उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना हेतु कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु में सहायता राशि प्रदान करने बारे आदेशों में कुछ संशोधन किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि 20 मार्च, 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च से 60 दिनों की सीमा का निर्धारण किया गया है। भविष्य में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के लिए, मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों का समय मुआवजे का दावा दायर करने हेतु प्रदान किया जाएगा। दावों को संशोधित करने और दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने से पहले के आदेशों को जारी रखने का आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, तो दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क करने और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से दावा करने का अधिकार होगा।  इस पर शिकायत निवारण समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है, जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान जिस किसी के परिवार के सदस्य की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है उनके परिजनों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की जा रही है। राहत राशि के लिए फार्म वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फार्म में मंागी गई जानकारी के आधार पर दस्तावेज संलग्न करके संबंधित उपमंडल कार्यालय में जमा करवाएं ताकि मृतक के परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से जिला कांगड़ा में 1165 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिसके तहत मुआवलक के लिए 722 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें 659 लोगों के परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी गई है तथा शेष 63 लोगों के राहत राशि प्रदान की जानी है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवारों को उपायुक्त कार्यालय द्वारा एक पत्र भेजा गया है तथा इच्छुक लोग निर्धारित समय सीमा अवधि में अपने फार्म जमा करवाएं, ताकि उन्हें मुआवजा राशि जारी की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि संबंधित परिवार के सदस्य आवेदन फार्म के साथ मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक और दावेदार के बीच का सम्बन्ध प्रमाण पत्र, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला की रिपोर्ट, कोविड-19 से हुई मृत व्यक्ति का विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा कानूनी वारिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।  

मनाेज शर्मा। कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा मंडल तथा स्थानीय कांगड़ा के लोगों द्वारा पूर्व मंत्री स्व. चाैधरी विद्यासागर को तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। उनको याद करते हुए संजय चौधरी पूर्व विधायक ने कहा कि चौधरी विद्यासागर जैसा व्यक्तित्व एवं नेता कांगड़ा के लिए वरदान था। जिला परिषद चेयरमैन रमेश, कुलभाष व सत प्रकाश सोनी ने उनको विकास का मसीहा बताया। मंच का संचालन करते हुए गोपीचंद अग्रवाल, पंडित राम प्रसाद शर्मा, पंडित रवि शर्मा, पंडित भवानी शंकर ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी विद्यासागर एक युगपुरुष थे तथा कांगड़ा की जनता के दिल में वह हमेशा अमर रहेंगे। नवनीत शर्मा, तिलक सोनी, नीतू  दमीर, देवीलाल, मदन वर्मा, सुभाष भसीन, चंचला, पवना चौधरी व सुरम सिंह आदि ने भी इस मौके पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद किया। अंत में उनके पुत्र वीरेंद्र चौधरी प्रदेश सचिव भाजपा ने सबका श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए धन्यवाद किया।

उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने  बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को बगैर आय सीमा के दी जाने वाली पैंशन हेतू एक सर्वव्यापक अभियान की शुरूआत की है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए धर्मशाला व पालमपुर के नगर निगम के आयुक्त तथा जिला के सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों व जिला के सभी समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र के पार्षदों, वार्ड सदस्य तथा पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों द्वारा इस बात को सुनिििश्चत किया जाएगा कि उनके क्षेत्र से कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन से वंचित न रहें। जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा द्वारा अगले एक-दो दिनों में उपरोक्त वर्णित सभी अधिकारियों के कार्यालयों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये आवेदन पत्र, ख्ंाड विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला के सभी पंचायत घरों में उपलब्ध करवा दएि जाएंगे। इस संबंध में तहसील कल्याण अधिकारियों को भी निदेश दिए गए हैं। आवदेन पत्र भरने के बाद शीघ्र संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दंपति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। वृद्धावस्था का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दंपति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हो अथवा दंपति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके अतिरिक्त बिना किसी आय सीमा के सभी श्रेणियों के पैंशन हेतु पात्र आवेदकों को ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

मनाेज शर्मा। दाड़लाघाट राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुंदन में कार्यवाहक प्रधानाचार्य नरेंद्र कपिल की अध्यक्षता में पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता राजनीति शास्त्र सुरेंद्र कुमार ने विद्यर्थियों को पंचायती राज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय की अध्यक्षता में 1957 में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में तीन स्तरीय ढांचे की बात की थी। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के बग्धरी गांव में पंचायत की स्थापना 2 अक्तूबर, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने की थी। भारतीय संसद ने दिसंबर 1992 में 73वां संविधानिक संशोधन पारित किया, जो कि 24 अप्रैल, 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस संशोधन से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 11 हुई। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं को लागू करना है। इस अवसर पर प्रवक्ता अमर सिंह वर्मा, विनोद कुमार, नरेंद्र कुमार, राकेश शर्मा, नरेंद्र लाल, सुमन बट्टू, जय प्रकाश मिश्रा, धर्म दत्त, सुरेंद्र, मुकेश, मदन लाल, विजय, प्रवीण कुमार, अनीता कौंडल, रेणुका, नीलम शुक्ला, अनीता देवी, वीना देवी, किरण बाला, रेखा, जागृति, मंजू, व नीलम कुमारी सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

मनाेज शर्मा। दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के सभागार में सामुदायिक सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता अम्बुजा सीमेंट इकाई प्रमुख मनोज श्रीवास्तव ने की। उन्होंने जल प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, पशुपालन और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, कृषि और दुग्ध व्यवसाय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को एक प्रारुप की तरह विकसित करने का आह्वान किया और जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। कार्यक्रम प्रबंधक भूपेंद्र गांधी ने पंचायत प्रमुखों, सामाजिक प्रतिनिधियों, खंड विकास समिति, पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि, किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह के प्रमुख और समिति के सदस्यों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत प्रधान कश्लोग, ग्याना, मांगू, दाड़लाघाट ने अपनी अपनी राय और भागीदारी को स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जनभागीदारी, सखियों के माध्यम से गृह मुलाकात, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और बचाव, पौधरोपण, पानी का संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान और रखरखाव, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात पर बल दिया। एक सर्वजन हिताय प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई कि दाड़लाघाट क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हो, ताकि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उनका बौद्धिक विकास हो सकें। उपप्रधान हेमराज ठाकुर ने अपने विचार रखें। हेमराज, मीरा शर्मा, शांता शर्मा व ललित कुमार ने अपना-अपना योगदान दिया। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों को घर-घर जाकर परामर्श देने और सुरक्षित रहने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। अजीत कुमार सिंह, योगेश शर्मा, हरिकृष्ण शर्मा, मदन लाल शर्मा, आरती सोनी व दिलीप ने अपने अपने विचार रखें। इस मौके पर अगली कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य हीरा कौशल, पंचायत प्रधान रौडी रीना शर्मा, पंचायत प्रधान कोटलू नर्मदा शर्मा, उपप्रधान दाड़ला हेमराज ठाकुर, ललित गौतम, राजेश पूरी, नरेंद्र कुमार, बिमला देवी, वाटरशेड समिति पार्टी बड़ोग अनिल कुमार, केशव वशिष्ठ, रजनी बंसल व सुनीता देवी सहित अन्य उपस्थित रहे।

शिमला नागरिक सभा की टूटू इकाई ने प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री द्वारा टूटू में किये उद्घाटन,लोकार्पण,भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रमों को हास्यास्पद व चुनावी स्टंट करार दिया है। नागरिक सभा नेता विजेंद्र मेहरा, हेमराज चौधरी, टेक चंद, मलकीयत सिंह, सुरजीत कुमार, दीपक कुमार व संदीप वर्मा ने कहा है कि वर्तमान नगर निगम शिमला को कार्य करते हुए पांच साल पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु इस दौरान टूटू में एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। डेढ़ महीने के भीतर प्रस्तावित नगर निगम चुनावों के मद्देनजर अब प्रदेश सरकार व नगर निगम शिमला कुंभकर्णी नींद से जागे हैं तथा उद्घाटन, भूमि पूजन, शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रमों में लग गए हैं। प्रदेश सरकार व नगर निगम शिमला टूटू में शिलान्यासों व उद्घाटन पट्टिकाओं को स्थापित करने को ही अपने पांच साल की उपलब्धियां मानकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टूटू शिमला शहर के सबसे बड़े कस्बों में से एक है। इसकी हालत दयनीय है व नगर निगम के सौतेले व्यवहार के कारण यह नगर निगम शिमला के सबसे पिछड़े वार्डों में शामिल हो गया है। टूटू में पिछले पांच साल में एक भी पार्किंग व सामुदायिक भवन तक का निर्माण नहीं हो पाया है। पिछले पांच वर्षों में पार्किंग का शिलान्यास दूसरी बार हो गया, परन्तु इसका एक इंच कार्य तक नहीं हुआ है। मजठाई वर्षा शालिका से विजयनगर वर्षा शालिका सड़क को बनते हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु यह कार्य भी अभी अधूरा है। ऐसी सड़क जिस पर वाहन चल नहीं सकते हैं, उसके भूमि पूजन का क्या मतलब बनता है। टूटू चौक के बिल्कुल नजदीक समरहिल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के होने के बावजूद नगर निगम शिमला की लचर कार्यप्रणाली के कारण टूटू चौक के अधिकतर भवनों को सीवरेज कनेक्टिविटी सुविधा नहीं मिल पाई है। टूटू में पैदल मार्ग, फुटओवरब्रिज, टूटू चौक, गोबिंद मोहल्ला, लोअर टूटू, टूटू स्कूल क्षेत्र, विजयनगर व बंगाला कॉलोनी में सीवरेज कनेक्टिविटी, रास्तों, स्ट्रीट लाइटों व सड़क किनारे की नालियों के रखरखाव, एम्बुलेंस सड़क के किनारे पैदल मार्ग, भवनों के नियमितीकरण, जलशक्ति विभाग द्वारा कई दिन बाद पानी आपूर्ति आदि समस्याओं के समाधान पर नगर निगम शिमला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। वर्तमान नगर निगम को एक महीने में बनने वाले शौचालयों को बनाने में ही पूरे पांच साल लग गए तथा यादगार, लोअर टूटू, विजयनगर के शौचालयों का कार्य आज भी अधूरा है व ये कार्य भी अगले नगर निगम में ही संभव हो पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मंत्री महोदय को आखिर इन अधूरे कार्यों को पूर्ण किए बगैर ही उद्घाटन व लोकार्पण की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह उद्घाटन कार्यों की बजायइन अधूरे कार्यों को तुरन्त पूर्ण करने की ओर ध्यान दें। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उत्सव ‘‘आजादी के अमृत महोत्सव’’ के उपलक्ष्य में धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के धावकों के लिए राज्य स्तरीय नकद पुरस्कार पर आधारित ग्रेट हिमालयन/राज्य स्तरीय ओपन मैराथॉन 2021-22 का आयोजन 10 मई को प्रातः 7 बजे खेल परिसर धर्मशाला में किया जा रहा है। यह जानकारी एडीएम ने अपने चैम्बर में हिमालयन दौड़ (ओपन मैराथन) 2022 के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। एडीएम ने पुलिस विभाग को ट्रैफिक, जल शक्ति विभाग को पानी तथा चिकित्सा विभाग को एम्बुलैंस, डॉक्टर व पर्याप्त मात्रा में दवाईयों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ओपन मैराथन के प्रचार-प्रसार के लिए चिन्हित स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरूष वर्ग की 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए प्रथम 10 पुरस्कार 31 हजार से एक हजार रुपए, महिला वर्ग की 10 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम 10 पुरस्कार 21 हजार से एक हजार रुपए, अंडर-20 वर्ग के लड़के व लड़कियां की 8 किलोमीटर की दौड़ के लिए प्रथम 10 पुरस्कार 15 हजार से एक हजार रुपए, अंडर-16 वर्ग के लड़के व लड़कियों की 6 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम 10 पुरस्कार 11 हजार से एक हजार, अंडर-14 वर्ग के लड़के व लड़कियों की 4 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम 10 पुरस्कार आठ हजार से एक हजार, पुरूष व महिला (30 से 50) वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ के प्रथम 10 पुरस्कार 6 हजार रुपए से एक हजार रुपए, पुरूष व महिला (51 से 60) वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ के प्रथम 10 पुरस्कार 6 हजार से एक हजार तथा वरिष्ठ नागरिक/सभी आयु वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ के प्रथम 10 पुरस्कार 6 हजार से एक हजार की पुरस्कार राशि विजेताओं को दी जाएगी।   महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने बताया कि मैराथान में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने साथ आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रति या सत्यापित फोटो प्रति तथा हिमाचली बोनाफॉइड प्रमाण-पत्र अथवा किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी फोटो प्रमाण-पत्र साथ लाएं।   पंजीकरण उन्होंने बताया कि ग्रेट हिमालयन रन/राज्य स्तरीय ओपन मैराथॉन 2021-22 हेतू पंजीकरण करने के लिए बेवसाइट पर जाएं तथा लिंक के माध्यम से 05 मई तक ऑनलाइन फार्म भरें। इसके अतिरिक्त प्रतिभागी अपने मूल दस्तावेजों सहित जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में 10 मई प्रातः 7 बजे तक पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए जल-पान की व्यवस्था भी खेल कार्यालय द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी नरेश पाल गुलेरिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से डॉ. गुरमीत कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ के प्राचार्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जला किन्नौर में सत्र 2022-23 के लिए छठी कक्षा में दाखिले के लिए चयन परीक्षा 30 अप्रैल को प्रात: 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। खंड स्तर पर चयन परीक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सांगला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ व प्रोजेक्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भावानगर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रवेशपत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित कर लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय किसी भी तरह की कठिनाई हो तो अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ के कार्यालय दूरभाष संख्या 01786-222232 पर संपर्क कर सकते हैं।

लाहुल स्पीति के कोकसर में लापता हुए दोनों पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दोनों पर्यटक रविवार सुबह एक टैक्सी के माध्यम से आए थे। फिर कोकसर में यह गाड़ी से उतरकर पैदल ही घूमने निकल गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब वापस नहीं आए तो टैक्सी चालक ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इन पर्यटकों ने मोबाइल में लोकल सिम डाली हुई थी। इसी के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। रात को जब ट्रेसिंग की गई तो उनकी लोकेशन मनाली के पंचायत भवन में आई। प्रशासन ने संपर्क किया तो दोनों पर्यटकों ने बताया कि जिस जगह पर गाड़ी पार्क की थी उस जगह से पैदल काफी दूर निकल गए थे। वापस आए तो उन्हें वह टैक्सी नहीं मिली।  इसके बाद वे लिफ्ट लेकर मनाली पहुंच गए। जिलाधीश नीरज कुमार ने बताया दोनों पर्यटक उत्तर प्रदेश संबंध रखते हंै।  यह घूमने निकल गए थे वापस टैक्सी नहीं मिली और अन्य टैक्सी से कोकसर से मनाली चले गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा सभी पर्यटकों से अनुरोध ऐसे  सुनसान स्थानों पर न जाएं। इसके साथ ही टैक्सी चालक भी पर्यटकों को जागरूक करें।   

राजेश कतनाेरिया। जवाली विधानसभा के अधीन राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठेहडू में मिड-डे मील वर्कर की नियुक्ति संदेह के घेरे में आ गई है। मिड-डे मील वर्कर की नियुक्ति को लेकर स्कूल इंचार्ज व स्कूल प्रबंधन समिति आमने-सामने आ गए हैं। राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठेहडू में 21 मार्च, 2022 में मिड-डे मील वर्कर के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए पंचायत व स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया गया था तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 रखी गई थी। इसके लिए आरती देवी पत्नी सतीश कुमार निवासी बढिण तथा रीनू देवी पत्नी रमन कुमार निवासी ठेहडू ने आवेदन किया। दोनों ही आवेदकों का 23 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ, जिसमें दोनों के अंक बराबर हो गए तथा स्कूल समिति व स्कूल द्वारा स्कूल के पास घर होने यानी दूरी के आधार पर रीनू देवी को सिलेक्ट कर लिया गया।इसके बाद शिकायतकर्ता आरती देवी ने कहा कि आखिरकार किस आधार पर रीनू देवी को नियुक्ति दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन व स्कूल प्रबंधन समिति की मिलीभगत से रीनू देवी को सिलेक्ट किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझ कर स्कूल द्वारा ऐसा किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने 25-26 मार्च को स्कूल में आवेदन किया था तथा जो फाइल जमा करवाई थी, उसमें मात्र पंचायत व पटवारी द्वारा ही वेरिफिकेशन की गई थी, जबकि फार्म ऑनलाइन नहीं हुए थे। स्कूल द्वारा 18 अप्रैल को मुझे फोन से सूचित किया गया कि आपके फार्म ऑनलाइन नहीं हुए हैं, उसी दिनांक को मैंने स्कूल से फाइल ली तथा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनवाए तथा स्कूल में जमा करवा दिए। अब सवाल यह उठता है कि जब आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, तो फिर स्कूल द्वारा 18 व 19 अप्रैल को बने प्रमाण पत्र कैसे जमा कर लिए, जबकि ऐसा करने की बजाए फाइल को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था। वहीं एक अन्य महिला साहनी देवी पत्नी बलबंत सिंह निवासी ठेहडू ने भी आरोप लगाया है कि मैंने भी स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के लिए आवेदन किया था, लेकिन 11 अप्रैल को आवेदन किया था तथा मेरे आवेदन को रिसीव भी किया गया, लेकिन बाद में फाइल काे देरी से जमा करवाने के कारण फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मैंने लेट आवेदन किया था, तो फिर लेट फार्म बनवाकर जमा करवाने पर आरती देवी के आवेदन को कैसे ले लिया तथा उसका इंटरव्यू कैसे ले लिया गया। इस सारे मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत की बू आ रही है। शिकायतकर्ता आरती देवी व साहनी देवी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री, डिप्टी डायरेक्टर, बीईईओ जवाली से मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, ताकि सच्चाई का पता चल सके। इस बारे में स्कूल इंचार्ज अनु गिल ने बताया कि हमने बिल्कुल सही तरीके से कार्य किया है तथा एसएमसी की सहमति से ही रीनू देवी की बतौर मिड-डे मील सिलेक्शन की है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इस बारे में स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रीनू देवी ने कहा कि किस-किस ने आवेदन किया है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी 3-4 दिन पहले ही चयनित हुई हूं।  इस बारे बीपीईओ कार्यालय जवाली के अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि अगर दोनों के अंक बराबर थे, तो सर्वप्रथम नाम के अल्फवेट के आधार पर जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आना था, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी तथा अगर दोनों के नाम के प्रथम अक्षर एक जैसे हैं, तो फिर उम्र को आधार बनाकर जिसकी उम्र ज्यादा होनी थी, उसको नियुक्ति देनी चाहिए थी। स्कूल में दोनों में से किसी भी गाइडलाइन का अनुसरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास शिकायत आती है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे।

उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने रिकांगपिओ आज यहां जिले में सूखे की स्थिति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि यदि निकट भविष्य में जिले में सूखे की स्थिति बनती है तो इस स्थिति से निपटने के लिए कारगार योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने जल शक्ति विभाग को सूखे की संभावनाओं को देखते हुए योजना तैयार करने के लिए कहा। इसके साथ ही बंद हैंड पंपों को पुन: करने व नए हैंड पंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं को दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने विभाग के सभी पेयजल टैंकों की सफाई सुनिश्चित बनाने तथा क्लोरिनेशन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वासियों से अपने निजी पेयजल टैंकों की समय-समय पर सफाई सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया। बैठक में जल शक्ति विभाग को ऐसे स्थानों जहां पर अग्निशमन के वाहन नहीं पहुंच पाते हैं पर पानी के भण्डारण टैंक के निर्माण की संभावनाएं तलाशने तथा रिकांगपिओ, सांगला व भावानगर में फाईर हाईडैंट स्थापित करने के भी निर्देश दिए।   उपायुक्त ने वन विभाग को सूखे के कारण जंगलों में लगने वाली आग पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला चंबा, शोषित, वंचित व पिछड़े समाज को अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा करने का कार्य यदि किसी ने राजनीतिक दल के रूप में किया है, तो वह एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। यह उद्गार आज यहां अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कार्यकर्त्ताओं को संबाेधित करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद एवं भाजपा वरिष्ठ नेता प्रो. सिकंदर कुमार ने कहे। सिकंदर ने कहा कि वो भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए। ऐसे धर्म को मानते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उन्होंने कहा कि वो सहर्ष स्वीकार करते हैं कि भाजपा राष्ट्र के सर्वागीण विकास, आपसी भाईचारे और जातियों में समानता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दृढ़संकल्प के साथ गत आठ वर्षों से जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि आज चाहे हिमाचल में जयराम सरकार हो या केंद्र में मोदी सरकार दोनो ही सरकारों की योजनाएं गरीब, पिछड़े व शोषित समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से संबल बनाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने बताया कि एभी तक लगभग दो दर्जन ऐसी योजनाओं को लागू किया गया है। सिकंदर ने कहा कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है, जो सरकार व संगठन में हमारे समाज को उचित अधिमान देता है। साथ ही भाजपा ने अनुसूचित जाति समाज को वोट बैंक न मानकर एक समान आगे बढ़ने के अवसरों का भी सृजन किया और आज इसी का परिणाम है कि तत्कालीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति आज भारत गणराज्य के सर्वोत्तम संवैंधानिक पद पर आसीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है, जिसमें कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद व विधायक बन सकता है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है, जिसमें सिर्फ परिवारवाद से जनित व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को केवल वोट बैंक को तरह देखा है और इस्तेमाल किया है। उन्होंने बल देकर उपस्थित कार्यकर्त्ताओं को आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों को भाजपा की रीति, नीति से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना समग्र योगदान करें। बैठक पश्चात कार्यकर्त्ता मिलन कार्यक्रम के तहत प्रो. सिकंदर कुमार ने एक कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन किया व कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा प्रदेश सचिव तिलक राज भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर इत्यादि उपस्थित रहे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला स्वाभिमान पार्टी धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र के कोर ग्रुप की बैठक फूड प्लाजा में सम्पन्न हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद तथा प्रदेश मंत्री डॉ. स्वरूप सिंह राणा तथा प्रदेश संगठन प्रभारी मदन राणा उपस्थित रहे। बैठक में धर्मशाला विधान क्षेत्र में पार्टी का संगठन चुस्त-दुरुस्त करने की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने कहा कि प्रदेश की जनता का भाजपा-कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान पार्टी सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए ग्राम सभाओं को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा प्रदेश की जनता कमरतोड़ मंहगाई, बेरोजगारी तथा हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त है। प्रदेश  मंत्री डॉ. स्वरूप राणा ने कहा कि पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप उभर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 के चुनाव में ठीक-ठाक भूमिका निभाएगी। हमारा कार्य 30 विधानसभा क्षेत्रों मे ठीक चल रहा है तथा अन्यों में सतत संपर्क बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में 75 वर्षों की आजादी के वाद भी उर्दू तथा फारसी भाषा चल रही है। डॉ. स्वरूप सिंह राणा ने कहा स्वाभिमान पार्टी सता में आने पर राजस्व का समस्त कार्य हिन्दी में करेगी। बैठक में गौतम धीमान को धर्मशाला मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में अतुल भारद्वाज एडवोकेट, समाज सेवी शरणदास शर्मा, रणवीर सिंह वर्मा व मनी कुमार ने भाग लिया।धर्मशाला की अगली बैठक मई के दूसरे सप्ताह में होगी।

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी धर्मशाला राधा सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल कांगड़ा व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी धर्मशाला के अधीनस्थ राजकीय प्राथमिक पाठशाला भडवाल तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोहाला में पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर के रिक्त पद भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र उम्मीदवार 27 अप्रैल, 2022 को सांय 5 बजे तक खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं, जिनकी छंटनी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कांगड़ा की अध्यक्षता में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में 12 मई, 2022 को की जाएगी। आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र पर आवेदित पाठशाला का नाम अंकित करना अनिवार्य है।   पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर के पद हेतू पात्रता प्रार्थी भारत का नागरिक हो। वह पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो, प्रार्थी की आयु सरकारी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उपरोक्त पद 38 मूल्याकंन से भरा जाएगा। उन अभ्यार्थियों को वरियता/प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में न हो, आवेदक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या का उल्लेख अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01892-223805 पर संपर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, वन विकास निगम, विभिन्न बैंकों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे के कार्य से संबंधित सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं।  सोमवार को की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि हमीरपुर-अवाहदेवी-मंडी नेशनल हाईवे का कार्य जल्द ही शुरू किया जाना है। इस नेशनल हाईवे का लगभग 19 किलोमीटर हिस्सा जिला हमीरपुर के अंतर्गत आता है। उपायुक्त ने बताया कि इस हाईवे से प्रभावित होने वाले जिला हमीरपुर के लगभग 75 प्रतिशत लोगों को मुआवजा राशि भी दे दी गई है। अन्य लोगों को भी मुआवजा राशि आवंटित करने के लिए संबंधित एसडीएम, राजस्व विभाग, हाईवे मंत्रालय और बैंकों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। अगर किसी व्यक्ति की जमीन बैंक के पास गिरवी है या उसने बैंक से ऋण ले रखा है तो संबंधित बैंक इस संबंध में तुरंत एनओसी जारी करें, ताकि ऐसे लोगों के खातों में भी तुरंत धनराशि हस्तांतरित की जा सके। अदालतों में लंबित मुआवजे के मामलों का भी जल्द निपटारा करवाएं। हाईवे की जद में आ रहे भवनों और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर से अवाहदेवी तक लगभग 852 पेड़ों को हटाने के लिए वन विकास निगम के अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करें। इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। बैठक में हाईवे से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर भोरंज के एसडीएम एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) राकेश शर्मा ने इन मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एडीएम जितेंद्र सांजटा, एसडीएम हमीरपुर डॉ. चिरंजी लाल चौहान, जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा, केंद्रीय सडक़ परिवहन और हाईवे मंत्रालय के परियोजना निदेशक अमित चौबे, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एसके सिन्हा, वन विकास निगम के मंडल प्रबंधक डॉ. जगदीश गौतम और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। साेलन ओल्ड ऐज हेल्पलाईन सोसायटी सोलन वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के समय से ही समाज सेवा के कार्यों को नए आयाम दे रही है। सोसायटी के सभी सदस्य आपसी समन्वय के साथ समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जानकारी सोसायटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह कंवर ने सोसायटी के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दी। शैलेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि गत 21 वर्षों में सोसायटी ने अपने सभी सदस्यों की एकजुटता, समन्वय और सहायता के साथ समाज सेवा कार्यों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में भी सोसायटी ने विभिन्न स्तरों पर जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से सोसायटी भविष्य में भी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर गत वर्षों में सोसायटी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोलन तथा आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 150 वरिष्ठ नागरिक सोसायटी के सदस्य हैं। उन्होंने निरंतर सक्रिय योगदान के लिए सोसायटी के सभी सदस्यों को बधाई दी और आशा जताई कि भविष्य में सोसायटी अपने कार्यों को और विस्तार करेगी। इस अवसर पर सोसायटी के 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्यों को सम्मानित किया गया। सोसायटी ने अपने वरिष्ठतम सदस्यों यूएन खोसला, पीएल अवस्थी, एससी तिवारी, एसके नैयर, एके धर, डॉ. वीके राय और एचएल शांडिल को सम्मानित किया। सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य 91 वर्षीय शिव सिंह चौहान द्वारा श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोसायटी के द्विवार्षिक चुनाव भी संपन्न करवाए गए। शैलेंद्र सिंह कंवर को अध्यक्ष, कमलेश ओवराय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमेश कुमार तथा यादविंद्र सिंह चौहान को उपाध्यक्ष, वीएल कोरोला को सचिव, बलवीर सिंह ठाकुर को संयुक्त सचिव और एसआर गर्ग को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता 92 वर्षीय वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सूर्य सावित्री नाथ ने की।

उपमंडल बंजार में स्थित उप डाकघर के प्रांगण में डाककर्मियों ने योग शिविर लगाया। ज्ञात रहे कि 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में कर्मचारियों ने अभ्यास शिविर लगाया।  यह शिविर बंजार उप डाकपाल नोक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में करवाया गया। इस शिविर में मुलाजिमों ने परिवार सहित हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शशिकिरण ने योग के टिप्स दिए। वहीं इस दौरान नगर पंचायत बंजार के पूर्व अध्यक्ष कुंजलाल राणा ने शिरकत की। वहीं उप डाकपाल लोक सिंह ने बताया कि पूरे देश में करीब 50,000 डाक शाखाओं में सभी डाक कर्मी ऑनलाइन के माध्यम दिल्ली से योग का अभ्यास किया है। 

मनाेज शर्मा। दाड़लाघाट ग्राम पंचायत दाड़लाघाट तथा हनुमान बड़ोग में भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से किसानों के लिए "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी " पखवाड़ा समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता दाड़ला पंचायत प्रधान बंसी राम तथा हनुमान बड़ोग में प्रधान प्रेम चोपड़ा ने की। भारतीय स्टेट बैंक से दाड़ला पंचायत में सहायक प्रबंधक शिवानी तथा हनुमान बड़ोग में बैंक मैनेजर गोवर्धन शर्मा ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं से अवगत करवाया और उन्हें जागरूक भी किया गया कि उन योजनाओं का लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं। किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग तथा उस से होने वाले लाभ, पशु चिकित्सालय के माध्यम से गोपालकों को मिलने वाले ऋण संबंधी जानकारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की संपूर्ण जानकारी, किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के बारे विस्तृत जानकारी तथा रुपया एटीएम कार्ड के बारे में भी किसानों को संपूर्ण जानकारी दी गई। किसानों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। प्रबंधक गोवर्धन शर्मा ने कहा कि यह पखवाड़ा 24 अप्रैल से पहली मई तक चलेगा।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शाहपुर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भलेड़ में छिंज मेले में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने के उपरांत कहा कि मेले और त्यौहार हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं जिनका आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और हमें अपनी इन मूल्यवान विरासतों को संजोए रखना जरूरी है। उन्होंने मेला कमेटी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदस्यों की कड़ी मेहनत और स्थानीय लोगों के सहयोग से इन मेलों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित हुआ है। मेले के दौरान होने वाली छिंज को देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। सरवीन चौधरी ने कहा कि मेले हमारे समाज को जोड़ने तथा हमारी संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह उत्पादकों और खरीददारों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराते है। खाने-पीने से लेकर मौज-मस्ती की सभी चीजें मेले को आकर्षक बनाती हैं। उन्होंने कहा कि मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए छिंज के अलावा महिलाओं के लिए रस्साकशी, कुर्सी दौड़ तथा बच्चों के लिए जलेबी रेस जैसी कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं तथा बच्चों की सहभागिता भी मेलों में सुनिश्चित हो सके। मेला कमेटी के अध्यक्ष ने मुख्यातिथि का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उन्होंने छिंज में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सरवीन चौधरी ने छिंज मेला मैदान की सीढ़ियों के लिए 2.50 लाख रुपए तथा मेला कमेटी को 27 हजार रुपए देने की घोषणा की।   सरवीन ने सुनी जनसमस्याएं इसके उपरांत सरवीन चौधरी ने भलेड़ में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर घरोह के प्रधान तिलक राज शर्मा व राकेश मनु सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन में सेंट बीड्स कॉलेज शिमला की बहु-विषयक पत्रिका जर्नल ऑफ रिसर्च द बीड एथेनियम के 13वें संस्करण का विमोचन किया, जो सेंट बीड्स शिक्षा समिति का आधिकारिक प्रकाशन है। शिक्षा के क्षेत्र में सेंट बीड्स कॉलेज के योगदान की सराहना करते हुए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि शिमला का अपना शैक्षणिक इतिहास है और इस संस्थान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आमतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य होता है, लेकिन यह संतोष की बात है कि यह कार्य कॉलेज स्तर पर हो रहा है और इसे पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित भी किया जा रहा है। उन्होंने पत्रिका के संपादकीय और सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर सेंट बीड्स कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मौली अब्राहम और पत्रिका की प्रधान संपादक ने कहा कि इसमें विभिन्न विषयों के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से लेख आमंत्रित किए गए थे और पत्रिका के सभी शोध लेखों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की गई है। पत्रिका की प्रबंध संपादक और सेंट बीड्स कॉलेज के भौतिकी विभाग की एसोसिएट प्रो. डॉ. सपना शर्मा ने पत्रिका के विमोचन के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य भी उपस्थित थे।  

फर्स्ट वर्डिक्ट। धर्मशाला अधीक्षक डाकघर धर्मशाला मंडल सुरेंद्र पाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम, धर्मशाला में योगा पूर्वाभ्यास के रूप में विशेष कार्यक्रम के दौरान योग क्रियाओं तथा योग की महत्ता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। योग दिवस के पूर्वाभ्यास के लिए प्रातः 7.30 बजे से 8.30 बजे तक धर्मशाला डाक मंडल के सभी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा आनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से दिल्ली से आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस आयोजित योग कार्यशाला का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से अश्वनी वैष्णव, संचार, रेलवे, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्राद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार तथा देवु सिंह चौहान, संचार राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से किया गया। धर्मशाला डाक मंडल के सभी कार्यालयों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम, धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सीधे रूप से दिल्ली से प्रसारित हुए इस विशेष कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इस दौरान विशेष रूप से आमंत्रित योग प्रशिक्षक श्री राजिंद्र द्वारा कार्यशाला में उपस्थित लोगों को योग की महता तथा योग क्रियाओं के बारे में मूलभूत जानकारी दी गई। इस पूरे आयोजन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए धर्मशाला डाक मंडल के अधीक्षक सुरिंद्र पाल शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में योग का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक बढ़ गया है। योग से जुड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से निरोगी तथा बलवान बना सकता है। धर्मशाला डाक मंडल के 368 कार्यालय में कार्यरत लगभग 998 कर्मचारियों द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया। कार्यशाला के दौरान अश्वनी वैष्णव, संचार, रेलवे, इलैक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रोद्याैगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े लोगो से सीधा संवाद भी किया गया।कार्यक्रम के अंत में डाक अधीक्षक सुरिंद्र पाल शर्मा द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों तथा गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया गया तथा जानकारी दी गई कि 21 जून को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के दौरान भी डाक विभाग द्वारा इसी उत्साह तथा उमंग के साथ योग प्रसार व प्रचार के लिए कार्य किया जाएगा।

 प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। यह बात पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर की पुरली पंचायत में कही। वह कामगार कल्याण बोर्ड कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर कामगार कल्याण बोर्ड पूरे देश में काम कर रहा है और मनरेगा मजदूर को एक सैनिक की तर्ज पर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूर परिवारों को कल्याण बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 में जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस योजना को बेटी है अनमोल के नाम से शुरू किया था हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हिमाचल की कई योजनाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लागू किया। प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने की पहल हमने की थी और इस पहल को पूरे देश में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त किया गया था तो पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य था, जहां इसकी पहल की गई थी लेकिन अफसोस एक बार फिर से पॉलिथीन का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन इस्तेमाल न करें।

राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सायरी घाट के आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग ने पाठशाला को चारों ओर से घेर लिया था। इस आग पर छात्रों और अध्यापकों ने मिल कर काबू पाया। छात्रों और अध्यापकों के सफल प्रयासों पर पाठशाला को बाल-बाल बचा लिया गया। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों के साथ नियमित संवाद को एक प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए यह मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर का निर्माण 16.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है और यहां पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं तथा कार्यस्थल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा पिछली सरकार के 400 करोड़ रुपए तुलना में इस पर 1300 करोड़ व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वृद्धजनों को अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। प्रदेश में 6,35,375 व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 20 लाख लोगांे को लाभान्वित किया जा रहा है, जबकि इस योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों कोे मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2.40 लाख लोगों ने निःशुल्क उपचार सुविधा का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी घरों को गैस कनैक्शन प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख लोगों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लाया गया है तथा प्रदेश सरकार ने शेष व्यक्तियों को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 3.25 लाख गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं।  मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई अभिनव योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना व मुख्यमंत्री शगुन योजना इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए जन मंच शुरू किया गया है। हर माह हर जिला में मंत्रियों की उपस्थिति में जन मंच का आयोजन किया जाता है और लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाता है। जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन-1100 भी एक और प्रभावी मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के परिणामस्वरूप 41000 करोड़ का निवेश आया है। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए किए गए प्रभावी उपायों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक लगाने वाला देश में पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान अवासीय आयुक्त एसके सिंगला, निदेशक पर्यटन अजित कश्यप, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

नरेंद्र डाेगरा। जयसिंहपुर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष में ग्रामसभा का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें आजादी के बाद पंचायती राज स्थापित करने की क्यों जरूरत पड़ी यह ग्राम सभा के द्वारा लोगों को बताया गया। विकास खंड लंबागांव की ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव में भी इस उपलक्ष्य पर रविवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रधान सुमन मैहरा ने की। इसमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस ग्रामसभा में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी ग्राम सभा में आए और जिन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फायदा नहीं मिल रहा है, उन किसानों को भी इस योजना के बारे में बताया गया था कि वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें, जो अब तक इससे वंचित रह गए हैं। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के प्रधान सुमन मैहरा, उपप्रधान हरि दास, बीडीसी सदस्य अनिता सूद व पंचायत  सदस्य के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कसौली निर्वाचन क्षेत्र के समीकरण बदल चुके है । दरअसल लंबे अरसे तक भाजपा में विभिन्न दायित्व संभाल चुके हरमेल धीमान अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके है। हरमेल धीमान जाने - माने समाजसेवी है और कई वर्षों के जमीनी स्तर पर काम कर रहे है। हरमेल भाजपा में भी टिकट के दावेदार थे और जानकार ये तय मान रहे है कि आगामी चुनाव में वे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके साथ उनके काफी समर्थक भी अब आप में शामिल हो रहे है। पर दिलचस्प बात ये है कि बीते दिनों कई कांग्रेसी विचारधारा के लोग भी आप में शामिल हुए है। इनमे युवा इंटक के नेता भी शामिल है। वहीँ माना जा रहा है कि आगामी दिनों में भाजपा -कांग्रेस से और कई लोग आप का दामन थाम सकते है। यानी दोनों पार्टियों से खफा असंतुष्ट नेता - कार्यकर्ताओं का मेल हरमेल के साथ मुमकिन है। इनके साथ आने का कितना लाभ आप और हरमेल को मिलता है, ये देखना रोचक होने वाला है। बहरहाल ये तय है कि कसौली में इस बार मुकाबला  आमने -सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है।       कसौली वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र है क्यों कि यहाँ से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल विधायक है। डॉ सैजल पिछले दो चुनाव हारते- हारते बचे है और लाज़मी है कि अब मंत्री होने के चलते क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे बढ़ी है। ऐसे में ये बदले समीकरण उनकी परेशानी में इजाफा कर सकते है। वहीँ पिछले दो चुनाव में डॉ सैजल को कड़ी टक्कर देने वाले विनोद सुलतानपुरी इस बार प्रो एक्टिव जरूर है लेकिन क्या वे इस बार भीतरघात साध पाते है या नहीं, ये देखना भी रोचक होगा।   फिलवक्त हरमेल धीमान लाइम लाइट में है। उनका चुनाव लड़ना भी तय है और जिस आक्रमकता के साथ वे मैदान में उतर चुके है वो डॉ सैजल और सुल्तानपुरी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। दोनों नेताओं को ये जहन में रखना होगा कि हरमेल के साथ न सिर्फ आप के समर्थक होंगे बल्कि दोनों तरफ के असंतुष्ट भी उन्हें मजबूत कर सकते है। बहरहाल चुनाव में काफी वक्त है और हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे।  

भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले 11 औद्योगिक कॉरीडोर के 32 नोड में हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीबाला-नालागढ़ नोड को शामिल किया गया है। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने इससे संबंधित गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए एनआईसीडीसी के प्रयासों की भी सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उद्योगों को संभारतंत्र (लॉजिस्टिकस) उपलब्ध करवाने, भविष्य के औद्योगिक नगर और राज्य में औद्योगिक विकास को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। इससे रोजगार के साधन सृजित होंगे। वहीं प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला उठाया था और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर से इसे जोडऩे से न केवल विनिर्माण क्षेत्र बल्कि कृषि क्षेत्र को भी होने वाले सीधे लाभ से उन्हें अवगत करवाया था। इसी कड़ी में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति के नेतृत्व में नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित (एनआईसीडीसी) के कार्यालय में आयोजित हितधारकों एवं परामर्शदाता संघों की बैठक में भाग लिया। इसमें एनआईसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी और एलएंडटी, पीडब्ल्यूसी और निप्पॉन-कोई की ओर से परामर्शदाता भी शामिल थे। यह बैठक मुख्य तौर पर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर के तहत बद्दी-बरोटीबाला-नालागढ़ (बीबीएन) नोड के लिए परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में चुनिंदा परामर्शदाता संघों के साथ आयोजित की गई। इसी माह के प्रारम्भ में एलएंडटी के नेतृत्व वाले संघ को बीबीएन नोड की मास्टर प्लानिंग और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग संबंधी परामर्श के लिए चयनित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से निदेशक उद्योग ने बैठक में जानकारी दी कि बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिक नोड के विकास के लिए 4000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का स्टेट ऑफ आर्ट एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और बेहतर आवासीय एवं सामाजिक अधोसंरचना की स्थापना में उपयोग किया जा सकता है। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने यह भी अवगत करवाया कि एनआईसीडीसी द्वारा अनुबंधित पेशेवर 26 अप्रैल से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे और जून माह तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित की समीक्षा बैठक में देश में भविष्य के औद्योगिक नगरों की स्थापना और विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम (एनआईसीपी) अपनाने पर सहमति बनी। इस कार्यक्रम का वृहद उद्देश्य विभिन्न सेक्टर में अगली पीढ़ी की तकनीकों के उपयोग से विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि विश्व के उत्कृष्ट विनिर्माण और निवेश केन्द्रों से मुकाबला किया जा सके। यह परियोजना प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है और इसमें राज्य सरकार अपने परियोजना भागांश के रूप में भूमि उपलब्ध करवाएगी और नोड के विकास के लिए शेष व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी, जोकि राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की कीमत के बराबर होगा। नोड को विकसित करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार संयुक्त रूप से कार्य करेगी। इस परियोजना की अधिकतम लागत 3000 करोड़ रुपए होगी। इसके अतिरिक्त, वॉएबल गैप फंडिंग के अन्तर्गत राज्य को 10 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण का भी प्रावधान है। 

फर्स्ट वर्डिक्ट। पालमपुर चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के समस्त आश्रित पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से उनके निवास स्थान ऊना में मिले व यूनिवर्सिटी में क्लास-D में आ रही समस्याओं को लेकर उनको अवगत करवाया। आश्रितों का कहना है कि चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय में 81 केस पेंडिंग है, जो कि नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पर कृषि सचिव के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है, जब कि फाइल कृषि सचिव के पास पहुंच गई है, आश्रितों ने मंत्री महोदय के सामने गुहार लगाई कि विभाग को निर्देश दिए जाए कि जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई करें। आश्रितों का कहना है कि वर्तमान सरकार द्वारा 24 जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन की गई थी, जिसमें जो पात्र आश्रित 07 मार्च, 2019 की पॉलिसी में आते हैं, उन्हें क्लास -D में वन टाइम सेटलमेंट दी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा 24 जनवरी की नोटिफिकेशन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आश्रितों का कहना है कि अन्य विभागों में लगभग 2000 तक नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय टस से मस नहीं कर रहा। चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय में 20 वर्षाें से लगभग यूनिवर्सिटी में 81 केस पेंडिंग हैं। सरकार द्वारा 24 जनवरी की नोटिफिकेशन को आज लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन विभाग अपनी कछुआ चाल चल रहा है। CSK यूनिवर्सिटी इन आश्रितों को 15 से 20 वर्षाें से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगवा रही है। इसमें कृषि मंत्री ने इन आश्रितों को आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग को आदेश देखकर क्लास डी के पात्र आश्रितों को नौकरियां देकर राहत प्रदान की जाएगी।

जयसिंहपुर केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का आरंभ।जयसिंहपुर उपमंडल में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का आरंभ होने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाल लकीर के अंदर मौजूद आबादी के व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। वहीं उन्हें संपत्ति से संबंधित कार्ड बांटे जाएंगे। यह कार्य पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रधान, वार्ड पंच तथा राजस्व विभाग के अधिकारी आगामी दिनों में आबादी देह खसरा की बाहरी सीमा को अंकित करेंगे तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ड्रोन द्वारा लाल लकीर के अंदर मौजूद आबादियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यह रिकॉर्ड बनाने पश्चात पंचायत में आपत्तियों हेतु रखा जायेगा तथा नियमानुसार आपत्तियों का निपटारा किया जायेगा। राजस्व विभाग तथा पंचायती राज विभाग ने इस योजना हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा पंचायती राज विभाग के कर्मचारी व चुने हुए सदस्य आम जनता को इस योजना बारे जागरूक करेंगे। यह जानकारी उपमंडल अधिकारी पवन शर्मा ने दी।

प्रदेश में चेरी की अच्छी पैदावार होती है और इससे मुनाफा भी काफी होता है। प्रदेश में चेरी की सबसे अधिक पैदावार शिमला जिले के ननखड़ी, कोटगढ़ और नारकंडा क्षेत्रों में होती है। अच्छी खबर यह है कि चेरी लोकल मार्कीट में खूब बिक रही है। आने वाले दिनों में चेरी बंगलूरू, महाराष्ट्र और गुजरात में भी भेजी जाएगी। वहीं इस वर्ष चेरी का सीजन करीबन दस दिन पहले शुरू हुआ माना जा रहा है। इसका कारण तापमान में बढ़ौतरी माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि मार्कीट में बागवानों को शुरुआत में ही 300 रुपए प्रति किलो तक रेट मिल रहे हैं। ये रेट पिछले साल की एवज में दोगुने हैं।  शिमला की ढली मंडी में चेरी 200 से 300 रुपए प्रतिकिलो के रेट पर बिकी। पिछले साल एक मई को चेरी बाजार में पहुंची थी और कीमत अधिकतम 150 रुपए थी। ढली मंडी पहुंचे ननखड़ी खड़ाहन के बागवान कमल राणा ने बताया कि उनके 150 बक्से 250 से 300 रुपये प्रति बॉक्स के रेट पर बिके। बीते साल शुरूआत में 140 से 160 रुपए रेट थे। बागवानों ने बताया कि सूखे के कारण चेरी का आकार नहीं बढ़ पाया है। बारिश हो तो काफी सुधार होगा। वहीं एक बागवान ने बताया कि इस साल प्रदेश में चेरी सीजन 10 दिन पहले शुरू हो गया है। सूखे के कारण चेरी का साइज कम है। मार्केट में चेरी की अच्छी डिमांड है। ढली मंडी के करोल ब्रदर्स के संचालक अक्षय करोल ने बताया कि चेरी को रिकॉर्ड रेट मिल रहे हैं। ढली मंडी में मटर के दामों में तेजी आई है। 30 से 35 रुपए किलो से शुरू हुए मटर के दाम 55 रुपये तक पहुंच गए हैं। करसोग, ठियोग और कोटखाई सहित अन्य इलाकों से मटर शिमला पहुंच रहा है। ढली मंडी आढ़ती एसोसियेशन के उपाध्यक्ष अमन सूद ने बताया कि सूखे की मार से मटर की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। फसल भी कम है जिसके कारण दाम बढ़े हैं। मंडी में रोजाना 1600 से 2000 बोरी मटर पहुंच रहा है। फूल का सीजन शुरू, परवाणू मंडी नहीं पहुंचे अभी आढ़ती कोविड के दौरान दो वर्ष कोविड के बीच फूल उत्पादकों को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। इस वर्ष उत्पादकों को घाटे से उभरने की उम्मीद मिली है। सोलन के डांगरी, घट्टी और चायल क्षेत्र में फूल की पैदावार तैयार है, लेकिन प्रदेश की एकमात्र परवाणू फूल मंडी में अभी तक आढ़ती ही नहीं पहुंचे हैं। इस कारण उत्पादकों को चंडीगढ़ और दिल्ली फूल भेजने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली में जिले का कारनेशन फूल 200 से 250 रुपये प्रति बंच बिक रहा है। एक बंच में 20 फूल होते है। दामों को लेकर उत्पादक खुश हैं, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली फूल पहुंचने में अधिक खर्चा हो रहा है। परवाणू मंडी शुरू होने से खर्चा भी कम होगा। मंडी समिति सोलन के सचिव डॉ. रविंद्र शर्मा ने बताया कि मई माह से परवाणू मंडी में फूलों का कारोबार शुरू किया जाएगा। इसके लिए दस दुकानों का आवंटन किया गया है। जिससे प्रदेश के फूल उत्पादकों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। मई माह से फूल भी रश पर चलना शुरू हो जाएगा।

 राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाड़ी कंदरोड़ी के छात्रों ने कॉमर्स और मेडिकल सब्जेक्ट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे स्कूल में कॉमर्स और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। छात्रों ने बताया कि कॉमर्स और मेडिकल सब्जेक्ट के लिए इंदौरा जाना पड़ता है। छात्रों ने प्रधानाचार्य और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से यह मांग उठाई है।      

लाहौल स्पीति में एटीएम से खून की रिपोर्ट मिलेगी। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। प्रदेश सरकार ने पहली बार जनजातीय जिले में चार मेडिकल एटीएम की मंजूरी दी है। इसके साथ ही ईसीजी से लेकर कई अन्य रोगों के टैस्टों की सुविधा भी दी जाएगी। इस बात की पुष्टि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने की है। इस बात को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. रणजीत सिंह वैद्य ने बताया कि मेडिकल एटीएम एक एकीकृत कंप्यूटर बायो मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जो टेली हेल्थ क्लीनिक को डॉक्टरों के साथ जोडऩे वाला इंटरनेट आधारित नेटवर्क है। अभी तक लाहौल-स्पीति जिले में मेडिकल सुविधा को लेकर कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है। लोगों को टेस्ट करवाने कुल्लू-मनाली जाना पड़ता है। मेडिकल एटीएम स्थापित होने से दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को घर-द्वार स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ये एटीएम जिले में कहां स्थापित होने हैं, इसको लेकर अभी जगह चिह्नित नहीं की गई है। मेडिकल एटीएम से 58 तरह के टेस्ट होंगे। इनमें बेसिक कार्डियोलॉजी, ईसीजी, हार्ट बीट, शुगर लेवल, ब्लड टेस्ट के अलावा डेंगू, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, चिकनगुनिया, टायफायड, एचआईवी, मूत्र परीक्षण, कान का परीक्षण और त्वचा का परीक्षण शामिल हैं।

हिमाचल की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़कों पर एक बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी को सड़क सुविधा मिल सके। इसी दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बारे में लोनिवि के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश भर के सात जिलों के 15 ब्लाकों में सड़कें बनाई जानी हैं, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा।  हिमाचल प्रदेश में 552 करोड़ रुपए से 45 नई सड़कें बनाई जाएंगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर केंद्र ने अपनी सहमति जताई है। अगले महीने तक इसकी अंतिम मंजूरी भी मिल जाएगी। इन सड़कों की लंबाई 440 किलोमीटर है। सिरमौर और चंबा जिले में सड़क निर्माण के लिए सबसे ज्यादा तीन-तीन ब्लाक शामिल किए हैं। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश भर के सात जिलों के 15 ब्लाकों में ये सड़कें बनाई जानी हैं, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। लोनिवि ने फेज-तीन के तहत यह पहली शेल्फ  केंद्रीय मंत्रालय को भेजी है। प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। इनमें से 3556 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। शेष 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को इसी साल सड़कों से जोड़ा जाना है। प्रदेश में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन कई गांव ऐसे भी है जिनकी आबादी इससे भी कम है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन गांवों को भी सड़कों से जोडऩे का प्रस्ताव तैयार किया है। ये सड़कें  चंबा  के  भटियात, तीसा, पांगी, कांगड़ा  के  पंचरूखी,  मंडी  के सिराज और धर्मपुर, सिरमौर  के  पच्छाद, राजगढ़ और संगड़ाह, किन्नौर  के कल्पा और पूह, कुल्लू के निरमंड और नग्गर, लाहौल-स्पीति  के स्पीति और शिमला  के छुवारा में बनाई जाएंगी।

यूं तो महंगाई प्रचंड है। इससे बागवान और किसान भी पीडि़त हैं। मगर ऐसे में किसानों और बागवानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने 15 :15:15 रासायनिक खाद पर फिर सब्सिडी शुरू की है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब किसानों-बागवानों को रासायनिक खाद 50 रुपए तक सस्ती मिलेगी। पहले बिना सब्सिडी 15 :15:15  खाद का 50 किलो का बैग 1500 रुपए में मिलता था। अब सब्सिडी के साथ यह बैग 1450 रुपए में मिलेगा।  किसानों-बागवानों को लेबर के लिए पांच रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हिमफेड के अनुसार प्रतिवर्ष साल के अंतिम एक से दो महीनों में सरकार रासायनिक खाद पर सब्सिडी खत्म कर देती है। इससे किसानों-बागवानों को खाद 1450 की बजाय 1500 में उपलब्ध होती है। अब सरकार ने फिर खाद पर 50 रुपए सब्सिडी शुरू कर दी है। इसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों-बागवानों को होगा। जाहिर है कि ऐसे में किसानों और बागवानों को को काफी राहत मिलेगी और वे खाद का उपयोग कर सकते हैं। 

जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आज यहां से जल जांच किटयुक्त जीवनधारा मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जीवनधारा योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट में जल जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। इस बारे में 15 मार्च, 2022 को जल शक्ति विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मध्य दोनों विभागों के दायित्व को सुनिश्चित करते हुए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेयजल स्रोतों और वितरण प्रणाली से नमूनों की जॉंच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि जल गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए प्रदेश में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ ढांचा तैयार किया जा रहा है। अभी तक 60 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से सात इसी वर्ष स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में से 50 को उच्च मानकों के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता मिल चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश के दुर्गम, दूर-दराज और सुविधा के अभाव वाले क्षेत्रों में जल गुणवत्ता को और पुख्ता करने के लिए अब जल शक्ति विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने साझा प्रयास के लिए सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग आरंभ में पांच अत्याधुनिक मोबाइल टैस्ट किट उपलब्ध करवा रहा है, जिनमें आधुनिक उपकरण भी शामिल हैं। इस पेयजल जॉंच किट के माध्यम से सात जरूरी मापदण्डों का भौतिक, रसायनिक व जीवाणु परीक्षण किया जाएगा और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसके परिणाम सांझा किए जाएंगे। जीवनधारा वैन में तैनात प्रयोगशाला तकनीशियन को पेयजल जॉंच किट के संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जीवनधारा मोबाइल वैन प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हीं क्षेत्रों में से पांच जिलों शिमला, सोलन, मण्डी, चम्बा व कांगड़ा जहां जलजनित रोगों की पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं, उन स्थानों पर जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए जल शक्ति विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यह साझा प्रयास शुरू किया है ताकि स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ इन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जॉंच कर जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्य किया जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता, ई. संजीव कौर तथा मुख्य अभियन्ता ई. जोगिन्द्र सिंह चौहान सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।      

मनाेज कुमार। कांगड़ा चुनावी समर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को हर हालत में अपना प्रचार करने की होड़ है। फिर प्रचार के लिए कोई जगह, स्थान या किसी स्थान इंपोर्टेंस को भी इग्रोर किया जा रहा है। बड़ी हैरत की बात है कि कॉलेज रोड पर कुछ समय बहुत सुंदर दीवार बनाई गई थी। इसमें वाल पेंटिंग दर्शाई गई, जिसमें कांगड़ा घाटी रेल और कांगड़ा हवाई अड्डे की बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई थीं। मगर राजनीतिक पार्टियों ने अब इस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। यूं कहिए कि पोस्टर इस कद्र से चिपकाए गए हैं कि दीवार की सारी सुंदरता को ग्रहण ही लगा दिया है। प्रचार के लिए ऐसे स्थानों पर पोस्टर चिपकाने के लिए सदैव परहेज होना चाहिए। वहीं प्रशासन को भी इसके प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ऐसा करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में एसडीएम कांगड़ा अरुण शर्मा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही इस बात का पता चला है और अगर पेटिंग वॉल पर राजतनीतिक पाेस्टर लगे हैं, उन्हें शीघ्र दीवार से हटाने का निर्देश दिए जाएंगे और राजनीतिक पार्टियाें और अन्य काे हिदायत दी जाएगी की पेटिंग वॉल पर पाेस्टर इत्यादि न लगाएं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने कहा कि अगर ऐसा है ताे कार्यकर्ताओं  काे कहकर इन पाेस्टराें काे वहा से हटा दिया जाएगा।

राजधानीमें कोर्ट रोड पर लिफ्ट के समीप बने आजीविका भवन का निर्माण पूरा हो चुका है।  इसके पश्चता तिब्बती बाजार को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं तहबाजारियों को भी इसमें जगह दी जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने इसके उद्घाटन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समय मांगा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समय मिलते ही भवन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। आजीविका भवन का निर्माण नगर निगम शिमला के बजट, स्मार्ट सिटी शिमला व अन्य कई प्रोजेक्टों के तहत किया गया है। आजीविका भवन छह मंजिला है। इसमें कुल 229 दुकाने हंै। दुकानों की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। इसके लिए पांच एंट्रेस प्वाइंट बनाए हैं, जिनमें सर्कुलर रोड और सब्जी मंडी से दो मुख्य गेट होंगे। वहीं इसमें दो लिफ्टें भी लगेंगी। भवन में 16 हजार लीटर क्षमता वाला अंडरग्राउंड रेन हार्वेस्टिंग टैंक भी तैयार है। इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तिब्बती मार्केट से शिफ्ट किए जाने वाले कारोबारियों को पांच हजार रु़पए मासिक किराया देना होगा। उनसे निगम पहले ही 35-35 हजार रुपए की राशि भी ले चुका है। भवन में 229 दुकानें बनी हैं, जिनमें 12 दुकानें बेकरी को दी जाएंगी। 168 की सूची में करीब 70 तिब्बती कारोबारी भी शामिल हैं। बेकरी की दुकानों के लिए किराए की दर पहले वाली ही रहेगी, क्योंकि आजीविका भवन को बनाने के लिए इन दुकानों को तोड़ा गया था। भवन के टैरेस को प्रदर्शनी के लिए दिया जाएगा। इसका किराया 35 हजार रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। बाकी 71 दुकानों की नगर निगम की ओर से खुली बोली से नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए नियम भी तय होंगे। नीलामी का न्यूनतम किराया 10 हजार रुपए से शुरू हो सकता है। निगम ने तय किया है कि जिसे दुकान आवंटित होगी वही इसे चलाएगा। यदि इसे आगे किसी को सबलेट किया जाता है तो उसका आवंटन रद कर दिया जाएगा। नियम जब दुकानें सौंपेगा तभी इस नियम के बारे में दुकानदारों को बता दिया जाएगा। परिसर के लिए दो गेट, पांच अलग एंट्रेस प्वाइंट होंगे। वहीं इस संबंध में अजीत भारद्वाज अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला ने बताया कि  लिफ्ट के समीम आजीविका भवन के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब जल्द ही इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी महीने भवन का उद्घाटन किया जा सकता है। भवन में तिब्बती मार्केट के साथ साथ तहबजारियों को भी बसाया जाएगा

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) में दो पीईटी स्कैन मशीनें लगने जा रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार ही ऐसी मशीनें लग रही हैं। इसके लिए  राज्य सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार दो पॉजिट्रान एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैन मशीनें लगने से काफी सुविधा मिलेगी। सूबे के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) में इन मशीनों को स्थापित किया जाएगा।  पेट स्कैन मशीनें लगने से कैंसर मरीजों को दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। वक्त पर मरीजों में कैंसर का पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सकेगा। एमआरआई की तरह ही इस मशीन में मरीज के शरीर को स्कैन किया जाता है। इसमें मरीजों के उस अंग का आसानी से पता लग जाता है, जो कैंसर से ग्रस्त हो। इसके अलावा हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित होंगी 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 161 करोड़ की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के शिलान्यास किए। इसी के साथ अग्निशमन उपकेन्द्र खोलने, सुघ भटोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडुखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सनियाल और सुरजपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडुखर को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला राजखास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला गगवाल और सहोदा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगथ में दो नए ट्रेड शुरू करने, पशु अस्पताल इन्दौरा को पॉलीक्लिनिक में स्तरोन्नत करने तथा पशु औषधालय कन्दरौड़ी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं कीं। जय राम ठाकुर ने पशु औषधालय घेटा को मुख्यमंत्री आरोग्य पशु औषालय में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की पांच सड़कों के लिए 10 लाख रुपए प्रत्येक प्रदान करने, क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, राजकीय स्नातक महाविद्यालय इन्दौरा में रसायन शास्त्र की कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगवाल में वाणिज्य संकाय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इन्दौरा में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने और सुरदावा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने इस संवेदनशील मुद्दे पर भी केवल राजनीति ही की और इसे भाजपा का टीका करार दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं नेताओं ने बाद में इस वायरस से बचने के लिए अपना भी टीकाकरण करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकास को मानवीय स्वरूप प्रदान किया है। बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा पहले 80 से घटाकर 70 वर्ष की और अब इसे और घटाते हुए इस वर्ष के बजट में 60 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों में कुछ नहीं किया और केवल सत्ता का ही आनन्द लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की मदद के लिए कांग्रेस एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रही है। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100, जन मंच, मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना, शगुन योजना इत्यादि के माध्यम से जरूरतमंदों और गरीबों को मदद पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घरेलु विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सभी प्रबन्ध कर लेगी, क्योंकि राज्य को विद्युत उत्पादन से प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए की आय होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान किराए में 50 प्रतिशत छूट की भी घोषणा की है। जय राम ठाकुर ने भरवाई चिंत्तपूर्णी खटियार रे डमटाल सड़क पर छौंछ खड्ड के ऊपर 12 करोड़ रुपये की लागत से डबल लेन पुल, बडुखर से बहाडपुर सड़क पर बडुखर खड्ड के ऊपर 1.89 करोड़ की लागत से निर्मित पुल, 11.18 करोड़ की लागत से बाईं इंदौरियां मंड मियानी पराल सड़क के स्तरोन्नयन कार्य और 71.60 करोड़ की लागत से कंदरोड़ी में स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के मंडल कार्यालय और ठाकुरद्वारा में उपतहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। जय राम ठाकुर ने 64.14 करोड़ रुपये लागत की सात परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं। इनमें इंदौरा में 4.33 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय भवन, 8.99 करोड़ लागत से नागरिक अस्पताल इंदौरा के नए स्तरोन्नत भवन, जल जीवन मिशन के तहत 17.88 करोड़ की लागत से इंदौरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चालू घरेलू पेयजल कुनैक्शन (एफएचटीसी), जल जीवन मिशन के तहत 15.49 करोड़ की लागत से इंदौरा तहसील के गंगथ क्षेत्र में विभिन्न गांवों को एफएचटी कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत इंदौरा तहसील के मंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 12.33 करोड़ की लागत से एफएचटी कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत इंदौरा तहसील के बडुखर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए 3.16 करोड़  की लागत से एफएचटी कनेक्शन और इंदौरा में 1.94 करोड़ रुपये की लागत से अनाज मंडी मिलवां शामिल हैं।

फर्स्ट वर्डिक्ट । शिमला प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही हैं। यही कारण है कि अब मरीजों को किसी भी बड़ी बीमारी के लिए अन्य राज्यों और विदेश में नहीं भागना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नित्य ही अस्पतालों की दशा सुधारने के अहम प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी दिशा में एक और सार्थक कदम माना जा रहा है। इसके तहत रिपन दीन दयाल चिकित्सालय में अब दो मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर तैयार किए गए हैं। इनके बनने से अब रिपन अस्पताल में सुरक्षित व सुविधाजनक सर्जरी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऑपरेटशन थियेटर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। अस्पताल प्रबंधन के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर इन ओटी को शुरू भी किया जाएगा। इस कारण अब आपरेशन थियेटर में सर्जरी की सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। बताया जा रहा है कि आपरेशन थियेटर पर एक करोड़ दो लाख की लागत आई है। इस सुविधा से अब सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, प्लास्टिक, और न्यूरो विभाग के आपरेशन किए जा सकते हैं। इस नए आपरेशन थियेटर से न केवल सुपर स्पेशियलिटी सर्जरी संभव हो सकेगी बल्कि इससे रिकवरी रेट भी बेहतर होगी। आईजीएमसी की सीटीवीएस विभाग की तरह यह आपरेशन थियेटर काफी आधुनिक होगा। इसमें हवा अंदर तथा बाहर जाने के लिए विशेष उपकरन लगे होंगे। साथ ही इन ओटी मेें आधुनिक आपरेशन थियेटर टेबल भी लगेें होगे। इससे चिकित्सक को आसानी से इधर से उधर व ऊपर नीचे कर सकेंगे। वहीं डा. लोकेंद्र शर्मा एमएस रिपन अस्पताल ने बताया कि रिपन अस्पताल में दो मॉडयूलर आपरेशन थियरेटर बनकर तैयार हो चुके हैं। आने वाले दो हफ्तों के अंदर इनका उद्घाटन कर दिया जाएगा। मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर नार्मल थियेटर से बेहतर होता है और इसके शुरू होने से विशेषकर सर्जरी करवाने वाले रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

कांगड़ा कला संग्राहलय में 26 से 28 अप्रैल तक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में ड्राइंग व प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट प्रदर्शिति किए जाएंगे। इस दौरान बतौर मुख्यातिथि गिरेंद्र ठाकुर निदेशक आकाशवाणी शिरकत करेंगे। यह जानकारी संग्राहलय अध्यक्ष कांगड़ा संग्राहलय धर्मशाला ने दी। 

फर्स्ट वर्डिक्ट । शिमला हवाई सफर के यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर है। क्योंकि पर्यटन सीजन में कुल्लू-मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से दिल्ली का सफर अब 22434 रुपए में होगा। एलायंस एयर ने किराए में करीब साढ़े तीन हजार रुपए की कमी की है। पहले प्रति सीट दिल्ली का किराया करीब 26 हजार रुपए था। हालांकि, किराया कम होने के बाद भी पर्यटन कारोबारी इसे पर्यटन के लिए बड़ी राहत नहीं मान रहे हैं। अमर उजाला ने 13 अप्रैल के अंक में दुबई से महंगा हो गया कुल्लू से दिल्ली तक का हवाई सफर शीर्षक से यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद एलायंस एयर कंपनी को किराया बढ़ाने के फैसले को पलटना पड़ा। पुराने किराए पर टिकट देना शुरू कर दिया है। उधर, जिले के पर्यटन कारोबारी इस राहत से संतुष्ट नहीं हैं। पूर्व होटल एसोसिएशन मनाली के प्रधान अनूप राम ठाकुर, होटलियर गौतम ठाकुर, अनिल कुमार, मणिकर्ण वैली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर और ललित कुमार ने कहा कि दिल्ली-भुंतर की इतनी महंगी उड़ान में कौन सफर करेगा। एक तरफ का किराया साढ़े 22 से 26 हजार रुपए देना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए वह पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर इस फ्लाइट को उड़ान योजना में शामिल करे। कहा कि इस साल कुल्लू-मनाली में पर्यटन सीजन अच्छा चलने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र सरकार को 48 सीटर के साथ 19 सीटर डोर्नियर की अतिरिक्त सेवा शुरू करनी चाहिए। उधर, भुंतर हवाई अड्डे में तैनात एलायंस एयर के स्थानीय मैनेजर अमित नंदा से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

मंडल फतेहपुर के तहत सड़कों का हाल बद से बदतर हो गया है। बहन में सफर करना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। जनता काफी समय से सड़कों की खराब स्थिति को लेकर प्रशासन व विभाग को अवगत करवा चुकी है, लेकिन स्थिति सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तड़ोली-बरोह संपर्क मार्ग हादसों को न्योता दे रहा है।  नंगल पंचायत बीडीसी जितेंद्र पठानिया, प्रधान करनैल गुलेरिया, महिंद्र, तिलकराज विजय गुलेरिया, ज्ञान चंद, गगन सिंह, ओंकार आदि का कहना है कि संपर्क मार्ग की हालत बदतर होती जा रही है। इसके अलावा फतेहपुर बड़ोखर संपर्क मार्ग का भी हाल किसी से छिपा नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ऐप पर की गई शिकायतों के लिए दबाव बनाया जाता है। इस संबंध में कहा जाता है कि जब तक वह कहते वापस नहीं लेंगे तब तक काम नहीं होगा।  लोगों ने दोनों संपर्क मार्गों पर तारकोल बिछाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में लोक निर्माण विभाग फतेहपुर के अधिशाषी अभियंता अरुण विशिष्ठ ने बताया कि जब फतेहपुर-बडूखर सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा तभी अन्य संपर्क मार्गों को भी ठीक कर लिया जाएगा। 

मनाली-लेह मार्ग बारालाचा दर्रे से छोटे वाहनों के लिए हर दोपहर एक बजे तक खुला रहेगा। प्रशासन ने उक्त मार्ग पर निरीक्षण किया जोकि सफल रहा। वहीं वाया शिंकुला मार्ग पहले ही खोला जा चुका है। जिलाधीश नीरज कुमार ने बताया कि छोटे वाहनों के आवाजाही खोल दी गई है। अब लोग छोटे वाहनों के माध्यम से बारालाचा दर्रे से होकर जा सकते हंै। लेकिन फिलहाल ट्रक और दोपहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी रहेगी। ट्रक और दोपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी कुछ दिनों में जब मार्ग पर परिस्थिति सही होगी उसका आंकलन करने के बाद शुरू की जाएगी। प्रशासन ने  वाहन चालकों से अपील की है कि चिन्हित स्थान पर ही वाहन पार्क करें। इसके साथ ही पुलिस विभाग को पार्किंग और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।  

ब्लॉक इंदौरा प्राथमिक शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक फतेहपुर के अध्यक्ष बलवीर चंदू की अध्यक्षता में हुआ। इस चुनाव में शिक्षा खंड इंदौरा के अंतर्गत पड़ते 200 से ऊपर प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें सर्व सहमति से सुरेंद्र शर्मा को प्राथमिक शिक्षक संघ कांड इंदौरा का अध्यक्ष चुना गया। उपप्रधान पद के लिए यशपाल और राजेश शर्मा महासचिव मनोहर राणा कोषाध्यक्ष संजीव सिंह महालेखाकार सुधा कटोच मुख्य सलाहकार रामगोपाल शर्मा मुख्य संगठन सचिव अलका शर्मा व संयुक्त सचिव पद के लिए नरोत्तम सिंह को चुना गया। 

डाह कुलाड़ा के किसान वर्तमान में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बाबत विभाग से भी कई समस्या रखी पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस समय बहुत ही ज्यादा पानी किल्लत चली हुई है। सरकार को भी चाहिए कि इस समस्या को दूर किया जाए वहीं स्थानीय विभाग भी इस बारे में सटीक संज्ञान ले और समस्या का हल करवाए। वहीं निर्माण कार्य भी अधर में लटका कर छोड़ दिया गया है जिससे इलाके के लोगों में रोष व्याप्त है।       इस मामले में जब अधिशाषी अभियंता जल शक्ति गुरबख्श दिमाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता को भेजकर जांच करवाई जाएगी।

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत गांव वैलपुर में स्थित शिव मंदिर में रविवार देर रात नौ बजे एक युवक को गागर चुराते हुए ग्रामीणों ने दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम पंचायत मझौली के प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि दयालपुर में ग्रामीणों ने एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ा है।  जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कबूल लिया। ग्रामीणों ने बताया कि उसने गागर दिन में चुराई थी, जिसे उसने कहीं छुपा दिया था। वह उस गागर को रात को लेने आया था। जैसे ही वह गागर लेकर जाने लगा तो लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी भी इसी मंदोली गांव का रहने वाला है। थाना प्रभारी द्वारा सुरेश शर्मा ने बताया कि बीरपुर में चोरी की घटना होने की सूचना मिली थी आरोपी को चंदवारा थाना लाया जा रहा है। वह उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

नरेंद्र डाेगरा। जयसिंहपुर  क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुआं के बाबा भौड़ी सिद्ध गुफा मंदिर (बाबा बालक नाथ) धार्मिक क्षेत्र में मंदिर कमेटी (पंजीकृत) द्वारा सातवें विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। वार्षिक कार्यक्रम शनिवार 23 तारीख को शाम 4 बजे झंडा रस्म से शुरू हुआ, रात को संध्याभोज, भजन-कीर्तन भी किया गया। रविवार 24 तारीख को सुबह 7 से 9 बजे तक शांति हवन होगा। बाबाजी के आशीर्वाद प्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक किया गया। ग्राम वासियों तथा क्षेत्रवासियों द्वारा यह 55वां वार्षिक भंडारा है। इसका शुभ आरंभ 1966 से हुआ था तथा निरंतर बढ़ती आस्था से यह विशाल रूप ले चुका है। प्रतिवर्ष यह वार्षिक भंडारा चैत्र नवरात्रों के पूरे होने उपरांत आने वाले, दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। असंख्य लोगों की आस्था के इस धार्मिक क्षेत्र तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर कमेटी अनुसार 24 तारीख को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक सुआं चौक तथा सुभाषनगर चौक से निशुल्क गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यह जानकारी भौड़ी सिद्ध संस्था के सचिव रमेश चंद राणा ने दी। इस भंडारे में आज किसान नेता सुशील कोल ने भी भौड़ी सिद्ध बाबा के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया।

मनोज कुमार। कांगड़ा बहुजन समाज पार्टी जिला कांगड़ा मासिक बैठक आज कांगड़ा के डूंगा बाजार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी प्रभारी काशी राम प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार वाहड़ी उपस्थित हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर स्तर बूथ स्तर में पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। विजय कुमार वाहड़ी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के तहत प्रदेश की जनता को विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। वहुजन समाज पार्टी झुठे वादे न करके बाेलने में नहीं, बल्कि करने पर विश्वास करतीं हैं। बहुजन समाज पार्टी का पार्टी घोषणा पत्र पर नहीं बाबासाहेब भीमराव अंबेडकरजी के संविधान को मानकर हर भारतीय नागरिक को  उसकी आमदनी को मजबूत करके 10 रुपए वाले चावल वह अन्य जरुरत मंद चीजों को सस्ते दामों पर खरीदने पर, बल्कि बजार के भाव खरीदने लायक़ बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज का किसान मजदुर, व्यापारी व छोटा कर्मचारी, इतना मजवूत हो, सरकार से मांगने वाला नहीं, बल्कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला हो, जिस से प्रदेश को लाखों करोड़ों रुपए कर्ज का बाेझ न झेलना पड़े , जिससे आने वाली पीढ़ी पर शिक्षा, स्वस्थ्य व बेरोजगारी की तरफ अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। हरबंस लाल जिला कांगड़ा का सचिव नियुक्त किया गया। वनारसी दास, शिव कुमार, अजय वौध जिला कांगड़ा में सचिव बनाया गया। बैठक में मुख्य जिला अध्यक्ष दलीप चौधरी प्रदेश सचिव लेख राज़ नूपुर अध्यक्ष शाली राम बैजनाथ के अध्यक्ष राम कुमार भाटिया, रत्न चंद, विजय कुमार, कृष्ण कुमार, डॉ सुरेश, डॉ संजीव व पवन कुमार चौधरी आदि मौजूद थे।

फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला प्रत्येक युवा अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, ताकि समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर हम देश हित में कार्य कर सकें। यह विचार अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जिला प्रशासन एवं एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित मैराथन तथा साइक्लोथोंन के आयोजन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश देती युवाओं की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि शिमला साइकलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित साइकिल रैली को भी उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान से पोर्ट हिल के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मक विचारों को लाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नाश करता है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी हानि का कारण है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे समाज व परिवार को लज्जित न होना पड़े। उन्होंने नशे को ना अपनाने की शपथ भी युवाओं को दिलवाई। इस अवसर पर इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट संस्था के शोभित राज ने अपनी आपबीती सुनाई और किस प्रकार नशे की गिरफ्त से बाहर निकलकर सुखमय जीवन यापन कर रहा है, इस संबंध में अवगत किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति का संदेश संप्रेषित करती वृत्त चित्र भी दिखाई गई। इस आयोजन में शिमला नगर के 28 स्कूलों के लगभग 500 से अधिक छात्र-छात्राओं में भाग लिया। इसके अतिरिक्त शिमला साइकलिंग एसोसिएशन के लगभग 100 साइकिल सवार भी नशा मुक्त भारत का संदेश देते हुए अपने गंतव्य की ओर निकले। कार्यक्रम में धनक वेलफेयर सोसाइटी, आईआरसीए तथा मानव कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के छात्र-छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति का संदेश देता नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने आभार उद्बोधनों में नशा मुक्ति व अन्य क्षेत्र में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर पार्षद किम सूद, हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद जिला भाषा अधिकारी अनिल हेरटा, जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए।