के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का एक बेहतरीन अवसर बन चुका है और ज्यादातर लोग आज अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढाना, और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनना है। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, ग़ैर सरकारी संगठन और दुनिया भर में लोग अक्सर एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ, इस दिन का निरीक्षण करते है। विश्व एड्स दिवस की शुरूआत मात्र स्वास्थ्य के क्षेत्र को और मजबूत बनाना और लोगों को एचआईवी एड्स के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है क्योंकि एचआईवी एड्स से बचने का एकमात्र उपाय है एचआईवी एड्स के विषय में जागरुकता।  रोकने के उपाय  लोगों को एंटीरेट्रोवायरल दवाइयों के विषय में जागरुकता प्रदान करना जिनसे उन्हें एचआईवी एड्स से लड़ने में मदद मिल सके। सबसे प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए अभियान में सहकर्मी समूहों को शामिल करना। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संरचनाओं से अधिक छात्रों को एड्स के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सरकारी डॉक्‍टर के साथ गैंगरेप, हत्‍या और जला देने के दिल दहला देने वाले मामले सामने आया है। इस मामले में पुलिस जांच में पता चला है कि इस वारदात के एक आरोपी मोहम्‍मद आरिफ ने हैवानियत के दौरान पीड़‍िता का मुंह दबा रखा था, ताकि उनकी चीखों को कोई सुन न सके। वह तड़पती रहीं और दरिंदे उनके साथ हैवानियत करते रहे। बताया जा रहा है कि सांस नहीं ले पाने के कारण हैदराबाद की इस 'निर्भया' की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपियों ने ही साजिश के तहत स्‍कूटी से हवा न‍िकाल दी थी ताकि वे महिला डॉक्‍टर को अपने जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दे सकें। आपको बता दे कि इस गैंगरेप, हत्‍या और जला देने के मामले में 4 आरोपियों को अरेस्‍ट कर लिया गया है। 

टेलीविजन के पॉपुलर शो बिग बॉस का 13वां सीजन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन दर्शकों को वीकेंड का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि इस दिन सलमान खान बिग बॉस में नजर आते है और हफ्ते भर कंटेस्टेंट द्वारा की गई हरकतों पर उनकी क्लास लगाते है। बिग बॉस का 13वां सीजन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है इसके चलते शो की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इस बीच शो के फिनाले की तारीख भी सामने आ गई है। आमतौर पर ये शो तीन महीने के लिए होता है लेकिन खबरों के मुताबिक शो को पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिग बॉस का फिनाले 16 फरवरी 2020 को शूट किया जाएगा। खबर है कि सलमान खान बीच में ही शो छोड़ सकते है। बताया जा रहा है कि सलमान की आगामी फिल्म 'राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई' का शेड्यूल पहले से ही तय है, साथ ही फिल्म से जुड़े दूसरे स्टार्स की डेट भी फिक्स हो चुकी है। ऐसे में बिग बॉस के लिए शूट कर पाना सलमान के लिए मुश्किल हो सकता है। सूत्रों की माने तो खबर यह भी है की सलमान खान के बाद फराह खान उनकी जगह लेंगी।

प्याज़ की कीमत घटने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन प्याज़ की कीमतों में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर दिल्ली की बात करें तो बेहतर प्याज़ 100 रुपए किलो जबकि 80 रुपए किलो समान्य प्याज़ का भाव है। आम जनता सब्ज़ी मंडियों में प्याज़ का भाव पूछकर ही आगे बढ़ जाती है। आम जनता को उम्मीद थी की सरकार विदेशों से प्याज़ मंगवा रही है, आते ही प्याज़ के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन अब वह उम्मीद भी टूटती नज़र आ रही है। पिछले दो महीने में तीन बार प्याज़ की कीमत 80-100 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज की बढ़ती कीमतों का एक बड़ा कारण दक्षिणी और महाराष्ट्र में बारिश का होना भी बताया जा रहा है।

भारत में वर्ष 2019 में बहुत से नियम लागू किए गए। उनमें से एक नियम था  New Motor Vehicle Rule। यहाँ पर हर साल लाखों लोगों की मृत्यु मात्र रोड एक्सीडेंट के कारण होती है और रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक नियमों का सही ज्ञान ना होना। इस बार केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और भी मजबूत और कड़ा बनाया है। जिससे लोग सही प्रकार से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और साथ ही रोड एक्सीडेंट भी कम हो जाए। इसी को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने 2016 के मोटर व्हीकल बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए है। अगर देश की सुरक्षा के मायने में देखा जाए तो यह New Motor Vehicle Rule 2019 हमारे देश तथा इसमें रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस नियम के तहत काफी लोगों की जान को बचाया जा सकता है। हाल ही में देखा गया है कि इन नए नियमों और बढ़ाए गए भारी भरकम जुर्माना के कारण ज्यादातर लोग खुश नहीं है। परंतु अगर हम सकारात्मक तरीके से इन नए 2019 के मोटर व्हीकल नियमों को देखें तो अच्छी बात है क्योंकि इससे हर साल लाखों लोगों की जान बच जाएगी। नियम  बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। सही तरीके से इंडिकेटर का उपयोग करें। हमेशा गाड़ी चलाते समय सामने की तरफ नजर बनाए रखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं। पीछे की ओर सेआते हुए गाड़ियों पर मिरर की मदद से ध्यान बनाए रखें। ओवरटेक करते समय सभी नियमों का ध्यान रखें। बाइक ड्राइवर के साथ और एक ही व्यक्ति बैठ सकता है।

मानव की विकास सम्बंधित गतिविधियाँ जैसे भवन निर्माण, यातायात न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटाती है बल्कि इतना कूड़ा-कर्कट उत्पन्न करती है, इस वजह से वायु, जल, मृदा और समुद्र सभी प्रदूषित हो जाते है। वैश्विक ऊष्मण बढ़ता है और अम्ल वर्षा बढ़ जाती है। मानव द्वारा की गई गतिविधियाँ किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती ही है। एक पत्थर काटने वाला उपकरण वायुमंडल में निलंबित कणिकीय द्रव्य, उड़ते हुए कण और शोर फैला देता है। गाड़ियाँ अपने पीछे लगे निकास पाइप से नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भरा काला धुआँ छोड़ते है, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। घरेलू अपशिष्ट और खेतों से बहाये जाने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से दूषित पानी, जल निकायों को प्रदूषित करता है। चमड़े के कारखानों से निकलने वाले गंदे कूड़े और पानी में बहुत से रासायनिक पदार्थ मिले होते है और उनसे तीव्र दुर्गंध निष्कासित होती है। दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है। पर इस दिलवालों की दिल्ली में प्रदूषण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण दिल्ली के आस-पास कारखानों की स्थापना होना भी स्वाभाविक ही है। वैसे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पहले से ही है, लेकिन दिवाली के बाद यहाँ प्रदूषण की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। दिवाली के पटाखों से धुआं-धुआं हुई दिल्ली, लोगों को सांस लेने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पीएम10 और पीएम 2.5 लेवल 950 तक पहुंच गया था। हालाँकि अब दिवाली को बीते हुए भी 1  महीना हो चूका है। पर फिर भी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या में कोई सुधार नहीं देखा गया है। 

बाल विवाह एक कुप्रथा है। यह प्राचीन काल में प्रचलित थी, जब लड़के - लड़कियों का विवाह बहुत ही कम उम्र में करा दिया जाता था। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में होते रहे है। भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ घर के बुजुर्ग चाहते थे कि उनके जीवित रहते - रहते उनके नाती पोतों का विवाह हो जाए। इसलिए भी कई बार भारत में 18 वर्ष से पूर्व लड़के लड़कियों का विवाह करा दिया जाता था। बाल विवाह के और भी कई कारण थे, जैसे की माता - पिता को अपनी इज़्ज़त की ज्यादा चिंता रहती थी की कही उनकी बेटी भाग के शादी न कर ले या फिर उनकी बेटी से कोई ऊंच - नीच न हो जाए। बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी भी था। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू किया। इस नियम के अनुसार विवाह के वक्त लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु पर विवाह होने पर सम्बन्धित लोगों को दंडित किया जाएगा। अब भारत में बाल विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम उम्र पर शादी करने पर 15 दिन का कारावास और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि भारत के केरल, बिहार राज्य में बाल विवाह अब भी प्रचलित है। एक और जहां भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है वही बाल विवाह जैसी कुप्रथा देश के विकास को रोक रही है। हम सभी को चाहिए कि इस कुप्रथा को समाप्त करें। 

अमेरिकी कांग्रेस नेता पीट ओल्सन ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी ठीक वैसे ही अधिकार है जो भारत के सभी नागरिकों के पास है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए, ओल्सन ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को भारत से अलग कानूनों के तहत रहने के लिए मजबूर कर रहा था। भारतीय संसद ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। यह 5 अगस्त को भारतीय संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित किया गया था।

नई दिल्ली : जहां महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी बवाल चल रहा है, इसी बीच शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की है। हालांकि, दोनों के बीच महाराष्ट्र में किसानों की समस्या को लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद रहीं। 

नई दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू होकर साल 2022 तक पूरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को दिए फैसले में विवादित भूमि को हिंदुओं को देकर इस पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वो 3 महीने के अंदर योजना बनाए और मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे।

मुंबई : महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार है। सरकार बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। इसके बावजूद राज्य में सरकार बनाने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। सवाल है कि आखिर इन तीनों दलों के बीच कौन सा ऐसा विवादास्पद मुद्दा है, जिसपर तीनों पार्टियां एक टेबल पर नहीं आ पा रही है।

नई दिल्ली : आइपीएल के अगले सीजन की नीलामी से ठीक पहले आठों फ्रेंचाइजी ने अपनी-अपनी टीमों से खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। अब इन रिलीज हुए खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला नीलामी के जरिए होगा। ऐसे तो कई खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने बाहर किया, लेकिन इन सबमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम युवराज सिंह का रहा। इसे मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया। युवी को मुंबई ने पिछले साल अपने साथ उनसे बेस प्राइस यानी एक करोड़ रुपये में खरीदा था। युवी को ज्यादा मैचों में खेलने का मौका भी नहीं मिला था। उन्होंने मुंबई के लिए सिर्फ चार मैच खेले थे और कुल 98 रन बनाए थे। उनका बेस्ट स्कोर 53 रन था। यही नहीं रॉबिन उथप्पा को भी कोलकाता नाइट राइडर्ड ने रीलीज कर दिया है तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स से हनुमा विहारी और क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी बाहर कर दिए गए है। पंजाब ने सैम कुर्रन, डेविड मिलर और एंड्रयू टे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हैदराबाद की टीम ने भी यूसुफ पठान और शाकिब अल हसन को बाहर कर दिया है। 

नई दिल्ली : दिल्ली में अगले वर्ष की शुरुआत में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले आम आदमी पार्टी और निगम में सत्तारूढ़ भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल, डेढ़ माह में करीब 12 हजार संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई होने जा रही है। निगम को यह कार्रवाई रिहायशी इलाके में चल रही इकाइयों पर करनी है।

भोपाल :  सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार, इन्होंने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और बचे लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अब एक लंबी बीमारी के बाद उनका मध्य प्रदेश की राजधानी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जब्बार का पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा था। बता दें कि उन्हें 50 फीसदी तक दिखना बंद हो गया था और दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी में फेफड़े से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गैस त्रासदी पीड़ितों के परिजनों और बचे लोगों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन किए। जब्बार भोपाल गैस पीड़िता महिला उद्योग संगठन के संयोजक थे, जिन्होंने सबसे खतरनाक औद्योगिक त्रासदी पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सहजता से काम किया।